जाँचबुझ आयोगको दायरामा परे सीआईबीले कागज गरेर छाडेका २१ जना

१ चैत, काठमाडौं । सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले छाडेका व्यक्तिहरु उच्चस्तरीय सुन जाँचबुझ आयोगको छानबिनको दायरामा परेका छन् ।

सीआईबीले कागज मात्र गराएर छाडेको २१ जनालाई फेरि बयान गराइएको आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले अनलाइनखबरलाई बताए ।

विद्युतीय सिगरेट (भेप) र ब्रेक प्याडभित्र लुकाएर भएको सुन तस्करीमा प्रतिवादी रहेका ३३ जनालाई आयोगले पुनः बयान लिएको थियो । त्यसक्रममा ब्यूरोकाले कागज गराएर छाडेका थप २१ जनासँग बयान लिइएको आचार्यले बताए ।

अनुसन्धानका क्रममा आयोगले थप १४ जनासँग समेत सोधपुछ गरेको उनले बताए । आचार्य नेतृत्वको आयोगले बिहीबार उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ४८५ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदन बुझेपछि गृहमन्त्री लामिछानेले आफू प्रतिपक्षमा भएका बेला पनि आयोगलाई कतिपय सुझावहरु लिखित रुपमा दिएको स्मरण गराए । उनले राजनीतिक नेतृत्वसँग कनेक्सन भएका भनिएका जीवन चलाउनेलाई भगाइएको विषय प्राथमिकताका साथ संसद्मा उठाएका थिए ।

जाँचबुझ आयोगका एक सदस्यका अनुसार, चलाउने समेत आयोगको जाँचको दायरामा परेका थिए । त्यसक्रममा सीआईबीले उनलाई कागज गराएर छाडेको भेटिएको पाइएको अधिकृतहरु बताउँछन् ।

यो विषयमा आयोगले सीआईबीका प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्य, डीएसपी दुर्गाराज दाहाल, रुगम कुँवर लगायतसँग सोधपुछ गरेको थियो ।

आयोगले छानबिनका क्रममा सुन तस्करीमा संलग्न बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग शंकास्पद संवाद फेला परेका अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीसँग पनि बयान लिएको थियो । त्यसबेला गृह प्रशासनले अधिकारीलाई मन्त्रालयमा तानेर थप छानबिन नगरी छाडेको थियो ।

यो मामलामा आयोगले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, उनका छोरा राहुल महरा, पूर्वराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा दिपेश पुन, व्यवसायी भीमकान्त भण्डारी लगायतसँग समेत बयान लिएको थियो । यसपछि कतिपयलाई फेरि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको आयोगका अध्यक्ष आचार्य बताउँछन् ।

केही प्रहरी र कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझेपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्ने भारी आफूले बोक्ने बताए । ‘प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावहरु कार्यान्वयन गरिनेछ, दोषीलाई कारबाही र सुधारका लागि सुझाइएका उपायको कार्यान्वयन हुनेछ’, लामिछानेले भने ।

लामिछानेले विगतमा ती व्यक्तिहरुलाई उन्मुक्ति दिन सहयोग गर्नेलाई पनि कानून मातहतमा ल्याउने बताए । उनले भने, ‘जुनसकुै खालका कमजोरी गर्ने निकाय र व्यक्तिविरुद्ध कारबाही हुन्छ ।’