शालिन मृत्यु प्रकरण : प्रधानाध्यापकसहित तीनै जना धरौटीमा रिहा

५ चैत, काठमाडौं । चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–१० स्थित शिशु निकेतनकी छात्रा शालिन पोखरेल मृत्यु प्रकरणमा पक्राउ परेका तीनै जना धरौटीमा रिहा भएका छन् ।

शालिनको मृत्यु भएपछि पक्राउ परेका प्रधानाध्यापक बालहरि देवकोटा तीन लाख र सहप्रधानाध्यापक किरणबहादुर अधिकारी र होस्टल वार्डेन कमलप्रसाद शर्मा ५/५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका हुन् ।

चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले उनीहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएसँगै धरौटी बुझाएर उनीहरु रिहा भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका डीएसपी तथा प्रवक्ता श्रीराम भण्डारीले अनलाइनखबरलाई बताएका छन् ।

१२ फागुनमा शालिन छात्रावासमा झुण्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएकी थिइन् । त्यसपछि शालिनका बाबुले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । जाहेरीपछि हाल हिरासतमुक्त भएका तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

तर प्रहरी अनुसन्धान पोस्टमार्टम रिपोर्ट, भिसेरा परीक्षण लगायतबाट शालिनको हत्या नभई आत्महत्या भएको पुष्टि भएको प्रहरीको भनाइ थियो । पोस्टमार्टम रिपोर्टमा मृत्युको कारण भने ह्याङगिङ उल्लेख गरिएको थियो । भेटिएको सुसाइड नोट समेत शालिन आफैंले लेखेको परीक्षणबाट पुष्टि भएको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी श्रीराम भण्डारीका अनुसार आत्महत्याका लागि विभिन्न वातावरण सिर्जना भएको देखिएपछि आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा चलाइएको हो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा पेश गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार होस्टल वार्डेन कमलप्रसाद शर्माले प्रश्ना भट्टराई नाम गरेका अर्का छात्राको बाकसबाट दुई वटा चाउचाउ हराएको जानकारी पाएका थिए । उक्त चाउचाउ शालिनको बाकसमा भेटिएको पनि होस्टल वार्डेन शर्मालाई थाहा थियो ।

उक्त कुरा होस्टल वार्डेन शर्माले तत्कालै शालिनका अभिभावकलाई भन्नुपर्नेमा नभनेको र आफू स्वयंले समेत शालिनलाई सम्झाई–बुझाई नगरी गल्ती गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानाध्यापक बालहरि र सहप्रधानाध्यापक किरणबहादुरले छात्रा होस्टल सञ्चालन जस्तो संवेदनशील विषयलाई गम्भीरताका साथ नलिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

उनीहरुले बालिकाको मनोविज्ञानलाई ख्याल नगरेको, छात्रा होस्टलको वार्डेन समेत महिला नराखी पुरुष राखिएको र शालिनले आफ्नो पीडा तत्कालै पोख्न नसकेकाले आत्महत्याको बाटो रोजेको देखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् अदालतको आदेश