सांसदहरुसँग सचिवको दु:खेसो : कहिले जागिर सकिन्छ जस्तो भइसक्यो

८ माघ, काठमाडौं । सोमबार संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिको बैठकमा स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलले गुनासै गुनासोका पोका फुकाए ।

उनले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत देखिएका कमजोरीमा स्वीकारमात्रै गरेनन्, पहिलेदेखि नै आफूले औंल्याउँदै आएका समस्या समेत समाधान हुन नसकेको असन्तोष पोखे ।

सचिव पोखरेलले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा संसदीय समितिमा बोल्दैगर्दा तालुकदार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत भने अनुपस्थित थिए ।

मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयनको अर्ध वार्षिक प्रगति एवं पूँजीगत खर्चको सम्बन्धमा छलफल गर्न संसदीय समितिमा बोलाउँदा मन्त्री बस्नेत नआएपछि सांसदहरुले आलोचना गरेका थिए ।

उनीहरुले मन्त्रालयका सचिवद्वय पोखरेल र सहित देवकुमारी गुरागाईंसहितका मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई प्रश्न गरे ।

सांसदहरुले दुर्गम क्षेत्रमा डाक्टर नभएकोदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेका निर्णय र अदालतबाट उल्टिएका विषय उठाए । वीर अस्पतालका कर्मचारी निकालिएको देखि निशुल्क पाउनुपर्ने औषधि नपाएको र स्वास्थ्य उपचार महङ्गो भएकोसम्मका कुरासमेत सोधे ।

मृगौला पीडित र क्यान्सरका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार दिने भनी सरकारले गरेको घोषणा लगायतका सरकारी नीति कार्यान्वयनको विषयका मन्त्रालयसँग जवाफ माग गरे ।

अन्तर मन्त्रालय समन्वय नभएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान भवन निर्माण र उपकरण खरिदमा ज्यादा रहेको भनी प्रश्न गरे । चिकित्सकले गर्भमा रहेको बच्चाको लिंग पहिचान गरिदिँदा पुरुषको संख्या बढी हुने अवस्था बनेको पनि सांसदहरुले धारणा राखे ।

सांसदहरुका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा स्वास्थ्य सचिव पोखरेल निराश देखिए । समिति सभापति भानुभक्त जोशीले जब उनलाई बोल्नका लागि पालो दिए, उनले गुनासो राख्न थालिहाले ।

‘बोलौं कि नबोलौं भन्या जस्तो छ कतिपय कुराहरु तर, बोल्नै पर्ने नै भयो’, उनले भने, ‘जहाँ जाँदा पनि रोशन पोखरेलले यही बोल्छ भन्या जस्तो हुन्छ ।’

पोखरेलले समितिमा तारन्तार एउटै प्रकृतिका अन्तहीन बहस चलेको, तर समाधानमा कसैले चासो नदेखाएको धारणा राखे । उनले छलफलको मोडालिटीमै प्रश्न उठाए, ‘त्यही भएर सभापतिज्यू अबको छलफलमा सबै स्टेक होल्डरलाई बोलाएर कुरा गरौं हजुर । हजुरलाई पनि थाहा छ समस्या, मलाइ पनि थाहा छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मात्रै बोलाएपछि त्यही समस्या दोहोरिन्छ र छलफलको अन्तिममा समाधान आउँदैन ।’

त्यसपछि सचिव पोखरेलले छलफल गर्ने तरिका सुझाउन थाले । उनका अनुसार समितिले आठ/दश दिन अगाडिनै एजेन्डा तय गरोस् । जस्तो कि, जनसंख्याको विषयमा छलफल हुँदै छ भने त्यसको समाधानमुखी तयारी कसले गर्ने हो ? पोखरेलले ती विषयहरुलाई संघीयताको सूत्रअन्तर्गत सोच्न आवश्यक रहेको पनि सम्झाए ।

पोखरेललाई माओवादी केन्द्रकी सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले सोधेकी थिइन्, ‘रुकुममा जिल्ला अस्पताल बनेको छ, तर डाक्टर खै ?’

सचिव पोखरेलले आफूले हेलिकप्टरबाट भवन हेरेको बताए । ‘रुकुमको अस्पताल एकदम राम्रो बनेको छ । तर, मैले जनशक्ति दिन सक्दिन’, उनले थपे, ‘मैले प्रदेश सरकारलाई छात्रवृत्तिका करारका डाक्टर दिन्छु । त्यो भन्दा बढी केही अधिकारै म सँग छैन ।’

बरु संघीय सरकारको अधिकार कति, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कति भनेर प्रष्ट्याउन सके रुकुम अस्पतालमा जनशक्ति अभावको विषय सम्बोधन हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘यसकारण बहस संघीयता र स्वास्थ्य जनशक्ति भनेर बहस गरौं । अधिकारको कुरा गरिदिऔं । हुने र नहुनेको कुरा गरिदिऔं । स्थानीय तहको अधिकार के हो भनेर छुट्याऔं । प्रदेशले लिने जनशक्ति कति हो र संघले लिने के कति हो यो क्लियर गरिदिऔं’, सचिव पोखरेलले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग २६ सय दरबन्दी रहेको उल्लेख गर्दै उनले यो दरबन्दी रिक्त नभएको बताए । ‘माननीयज्यूले थप दरबन्दीका लागि लोकसेवा कहिले खोल्ने भन्नुभयो । प्रत्येक वर्ष झुक्याएर भएपनि हामीले केन्द्रीय दरबन्दीमा १४ देखि २० जनासम्म मेडिकल अफिसर खोलेका छौं ।’

नयाँ ओएनएम (संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे) मा केन्द्रीय सरकारको जनशक्ति १५ हजार रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यो कार्यान्वयन हुन सके केन्द्रीय अस्पतालमा जनशक्ति अभाव नहुने उनको भनाइ छ ।

यो वर्ष स्वास्थ्यमा यो गर्ने भनेर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै उनले थपे, ‘कि २०७५ सालको ओएनएम दिनुस् कि २०८० सालको ओएमएम दिनुस् । नभए एकदमै गाह्रो भयो हामीलाई । मलाई त कहिले जागिर सकिएला भन्या जस्तो हुन थालिसक्यो । केही गर्छु भन्ने थियो, यो (जागीर) भन्दा त बरु आफ्नै प्राक्टिस (चिकित्सा पेशा) सजिलो छ भन्या जस्तो लाग्न थलिसक्यो ।’

स्वास्थ्यको भवन निर्माण नीति गलत

स्वास्थ्य सचिव पोखरेलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माणको जिम्मा भवन विभागलाई दिनु गलत भएको पोखरेल बताउँछन् । भवन विभागले बनाउने भवनमा स्वास्थ्य उपकरणका लागि आवश्यक संरचना वा त्यस अनुसारको ढाँचा नहुने भएकाले समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

भेरी अस्पतालमा एमआरआइ राख्न खोजेको र त्यसका लागि खरिद गरिसकेको तर राख्ने कोठा नभएका कारण फिट हुन नसकेको स्वास्थ्य सचिव पोखरेलले बताए ।

स्वास्थ्यका भवन कसले बनाउने र कसरी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा नीतिगत रुपमै प्रष्ट हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

भेरी अस्पतालमा बनेको नयाँ भवन पानी चुहिएका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिन नसकेको पनि उनले बताए । ‘पानी चुहिएर हामीले भवन लिन सकेका छौनौं । अब त्यो लिने कि नलिने ?’ स्वास्थ्य सचिव पोखरेलको प्रश्न छ ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भवन रेट्रोफिटिङ गर्दा दुई अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको उनले बताए ।

स्वास्थ्यको छुट्टै संघीय ऐन चाहिन्छ 

प्रत्येक जिल्लामा ५० बेडको अस्पताल बनाउने होडबाजी चलिरहेको भन्दै उनले यसमा पनि असन्तुष्टि जनाए । आवश्यकताका आधारमा त्यो भन्दा कम वा बढी बनाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी होडबाजी गर्दा अनावश्यक रुपमा संरचना बन्ने र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ ।

‘सात वटा प्रदेशमा स्वास्थ्यको केन्द्रीय सरकारबाट गएको सचिवहरु हुनुहुन्छ भने केही न केही समन्वय गरेर उहाँहरुले काम गर्न सक्नुहुन्छ । होइन भने गाह्रो हुन्छ’, उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशमा स्वास्थ्यका कर्मचारी परिचालन गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नत्र भने कसले राख्ने कर्मचारी ? मधेश प्रदेशमा हामीले संघीय मामिला मन्त्रालयबाट एक जना सचिव पठायौं तर, हाजिर हुन दिइएन । बागमतीमा पठायौं त्यहाँ पनि हाजिर हुन दिइएन । अब के गर्ने ?’ सचिव पोखरेलको प्रश्न छ ।

यस्तो समस्या सुल्झाउनका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको संघीय ऐन छुट्टै चाहिने उनले बताए ।

छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसिमा कार्कीले पर्याप्त पारिश्रमिक दिएर चिकित्सकहरुलाई नेपालमै रहने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएकी थिइन् । चिकित्सकलाई कम्तीमा एक लाख तलब दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘माननीयज्यूले एक लाख दिन्छु भन्नुभयो । यो वर्ष त माननीयज्यूले दिनुहोला । अर्को वर्ष कहाँ खोज्न जाने ?’ सांसद कार्कीलाई जवाफ दिँदै पोखरेलले भने, ‘एक लाख दिने हो भने पनि कसले (कुन तहको सरकारले) दिने फिक्स गरिदिऔं ।’

सचिव पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कामप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए । बीमाले काम बिगारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले गाली खाने गरेको तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग बीमामा काम गर्ने अधिकार केही पनि नभएको उनको भनाइ छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग बीमा बोर्ड, सिटीईभीटी लगायतका समन्वयका लागि नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘सीटीईभीटी शिक्षामा जोडिएता पनि उसले उत्पादन गर्ने जनशक्ति स्वास्थ्यले खपत गरिदिने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालय, सीटीईभीटी र शिक्षा मन्त्रालयबीच समन्वय कसरी गर्ने ?’ उनी थप्छन्, ‘यस्ता विषयमा छलफल गर्दा कम्तीमा यी तीनटा स्टेक होल्डर बस्नुपर्‍यो ।’

वडा अध्यक्षदेखि केन्द्रीय सांसदसम्मले डाक्टर माग्न सिंहदरबार धाउनुपरेको भन्दै उनले यसलाई तोड्न पनि अधिकार क्षेत्रको प्रष्टता आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘संघीयतालाई बलियो बनाउन हामीले गर्नुपर्ने काममा हामी दह्रो छौं । यसकारण स्वास्थ्य जनशक्तिमा संघीयताबारे ठोस निकास आउनैपर्छ’, सचिव पोखरेलले भने ।