विश्वविद्यालयलाई राजनीतिको अखडा बनाउने प्रपञ्च

हालसालै संघीय संसद्ले बनाएको उच्च शिक्षा ऐन- २०८० को मस्यौदाको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । विशेषगरी विश्वविद्यालयको वर्गीकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा सूचीकरण, उपकुलपति छनोट विश्वविद्यालय सेवा आयोग, उच्च शिक्षा आयोग गठन प्रक्रिया लगायतमा चौतर्फी आलोचना सुरु भएको हो ।

केही राम्रा पक्षहरूका बाबजुद समग्रमा उच्च शिक्षा ऐनले विश्वविद्यालयमा चरम राजनीतीकरण र अन्ततोगत्वा ऐनले नै निर्दिष्ट गरेको उद्देश्य विपरित नतिजा ल्याउने खालको देखिन्छ । यस आलेखमा मैले कसरी यस ऐनले विश्वविद्यालयलाई राजनैतिक अखडा बनाउन सक्छ, कुन-कुन बुँदा विश्वविद्यालयको हित विपरित छन् भन्ने कुरा प्रष्ट्याउन गइरहेको छु ।

सेवा आयोग

ऐनले एउटा सेवा आयोगको समेत परिकल्पना गरेको छ । सेवा आयोगको मुख्य काम केन्द्रीय तथा अन्य विश्वविद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवाको सिफारिस गर्नु रहेको छ ।

राजनैतिक नियुक्तिबाट छनोट गरिएका विज्ञहरूबाट बन्ने सेवा आयोग समितिले विश्वविद्यालयमा थप राजनीतीकरणको समस्या बल्झाउन सक्छ । जसले विधेयकको उद्देश्य प्रतिकूल नतिजा दिन सक्छ ।
सबै विश्वविद्यालयको सेवा आयोग सोलोडोलो एउटै हुने कि विश्वविद्यालय पक्ष फरक रहने अस्पष्ट छ । सोलोडोलो एउटै आयोग रहँदा विश्वविद्यालयमा चरम राजनीतीकरणको जोखिम रहन्छ । ऐनले फरक प्रकृति क्षमता र सन्दर्भमा सञ्चालित विश्वविद्यालयलाई वन साइज फिट्स अल भने जस्तो सोलोडोलो एउटै आयोगको परिकल्पना अव्यावहारिक छ ।

प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्र

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अध्ययन तथा अनुसन्धान, शैक्षिक गुणस्तर, संस्थागत क्षमता, विधागत विशिष्टता र शिक्षा क्षेत्रमा खेलेको भूमिकाको आधारमा प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा सूचित गरी यस्तो विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री चान्सलर हुने व्यवस्था गरिएको छ । सबैभन्दा बढी राजनैतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो भएको विश्वविद्यालयलाई ऐनले उद्धार गर्ने रणनीति लिनुको साटो थप राजनैतिक दलदलमा फसाउने निश्चित छ । देशका अधिकांश गरिबका छोराछोरीले पढ्ने विश्वविद्यालय राजनैतिक क्रीडाको चपेटामा परिरहने र उनीहरू गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुने निश्चित छ ।
अहिले कायम रहेको धनी र गरिबले पाउने शिक्षाको विभेदलाई थप निरन्तरता दिन यो विधेयक सहयोगी हुनेछ । यस बाहेक प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रको परिभाषा पनि आफैंमा गोलमटोल छ । जुन प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउनको लागि जबर्जस्त वर्गीकरण गरिएको झैं लाग्छ र त्यसको अरू कुनै स्पष्ट आधार र औचित्य देखिंदैन ।

उपकुलपति चयन

उच्च शिक्षा ऐन, २०८० को १६औं पृष्ठमा उपकुलपति चयन सम्बन्धी मापदण्ड र योग्यताको बारेमा उल्लेख छ । उक्त मापदण्ड सरसर्ती हेर्दा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव वा अन्य उच्च ओहोदाका कर्मचारीले आफ्नो रिटायर्ड प्लान बनाए जस्तो देखिन्छ ।

विश्वविद्यालयको कुलपति हुन प्राध्यापक पदमा रही २० वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ- जुन अति नै अव्यावहारिक देखिन्छ । जुन प्रावधानले ७०/७५ वर्ष नपुगेको प्राज्ञ भी.सी. नबन्ने देखिन्छ ।

उता प्रशासनबाट आउन चाहनेलाई भने अति नै सहज र लचिलो व्यवस्था छ । बुँदा नं. (ङ) मा प्राज्ञिक वा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा अनुसन्धानमूलक परियोजनाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको व्यक्ति कुलपति बन्न सक्ने प्रावधान छ । यो सरसर्ती हेर्दा कुलपतिको पदलाई शैक्षिक प्रशासनमा काम गर्ने व्यक्ति विशेषगरी मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरूको रिटायर्ड प्लान जस्तै देखिन्छ । जुन अत्यन्तै अव्यावहारिक छ ।

विश्वविद्यालयको वर्गीकरण

उच्च शिक्षा ऐन २०८० को मस्यौदा १०३ मुख्य दफा र उपदफामा समेटिएको छ । ऐनले विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय, प्रादेशिक र मानित गरी तीन प्रकारमा विभाजन गरेको छ । केन्द्रीय विश्वविद्यालय अन्तर्गत त्रिभुवन, संस्कृत, कृषि तथा वन, खुल्ला, लुम्बिनी बौद्ध र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई वर्गीकरण गरिएको छ । बाँकी प्रदेश र मानित विश्वविद्यालय अन्तर्गत राखिएको छ ।

ऐनको दफा २ को उपदफा (५) मा केन्द्रीय विश्वविद्यालय भन्नाले नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका वा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका विश्वविद्यालय सम्झनुपर्छ भनिएको छ- जुन अस्पष्ट छ । केन्द्रीय मात्र होइन प्रदेश र मानित विश्वविद्यालय समेत नेपाल सरकारले अनुमति दिएर मात्रै सञ्चालनमा आउने हो ।

त्यस्तै प्रदेश विश्वविद्यालय भन्नाले प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित वा प्रदेश सरकारको अनुमति लिई स्थापना हुने विश्वविद्यालय सम्झनुपर्छ भनिएको छ । यसले प्रदेश सरकार नेपाल सरकार अन्तर्गत नभए जस्तो भान दिन्छ । यहाँ भाषिक अस्पष्टता देखिन्छ ।

विश्वविद्यालय सेवा आयोग

उच्च शिक्षा ऐनले केन्द्रीय विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिस गर्न एक विश्वविद्यालय सेवा आयोगको परिकल्पना गरेको छ । सम्पूर्ण विश्वविद्यालयका लागि एउटै सेवा आयोगको परिकल्पना उपर्युक्त देखिंदैन ।

फरक-फरक प्रकृतिका विश्वविद्यालयमा विश्वविद्यालय पिच्छे फरक-फरक आयोग बनाउनु बढी उपयुक्त देखिन्छ । ‘वन साइज फिट्स अल पोलिसी’ विश्वविद्यालयको लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

उच्च शिक्षा आयोग

प्रस्तावित उच्च शिक्षा ऐन २०८० ले शिक्षाको नियामक निकायको रूपमा एक उच्च शिक्षा आयोगको परिकल्पना गरेको छ । तर आयोग गठनमा व्यापक रूपमा मन्त्रालय वा शिक्षामन्त्रीलाई विशेष अधिकार दिइएको छ ।

आयोग गठनमा मन्त्रीको व्यापक संलग्नताले उच्च शिक्षामा राजनीतीकरणकोे प्रबल सम्भावना देखिन्छ । यसबाट विश्वविद्यालयहरू कालान्तरमा राजनीतिको शिकार बन्नेछन् र शिक्षा क्षेत्र थप धराशायी बन्नेछ ।

यी र यस्तै केही त्रुटिका बाबजुद मस्यौदामा केही राम्रा पक्ष समेत समेटिएका छन् । जस्तै मानित विश्वविद्यालयको परिकल्पना आफैैंमा सुन्दर छ । भीमकाय स्वरूपको त्रिविका केही क्याम्पसहरूलाई मानित विश्वविद्यालयको रूपमा रूपान्तरण गर्न सके विश्वविद्यालय व्यवस्थापनमा सहज हुनेछ ।

त्यस्तै आयोगद्वारा उच्चस्तरीय जनशक्तिको प्रक्षेपण तथा केन्द्रीय डाटाबेस सम्बन्धी कार्य गर्ने लक्ष्य आफैंमा सुन्दर छ जसले देशमा कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ र विश्वविद्यालयले कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्नु आवश्यक छ भन्ने विषयमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।

समग्रमा थुप्रै राम्रा पक्षका बाबजुद विधेयकमा उल्लेख्य सच्याउनुपर्ने विषयहरू देखिन्छन् । बृहत् रूपमा प्राज्ञहरूसँग छलफल गरी विधेयकमा भएका कमि-कमजोरी सच्याएर मात्र प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयक २०८० पारित गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।