मन्त्री थापाको निर्णय- अवैध ट्रायल सेन्टर बन्द गर्ने, ट्रायल दिँदा पनि डिजिटल हस्ताक्षर गराउने

२४ माघ, दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका ट्रायल सेन्टरहरू बन्द गराउने निर्णय गरेको छ । साथै लाइसेन्सका परीक्षार्थीहरुलाई ट्रायल दिन आएको बेलामा पनि बायोमेट्रिक हाजिरी गराउने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ ।

उद्योग तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री सरोज थापा (रोज राणा)ले मंगलबार मन्त्रालयका सचिव उमेश ढुंगानासहित नौवटै यातायात कार्यालयका प्रमुखहरुको संयुक्त बैठक बसाएर उक्त निर्णय गराएका हुन् ।

फरक–फरक स्थानमा दर्ता भएका ड्राइभिङ स्कुलहरुलाई यातायात कार्यालयमा सूचीकरण गर्ने र यातायात व्यवस्था विभागले बनाएको मापदण्ड नपुगेकालाई बन्द गराउने निर्णय बैठकले गरेको मन्त्री थापाले बताए ।

संयुक्त बैठकले गरेका विभिन्न सात बुँदे निर्णयको दोस्रो नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘लुम्बिनी प्रदेशभरका विभिन्न जिल्लाहरूमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिएका सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रयोगात्मक परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रहरू मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको भन्ने जनगुनासालाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित कार्यालयले तत्काल अनुगमन गरी मापदण्ड पुगेकाहरूलाई मात्र सूचिकृत र अन्यलाई सञ्चालनमा रोक लगाउने ।’

मापदण्ड नपुगेका ट्रायल सेन्टरहरूले बिचौलियाको काम गरेर सेवाग्राहीसँग मोटो रकम असुलेको जनगुनासो समेत आइरहेकाले त्यसलाई समेत रोक्ने गरी तयारी गरिएको मन्त्री थापाको भनाइ छ ।

लाइसेन्सका परीक्षार्थीको डिजिटल हाजिर

बैठकले नक्कली परीक्षार्थीहरुलाई रोक्ने उद्देश्यले चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को ट्रायल परीक्षा दिने बेलामा पनि बायोमेट्रिक हाजिर गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।

‘सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षामा अनाधिकृत व्यक्तिहरूको प्रवेश नियन्त्रण गर्न उक्त परीक्षाहरूमा प्रवेश गर्दा डिजिटल प्रविधिमार्फत हाजिर गराउने व्यवस्था मिलाउने,’ निर्णयको तेस्रो बुँदामा लेखिएको छ ।

अहिलेको व्यवस्थामा सुरुमा बायोमेट्रिक लिइए पनि प्रयोगात्मक परीक्षाको बेला लिने गरिएको छैन । त्यसबाट लिखित परीक्षा दिने व्यक्ति एउटा र ट्रायल दिने अर्को हुने गरेको पाइएको छ । ‘त्यसैले सुरुमा बायोमेट्रिक दिएको परीक्षार्थीको औंठा छाप ट्रायल दिने व्यक्तिसँग मिल्छ कि मिल्दैन भनेर म्याचिङ गर्नका लागि पनि बायोमेट्रिक हाजिर गराउने निर्णय भएको हो,’ मन्त्रालयका सचिव उमेश ढुंगानाले भने, ‘यसको उद्देश्य लाइसेन्सको परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थीको प्रवेश रोक्ने भन्ने हो ।’

बायोमेट्रिकको नाममा अनियमितता हुँदै आएको थियो । लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षा दिने क्रममा अलग–अलग व्यक्तिलाई अनधिकृत रुपमा भित्राएर बदमासी हुने गरेको गुनासो आएपछि मन्त्री थापाले यो विषयलाई पनि नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

यसैगरी बैठकले यातायात व्यवस्था कार्यालय र सेवा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवाहरूमा जेष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पालो कुर्न नपर्ने व्यवस्था मिलाउने, बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने तथा हाल कायम भएका मार्ग र थप भएका मार्गहरूको समेत पहिचान गरी सूचिकृत गर्ने प्रयोजनार्थ लगत संकलन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसबाट लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बनेलगत्तै थापाले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षामा स्वेच्छिक रुपमा सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने निर्णय कार्यान्वयन गराएका थिए । यसअघि ट्रायल परीक्षा दिनेहरुले एकाघरको सदस्य वा नातेदारको सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने नियम थियो । त्यो नहुनेहरुले ट्रायल सेन्टरको सवारी साधन शुल्क तिरेर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

‘अहिले पहिलेको भन्दा सजिलो भएको छ, ट्रायल दिँदा स्वेच्छाले सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था लागू भएको रिपोर्टिङ मातहतका कार्यालयहरुबाट आएको छ,’ सचिव ढुंगानाले भने ।