पञ्चेश्वर परियोजना : आशमै बित्यो दुई पुस्ता, तेस्रो पुस्ता पनि प्रतीक्षामै

१४ माघ, पञ्चेश्वर । बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका–१ को धामकुडीका महरसिंह धामी (७८) महाकाली नदीको बगरमा टहरो बनाएर बस्न थालेको ५५ वर्ष भयो । २६ वर्षको उमेरदेखि महाकाली नदीको धर्माघाट नाकाको रोलघाटमा बसेर काठको डुंगा चलाउँदै आएका धामी रोजगारीका लागि भारत जाने नेपालीलाई नदीमा वारपार गराउँदै आएका छन् ।

बैतडीकै कुलाउका लोकबहादुर चन्दले २०२४ सालमा धर्माघाटमा ‘तार उतार’को ठेक्का लिएका थिए । त्यो बेला बैतडी पनि डडेल्धुरा जिल्ला पञ्चायतमा पर्दथ्यो । उनी चन्दसँगै महाकाली नदीमा डुंगा हाँक्ने माझीका रूपमा काम गर्थे । त्यो बेला धर्माघाट नाकाको रोलघाट भएर भारत जाने र नेपाल फर्किनेलाई नदी तारे वापत प्रतिव्यक्ति ४० पैसा लिन्थे भने भारीको ५० पैसा लाग्थ्यो ।
तत्कालीन डडेल्धुरा जिल्ला पञ्चायतबाट स्वीकृत यो दररेट कात्तिकदेखि जेठ महिनासम्म लागू हुन्थ्यो । असारदेखि असोजसम्म भने प्रतिव्यक्तिको एक रुपैयाँ ५० पैसा र भारीको २ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो ।

२०२८ सालपछि भने धामीले माझी मात्र नभएर चन्दको व्यावसायिक साझेदारका रूपमा जोडिएर काम गर्न थाले । धर्माघाट छेउछाउको महाकाली किनारमै डुंगा चलाएर मान्छेहरूलाई महाकाली तार्ने काम गर्ने धामी नदीको बगरमा बस्न थालेको ५५ वर्ष पुग्यो । उनीसँग करीब ३० वर्ष डुंगा चलाएको अनुभव छ ।

१५ वर्षअघि उनका व्यापारिक साझेदार लोकबहादुर चन्द ५५ वर्षको उमेरमा निधन भएपछि धामीले डुंगा चलाउन छाडे तर आफ्नो जीवनको ऊर्जावान् समय खर्चिएको महाकाली बगर भने छाड्न सकेनन् । अहिले पनि उनी त्यहीं बस्दै आएका छन् ।

अहिले डुंगाको ठेक्का पनि अर्कै व्यक्तिले लिइसकेका छन् । उनी महाकालीको बगरमा सानो किराना पसल सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनै धामी बस्ने रोलघाटको दक्षिण पश्चिमतर्फ बहुचर्चित पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजनाको जिरो प्वाइन्ट अर्थात् निर्माणस्थल पर्छ ।

५५ वर्ष परियोजना स्थल नजिकै बिताइसकेका धामीले पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजना बन्छ भन्ने सुन्न थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो । ‘यो ठाउँमा डुंगा चलाएर कमाउँला खाउँला भन्ने केही थिएन । जनताको सेवा, सहुलियतका लागि चलाइएको हो’ धामीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसै ठाउँमा पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजना बन्छ भन्थे तर अहिलेसम्म सुरसार छैन ।’

बाजे र बुवा पुस्ताले यो ठाउँमा पञ्चेश्वर परियोजना बन्छ, देशमा उन्नति, प्रगति हुन्छ भनेर आफू सानै हुँदा भन्ने गरेको सम्झना धामीको मानसपटलमा ताजै छ । उनै धामी बुवा र बाजेहरूले जस्तै अहिले छोरा, नाति र पनाति पुस्ता समेतलाई परियोजना बन्छ भन्दै आइरहेका छन् । तर कहिले बन्छ त्यो पत्तो छैन ।

‘बुवा र बाजेहरूको पुस्ता बितिसक्यो । म, मेरो छोरा, नाति र पनाति चार पुस्ता हामी भइसक्यौं । यो बेलासम्म परियोजना बन्ने कुरा मात्रै छ । काम भएको देखिंदैन’ धामीले भने, ‘दुई देशको साझेदारी, सन्धि, सम्झौता अनुसार बन्ने भएकाले दुवै पक्षबीच कुरा नमिलेर रोकिएको होला ।’

धामीकै आँखा अगाडि समयले धेरै परिवर्तन ल्याइसक्यो । रोलघाटमा धामीले डुंगा मार्फत ४० पैसामा मान्छे ओसार्थे अहिले त्यो बढेर ५० रुपैयाँ पुगिसक्यो । उनी भन्छन्, ‘पहिले–पहिले यही घाटबाट हुम्ला, जुम्ला, कालीकोटसम्मका मान्छेहरू डुंगा चढेर भारत आउ÷जाउ गर्दथे अहिले सडक पूर्वाधारको विकास भएपछि उनीहरू आउन–जान छाडिसकेका छन् । महाकाली नदीमै कति पानी बगिसक्यो तर पनि यो परियोजना बन्ने छाँट छैन ।’

००००

महाकालीमा धामीले डुंगा चलाउन छाडेपछि केही वर्षदेखि उद्यमसिंह साउँद (५२) ले ठेक्का लिएका छन् । साउँद पनि पञ्चेश्वर परियोजना बन्छ भन्ने सानै उमेरदेखि सुन्दै हुर्किएका हुन् । यो परियोजना कहिले बन्ला ? उनी महाकालीको बगरमा पुग्नेहरूसँग अहिले पनि जिज्ञासा राखिरहन्छन् ।

‘हाम्रा बाजेले यहाँ ठूलो जलविद्युत् परियोजना बन्छ भन्थे, बुवा र काकाहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो’ साउँदले भने, ‘हामी पनि छोराहरूलाई यही भनिरहेका छौं । आखिरमा यो कहिले बन्छ होला ?’ सुन्दा सुन्दा अब उनलाई यो परियोजना आफ्नै जीवनकालमा बन्छ भन्ने विश्वास छैन ।

भारत आउजाउ गर्ने व्यक्तिलाई लक्षित गरी धर्माघाट नाकाको रोलघाटमा १८ वर्षदेखि नास्ता पसल चलाइरहेका पञ्चेश्वर गाउँपालिका– १ को सल्ला गाउँका भरतसिंह साउँद (४७) लाई पनि पञ्चेश्वर बन्नेमा अब विश्वास छैन ।

‘हामी नजन्मिंदै भारतले यो ठाउँमा जलविद्युत् परियोजना बनाउन सर्भे गरेको भन्ने सुनेका थियौं’ साउँदले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बाजे, बुवा, म र छोरा चार पुस्ता भइसक्यो तर खै कहिले पो बन्ने हो ? अब त विश्वास गर्नै गाह्रो छ ।’

पञ्चेश्वर जति चर्चामा आए पनि दुई देशबीचको सहमतिले अन्तिम रूप नलिंदा यो ठाउँमा महाकाली नदीको वारिपारि प्राकृतिक जंगल र चट्टान बाहेक नयाँ कुरा केही छैन । परियोजना निर्माणस्थलको पूर्वमा पञ्चेश्वर गाउँपालिका–१ को सल्ला गाउँ, पश्चिममा भारतको चम्पावत जिल्लाको निडिल गाउँ, उत्तरमा पिथौरागढ जिल्लाको सेल गाउँ र दक्षिणमा पञ्चेश्वर गाउँपालिका–१ को सन्तुला गाउँ पर्छ ।

परियोजनाले पञ्चेश्वर गाउँपालिका, दशरथचन्द नगरपालिका, शिवनाथ गाउँपालिका, डडेल्धुराको रुपाली गाडको तल्लो क्षेत्र डुबानमा पार्नेछ । यसको अर्थ यी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका मानिसहरूको पुनर्वासको व्यवस्थापनको कुरा चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।

पञ्चेश्वर परियोजना बन्ने चर्चाकै कारण नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्रमा पर्ने यी ठाउँ बेलाबखत चर्चामा आइरहने भए पनि त्यहाँ बस्नेहरूका आफ्नै दुःख छन् । परियोजना बनेपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले रोजगारीका अवसर पाउने अपेक्षा राखे पनि उनीहरूको व्यवस्थापनको मुद्दा अर्कोतिर छ ।

पञ्चेश्वर गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष देवान सार्की नेपाल र भारतबीच सम्झौता हुन नसक्दा पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् ।

‘वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको परियोजनाले कुनै स्वरुप नलिंदा रोजगारीका अवसर पाउने आशा गरेका स्थानीयमा समेत निराशा थपिएको छ’ सार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अर्कोतिर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा आफूहरूको उचित व्यवस्थापन हुन्छ कि हुन्न भन्ने चिन्तामा छन् ।’

सानै उमेरदेखि पञ्चेश्वर परियोजना बन्ने सुनेकी पञ्चेश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बिना भट्ट अहिलेसम्म यो परियोजना अघि बढ्न नसक्दा सबैमा निराशा छाएको देखेको बताउँछिन् । उनका भनाइमा स्थानीयले पञ्चेश्वर परियोजना बन्छ भन्ने सुनेको वर्षौं भइसक्यो । अनि किन नहोस् निराशा ?

‘यो बनेपछि रोजगारी पाइने, अहिलेको जनजीवन फेरिने अपेक्षामा यहाँका मानिस बसेको पनि उत्तिकै भइसक्यो’ भट्टले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘तर विभिन्न कारणले अघि नबढ्दा पछिल्लो समय जनतामा पनि एकखालको निराशा छाएको छ । परियोजना बन्छ मात्र भन्छन् अहिलेसम्म केही भएको छैन भन्ने परेको छ ।’

पञ्चेश्वर परियोजना बनेमा नेपाल र भारत दुवैतर्फ ठूलो संख्यामा जनसंख्या विस्थापित हुने अवस्था आउने भए पनि सोही परियोजनाले नै प्रभावित क्षेत्रका मानिसको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउने उपाध्यक्ष भट्टको बुझाइ छ । दुई देश र त्यहाँका नागरिकको आर्थिक विकाससँग जोडिएको यो महत्वपूर्ण परियोजनालाई शीघ्र निर्माणको चरणमा लैजान अब दुवै देशले ढिलो गर्न नहुने उनी बताउँछिन् ।

‘हो; विभिन्न सन्धि, सम्झौताको कारण यतिका वर्षसम्म रोकिएको हुनसक्छ तर यो परियोजनाले दुवै देश र यहाँका नागरिकको जीवन कायापलट गर्छ, आर्थिक वृद्धि हुन्छ भने किन निर्माण नगर्ने, चाँडै काम अघि बढाउनुपर्छ’, भट्टले भनिन् ।

पञ्चेश्वर परियोजनाको नाममा सरकारले महाकाली तटीय क्षेत्रमा कार्यालय स्थापना गरेर भवन निर्माण गरेपछि काम अघि बढ्ने सञ्चार भएको थियो । तर कार्यालय स्थापना गरे पनि दुई देशबीच सहमति हुन नसक्दा काम जहाँको त्यहीं छ । जसका कारण प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले अझै पनि परियोजना बन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् ।

तर वर्षौंदेखि पञ्चेश्वर परियोजना बनाउने एजेन्डा लिएर सुदूरपश्चिमका स्थानीयदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले जनतासँग मत मागिरहेको तीतो यथार्थ उनीहरू सम्झिन विवश छन् ।

‘पञ्चायतकालदेखि पञ्चेश्वर बन्छ भनेर सुन्दै आएका थियौं । नेताहरूले अहिलेसम्म पञ्चेश्वर बनाउँछौं हामीलाई मत दिनुहोस् भन्नुहुन्छ’ पञ्चेश्वर–१ की भाना साउँद (७९) भन्छिन्, ‘तर पञ्चेश्वर बनाउन अब कस्तो नेतालाई जिताउनुपर्ने हो थाहा छैन ।’

सुदूरपश्चिमबाट प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र पटक–पटक मन्त्री भइसकेका उनीहरूपछिका नेताहरूले समेत पञ्चेश्वर परियोजनालाई हरेक वर्ष चुनावी एजेन्डा बनाउँदै आएका छन् । मुलुकमा नयाँ प्रधानमन्त्री आउँदा हुने भारत भ्रमणमा नछुट्ने प्रमुख एजेन्डामै पञ्चेश्वर अटाउँछ । तर साँच्चै पञ्चेश्वर बनेको देख्न कहिले पाइने हो ? प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले प्रश्न गर्ने गर्छन् ।

पञ्चेश्वर परियोजनाको चर्चा कहिलेदेखि ?

सन् १९६२/६३ मा भारतले सुरुङ खनेर परियोजनाबारे एकतर्फी रूपमा अध्ययन गरेको थियो । स्थानीय अगुवाका अनुसार यो ठाउँको भौगोलिक अवस्थाबारे पत्ता लगाउन नेपाल तर्फको डाँडामा १८ र भारततर्फ १७ वटा सुरुङ खनिएका छन् ।

भारतले महाकाली नदीको पारिपट्टि र नेपालले वारिपट्टि पञ्चेश्वर परियोजनाको अस्थायी कार्यालय स्थापना गरेको भने धेरै वर्ष भइसक्यो । नेपाल सरकारले महाकाली नदीको किनारमा २०४४ सालमा परियोजनाको कार्यालय स्थापना गरेको थियो ।

उक्त कार्यालयमा ३६ वर्षदेखि चार जना कर्मचारी कार्यरत छन् । २०४५ सालमा अमेरिका, इटाली र जापानबाट आएको अन्तर्राष्ट्रिय पाको कन्सर्न टोलीले समेत यो क्षेत्रमा सर्भे गरेको थियो । २०४८ सालसम्म विदेशी आउने–जाने गर्दथे । २०५० सालमा विद्युत् विकास विभाग अन्तर्गत राखिएको पञ्चेश्वर परियोजनाको २०५२ सालमा भएको महाकाली सन्धिपछि नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा निरीक्षण गरेको थियो ।

महाकाली सन्धिमा ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर टुंगो लगाएर निर्माण अघि बढाउने सहमति भएको थियो तर काम अघि बढ्न सकेन । सशस्त्र द्वन्द्वपछि चर्चामा समेत आउन छाडेको पञ्चेश्वर २०६५ सालपछि फेरि चर्चा हुन थाल्यो ।

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन भएपछि अध्ययनमा गए पनि २०७६ पछि भने कुनै काम अघि बढेको थिएन । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणपछि दुवै देशका अधिकारी रहेको विज्ञ समूहले छलफल अघि बढाएको छ ।

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मधुप्रसाद भेटुवालका भनाइमा दुई देशबीच विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा ठोस सहमति भइसकेको छैन ।

‘विज्ञ समूहको चौथो बैठकसम्म पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का सम्बन्धमा कुरा मिलेको हो कि भन्ने आएको थियो तर पाँचौं बैठकमा दुई देशका विज्ञ समूह बीचका बुझाइमा मत भिन्नता देखिएको छ’ भेटुवालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यो बैठकले आ-आफ्नो राय दिने कार्याधिकार विज्ञ समूहलाई दिएको थियो तर अहिलेसम्म केही पनि आएको छैन ।’

डीपीआरमा रहेका अन्य कुरामा सहमति भए पनि पानी बाँडफाँट र लगानी लगायत केही विषयमा विज्ञ समूहमा सहमति हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।

नेपालले सन् २०१२ मा गरेको अध्ययन अनुसार पञ्चेश्वर परियोजनाको ड्याम ३११ मिटर उँचो बनाउँदा साविकको पञ्चेश्वर गाविस सहित बैतडी र दार्चुलासम्मका १७ गाविस प्रभावित हुनेछन् भने डडेल्धुराको रुपाली गाड क्षेत्रमा बन्ने रि–रेगुलेटिङ ड्यामले डडेल्धुराका चार गाविस प्रभावित हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यो बेला १७ गाविसको २१ हजार ६२१ र चार गाविसको एक हजार १४४ गरेर २१ गाविसको २२ हजार ७६५ जनसंख्या विस्थापित हुने अध्ययनले देखाएको छ ।

भारतले सन् २०१६ मा गरेको अध्ययन अनुसार पञ्चेश्वर परियोजनाको पञ्चेश्वर ड्यामले भारततर्फका १३४ गाउँको ४९ हजार ६६६ जनसंख्या र रुपाली गाड क्षेत्रमा ४ हजार ८२२ जनसंख्या प्रभावित हुने देखाएको थियो ।

तर दुवैतर्फ पछिल्लो समय अध्ययन नभएका कारण प्रभावित जनसंख्याको ताजा तथ्यांक भने छैन । पञ्चेश्वर परियोजनाको सबैभन्दा माथिल्लो ड्यामको उचाइ ६९१ मिटरको हुनेछ । यो परियोजना नेपालतर्फ करीब ३४ दशमलव ५ वर्गकिलोमिटर र भारततर्फ ६५ दशमलव ५ वर्ग किलोमिटर भू–भागमा बन्ने बताइएको छ ।