भारतमा नागरिकताबारे संशोधित कानुन लागु, विभिन्न राज्यमा विरोध

२९ फागुन । भारत सरकारले मुस्लिमबाहेक अन्य धर्मका आप्रवासीलाई नागरिकता दिन बनाएको कानुन लागु गरेको छ ।

लोकसभा निर्वाचनको सम्मुखमा हिन्दु अतिवादको राजनीति गरिरहेको आरोप खेपिरहेको भारतीय जनता पार्टीको सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो ।

केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले नागरिकता संशोधन ऐनको नयाँ नियम लागु भएको बताएका छन् ।

उनको भनाइ उद्दृत गर्दै बीबीसी हिन्दीले लेखेको छ, ‘मोदी सरकारले लागु गरेको नागरिकता संशोधन कानुन २०२४ ले पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तानमा धार्मिक उत्पीडनमा परेर भारत आएका अल्पसंख्यकहरुले नागरिकता लिन मिल्नेछ ।’

यस कानुन अनुसार सन् २०१४ को ३१ डिसेम्बरअघि पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट भारत आएका हिन्दू, सिख, बौद्ध जैन, पारसी तथा इसाइ समुदायलाई नागरिकता दिने उल्लेख छ ।

यो कानुन लागु गरेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले धार्मिक अल्पसंख्यकहरुसँग गरेको वाचा पूरा गरेको गृहमन्त्री साहले बताएका छन् । ‘यस कानुन लागु गराउँदै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाइ धर्मालम्बीहरुसँग गरेको वाचा संवैधानिक रुपमा पुरा गर्नुभएको छ ।’

नागरिकता कानुनको विरोध

मुस्लिम समुदायविरोधी यस नागरिकता कानुनको विभिन्न राज्यमा विरोध समेत भएको छ । पश्चिम बंगालकी मुख्ममन्त्री ममता बनर्जीले यसबारे चुप नबस्ने चेतावनी दिएकी छिन् । मुलुकमा रहेको धार्मिक सहिष्णुता र विविधतामा भेदभाव ल्याउने यस्ता कानुन लागू हुन नहुने उनको मत छ ।

लोकसभा निर्वाचनको सम्मुखमा राजनीति तरंगित गर्न तथा अशान्ति मच्चाउनका लागि भाजापाले यस्तो कदम चालेको उनले बताएकी छिन् । ‘मानिसकोबीच भेदभाव गर्ने यस्ता कानुनको सशक्त विरोध हुनेछ हिम्मत भए पहिलेनै लागु गरेको भए हुन्थ्यो त चुनावअघि किन जरुरी पर्‍यो ?,’ बनर्जीले भनेकी छिन् ।

नागरिकता संशोधन कानुनको सबैभन्दा बढी भारतका पूर्वी राज्यमा विरोध भएको छ । असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नलागेड, अरुणाञ्ल लगायतका यसको चर्को विरोध भएको हो । यी राज्य बंगलादेशसँग जोडिएका छन् । यी राज्यहरुमा बंलादेशबाट मुस्लिम र हिन्दु दुबै समुदाय धेरै संख्यामा अवैध रुपमा बसिरहेकाले विरोध बढेको हो ।

हिन्दु मतदातालाई रिझाउदै मत बढाउनका लागि भाजापाले यस्तो कदम चालेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । पूर्वी भूभागको राज्यमा यस कानुको विरोधमा कृषिक मुक्ति संग्राम, युवा संगठन, विद्यार्थी संगठन तथा बामपन्थी तथा वाम लोकतान्त्रिक संगठनहरु संगठित छन् ।

भाजपाले सन् २०१६ मै नागरिकता कानुनमा संशोधन गरेको थियो । लोकसभाले संशोधित विधेयक पास गरेर राज्यसभामा पठाए पनि राज्यसभाबाट पारित हुन सकेको थिएन । सन् २०१९ को लोकसभा चुनावमा भाजपाले नागरिकता संशोधन कानुन लागु गर्ने वाचा गरेको थियो ।

केन्द्रमा दुई पटक सरकार बनाएसँगै गृहमन्त्री अमित साहले ९ डिसेम्बर सन् २०१९ मा नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभामा पेश गरेका थिए । लोकसभाबाट पारित यस विधेयकलाई राज्यसभाले पनि ११ डिसेम्बरमा पारित गर्‍यो ।

१२ डिसेम्बर २०१९ मा यसमा राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको थियो । नागरिकता संशोधन कानुनको सर्वत्र विरोध त्यसबेला समेत भएको थियो । विभिन्न राज्यमा प्रदर्शन समेत भएका थिए । यस प्रदर्शनमा ५० भन्दा बढी मानिस मारिएका थिए ।

नागरिकता संशोधन कानुनमा के छ ?

नागरिकता कानुन १९५५ भारतीय नागरिकतासँग जोडिएको विस्तृत कानुन हो । यसमा भारतीय नागरिकता प्राप्तिका लागि विभिन्न शर्तहरु रहेका छन् । यो कानुन यसअघि पनि संशोधन भएको थियो । सन् २०१९ मा भाजपाले संशोधनको विधेयक ल्याएको थियो । जसलाई नागरिकता संशोधन विधेयक २०१९ भनिन्छ ।

लोकसभा र राज्यसभा दुबैबाट पारित भएको उक्त विधेयकलाइ राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेसँगै कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको थियो । ११ मार्च २०२४ मा यही कानुन कार्यान्वयनको सूचना सरकारले जारी गरेको हो ।

यसकानुन अनुसार छिमेकी मुलुकबाट आएका हिन्दु, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी तथा इसाइ समुदायले भारतीय नागरिकता पाउने उल्लेख छ । यसका निम्ति एउटा शर्त रहेको छ । ती धर्मालम्बीहरुले ३१ डिसेम्बर २०१४ अगावै भारतमा बसोबास गरेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।

नागरिकता संशोधन कानुन २०१९ अघि भारतमा ११ वर्ष बसोबास गरेको प्रमाणित गरेकाहरुले मात्रै नागरिकता लिन पाउँथे । संशोधन कानुन अनुसार छिमेकी मुलुकबाट आएका धार्मिक अल्पसंख्यहरुले ६ वर्षसम्म भारत बसेको प्रमाणित गरेमा नागरिकता पाउनेछन् ।

यसअघि अवैध रुपमा भारतमा बसेकाहरुलाई नागरिकता दिन नसक्ने कानुन थियो । उनीहरुलाई सम्बन्धित मुलुकमै पठाउने वा हिरासतमा राख्ने व्यवस्था थियो । अब भने मुस्लिम बाहेकका अन्य धर्मालम्बीहरुलाई नागरिकता संशोधन कानुन २०१९ अनुसार नागरिकता उपलब्ध गराइने छ ।