आर्थिक कार्यविधि विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

२५ चैत, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० फिर्ता लिएको छ ।

यो विधेयक अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चैत ९ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका थिए । तर चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विधेयक फिर्ता लिन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि सरकारले बजेट आउनु भन्दा तीन महिना अगाडि नै अर्को आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्‌मा पेश गर्नुपर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशले संशोधन गरेका र अन्य केही व्यवस्था समेत थपेर अर्थमन्त्री पुनले संशोधन विधेयक ल्याएका थिए ।

४ माघ २०८० मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश जारी भएको थियो । जसले जेठ १५ गते बजेट आउनु भन्दा तीन महिना अगावै आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्‌मा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकताबारे छलफल सकिसकेको छ ।

यसअघि सरकारले अध्यादेश २२ माघ २०८० मा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश भएको थियो । अध्यादेश संसद् सुरु भएको पहिलो दिन पेश गर्नुपर्ने र संसद्‌मा पेश भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर दुवै सदनबाट पास गरेर राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था (संविधानको धारा ११४ मा) छ ।

तर सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक नभई संशोधन विधेयक ल्याएको छ । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको भए यही चैत २३ गतेभित्र संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भइसक्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर संशोधन विधेयक भनेर ल्याएपछि यो बाध्यता थिएन । तथापि सरकारले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।