मिडिया काउन्सिल विधेयक : अध्यक्ष हटाउने ठाउँ खोज्दै सरकार

१८ वैशाख, काठमाडौं । भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएलगत्तै सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिहरू स्वतः निलम्बनमा पर्छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५८ को दफा ३३ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग २०४८ को दफा १७ मा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता भए स्वतः निलम्बन पर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी निलम्बनमा परेका व्यक्ति कार्यकाल बाँकी छँदै अदालतबाट सफाइ पाए पुनर्बहाली हुन्छ । अभियोग पुष्टि नहुँदासम्म कसुर मानिंदैन । यसकारण निलम्बनमा परेको व्यक्तिको कार्यकाल नसकिंदासम्म वा मुद्दा किनारा नलागेसम्म सोही पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त हुन नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यस्तो अभ्यास तोड्ने र नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ को दफा १५ मा ‘विशेष व्यवस्था’ प्रस्ताव गरेको छ । मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागे स्वतः निलम्बनमा पर्छन् । निलम्बनमा परेका मिडिया काउन्सिलका अध्यक्षले तीन महिनाभन्दा बढी काम गर्न नसक्ने भए अर्को अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकको दफा १५ मा अध्यक्षको नियुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको कारण अध्यक्ष निलम्बनमा रही तीन महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिमको समितिको सिफारिसमा बाँकी अवधिको लागि अर्को अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।’

दफा ६ को उपदफा (२) मा काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिस गर्न सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन हुने व्यवस्था छ । उक्त समितिमा मन्त्रालयकै सहसचिव र अर्का एक जना नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति रहन्छन् ।

अर्थात काउन्सिलको अध्यक्षविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा अदालतमा दर्ता भएर निलम्बनमा परेको अवस्थामा सरकारले सिफारिस समितिको सुझाव लिएर काउन्सिलमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

अर्थात मिडिया काउन्सिल विधेयकले काउन्सिलको अध्यक्षविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको खण्डमा पद नै जाने परिकल्पना गरेको छ । यसमा तीन महिनाको समयावधि राखिएको छ । तर, निलम्बनमा परेका मिडिया काउन्सिलका अध्यक्षले तीन महिनाभन्दा बढी काम गर्न नसक्ने अवस्थाको आँकलन कसरी हुन्छ वा मापन गरिन्छ भन्ने विषयमा प्रस्तावित विधेयकको विशेष व्यवस्था मौन छ ।

सर्वोच्चको फैसला र नजीर

गर्भनरमा एकै समयमा दुई जना व्यक्ति रहन पुगेको नेपालकै नजीर छ ।

२५ असार २०६४ मा तत्कालीन गर्भनर विजयनाथ भट्टराईविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि निलम्बनमा परे । भट्टराई निलम्बनमा रहेकै बेला दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई गभर्नर नियुक्त गरिएको थियो ।

तत्कालीन गर्भनर भट्टराईविरुद्ध रञ्जनकृष्ण अर्यालले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेका थिए । भट्टराईविरुद्धको मुद्दामा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूको राय बाझिएपछि सर्वोच्च अदालत पठाइएको थियो । सर्वोच्च अदालतले भट्टराईले भ्रष्टाचार नगरेको फैसला गरिदियो ।

भ्रष्टाचारको अभियोगमा परेको मुद्दा किनारा लाग्न करिब दुई वर्ष लाग्यो र त्यतिन्जेल भट्टराई निलम्बनमा रहे ।

सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएपछि भट्टराई गर्भनरमा पुनर्बहाली भए । भट्टराईलाई पुनर्बहाली गर्ने सरकारको निर्णयपछि क्षेत्री गर्भनरबाट हटे ।

गर्भनरबाट हट्नुपरेपछि क्षेत्री सर्वोच्च अदालत गरेका थिए । क्षेत्रीको रीट खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्धय बलराम केसी र मोहनप्रकाश सिटौलाको संयुक्त इजलासले पुनर्बहालीको हकका लागि सम्बन्धित कानूनको सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्थामा अदालतबाट सफाइ पाए पुनः पदमा बहाल गरिने र निलम्बन अवधिको तलब भत्ता लगायतका सेवा सुविधा दिने प्रावधान हुनुपर्ने फैसला गरेको छ ।

५ मंसिर २०६६ सालमा भएको फैसला (निर्णय नम्बर ८३१७) मा सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा बाहेक भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएता पनि पुनर्स्थापना हुन नसक्ने उल्लेख छ ।

यस फैसला समेतका आधारमा मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको अवस्थामा तीन महिनाभन्दा बढी समय काम गर्न नपाउने भए पद नै जाने परिकल्पना सहितको कानूनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

के भन्छन् सरोकारवाला ?

विगतमा प्रेस काउन्सिलको नेतृत्व हटाउन सरकारले पटक–पटक पर्यास गर्दा अदालतबाट रोकिएका उदाहरण छन् । सरकारले चाहेर पनि काउन्सिलको नेतृत्व फेर्न नसक्ने अवस्था अन्त्य गर्ने गलत मनसायका साथ यो प्रावधान आएको सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ ।

नेपाल कानून आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेल भ्रष्टाचारको आरोप लागेको आधारमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको पद जाने गरी कानुन बने भविष्यमा समस्या आउन सक्ने बताउँछन् ।

‘कुनै पनि व्यक्तिलाई आरोप लाग्नु भनेको पद गुम्नु वा अवकाशमा जानु होइन । निलम्बनमा रहनु भनेको सफाइ पाए जिम्मेवारीमा फर्किने भन्ने नै हो’ पौडेल प्रश्न गर्छन, ‘तीन महिना कार्यसम्पादन हुन नसक्ने भनेर नयाँ नियुक्त गरिएला । ६ महिनापछि अदालतबाट सफाइ पाउला । अनि दुइटा अध्यक्ष हुने ?’

प्रेस काउन्सिलका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षलाई थप कमजोर सरकारप्रति अझ बढी जवाफदेही बनाउने गरी प्रस्तावित प्रावधान आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मिडिया काउन्सिल स्वायत्त निकाय हो । कहिलेकाहीं प्रधानमन्त्रीलाई समेत च्यालेन्ज गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यस्तो संस्थाको नेतृत्वको टाउकोमा तरबार राख्ने गरी विधेयक आएको छ । यो गलत छ ।’

मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष कोप्रति जवाफदेही हुने हो त्यससम्बन्धमा कानून बनाउन सकिने तर, सरकारप्रति जवाफदेही हुने कानून ल्याए भविष्यमा थप समस्या र जटिलता आउने उनको भनाइ छ ।

सरकार फेरिएला । मन्त्री फेरिएलान् । मिडिया काउनिसलको नेतृत्व हटाउन मन लाग्ला । कसैले उजुरी गर्ला । उजुरीको आधारमा छानबिन भनिदिएला । अनि पद जाने ?’ उनी भन्छन्, ‘कुनै जवाफदेहिता राखे हुन्छ । संसद्‌प्रति जवाफदेही हुने भन्न सकिएला, तर सरकारप्रति नै जवाफदेही हुने कुरा गलत छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सामाजिक सञ्जाललाई सञ्चार संस्थाको परिभाषाभित्र समेट्ने प्रस्ताव