कृषि बजेटमा सांसदको चिन्ता : अनुदान गैरकिसानलाई, बजार बिचौलियाको कब्जामा

१२ चैत, काठमाडौं । सरकारले बनाउन लागेको बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सांसदहरूसँग बजेटमा कस्ता विषय समेट्ने भन्दै छलफलका लागि सोमबार बोलायो ।

कृषि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेटको विषयमा गरेको छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदले कृषिमा हुन सक्ने सम्भावना भन्दा धेरै समस्यामा आवाज उठाए ।

२४ संघीय सांसदमध्ये अधिकांशले कृषि उत्पादनमा रहेको बिचौलियापन, कृषि अनुदान दुरुपयोग र समयमै रासायनिक मल नपाउने विषय उठान गरे । किसानका लागि महिलामैत्री कृषि औजार, बाँझो जमिन उपयोग, वन्यजन्तु नियन्त्रण, शीत भण्डार लगायत विषयमा भने थोरै सांसदले कुरा उठाए ।

‘बिचौलिया नियन्त्रण नगरे कृषि क्षेत्र विकास हुँदैन’

कृषि बजेटमा संघीय सांसदले बिचौलिया नियन्त्रण गर्न नीति ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । अधिकांश सांसदले तीन तहका सरकारले दिने अनुदान र उत्पादक तथा उपभोक्तबीच दुरी घटाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

सांसद रुक्मिणी राना बराइलीले सरकारले दिने अनुदान प्रमाणीकरण गरेर मात्रै दिनुपर्ने बताइन् । ‘भूगोल र उत्पादन हेरेर मात्रै अनुदान दिनुपर्छ । यसमा सरकारले वास्तविक किसान पहिचान गर्न सकेको छैन,’ उनले भनिन् ।

यस्तै सांसद सरिता भुसालले किसानहरूले गरेको उत्पादन बजारमा आउँदा बिचौलियाको बिगबिगी रहेको भन्दै बिचौलिया रोक्न शीत भण्डार निर्माण गरेर सरकारले नियमन गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘नेपाली उत्पादनले बजार पनि पाएको छैन, नेपाली केरा, दहीदूध, टमाटर भारतीय उत्पादनका कारण खेर गइरहेको छ । यसका लागि सरकारले आयातमा कडाइ गरोस्, नत्र नेपाली उत्पादन खेर जाने भए,’ भुसालले भनिन् । उनले दुग्धजन्य पदार्थ विश्व बजारमा निर्यात गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने पनि बताइन् ।

यस्तै सांसद प्रदीप पौडेलले यथास्थिति परिवर्तन हुने गरी कृषि नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । ‘अहिलेको कृषिको भयावह अवस्था परिवर्तन गर्न नसक्ने हो भने बहस, छलफलले केही हुन सक्दैन । यसका लागि कृषि नीति नै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ,’ पौडेलले भने ।

गैरकिसानले अनुदान लगेको भए खोजेर कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले किसानलाई सरकारले प्राविधिक सहयोग गर्नका लागि बजेटमा समेट्नुपर्ने बताए ।

अर्का सांसद प्रकाश अधिकारीले सरकारको कृषि ज्ञान केन्द्रहरू कमिसन केन्द्र भएको आरोप लगाए । ‘कृषि ज्ञान केन्द्रले अहिले के गर्छ ? किसानका लागि के काम गर्छ ? के गर्दै छ ? ज्ञान केन्द्रले अहिले अनुदानको टेन्डर आह्वान गर्ने, त्यसमा कति प्रतिशत कमिसन खानेभन्दा अरू काम गरेको छैन,’ उनले मन्त्रालयको छलफलमा भने ।

सांसदहरू प्रतीक्षा तिवारी, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, सम्झना थपलिया, रेखा यादव, कुसुम थापा, कान्तिका सेजुवाल, रमा कोइराला, चन्दा चौधरी, कृष्णबहादुर शाह, इश्वरी घर्ती मगर लगायतले किसानबाट बजारमा उत्पादन आउँदा बिचौलियाले पूरै कब्जा गर्ने बताए ।

‘किसानबाट बिचौलियाको चार–पाँचवटा जालो चिरेर भान्छासम्म तरकारी फलफूल आउने प्रणाली राज्यले हटाउन सक्नुपर्छ,’ उनीहरूको भनाइ छ, ‘उत्पादन हेरेर मात्रै अनुदान दिनुपर्छ ।’

समयमा मल अभाव हुन नदिन चेतावनी

कृषि मन्त्रालयको छलफलमा अधिकांश सांसदले समयमै रासायनिक मल ल्याउनुपर्ने बताए । ‘किसानले पैसा तिर्छु भन्दा पनि राज्यले मल दिन नसक्ने अवस्था छ । यसलाई कृषि प्रधान देश हो भनेर किसानहरू कसरी ढुक्क हुने ?,’ उनीहरूले भने ।

सांसद विनिताकुमारी सिंह, सीता राना मगर, सरिता भुसाल, रेखा यादव, ऐनबहादुर शाही, प्रकाश अधिकारी, बिजुला रायमाझी लगायतले समयमै मल नपाउँदा उत्पादन घटेको भन्दै समयमै मल, बीउ उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरे ।

उनीहरूले बँदेल, बाँदर जस्ता वन्यजन्तु नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र कृषि बजेट ३ प्रतिशतबाट बढाएर ५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने मागसमेत गरे ।

कृषिमन्त्री भन्छिन् : चुनौती चिरेर काम गर्नुपर्ने छ

कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले चुनौती चिरेर काम गनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् ।

‘अहिले कृषिको अवस्था चुनौतीपूर्ण छ । किसानको पहिचान हुने गरी २०८२ भित्र परिचयपत्र दिन काम गर्दैछौं,’ उनले भनिन्, ‘भूगोलका आधारमा कृषि खेती प्रोत्साहित गर्दैछौं । सुन्तलालाई राष्ट्रिय खेतीका लागि प्रयास गर्दैछौं । यी सबै काम गर्न चुनौती छ, तर हामी लागिपरेका छौं ।’

मन्त्री साहले मन्त्रालयले चालु आवमै संसद्‍मा एकीकृत कृषि विकास विधेयक पेस गर्नै भन्दै कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइसकेको बताइन् ।

उनले बाँझो जमिन प्रयोगमा ल्याउने नीति ल्याएको सुनाइन् । ‘नेपालभरि करिब २ लाख हेक्टर जमिन बाँझो छ । अब त्यहाँको माटो परीक्षण गरेर खेती गर्ने गराउने तयारी छ ।’

बिचौलियाको जालो चिर्न बिचौलिया परिचयपत्र जारी गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा सधैं बिचौलियाले बजार कब्जा गर्‍यो भनिरहेका हुन्छौं, अब कार्ड नै दिएर किसानको तरकारी खेतबाट बजारसम्म ल्याउन निश्चित व्यक्तिलाई मात्रै दिने गरी सरकारले मापदण्ड सहित लाइसेन्स दिने सोचेको छ ।’

मन्त्री साहले दूधमा भ्याट हटाउन पहल गरिरहेको पनि जानकारी दिइन् ।