कोशीमा मुख्यमन्त्री हटाउन एमाले र माओवादीले रोजे संकल्प प्रस्तावको बाटो

३ वैशाख, विराटनगर । कोशीमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई विश्वासको मत माग्न निर्देशन दिन प्रदेशसभा सचिवालयमा संकल्पप्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक रहेको उक्त संकल्प प्रस्तावको समर्थकमा एमाले प्रदेश सांसद किशोरचन्द्र दुलाल र माओवादी सांसद गणेश उप्रेती छन् ।

यसअघि एमाले र माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदै प्रदेशको अधिवेशन माग गरेका थिए । दुई दलको माग अनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले ६ वैशाखमा प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाएका छन् ।

कोशीमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई अपदस्त गरेर नयाँ सरकार गठन गर्ने उद्देश्यसहित नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।

एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले २५ वैशाखभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै प्रदेशसभाबाट यस्तो निर्देशन दिन माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

संकल्प प्रस्तावमा कोशी प्रदेशसभा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार दिन सक्षम रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

अब यो संकल्प प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा पेश हुनेछ । संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएपछि राजीनामा नदिने र विश्वासकाे मत पनि परीक्षण नगर्ने अडान लिइरहेका मुख्यमन्त्री केदार कार्की अफ्ठयारोमा परेका छन् ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत चाहिन्छ । केन्द्रीय गठबन्धनमा रहेका दलहरु नेकपा एमालेकाे ४०, नेकपा माओवादी केन्द्रको १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जनता समाजवादी पार्टीको एक गरी ५७ मत छ । एमाले र माओवादी केन्द्रकाे मात्रै ५२ मत छ । प्रदेशसभामा पेश भएकाे संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न बैठकमा उपस्थित सांसदकाे बहुमत भए पुग्छ ।

दुई दलले दर्ता गरेको संकल्प प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई संविधानको धारा १८८ उपधारा २ अनुसार २५ वैशाख भित्र विश्वासको मत परीक्षण गर्न निर्देशन दिने पहिलो प्रस्ताव छ । तर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार २७ असोज २०८० मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्की दल नभई सांसद व्यक्तिगत हस्ताक्षर प्रयाेग गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकाे बताउँछन् । उपधारा ५ अनुसार नियुक्त भएका कारण विश्वासको मत लिन आफू बाध्य नहुने मुख्यमन्त्री कार्कीको दाबी छ ।

संकल्प प्रस्तावको दोस्रो बुँदामा अल्पमतमा परेको कोशी प्रदेश सरकारले विश्वासको मत नलिएसम्म दीर्घकालिन असर गर्ने नीतिगत निर्णय, कार्यक्रम नगर्न र गैर बजेटरी शीर्षकमा खर्च नगर्न मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन जारी गर्ने विषय उल्लेख छ ।

तेस्रो बुँदा २५ वैशाखभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए वा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त नगरे २५ वैशाखपछि प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवले मन्त्री मुख्यमन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन बाध्य नहुन निर्देशन जारी गर्ने उल्लेख छ ।

चौथो बुँदामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत परीक्षण नगरे वा राजीनामा नदिए २५ वैशाखपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को जुनसुकै उपधारा अनुसार सरकार गठनका लागि अगाडि बड्न उपयुक्त हुने सन्देश प्रवाह गर्ने उल्लेख छ ।

पाँचौं बुँदामा दुई दलले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्दै उनको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार गठन गर्न प्रदेशसभा सक्षम रहेको प्रतिवद्दता व्यक्त गर्ने प्रस्ताव छ ।

छैटौं बुँदामा कोशी प्रदेश सभा नियमावली २०७४ (पहिलो संसोधन) र को ७० को उपनियम १ खण्ड ग र संंविधानको धारा १८७ को २ बमोजिम स्रकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने र प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखलाई पठाउने प्रस्ताव उल्लेख छ ।

अल्पमत परेका मुख्यमन्त्रीले संविधानले दिएकाे समय भित्र विश्वासकाे मत नलिए वा मार्ग प्रशस्त नगरे केदार कार्कीकाे बहिर्गमन विर्सनलायक हुने एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी बताउँछन् ।

‘प्रदेशसभाले पारित गरेकाे संकल्प प्रस्तावकाे विरुद्ध जाने अधिकार कर्मचारीमा हुँदैन, मुख्यमन्त्रीले विश्वासकाे मत नलिए स्वत: कर्मचारी उहाँकाे निर्देशन मान्न र निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुँदैनन्’, भण्डारी भन्छन्,’ विश्वासकाे मत नलिए वा राजीनामा नदिए कस्ताे हुन्छ संकल्प प्रस्ताव मै छ ।’

हेर्नुस् संकल्प प्रस्ताव