राजीनामा दिँदै कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले भने : प्रदेशले स्वायत्तता प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ

२१ चैत, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजीनामा दिँदै प्रदेशले आफ्नो स्वविवेक, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् ।

विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठकको रोष्ट्रममा उभिएर उनले राजीनामा घोषणा गरे । केन्द्रमा देखिएको राजनीतिक अङ्कगणितको सोझो असर प्रदेशमा पर्ने अवस्थाले संघीयतालाई कमजोर बनाएको उनले तर्क गरे ।

‘प्रदेशको राजनीतिक स्थिरता मार्फत विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि प्रदेशले आफ्नो स्वविवेक, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ’, प्रदेश सभामा शर्माले भने, ‘यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ ।’

कर्णाली प्रदेशले संसदीय खेलमा एक मानक र मर्यादा कायम राख्न नसके गणतन्त्र र सङ्घीयता असफलताको कारक बन्ने शर्माको भनाइ छ ।
‘कर्णालीको विकासका लागि काम गर्ने हो भने प्रदेश सरकारको स्थायित्व आवश्यक पर्छ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि हामी पक्ष प्रतिपक्ष नभएर सबै एक मत भएर लाग्न आवश्यक छ ।’

केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि गत २२ फागुनमा नेपाली कंग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार उनले २० चैतमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए ।

तर सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने सहमति भएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुख्यमन्त्री शर्मालाई राजीनामा दिन भनेका थिए । तर राजीनामा नदिने अडान लिएका शर्मा एक दिन भन्दा टिक्न सकेनन् र बुधबार राजीनामा दिए ।

राजीनामा दिए पनि उनले प्रदेशलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने विषय उठाएका हुन् । उनले आफ्नो निर्णय आफैं गर्न नपाउने अवस्था रहेको संकेत गर्दै भने, ‘हामी संसदीय अङ्क गणितको भद्धा प्रहसनमा मात्र रुमल्लिने त होइनौं ?’

शर्माले सङ्घको केन्द्रीकृत र सामन्ती सोचका कारण संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकिएको समेत बताए । यसले गर्दा कानुनी, वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न समेत नसकिएको उनको तर्क छ ।

उनले संघ र प्रदेशमा प्रत्यक्ष कार्यकारीको खाँचो महसुस भएको पनि बताए । ‘सत्ता समीकरण फेरबदलका कारण नियमित काममा अवरोध भएको महसुस भयो’, उनले भने, ‘संघीयताको प्रयोग, सरकार सञ्चालन, सुशासनको अवस्थाबारे गम्भीर समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।’