जो संसदीय सुनुवाइको ढोकामा पुगेर रोकिए

२९ असोज, काठमाडौं । बुधबार दिउँसो पौने ३ बजे साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारको संसदीय सुनुवाइ सुरु भयो ।

समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले सुनुवाइको नियम सुनाउँदै भने, ‘उजुरीकर्ता कसैको नाम लिन पाउनुहुनेछैन । नाम लिनुभयो भने सुनुवाइ प्रक्रिया स्थगित हुन्छ ।’

सुनारविरुद्ध महिला हिंसालगायतका आरोप लगाउँदै उजुरी परेको थियो । त्यसपछि उनलाई राजदूत नियुक्त भएमा गर्ने कामको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न दिइयो । उनले आफ्नो योजना सुनाए ।

लगत्तै सांसदहरूले प्रश्न गर्न थाले ।

‘तपाईं समितिमा सुनुवाइका लागि उपस्थित हुनुहुन्छ । हाम्रा तिता र तिखा प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ । प्रश्नबाट रिसाएर आफ्नो धैर्यता नगुमाउनुहोला,’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मधुकुमार चौलागाईंले प्रश्नको सुरुमै भने, ‘तपाईंलाई अग्रिम शुभकामना ।’

सुनारमाथि विवाहेत्तर सम्बन्ध राखेको, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएर मेलमिलाप गर्दै पूर्वप्रेमीसँग सम्बन्ध तोडेपछि पनि महिलालाई यातना दिएको, धम्की दिएको र आत्महत्या गर्न दबाब दिएको आरोप थियो । जर्मनीमा हिरासतमा राखेर हत्कडी लगाई नेपाल फर्काइएको विषय पनि उजुरीमा उल्लेख थियो । त्यस्तै, एक जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को बढुवाका क्रममा रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारसँग मिलेर ३३ लाख रुपैयाँ लिएको आरोपसमेत थियो ।

सांसद चौलागाईंले यिनै विषयमा प्रस्टता खोजे । जवाफमा गिरीबहादुर सुनारले आफू प्रेम सम्बन्धमा रहेको र त्यस क्रममा शारीरिक सम्बन्धसमेत भएको स्वीकार गरे । तर, महिला हिंसासम्बन्धी आरोप स्वीकारेनन् । अन्य आरोपको पनि खण्डन गरे ।

सुनारको जवाफबाट सांसदहरू सन्तुष्ट देखिएनन् । खगेन्द्र सुनारले विभिन्न व्यक्तिसँग पैसा उठाउने र गिरीबहादुरले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गरेको आरोपबारे पनि प्रश्न उठ्यो । राजदूतमा सिफारिस गराउन स्वामी आनन्द अरुणसमेत परराष्ट्र मन्त्रालय गएको र सुनार हाम्रो नेपाल पार्टीसँग आबद्ध रहेको विषयमा पनि सांसदहरूले प्रश्न गरे ।

यी प्रश्नको उनले जवाफ त दिए तर त्यो चित्तबुझ्दो नभएको सांसदहरूको प्रतिक्रिया थियो ।

सुनारले भने आफूसँग प्रमाण रहेको भन्दै पेनड्राइभ देखाए । एकपक्षीय कुरा सुनेर निष्कर्षमा नपुग्न र आफूसँग भएका प्रमाण हेर्न उनले सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।

‘उजुरीकर्ताको भनाइ र पीडा, त्यससँग सम्बन्धित जति पनि प्रमाण आएका छन्, ती हेर्दा तपाईंको मुखै हेर्न नसक्ने अवस्था छ । तर, हामी दुवै पक्षको कुरा सुन्नुपर्छ भनेर यहाँ छौँ,’ नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले भनिन्, ‘तपाईंले आरोपमा प्रतिआरोप गर्ने होइन, आफूमाथि लागेका आरोपको स्पष्टीकरण दिने हो ।’

सुनारले आफू निर्दोष रहेको जिकिर गरिरहे । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले सार्वजनिक जीवनलाई समेत ख्याल गरेर राजदूत पद अस्वीकार गर्न उनलाई आग्रह गरे । रास्वपाका सांसद गजला समिम मिकरानी र दीपक बोहराले पनि पुनको आग्रहमा समर्थन जनाए ।

तर, सुनारले नाम फिर्ता लिनुपर्ने आग्रह स्वीकार गरेनन् ।

‘मलाई क्विट गर्न भन्नुभयो, म किन क्विट गर्ने ?’ उनले प्रतिवाद गरे ।

यसरी आरोप र त्यसको प्रतिवादमै सुनुवाइको समय बित्यो । प्रस्तावित राजदूतको कार्ययोजना र कूटनीतिक प्राथमिकताबारे छलफल नै हुन सकेन । दिउँसो चार बजेसम्म आरोपको औचित्य र प्रमाणबारे प्रश्न उठिरहे । त्यसपछि सुनारलाई घर पठाएर सांसदहरू आन्तरिक छलफलमा जुटे ।

आन्तरिक छलफलमा सबै एकमत भए- साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूतलाई अनुमोदन गर्न सकिँदैन ।

उनीहरूले १३ जना प्रस्तावित राजदूतमध्ये बाँकी १२ जनामध्ये को-कस्ता भनेर छलफल पनि गरे ।

सरकारले सिफारिस गरेका १० जनाको नाम अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति बन्यो । बाँकीमध्ये मलेसिया र जापानका लागि प्रस्तावित राजदूतको विषयमा भने थप छलफल आवश्यक देखियो ।

अनौपचारिक उजुरीले रोकिए

मलेसियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत चूडामणि खरेलविरुद्ध सुनुवाइ समितिमा औपचारिक उजुरी परेको थिएन । असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेपछि समितिले १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो । उक्त अवधिमा खरेलविरुद्ध कुनै औपचारिक उजुरी परेको थिएन ।

तर, सुनुवाइका क्रममा उनीमाथि विभिन्न आरोप सार्वजनिक भए । समितिका सदस्य राजीव खत्रीका अनुसार स्वार्थको द्वन्द्व र आर्थिक लेनदेनसँग सम्बन्धित विषय अनौपचारिक रूपमा प्राप्त भएका थिए ।

‘झापामा केही स्थानीयसँग अनुदानमा जग्गा मिलाइदिन्छु भनेर लाखौँ रुपैयाँ लिएको र राजदूतमा नाम प्रस्तावित भएपछि तिर्न सुरु गरेको, तिर्ने क्रममा रहेको भनेर विषय आए,’ खत्रीले सुनुवाइका क्रममा भने, ‘सामाजिक सञ्जाल पनि धेरैवटा प्रयोग गर्ने, कतिपयलाई पैसा लिइसकेपछि ब्ल्याकलिस्टमा राख्ने गरेको भनेर प्रमाणसहितका उजुरी प्राप्त भएका छन् ।’

त्यस्तै, केही म्यानपावर व्यवसायीसँग राजदूत भएर काम गर्ने भन्दै रकम लिएको र व्यवसायीले उपलब्ध गराएको गाडी चढ्ने गरेको आरोप पनि प्रस्तुत भयो । गाडीको नम्बरसमेत उपलब्ध भएको खत्रीले बताए ।

‘विभिन्न संघसंस्थासँग काम गर्दाको समयको लाखौँ बेरुजु बाँकी रहेको, पोखराको सार्वजनिक जग्गा मिलाइदिन्छु भनेर करोडौँ लिएको भनेर कागजसहित प्राप्त भएका छन्,’ उनले भने, ‘तराई–मधेस क्षेत्रका जग्गाका सन्दर्भमा पनि तपाईंको नाम जोडिएका विवरण प्राप्त भएका छन् ।’

खरेलले भने आफूमाथिका आरोप अस्वीकार गरे । आफू कुनै पनि आर्थिक लेनदेन वा आरोपित गतिविधिमा संलग्न नभएको उनको भनाइ थियो ।

‘यी आरोपमा मेरो कुनै पनि संलग्नता छैन । बिना तथ्य, बिना प्रमाणका विषयमा मैले जवाफ दिइरहनुपर्दैन,’ उनले भने ।

समितिका सभापति श्रेष्ठले आवश्यक परे प्रमाणका रूपमा प्राप्त अडियो खरेललाई मात्रै सुनाउने व्यवस्था मिलाउन सकिने बताएका थिए । आरोप र त्यसको खण्डनबीच तथ्य स्पष्ट नभएकाले थप प्रमाण बुझ्नुपर्ने मत सांसदहरूले राखे ।

रास्वपाका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले प्रस्तावित राजदूतले आरोप अस्वीकार गरिरहेको र अर्कोतर्फ प्रमाण रहेको दाबी प्रस्तुत भएकाले निष्कर्षमा पुग्नुअघि प्रमाण हेर्नुपर्ने बताए ।

‘मुख नमिलेको कुरामा छलफललाई अगाडि बढाउनुअघि प्रमाण बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले पनि थप प्रमाण नबुझी प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त नहुने बताए ।

‘उहाँले नो भन्ने, हामीले हो भनिरहने हो भने कहीँ पनि पुगिँदैन । यसकारण होल्ड गरौँ,’ पुनले भने ।

त्यसपछि सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउने वा थप प्रमाण प्राप्त नभएसम्म रोक्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो । समितिले थप प्रमाण बुझ्ने निर्णय गर्दै खरेलको सुनुवाइसम्बन्धी प्रक्रिया स्थगित गर्‍यो । तर, पछि समितिले उनको नाम अनुमोदन नगर्ने निर्णय गर्‍यो ।

अनि बन्यो ऐतिहासिक नजिर

नेपालमा अहिले इतिहासकै शक्तिशालीमध्येको सरकार छ । रास्वपाको नेतृत्वमा एक सिट कम दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ ।

यस्तोमा सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका १३ जनामध्ये दुई जनाको नाम अस्वीकृत भएको र एक जनाको निर्णय रोकिएको घटनालाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले ऐतिहासिक नजिरका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

‘व्यक्तिको योग्यता र क्षमता हेरेर सुनुवाइ भयो । जसउपर प्रश्न उठे, उहाँहरू रोकिनुभएको छ,’ पुनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो एउटा ऐतिहासिक नजिर हो । सत्ता जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि संसद्ले, संसदीय समितिले चाह्यो भने ठीक ढंगले चेक गर्न सक्छ ।’

रास्वपाका नेताहरू पनि नयाँ राजनीतिक संस्कार विकासको लागि बुधबारको निर्णय ऐतिहासिक रहेको मान्दछन् ।

सुनुवाइकै क्रममा अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै सांसद मधुकुमार चौलागाईंले गलत अभ्यास तोडेर सभ्य र व्यवस्थित अभ्यास स्थापित गर्न आफूहरू आएको बताए।

‘हामी कतिपय गलत अभ्यास तोड्न र सभ्य र व्यवस्थित अभ्यास गर्न भनेर आएका हौँ । अमेरिकाको “कन्फर्मेसन हियरिङ” जस्तै अभ्यास गर्ने प्रयासमा छौँ,’ उनले भने।

नेपालको संसदीय इतिहासमा संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित पदाधिकारीको नाम औपचारिक रूपमा अस्वीकृत गरेको यो दोस्रो घटना हो । यसअघि २०७५ साउन १८ गते समितिले तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम प्रधानन्यायाधीश पदमा अस्वीकृत गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाका अनुसार त्यसबेला संवैधानिक निकायको प्रमुख वा प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस भएको व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको त्यो पहिलो घटना थियो ।

जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र जन्ममितिबारे प्रश्न उठेको थियो । उनका केही फैसलालाई लिएर पनि विवाद भएको थियो । सुनुवाइका क्रममा सोधिएका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेको भन्दै समितिले उनको नाम अनुमोदन गरेन ।

त्यसबेला तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सुनुवाइ समिति बहिष्कार गरेको थियो । १५ सदस्यीय समितिमा तत्कालीन नेकपाका नौ र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका एक गरी १० सदस्यले जोशीको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

समितिले जोशीको नाम अस्वीकृत गर्नुका पाँच आधार प्रस्तुत गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएमा कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भन्ने ठोस कार्ययोजना दिन नसकेको, आचरण र कार्यक्षमताबारे सोधिएका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नदिएको, शैक्षिक प्रमाणपत्र र जन्ममितिबारे शंका कायम रहेको, सार्वजनिक आचरण तथा विगतका कामकारबाहीमा प्रश्न उठेको र न्यायालयको स्वतन्त्रता तथा क्षमताबारे विश्वास दिलाउन नसकेको समितिको निष्कर्ष थियो ।

जसले नाम फिर्ता लिए

संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा नगरी पदमा पुग्न नसकेका अन्य उदाहरण पनि छन् । कतिपय प्रस्तावित पदाधिकारीले समितिबाट नाम अस्वीकृत हुने सम्भावना देखेपछि आफैँ नाम फिर्ता लिएका थिए ।

संवैधानिक परिषद्ले २०८१ असार २ गते निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा कृष्णमान प्रधानको नाम सिफारिस गरेको थियो । उनीविरुद्ध यौन शोषण र दुर्व्यवहारका आरोपसहित उजुरी परेका थिए । एक महिलामाथि लामो समय यौन शोषण गरेको तथा एक करोड २५ लाख रुपैयाँ लेनदेन गरी मिलापत्र गरेको विषय पनि सुनुवाइ समितिमा उठेको थियो ।

समितिबाट नाम अनुमोदन नहुने र आफू अल्पमतमा पर्ने अवस्था देखिएपछि प्रधानले २०८१ साउन १४ गते नाम फिर्ता लिएका थिए । त्यसपछि उनको नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढेन ।

यो पनि पढ्नुहोस

कृष्णमानले खोजेको उन्मुक्तिको संसदीय अनुमोदन

त्यस्तै, श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठेको थियो । २०८१ साउन १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनको नाम राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । समितिले शैक्षिक प्रमाणपत्र (स्नातक तह) मागे पनि उनले पेस गर्न सकेनन् । त्यसपछि २०८१ असोज ८ गते निवेदन दिएर नाम फिर्ता लिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत भट्टराईले फिर्ता लिए नाम

सुनुवाइ समितिले नाम अस्वीकृत गर्नुअघि नाम फिर्ता लिन चाहने प्रस्तावित पदाधिकारीलाई अवसर दिने गरेको छ । यसपटक पनि साउदी अरबका लागि प्रस्तावित सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित खरेललाई नाम फिर्ता लिन आग्रह गरिएको थियो । तर, उनीहरू तयार भएनन् । अन्ततः समितिले उनीहरूको नाम अनुमोदन नगर्ने निर्णय गर्‍यो ।

जापानका लागि प्रस्तावत राजदूतको हकमा के हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

४५ दिनको हदम्याद र स्वतः अनुमोदनको व्यवस्था

संविधानको धारा २९२ अनुसार प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूत नियुक्त हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य छ ।

यस प्रयोजनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्य रहने गरी १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरिएको छ । समितिमा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्य रहन्छन् ।

तर, समितिले सुनुवाइ प्रक्रिया अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउन पाउँदैन । संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८० को नियम २५ को उपनियम २ अनुसार सम्बन्धित निकायबाट नाम प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी निर्णयसहित सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्छ ।

यदि समितिले ४५ दिनभित्र निर्णय दिन सकेन भने प्रस्तावित व्यक्तिको नाम स्वतः अनुमोदन भएको मानिन्छ । त्यसपछि नियुक्तिको बाटो खुल्छ ।

यही व्यवस्थाका कारण विगतमा संसदीय सुनुवाइबिना नै संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त भएका उदाहरण छन् ।

२०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसअघि मंसिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये ३२ जना नियुक्त भए । प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेपछि पनि २०७८ जेठ ७ गते दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । त्यसपछि संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका २० जना पदाधिकारी संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्त भए । ती नियुक्ति बदर हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट निवेदन परेका थिए ।

यसअघि २०७५ सालमा मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस समिम मिया अन्सारीको नियुक्तिमा पनि ४५ दिने हदम्यादको विषय जोडिएको थियो ।

संवैधानिक परिषद्ले २०७५ माघ ६ गते अन्सारीको नाम सिफारिस गरेको थियो । परिषद्ले उक्त सिफारिसको पत्र माघ १० गते संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएको थियो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको कागजात, नागरिकता विवाद र उजुरीमाथि २०७५ फागुन २१ गते बैठक डाकेर निकै लामो र घनीभूत छलफल गर्‍यो । मियालाई अनुमोदन गर्ने विषयमा तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपा भित्रकै सांसदहरूबीच मतभेद देखा पर्‍यो । त्यसपछि सुनुवाइ समितिमा निर्णयमा पुग्न सकेन ।

समिति अनिर्णित बस्ने र ४५ दिन कटेपछि नियुक्ति गर्ने तत्कालीन सरकारको चाहनामा तत्कालीन सुनुवाइ समिति सहयोग गर्न तयार भयो । ४५ दिनको कानुनी हदम्याद २०७५ फागुन २५ गते समाप्त भयो । अनि उनी स्वतः योग्य ठहरिए ।

२०७५ चैत ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा अन्सारीले शितल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दै औपचारिक रूपमा कार्यभार सम्हालेका थिए ।

फेरि परीक्षा

४५ दिनको हदम्याद कटाएर नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिबारे फेरि प्रश्न उठेको छ । यसपटक जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले होल्ड गरेको छ ।

सरकारले असोज २ गते थापासहित १३ जनाको नाम राजदूतका लागि सिफारिस गरेको थियो । समितिले असोज ९ गते प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो । प्राप्त उजुरी र सुनुवाइपछि १२ जनाको विषयमा निर्णय लिइएको छ ।

थापाविरुद्ध जापानको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिएको भन्दै उजुरी परेको थियो । सुनुवाइका क्रममा उनले पीआर त्यागिसकेको बताएका थिए । तर, उनकी श्रीमतीको नाममा पीआर कायमै रहेको र जापानमा श्रीमतीका नाममा घरसमेत रहेको उनले स्वीकार गरेका थिए ।

थापाले जापानमा स्थानीय सरकारको काम गर्दा जापान सरकारको सेवा/सुविधा लिए/नलिएको पनि यकिन भएको छैन । लामो समय जापानमा बसेर काम गरेको र जापानमा सम्पति समेत जोडेको अवस्थामा स्वार्थ बाझिन सक्ने भनेर थापामाथि प्रश्न उठेको छ ।

यी विषयमा परेका उजुरी र प्रमाण जाँच्न बाँकी रहेको भन्दै समितिले उनको नाम अनुमोदन गर्ने निर्णय रोकेको छ । सभापति श्रेष्ठका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापानबाट आवश्यक विवरण मगाइएको थियो । दसैँपछि बस्ने समितिको बैठकबाट थापाबारे अन्तिम निर्णय लिनेछ।