+
+

फेरि फोहोर रोक्ने तयारीमा बञ्चरेडाँडावासी, सरकारले देखायो दुई कार्ययोजना

नुवाकोट ककनी गाउँपालिका र धादिङ धुनीबेंसी नगरपालिकाका स्थानीयले बञ्चरेडाँडामा उपत्यकाका स्थानीय तहले सम्झौता विपरीत फोहोर फालेको भन्दै आन्दोलन तयारी थालेका हुन् ।

अमृत चिमरिया अमृत चिमरिया
२०८० चैत १५ गते २०:०२

१५ चैत, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जन स्थल बञ्चरेडाँडाका बासिन्दाहरू फेरि आन्दोलन तयारी गरेका छन् ।

नुवाकोट ककनी गाउँपालिका र धादिङ धुनीबेंसी नगरपालिकाका स्थानीयले बञ्चरेडाँडामा उपत्यकाका स्थानीय तहले सम्झौता विपरीत फोहोर फालेको भन्दै आन्दोलन तयारी थालेका हुन् ।

‘विगतमा धेरै पटक सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका लगायत सरोकारवालासँग सम्झौता भयो तर कुनै पनि काम भएन,’ नुवाकोट ककनी गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन तामाङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यही भएर स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् ।’

यसअघि संघर्ष समितिले १ असोज २०८० देखि पूर्ण रुपमा फोहोर बोकेका गाडी रोक्ने तयारी गरेको थियो । तर, सरकारको अनुरोधमा २० असोजसम्म रचनात्मक विरोध मात्रै गरेर फोहोर रोक्ने आन्दोलन स्थगित गरेको थियो । त्यसपछि फोहोरको गाडीमा अवरोध भएको थिएन ।

२४ देखि आन्दोलन

बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समिति अध्यक्ष श्रीराम ढुंगानाले अब आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताए ।

‘हामीले बारम्बार उठाउँदै आएको माग पूरा भएन, चैत २४ बाट हामी आन्दोलनमा जान्छौं । यो विषयमा हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह, अर्थ, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं तथा ललितपुर महानगरपालिकालाई पनि जानकारी दिएका छौं,’ ढुंगानाले भने ।

सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न पठाएका प्रस्ताव बेवास्ता गरेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

‘काठमाडौं उपत्यकाबाट आउने फोहोर अब सधैंका लागि रोक्नु नै अतिआवश्यक देखिइसकेको छ । हामीले जति भन्दा पनि वेवास्ता गरेपछि अब सधैंका लागि रोक्ने नै हो,’ उनले भने ।

सरोकार समितिले मानव बस्तीरहित ल्यान्डफिल साइट विकास क्षेत्र, प्रदूषण रहित बस्ती, फोहोरमैला प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष संवेदनशील क्षेत्र निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

यस्तै फोहोरमैला विकास प्राधिकरण गठन र फोहोरमैला सम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । प्रभावित क्षेत्रका २ सय जनालाई सरकारी क्षेत्रमा समावेश गर्नुपर्ने समितिले माग गर्दै आएको छ ।

यस्तो छ आन्दोलनको निर्णय

मन्त्रालयले देखायो दुई कार्ययोजना

बञ्चरेडाँडाका स्थानीयले आन्दोलन तयारी गरेपछि सहरी विकास मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति बैठक राखेर दुईथरी कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ ।

तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्ले २६ फागुन २०७८ मा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।

बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको समस्याबारे विगतमा भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन, समन्व्य र अनुगमन गर्न समिति गठन गरिएको थियो ।

हिजो बुधबार सहरी विकासमन्त्री धनबहादुर बुढाले उक्त समितिको बैठक राखेर दीर्घकालीन र अल्पकालीन कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका हुन् । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले कार्ययोजनाबारे बताएका थिए ।

बैठकमा ललितपुर महानगर कार्यवाहक प्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्य, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सचिव विनोदप्रकाश सिंह , प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तह र वडाका प्रमुखहरू, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार लगायत उपस्थित थिए ।

प्रभावित क्षेत्र ककनी गाउँपालिका अध्यक्ष तामाङले आन्दोलन गर्छु भनेपछि मात्रै मन्त्रालयले छलफलमा बोलाउने गरेको गुनासो गरे ।

‘मन्त्रालयले अघिपछि हाम्रो विषयमा सोच्दै सोच्दैन, अब आन्दोलन हुन्छ । फोहोर रोकिन्छ भन्ने लाग्छ, त्यसपछि मात्र छलफल गर्छ, तर कार्यान्वयन गर्दैन,’ तामाङले भने । उनले छलफल मात्रै गरेर कार्यान्वयन नगर्ने भएकाले छलफलको अर्थ नभएको समेत बताए ।

यस्ता छन् मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेका अल्पकालीन कार्ययोजना

१. बञ्चरेडाडाँमा फोहोर विसर्जन गरिरहेका सबै स्थानीय तहलाई यथाशीघ्र फोहोरमैला वर्गीकरण गरी बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा जाने फोहोरको परिमाण कम गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत परिपत्र गर्ने ।

२. सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाबीच समन्वय गरि वैज्ञानिक तवरले लिच्चड व्यवस्थापन गर्ने प्रविधि अध्ययन गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले सहरी विकास मन्त्रालयको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्ने ।

३. ल्यान्डफिल साइटमा फोहोरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न तोकेको मापदण्ड बमोजिम आवश्यक पर्ने सिप फुट कम्प्याक्टर, वेस्ट सेग्रिगेसन कन्भेयर बेल्ट, लिच्चड ट्रिटमेन्ट टेक्नोलोजी तथा अन्य उपयुक्त प्रविधि यकिन गरी स्थानीय तहमार्फत खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहरी विकास मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने ।

अल्पकालीन जस्तै सहरी विकास मन्त्रालयले ल्यान्डफिल साइट समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन कार्ययोजना समेत पेस गरेको छ ।

यस्तो छ दीर्घकालीन योजना

१. सहरी विकास मन्त्रालयले पूरक वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन तयार गर्ने ।

२. मध्यवर्ती क्षेत्र विकास तथा प्रभावित क्षेत्रलाई संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गर्ने सन्दर्भमा पूरक ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।

३. ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रको भौतिक विकासका लागि आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजनमा प्राथमिकता प्रदान गर्न सहरी विकास मन्त्रालय मार्फत अन्य संघीय मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने ।

४. फोहोरमैला व्यवस्थापनका सन्दर्भमा नेपवेस्टको प्रस्तावमाथि कानुन बमोजिम शीघ्र निर्णय गरी टुंग्याउन लगानी बोर्डको कार्यालयलाई अनुरोध गरी पठाउने ।

५. बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले प्रस्ताव गरेको सबै किसिमका संघर्षका कार्यक्रम तत्काल फिर्ता लिन सरोकार समितिलाई अनुरोध गर्ने ।

लेखकको बारेमा
अमृत चिमरिया

चिमरिया अनलाइनखबर डटकमका संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?