‘अर्थमन्त्रीको बजेट र प्रतिपक्षको मौद्रिक नीति’ भन्ने टिप्पणी अब सुन्नुपर्दैन

निवर्तमान अर्थमन्त्रीले सरकारको तर्फबाट पेस गर्नुभएको विनियोजन विधेयक २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कतिपय माननीयज्यूहरूले परिवर्तित परिस्थितिमा पुनर्लेखन हुनुपर्ने विषय उठाउनुभएको छ।

सरकारका नीतिहरूमा स्थिरता कायम गर्नुपर्ने, राम्रा नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र परिवर्तित सन्दर्भ अनुसार आवश्यकता, सम्भावना र सोच सम्बोधन गर्ने गरी सन्तुलन मिलाएर आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता कायम गरिने छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पुनः  पेश गर्ने व्यवस्था नभएकfले माननीय सदस्यहरुको सुझाव समेतका आधारमा बजेट तर्जुमा गरिनेछ ।

पेस भएको सिद्धान्त र प्राथमिकता संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख हुन नसकेको र सामाजिक न्यायको एजेन्डा उपेक्षा गरेको भनी माननीयज्यूहरूले चिन्ता र चासो व्यक्त गर्नुभएको छ।

आगामी वर्षको बजेट १६औं योजनाको सोचअनुसार पहिलो वर्षको प्रमुख कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने वर्ष हुनेछ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोचसहित कार्यान्वयनमा आउने योजनाका कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्ष संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र सामाजिक प्रणाली विकासका लागि केही ठोस आधार तयार हुनेछ । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाद्वारा सामाजिक न्याय कायम गर्ने र प्रमुख रणनीतिक महत्वको आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढाउनेतर्फ बजेट लक्षित हुनेछ ।

स्रोत साधनको दक्षतापूर्ण प्रयोग र उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिमा निजी क्षेत्रको सहकारीको क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिने छ । समृद्धिमा मात्र नभई सामाजिक न्यायसहित समृद्धिमा हाम्रो जोड रहने भएकाले बजेटमा सामाजिक न्यायको पाटो उपेक्षामा नपर्ने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।

माननीयज्यूहरूबाट मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त भएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती साथै लघुवित्त, मिटरब्याजी र सहकारी क्षेत्रमा रहेका समस्याका विषय उठाउनुभएको छ।

सरकारमा सामेल गठबन्धनका तर्फबाट हिजोमात्र साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा साझा संकल्प जारी भएको छ । सो संकल्पको प्रमुख जोड नै शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र अर्थतन्त्रमा देखापरेका विभिन्न चुनौती साथै मिटरब्याजी, सहकारी तथा लघुवित्तको समस्या समाधान गर्न विभिन्न कदम चाल्नमा रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उक्त संकल्पपत्रको कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहने भएकाले यसबाट अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने र हाल देखापरेका समस्या समाधान हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । मिटरब्याजी, सहकारी र लघुवित्त सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न हालैमात्र विभिन्न कदम चालिएको र त्यसको नतिजा सकारात्मक देखिएको कुरा माननीयज्यूहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु ।

उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिई हाल व्याप्त बेरोजगारी र युवाको बढ्दो पलायनका विषयमा समेत यहाँहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।

अर्थतन्त्रमा हाल देखापरेका विभिन्न समस्याको प्रमुख जरा नै मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारी पर्याप्त मात्रामा नबढ्नु हो । यसको फलस्वरूप ठूलो मात्रामा वस्तु आयात गर्नुपरेको र युवा रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनुपरेको अवस्था छ । यस कुरालाई मनन गरी आगामी आर्थिक वर्ष उत्पादन र रोजगारी बढाउने साथै ठूलो मात्रामा युवालाई परिचालन गर्ने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । यसका लागि अहिले नै कार्यक्रम डिजाइन गर्ने कार्य सुरु गरिसकिएको छ ।

माननीयज्यूहरूबाट संसदमा दिइएका सुझाव बजेटमा समावेश हुने कुरामा आशंका व्यक्त भएको छ। विगतका विनियोजन सन्तुलित हुन नसकेको, प्राथमिकताहरूको सही पहिचान हुन नसकेको, पूँजीगत खर्चमा सुधार हुन नसकेको र सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएको लगायत विषय उठेका छन्।

विगतमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट उपर छलफलका लागि पर्याप्त समय उपलब्धध नहुने र संसदबाट प्राप्त सुझाव बजेटमा समावेश नगर्ने अभ्यास थियो । प्रधानमन्त्रीज्यूले गत वर्ष संसदमा व्यक्त गर्नुभएको प्रतिबद्धता अनुसार कानुन संशोधन गरी संसदमा छलफलका लागि पर्याप्त समय प्राप्त हुने व्यवस्था गरी नयाँ बजेट क्यालेन्डर निर्माण गरिएको छ भने त्यसैअनुरूप आगामी वर्षको बजेट आउनुभन्दा अगावै गत फागुन १४ गते संसदमा आगामी वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेस भएको छ ।

यो हाम्रो बजेट निर्माणको इतिहासमा निकै ठूलो परिवर्तन हो । यसैअनुरूप बजेटको प्रस्तुति र छलफलपछि संसदबाट प्राप्त सुझाव यथोचित रूपमा बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।

अर्थतन्त्र शिथिल बन्नुका विभिन्न कारणमध्ये पूँजीगत खर्चतर्फ कम रकम विनियोजन हुनु र विनियोजन गरिएको सीमित बजेट पनि खर्च नहुनु एक रहेको छ । पूँजीगत खर्च क्षमता वृद्ध गर्न केही विधिगत र संरचनात्मक सुधारका कार्य अघि बढाउन लागिएकाले आगामी वर्ष पूँजीगत खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने विश्वास छ ।

१६औं योजनाले तोके बमोजिमका प्राथमिकताका क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित हुने र मानव सूचकाङ्कमा पछि परेका क्षेत्र र वर्गको उत्थानको विषय सम्बोधन गरिने भएकाले आगामी वर्षको बजेट प्राथमिकता निर्धारण र सन्तुलित विकासको दृष्टिकोणबाट समेत विशेष हुनेछ ।

कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण गर्ने, रासायनिक मल कारखाना, प्राङ्गारिक मल (हरित मल) तथा उन्नतशील बीउको व्यवस्था, सिँचाइ सुविधा,  जमिनको खण्डीकरण रोकी चक्लाबन्दी खेती प्रोत्साहन, आधुनिक प्रविधि र औजार, बजार सुनिश्चितता  र कृषिमा आधारित उद्योग निर्माण गर्नुपर्ने विषय उठेका छन् ।

कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्न हालसम्म विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको भए पनि यस क्षेत्रमा अपेक्षा अनुसार नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन । यस सन्दर्भमा लगानी अनुसार प्रतिफल प्राप्त नहुने कार्यक्रमलाई खारेज गर्ने वा पुननर्संचना गर्ने र नयाँ मोडेलका कार्यक्रम सुरु गर्ने कार्य गरिने छ ।

सामूहिक प्रणालीमा जग्गा एकीकरण, बाँझो जमिन प्रयोग र चक्लाबन्दी गरी ठूलो स्केलका व्यावसायिक कृषि फार्म, पशुपन्छी फार्म र जडीबुटी फार्म स्थापना गरिने छ । संघीय स्तरबाट मल, उन्नत जातका बीउ–विजन, प्राविधिक जनशक्ति र सेवा उपलब्ध गराउन जोड दिइने छ । सिँचाइतर्फ निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गर्न र तराईमा भूमिगत तथा पहाडमा लिफ्ट सिँचाइ व्यवस्था गर्न जोड दिइने छ । कृषि उत्पादकत्व र उत्पादन बढेसँगै कृषिमा आधारित उद्योगहरूको विकास र विस्तारको कार्य अघि बढाइने छ ।

ग्लोबल वार्मिङका कारण हिमालका हिँउ घट्दै गएको र चुरे क्षेत्रको वन विनाश भएका कारण तराई क्षेत्रको पानीको सतह घट्दै गएको विषय पनि उठेको छ।

नेपालले ग्लोबल वार्मिङबाट विश्वभरि परेको असर र खासगरी नेपालका हिमाल र हिमतालमा परेको असरबारे विश्वमञ्चमा प्रखर आवाज उठाएको छ र बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूले हरित वित्त अविलम्ब उपलब्ध गराउन आह्वान पनि गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा १६औं योजनाले वातावरण संरक्षणका लागि तय गरेका विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ । यसबाट चुरे विनाश रोक्ने र पुनर्भरणबाट पानीको सतह घट्न नदिने कार्य अघि बढ्ने छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको विवेकशील उपयोगका कार्यक्रम अघि बढाउँदा पनि पानीको सतहको पुनर्भरणलाई ध्यानमा राखिने छ ।

मुलुकको आर्थिक परिदृश्यको वास्तविक अवस्था ढाक्ने गरी यो दस्तावेज आएको र यसले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न मार्गदर्शन गर्दैन भन्ने विषय पनि यहाँ उठेको छ । तर, वर्तमान आर्थिक अवस्थाका सम्बन्धमा अर्थतन्त्रका परिसूचकका आँकडाहरुको यथार्थ विश्लेषण गरिनेछ । आँकडाहरुमा तोडमोड गरिनेछैन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरुप दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिनेछ ।

सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको र ऋणको परिचालनमा अनुशासन कायम गर्नुपर्ने चासो पनि व्यक्त भएको छ । तर, सरकारको वित्त आवश्यकता पूरा गर्न सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिँदै आएको छ।

हालसम्म वैदेशिक ऋण सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्राप्त भएको छ। आन्तरिक ऋण समेत निश्चित सीमाभित्र रहेर अर्थतन्त्रमा तरलताको अवस्था हेरी परिचालन गर्ने गरिएको छ। विकास वित्तको आवश्यकता पूरा गर्न राजस्वबाट मात्र सम्भव नभएकाले सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । तथापि सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र बढी प्रतिफल हुने क्षेत्रमा परिचानल गरिनेछ ।

केही माननीयज्यूहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका समस्या पनि उठाउनुभएको छ । यी विषयमा समेत सरकारले गम्भीर ढंगले विचार गर्नेछ ।

सरकारको प्रतिक्रिया

निवर्तमान अर्थमन्त्रीले पेस गरेका कार्यक्रम के हुन्छन् भन्ने प्रश्नमा हामीले राजनीतिक रूपमा एउटा संस्कार विकास गर्नुपर्छ । आफूभन्दा अघिका प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले गरेका राम्रा कामको स्वामित्व लिने र कमजोरी सुधार गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता मेरो छ ।

विगतमा प्रधानमन्त्रीको नीति कार्यक्रम, अर्थमन्त्रीको बजेट र प्रमुख प्रतिपक्षको मौद्रिक नीति भन्ने गरेको पनि सुनिन्थ्यो । त्यस्तो टिप्पणी सुन्दा लज्जित भइन्थ्यो । अब त्यसो हुने छैन । नीति कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीति एउटै स्पिरिटमा आउनेछन् ।

(बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसदमा उठेका प्रश्नमाथि अर्थमन्त्री पुनले  दिएको जवाफको सम्पादित अंश)