मुस्लिम बाहुल्य देश, तर छात्रालाई हिजाब लगाउन बन्देज !

काजकिस्तान विश्वका निकै थोरै मुस्लिम बाहुल्य देशहरुमध्ये एउटा हो जसले स्कुले छात्राहरुलाई हिजाब लगाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

सन् २०१६ मा त्यहाँ लगाइएको उक्त बन्देजका विषयमा अहिलेसम्म पनि बहस जारी छ । धर्मप्रति गहन आस्था राख्ने कतिपय अभिभावकहरुले अहिले पनि आफ्ना सन्तानहरुको शिक्षा प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्ने प्रयास जुटेका छन् ।

यो बहसले काजकिस्तानमा पहिचानको खोजीलाई देखाउँछ, जहाँ देशको नेतृत्वले इस्लामप्रति प्रतिबद्धता देखाउँदै अहिले पनि सोभियत संघको समयदेखि चलिआएको धर्ममाथिको नियन्त्रणलाई कमजोर हुन दिनका लागि तयार छैन ।

करागंडामा बस्ने १३ वर्षीया अनेलयाको प्रतिष्ठित नजरबायेभ इन्टेलेक्चुअल स्कूल (एनआइएस) मा भर्ना हुने सपना पूरा भयो । उनी सात कक्षामा पढिरहेकी छिन् । सो स्कुलको नाम काजकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति नूरसुल्तान नजरबायेभको नामबाट राखिएको हो । अनेलयाको सपना पनि उनकै पथमा हिँडेर भविष्यमा देशको पहिलो महिला राष्ट्रपति बन्ने रहेको छ ।

अग्लो कदकी तथा दुब्लो जीउडाल भएकी अनेलयाले स्थानीय तथा राष्ट्रियस्तरका शैक्षिक प्रतियोगिताहरुमा उत्कृष्टता हासिल गरेकी छिन् । उनी ८ सय प्रतिस्पर्धीमा १६ औं स्थानमा आइन् । एनआईएसले अनेलयालाई उनको रुचिका विषयहरुलाई गहन ढंगले पढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

गत अगष्टमा उनी एनआईएसकोको तयारीका लागि तयारी कक्षा लिन गएकी थिइन् । तर एकदिन उनका मातापितालाई फोन गरेर विद्यालयमा आउन भनियो । अनि अबदेखि उनले सो स्कुलमा पढ्न नपाउने बताइयो ।

अनेलयाले स्कुलमा पढ्न नपाउनुको कारण हिजाब थियो जुन उनले १३ वर्षको उमेरदेखि लगाउन सुरु गरेकी हुन् । इस्लामिक परम्परा अनुसार यौवनावस्थामा आएसँगै छोरीहरुले आफ्नो शिर छोप्नुपर्छ ।

अनेलया भन्छिन्, ‘जब म हिजाब लगाएर गएँ, मलाई यस्तो लागेन कि म अरुभन्दा फरक हुँ । त्यो केवल एउटा कपडा थियो । यसले मेरो पढाइलेखाइ तथा अन्य साथीहरुसँगको मेरो सम्बन्धमा कुनै पनि असर पारेको थिएन । मेरा सहपाठीहरुलाई पनि मैले लगाएको हिजाबप्रति कुनै समस्या थिएन ।’

काजकिस्तानको जनसंख्या

सन् २०२२ को जनगणना अनुसार काजकिस्तानमा मुस्लिम जनसंख्या सबैभन्दा धेरै छ । त्यहाँका ६९ प्रतिशत मानिसले मुस्लिम धर्म मान्दछन् ।

अन्य विभिन्न अध्ययनले देखाए अनुसार काजकिस्तानमा एक तिहाइ यस्ता मानिस छन् जसले कडाइका साथ धर्मको पालना गर्दछन् ।

राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेभले खुलेरै इस्लामप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने गरेका छन् । उनी सन् २०२२ मा मुस्लिमहरुको सबैभन्दा पवित्र धर्मस्थल मक्का गएका थिए र गत वर्ष रमजानका अवसरमा आफ्नो घरमा सरकारी अधिकारीहरु तथा चर्चित हस्तीहरुका लागि इफ्तारको पनि आयोजना गरेका थिए । यद्यपि संवैधानिक रुपमा काजकिस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश हो ।

अनेलया जस्तै करागंडामा बस्ने दर्जनौं छात्राहरुले यस्तो खालको समस्याको सामना गर्नुपरेको छ । यो काजकिस्तानको एक औद्योगिक सहर हो जहाँ रुसी भाषा बोल्नेहरुको बाहुल्य छ ।

गत अक्टोबरमा सार्वजनिक भएको समाचार अनुसार ४७ जना स्कुले छात्राहरुका अभिभावकले मुलुकमा शिक्षासँग सम्बन्धित कानूनहरुले तय गरेका जिम्मेवारीहरु पूरा गर्न नसक्दा विभिन्न देवानी मुद्दाहरु खेपिरहनु परेको छ ।

सन् २०१६ मा शिक्षा मन्त्रालयले एक निर्देशन जारी गर्दै भनेको थियो – स्कुलका पोशाकसँगै कुनै पनि प्रकारको धार्मिक पहिचानयुक्त कपडा लगाउने अनुमति छैन ।

कैयन् अभिभावक तथा मानवअधिकारकर्मीहरुले चाहिँ नागरिकहरुको स्वतन्त्रतापूर्वक शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको देशको संविधानभन्दा शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयहरुलाई दिएको निर्देशनलाई माथि राखिनु अस्वीकार्य भएको बताएका छन् ।

अनेलयाका पिताले अभियोजक कार्यालय तथा शिक्षा मन्त्रालयसँग यो मामिलामा स्पष्टीकरण मागेका छन्, तर अहिलेसम्म त्यसको जवाफ पाएका छैनन् ।

आफ्ना छोरीहरुलाई हिजाब लगाइदिएवापत अभिभावकहरुले पाउने सजायका यी घटनाहरु वर्षौंदेखि काजकिस्तानका विभिन्न भागमा हुने गरेका छन् ।

सन् २०१८ मा अकतोभ क्षेत्रमा स्कुलको पोशाकसँग सम्बन्धित नियमहरु ठीक ढंगले पालन नगरेको भन्दै एकजना छात्राका अभिभावकहरुलाई जरिवाना लगाइएको थियो । त्यसैगरी अकमोला क्षेत्रमा जिल्ला प्रशासनले यस्तै खाले घटनालाई सुल्झाउनको लागि एउटा आयोग बनाएको थियो ।

यस्ता मामिलामा परिवारहरुलाई सहयोग गर्ने मानवअधिकारकर्मी जासुलन एतमागमबेतोभ भन्छन् – यस्ता धेरै घटनाहरु छन् जहाँ स्कुल प्रशासनको दबाबमा छात्राहरुले हिजाब हटाउनु परेको छ । कसैले त्यसको विरोध गरे भने केही चाहिं स्कुलमै आउन छाडे । यो दबाब वास्तवमा कक्षामा धार्मिक अनुयायीहरुकेा संख्या घटाउने एक तरिका हो ।

सरकार के भन्छ ?

स्कुलमा हिजाबका सम्बन्धमा काजकिस्तानको सरकारले भने देश धर्मनिरपेक्ष भएको र त्यसको ग्यारेन्टी संविधानले गरेको तर्क गर्ने गरेको छ ।

गत अक्टोबरमा राष्ट्रपति तोकायेभले भनेका थिए – हामीले यो कुरा सदैव ख्याल गर्नुपर्छ कि स्कुल सबैभन्दा पहिले एउटा शैक्षिक संस्थान हो जहाँ बच्चाहरु शिक्षा लिनका लागि आउँछन् । मेरो मान्यता के छ भने यी बालबालिकाहरु ठूलो भएपछि र संसारलाई हेर्ने आफ्नो दृष्टिकोण बनाउन सक्ने भएपछि उनीहरु आफैंले आफूलाई मन पर्ने, नपर्ने कुरा तय गर्दछन् ।

अल्माटीस्थित इन्स्िटच्युट अफ फिलोसोफीमा राजनीतिशास्त्र र धार्मिक अध्ययनका शोधार्थी असिलते तसबोलत भन्छन् – विशेषज्ञ तथा अधिकारीहरुको बीचमा धर्मनिरपेक्ष देशको अर्थलाई लिएर कुनै प्रष्ट वा ठोस परिभाषा छैन । हाम्रो समाज अझै पनि परिपक्व छैन र हरेक पक्षको बहसमा धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या आफ्नो आफ्नो तरिकाले गरिएको छ । केही नागरिकहरुका लागि धर्मनिरपेक्षताको अर्थ नास्तिकता हो ।

विभिन्न देशमा प्रतिबन्ध

विभिन्न देशहरुले महिलालाई हिजाब लगाउन प्रतिबन्ध लगाएका छन् । आमरुपमा यस्तो प्रतिबन्ध यस्तो प्रतिबन्ध अनुहार ढाक्ने नकाबमाथि हो, नकि शिर छोप्ने हिजाबमाथि । यद्यपि कुनै मुस्लिम बहुल देशमा यस्तो खालको प्रतिबन्ध निकै कममात्र देखिन्छ । तथापि काजकिस्तानसँगै उसका छिमेकी देशहरु उज्वेकिस्तान र ताजकिस्तानमा पनि यस्तै प्रतिबन्ध रहेको छ ।

काजकिस्तानमा धर्मलाई सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने चलन सोभियत संघको समयदेखि नै चलेको हो । यसअघि पाँचवटा मध्य एसियाली देशहरुमा धार्मिक मामिलाको निगरानी सन् १९४३ मा स्थापित स्पिरिचुअल एडमिनिस्टेसन अफ मुस्लिम अफ सेन्ट्रल एसियाको जिम्मामा थियो । उक्त संगठनलाई धार्मिक गतिविधिहरुमाथि दमन गर्ने उद्देश्यले बनाइएको थियो ।

सोभियत संघबाट स्वतन्त्र भएसँगै काजकिस्तानको प्रशासनले धर्म मान्ने नागरिकहरुलाई सजाय दिन बन्द गर्‍यो । त्यसपछि धेरै मानिसहरु धर्ममा आबद्ध हुन थाले र मस्जिदहरुको निर्माण हुन थाल्यो । सोभियत कालमा केवल करिब एक दर्जन मात्रै मस्जिद रहेकोमा हाल त्यसको संख्या ३ हजारसम्म पुगेको छ ।

तर स्पिरिचुअल एडमिनिस्ट्रेसन अफ मुस्लिमको ठाउँ हाल स्पिरिचुअल एडमिनिस्ट्रेसन अफ द मुस्लिम्स अफ काजकिस्तान (डियूएमके) ले लिएको छ । यो एक सरकार समर्थित इकाइ हो जसको उद्देश्य काजकिस्तानकेा संस्कृति तथा एक धर्मनिरपेक्ष देशको सिद्धान्त अनुरुप इस्लामको पारम्परिक रुपलाई बढावा दिनु हो ।

काजकिस्तानको सरकारका लागि धर्ममाथिको नियन्त्रण राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित मुद्दा हो । शोधकर्ताहरुका अनुसार सन् २००५ देखि अफगानिस्तान-पाकिस्तान क्षेत्र तथा सिरिया र इराकमा भएको इस्लामिक आन्दोलनको प्रभावमा आएर काजकिस्तानमा पनि धार्मिक कट्टरपन्थीहरुबाट हुने हिंसाका घटनामा वृद्धि भएका छन् ।

सन् २०११ मा काजकिस्तानमा पहिलोपटक आत्मघाती आक्रमण भयो र सन् २०१६ मा एउटा सैन्य अड्डा र हतियारखानामा भएको सशस्त्र आक्रमणमा परी २५ जनाको ज्यान गयो । तत्कालीन राष्ट्रपति नूरसुल्तान नजरबायेभले आक्रमणकारीहरु इस्लामको सलाफी शाखाका अनुयायी भएको बताएका थिए ।

त्यसपछिका वर्षहरुमा सरकारले धार्मिक आस्थाहरुसँग सम्बन्धित विभिन्न मामिलाहरुमा प्रतिबन्ध लगायो । त्यसमा धार्मिक समुदायहरुको पन्जीकरण गर्ने कानूनी बाध्यता तथा आफ्नो घरमा धार्मिक समारोहको आयोजनामा रोक लगाउने लगायतका थिए ।

उल्लेखित प्रतिबन्धहरुको बचाउ गर्दै सरकारले त्यस्ता नियमकै कारण देशलाई कट्टर विचारहरुबाट जोगाउन सकिने दाबी गर्दछ । तर मानवअधिकारकर्मीहरु भने यस्ता कानूनले धर्म मान्नेहरुको अधिकारमाथि नियन्त्रण गर्ने र सरकारलाई धार्मिक मुद्दामा कडाइका साथ नियन्त्रणको अधिकार प्रदान गर्ने बताउँछन् ।

हिजाबमाथि प्रतिबन्धको मनसाय होइन

गत अक्टोबरमा सरकारले आतंकवाद तथा धार्मिक अतिवादलाई बढावा दिने गतिविधि नियन्त्रणका लागि नयाँ कानून लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । संस्कृति तथा सूचना मन्त्री एडा बलायेभाका अनुसार उक्त कानूनले सार्वजनिक स्थानमा नकाब वा अन्य कुनै प्रकारले अनुहार छोप्नमा प्रतिबन्ध लगाउनेछ । तर, हिजाबमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको कुनै मनसाय नरहेको उनको दाबी छ ।

जहाँसम्म अनेलयाको कुरा छ, स्कुलमा हिजाब नलगाउन पटक-पटक सूचित गर्दा पनि नियम पालना नभएपछि उनलाई निष्कासित गरिएको दाबी विद्यालयको छ । तर, उनका पिता बोलात मसिन भने उनकी छोरीको निष्कासन कानून विपरीत भएको बताउँछन् ।

उनले आफ्नी छोरीलाई स्कुलबाट निष्कासित गरिएको विरुद्धमा मुद्दा दायर गरिसकेका छन् । जसमा उनले आफ्नी छोरीलाई विद्यालयमा पुनः फिर्ता गर्न र क्षतिपूर्ति समेत दिन माग गरेका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘अधिकारीहरुले हामीलाई कि त छोरीको हिजाब हटाउन नभए छोरी अन्यत्रै लैजान भने । हामीलाई सरकारको प्रष्ट जवाफ चाहिन्छ । हामी एक धार्मिक व्यक्ति हुनुका नाताले के गर्नुपर्छ, के गर्नुहुँदैन ? यसमा सरकारले दिशानिर्देश गरोस् । हामीलाई यस्तो विकल्पमा नछाडियोस् जहाँ समाजमा जिउनका लागि आफ्नो धर्मलाई छाड्नु परोस् ।’

एनआइएस स्कुल प्रशासनले अनेलयाको निष्कासनका बारेमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

उता डियूएमकेले चाहिं सरकारको आलोचना नगरिकनै यस विषयमा टिप्पणी गरेको छ । छोरीहरु यौवनावस्थामा पुगेसँगै उनीहरुले हिजाब लगाउनु आवश्यक रहेको र सरकारले यो तर्कमा ध्यान दिनुपर्ने उसको भनाइ छ ।

मानव अधिकारकर्मी जासुलन एतमागमबेतोभका अनुसार करांगडामा धार्मिक अनुयायी परिवारहरुसँग उनीहरुका बालबच्चाको पढाइको अरु कुनै विकल्प छैन ।

देशका अन्य भागमा धेरै निजी छात्रा स्कुलहरु छन् । तर त्यहाँको शुल्क चर्को छ र मासिक १५ सय डलरसम्म तिर्नुपर्छ । काजकिस्तानमा ९ वटा मदरसा पनि छन् तर त्यसमध्ये कतिपयले छात्राहरुलाई भर्ना लिंदैनन् ।

जासुलन भन्छन्, ‘हामीले लगातार यो विषय उठान गरिरहेका छौं । सरकारले हिजाब प्रतिबन्धको कुरा गर्दछ तर शिक्षा लिनका लागि वैकल्पिक व्यवस्थाका बारेमा बताउँदैन ।

अनेलयाको एनआइएसबाट निष्कासन पछि उनका आमाबुवाले रुसी भाषा बोल्ने एकजना शिक्षक अनलाइनमा फेला पारेका छन् ।

यद्यपि विद्यालयमा पुनः जानका लागि यदि अनेलया आफै हिजाब हटाउन तयार भएमा आफुले छोरीको साथ दिने उनका बुवा बताउँछन् ।

अनेलया भन्छिन्, ‘मैले धेरैजना यस्ता मानिसहरुलाई चिन्दछु,उनीहरुले सहजै भन्छन् कि हिजाब हटाऊ, स्कुल जाऊ, यसमा ठूलो कुरा के छ र ? तर मैले यस्तो कहिल्यै गरिनँ । हिजाब मेरो हिस्सा हो ।’