‘नेपालमा मात्रै होइन, प्रेसका बारेमा संसारभरि प्रश्न छन्’

सत्ता र शक्तिलाई बलियो प्रश्न गर्ने र उनीहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रेसको मुख्य भूमिका मानिन्छ । सूचना र विचार मार्फत समाजलाई सुसूचित गर्ने र यसरी सुसूचित समाजले लिने निर्णय मार्फत लोकतान्त्रिक प्रणाली सबल र जवाफदेही हुने विश्वास गरिन्छ ।

लोकतन्त्रका १८ वर्षको सेरोफेरोमा लोकतन्त्र र प्रेसमाथि केन्द्रित भएर नेपाली टाइम्सका सम्पादक कुन्द दीक्षितसँग अनलाइनखबरका लागि सुदर्शन खतिवडाले गरेको कुराकानी :

लोकतन्त्रमा सत्ता र शक्तिलाई प्रश्न गर्ने प्रेसले नै अहिले चर्का प्रश्नहरू सामना गर्नुपरिरहेछ । यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो ?

प्रेसमाथि प्रश्न उठ्नु नयाँ कुरा होइन । पञ्चायतमा पनि प्रश्न उठाइन्थ्यो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि प्रश्न उठेकै हुन् । सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा पनि प्रेसमाथि प्रश्न उठाइएकै थियो । र, नेपालमा मात्रै होइन, प्रेसका बारेमा संसारभर प्रश्न छन् ।

अहिले भारतमा प्रेसका बारेमा झनै प्रश्नहरू छन् । अमेरिकामा र बेलायतमै पनि । लोकतन्त्रको लामो इतिहास बोकेका संसारको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो भनिने लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि प्रेसमाथि प्रश्नहरू छन् भने नेपालमा नहुने कुरै भएन ।

खुला समाज लोकतन्त्रको एउटा विशेषता नै हो । मिडिया आफैंमा व्यापार भएकोले विज्ञापनमा आधारित भएर चल्नुपर्छ । कि सरकारले नै अनुदान दिएर प्रेसलाई स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्‍यो, त्यसको एउटा उदाहरण बीबीसी हो ।

व्यापारमा आधारित आम्दानीबाट मिडिया चल्ने हो भने व्यापारीसँग साँठगाँठ हुने भइहाल्यो । अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले मिडियालाई किनेर बसेको हुन्छ । उसका लागि त्यो व्यापार हो । सामाजिक सेवाका लागि मिडिया चलाउँछु भनेर व्यापारीले पहल गर्छन् जस्तो लाग्दैन ।

हाम्रो आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संरचनाबाट नै समस्या आउँछ । व्यापारीकै मिडिया भएपछि उसले नाफा हेर्नु स्वाभाविकै हो । विज्ञापनबाट नाफा आउने भएपछि त उसले विज्ञापनदाताहरूलाई ‘पुछ्न’ पर्‍यो ।

लोकतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने कुरा उसको दिमागमा त हुन्छ तर व्यावहारिक रूपमा दैनिक पत्रकारिता गर्दा त्यो प्रष्ट हुँदैन । मिडियाको व्यापारीकरण, अझै भनौं अति व्यापारीकरणले गर्दा त्यसको चरित्र नै भ्रष्ट हुन पुग्छ । अन्ततः पत्रकारै पनि ‘संक्रमित’ भएर आउँछन् । नेपालमा पनि त्यो समस्या देखिन्छ ।

तर, हाम्रो अवस्था निराश भइहाल्नुपर्ने छैन । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको तुलनामा हेर्ने हो भने नेपाल पक्कै खुला समाज र स्वतन्त्र राजनीतिक अवस्था भएको देश हो । एशियाभित्र हेर्ने हो भने मंगोलिया, कोरिया, जापान, अलिअलि इन्डोनेसिया र नेपालमा बाहेक अरू मुलुकमा पत्रकारिताको अवस्था खत्तम छ । यी मुलुकमध्ये पनि नेपाल खुला समाज र स्वतन्त्रताको अभ्यास भएको मुलुकमा नै पर्छ ।

विकासक्रम हेर्दै आउँदा सामान्य आलोचना भइरहनु त यसको चरित्र नै हो, प्रश्न नउठेको ठाउँ कहीं पनि छैन । तर अहिले अन्यत्र र नेपालमा पनि ‘१२ भाइ’ सम्मको प्रसंग आउँदा चरम अवस्थामा पुगे जस्तो अथवा अचाक्ली नै प्रश्न उठे जस्तो देखियो ।

गृहमन्त्री हुनासाथ रवि लामिछानेलाई समस्या भयो । आफूमाथिको काण्डहरूका कारण उनले त्यस किसिमको प्रतिक्रिया दिएको देखिन्छ । सुनियोजित रूपमा म आज यो नै बोल्छु भनेर नभई बोल्दै जाँदा लहलहैमा बोलेको देखिन्छ ।

अरूले पनि ‘१२ भाइ’ भनिरहेका थिए होलान् । उहाँले सार्वजनिक रूपमा नामै किटेर भनिदिएको देखिन्छ । त्यसले गर्दा आलोचना पनि निकै भयो, यति हुँदाहुँदै पनि सामाजिक सञ्जालमा १२ भाइको अभिव्यक्तिप्रति समर्थन पनि छ ।

हाम्रै पाठक, श्रोता र दर्शकहरूले मिडियाको विकृति देखिरहेका छन् । पत्रकारहरूले नै पैसा असुल्ने, ब्ल्याकमेल गर्ने लगायत काम गरेको भोग्नेहरू पनि छन् । उनीहरूले त १२ होइन, २०औं भाइ छन् पनि भनेका छन् । त्यो विकृति मिडियामा नयाँ भने होइन ।

यी एकाध घटना मात्रै हुन् कि अधिकांश यस्तै हुन् ? वा रवि लामिछाने लगायतले आफूमाथिको आरोप ढाकछोप गर्न यसलाई माध्यम बनाएका हुन् ?

२०४६ साल र २०६२/६३ को आन्दोलनमा नेपाली मिडिया लोकतन्त्रका लागि सडकमा नै उत्रिनुपरेको थियो । राजनीतिक दल, नागरिक समाज र मिडियाहरू एकसाथ सडकमा थिए ।

उनीहरू रिपोर्टिङका लागि हैन, लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि सडकमा उत्रिएका थिए । यो साथसाथमा राजनीतिक दलका नेताहरू पनि थिए । यसबाट यो व्यवस्था ल्याउनमा मिडिया पनि संलग्न थियो भन्ने देखिन्छ ।

अहिले यो लोकतन्त्र ल्याउन भूमिका निर्वाह गरेका प्रमुख तीन दल र त्यसका शीर्ष नेताहरूले यो व्यवस्थालाई भताभुंग पारे भन्ने धारणा छ । त्यसमा मिडिया पनि मिलेको छ, किनभने मिडिया पनि तिनीहरूसँग मिलेर लोकतन्त्र ल्याएको हो भन्ने उनीहरूको बुझाइ रह्यो । त्यसैले रवि लामिछाने जस्तोले पनि १२ भाइ भन्न पाए ।

धेरै पाठकले उक्त अभिव्यक्तिको समर्थन गरेर मिडियाको विरोध गर्नुको कारण राज्यसंरचनाप्रतिको नैराश्यता र विरक्तभाव पनि हो । प्रमुख दल र तिनका नेताहरूलाई समर्थन गर्ने यिनै मिडिया र सम्पादक हुन् भन्ने छाप उनीहरूमा परेको देखिन्छ ।

उनीहरूले रवि लामिछानेलाई समर्थन गर्नुको अर्को पनि कारण छ । मिडियामा भएको विकृतिलाई पोडियममा बोलेर रवि लामिछानेले ‘एम्प्लिफाई’ गरिदिए । क्यामेराको अगाडि बसेर कतिपय टिभीकै सञ्चालकहरूका बारेमा उनी बोलिदिए । पत्रकारहरूकै अगाडि पत्रकारको नेतृत्वको आलोचना गरिदिए ।

यसको अर्थ पत्रकारिताको विश्वसनीयता हल्ला गरेजति स्खलित छैन ?

पाँच वर्षअघिकै अवस्थासँग तुलना गर्ने हो भने पत्रकारिताको अवस्था त्यति खस्किइसकेको छैन । हामीले केही अगाडिसम्म सार्वजनिक सर्वेक्षणको क्रममा कुन क्षेत्रमा तपाईंको ज्यादा विश्वास छ भनेर सोध्दा ‘नेपाली सेना’ सबैभन्दा माथि आउँथ्यो । त्यसपछि सर्वसाधारणले मिडियालाई नै विश्वास गरेको देखिन्थ्यो ।

अहिले मिडिया अलिअलि खस्किएको होला । अहिले यही बेलामा सर्वे गर्ने हो भने मिडिया तल आउँछ होला किनभने मानिसहरूले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई फरक छुट्याउँदैनन् । दुवैलाई एउटै ठान्छन् किनभने सामाजिक सञ्जाल हेर्दा व्यावसायिक सञ्चारमाध्यमको समाचार र व्यक्तिको धारणा र दृष्टिकोण आउने ठाउँ एउटै हो । उनीहरूले मिडियालाई एउटै चिजको रूपमा बुझेका छन् । उनीहरूमा मिडिया साक्षरताको पनि कमी छ ।

यति हुँदाहँुदै पनि सञ्चारमाध्यमहरूको विश्वसनीयता अझै छ । हरेक महिना मुलुकका ठूला–ठूला काण्डहरू पनि सञ्चारमाध्यमहरूबाट सार्वजनिक भएका छन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुनकाण्ड, बालुवाटार काण्डहरू पत्रकारहरूले मिहिनेतपूर्वक खोजेर सार्वजनिक गरेपछि सार्वजनिक वृत्तमा आएको हो ।

सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि नै सरकार पनि त्यसमा केही गर्न बाध्य भएको हो । कुनै कारबाही नभएका कतिपय काण्डहरू बाहिर ल्याउन पनि मिडियाले भूमिका निर्वाह गरेका छन् । संविधानले दिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रयोग गरेर सञ्चारमाध्यमहरूले यी घटना बाहिर ल्याएको त हो नि !

मिडियाको स्वामित्वको विषय पनि छ । सरकारी, निजी दुवैबाट भएन भन्ने सबैतिर प्रश्न छ । विकल्पतिर जाने कुरा आइरहेको छ । नेपालमा सामुदायिक रेडियोको क्षेत्रमा आएको क्रान्तिले हाम्रो समाजमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको देखिन्छ ।

आम तहसम्म लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न रेडियोको भूमिका छ । यसमा विकास, वातावरण लगायतका बहस भए । अब भने ‘सेकेन्ड जेनेरेसन प्रब्लम’ आउन थाल्यो । सामुदायिक रेडियो भनेकै विकेन्द्रीकृत सञ्चारमाध्यम हो । तर अहिले त्यसका सामग्री, विषयवस्तु सबै केन्द्रबाट आउन थालेका छन् ।

जुन दल स्थानीय तहमा हाबी छ, उसकै कुरा बढी आउने वा ऊ नै अध्यक्ष भएर बस्ने परिपाटी बन्यो । त्यसैले सामुदायिक रेडियोका लागि अब फेरि नयाँ क्रान्ति चाहिने भएको छ । सामुदायिक रेडियो टावरको निश्चित किलोमिटर वरपर मात्रै सुन्न सकिन्थ्यो । त्यो साँच्चिकै स्थानीय थियो । तर अब उनीहरू नेटवर्कमा जोडिन थाले । अनि सामग्री पनि केन्द्रीकृत हुन थाले । इन्टरनेटमा जोडिएपछि विश्वव्यापी भयो । प्रविधि नै अर्कै भइसक्यो ।

अहिले त मिडियाको स्वामित्वका बारेमा पनि बहस छन् । सरकारी, निजी हुँदै सामुदायिक स्वामित्व बहस हाम्रो सन्दर्भमा कति औचित्यपूर्ण छ ?

मूलधारको मिडियामा पनि लगानीको कुरा आएको छ । हाम्रो देशमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरूलाई सरकारी नियन्त्रणबाट बाहिर निकाल्न सकिएन । मलाई एउटा उच्चस्तरीय अध्ययन आयोगमा पनि राखेका थिए । हामीले यो–यो गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दियौं ।

छापा माध्यम बन्द हुन लागेको बेलामा अहिले सरकारी खर्चमा झनै त्यसलाई चलाइरहेको देखिन्छ । टिभी बीबीसी जत्तिको हुनुपर्ने थियो । सरकार हैन, संसद्को नियन्त्रणमा हुनुपर्ने थियो । संसद्बाट रकम निकासा हुनुपर्ने थियो र निकै निष्पक्ष र स्वतन्त्र सञ्चालक समितिले त्यस्तो सञ्चारमाध्यम चलाउनुपर्ने थियो ।

निजी सञ्चार क्षेत्रमा मुलुकभित्रकै उद्योगपतिहरूको लगानी देखियो । अहिले भने राजनीतिक–व्यापारिक सञ्जाल मार्फत कतिपय सञ्चारमाध्यमको लगानी जोडिएको देखिन्छ । कसले व्यापार गरिरहेको छ, कसले राजनीति गरिरहेका छन् भन्ने छुट्याउन गाह्रो हुने भयो अब ।

मिडियामा लगानी गर्नेको त आफ्नै स्वार्थ र पृष्ठभूमि हुने भयो । साथसाथै त्यसमा जोडिएका राजनीतिज्ञ र व्यापारीको पनि स्वार्थ र रुचि हुन्छ । त्यस्तो साँठगाँठले मिडियाको विश्वसनीयतामा आँच आउन थाल्यो ।

यो प्रवृत्तिसँग जोडिन आइपुग्यो मिडियाकै आर्थिक संकट । एक दशकदेखि हावी हुँदै आएका मूलधारका मिडियाहरू आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदै जान थाले । त्यसपछि सरकारी निकाय, पार्टीका नेता र व्यापारीहरूलाई चाकडी गर्नुपर्ने बाध्यता बढ्यो । उनीहरूले भने अनुसार नगरी पैसा नआउने भयो ।

आर्थिक रूपमा स्वतन्त्रता गुमेपछि मिडियाहरू राजनीतिक रूपमा पनि कमजोर भए । कन्टेन्टहरू स्वतन्त्र हुन कठिन हुने रहेछ । अहिले गहिरिएर खोज पत्रकारिता गर्ने र आफूले गरेको, खोजेको निष्कर्षमा पुग्न खोज्ने मिडिया र रिपोर्टर कम छन् । योभन्दा बढी हुनुुपर्ने थियो । हामीलाई संविधानले दिएको स्वतन्त्रता प्रयोग हुनसकेको छैन ।

प्रेस स्वतन्त्रता भनेको रबरब्याण्ड जस्तो रहेछ, जसलाई तन्काएर मात्र त्यसको पूर्ण उपयोग गर्न सकिन्छ । संविधानले दिएको रबरब्याण्ड हामी नतानिकनै बसिरहेका छौं । हामीले त्यसको उपभोग नगर्ने हो भने अरूले रबरब्याण्ड तानिदिन थाल्छन् ।

आवाजविहीनहरूको आवाज बन्नुपर्ने मिडिया शक्तिशालीहरूको आवाज बन्यो भन्ने आरोपसँग कत्तिको सहमत हुनुहुन्छ ? 

हामीले सुरुदेखि यही भन्दै आयौं । हामीले पढ्दादेखि नै मिडियालाई आवाजविहीनहरूको आवाज भनेर पढियो । अब लाग्न थाल्यो यसलाई आवाजविहीन भन्न हुँदो रहेनछ । उनीहरू आफूमा आवाज नभएकाहरू होइनन् । उनीहरूको बोली नसुनिएको मात्रै हो । उनीहरूको बोली बाहिर नआएको मात्रै हो । उनीहरू सशक्त नभएर नबोलेका मात्रै हुन्, आवाजविहीन होइनन् । हाम्रो अहिलेको धर्म भनेकै लुकिरहेको र बाहिर नसुनिएको आवाजलाई बाहिर ल्याइदिनु हो ।

आजभोलि ग्रामीण गरिबीका साथै शहरी गरिबी पनि बढ्दो छ । कतार जान लागेका नेपालीको शोषण र ठगीबारे हामीले लेख्नुपर्ने हो, बोल्नुपर्ने हो, त्यो धेरथोर भइरहेकै छ । नेपालीबाट नेपाली ठगिएको र शोषित भएको विषयलाई बाहिर ल्याएर हामीले राम्रै काम गरिरहेका छौं जस्तो लाग्छ ।

कतिपय प्रयासहरू मिडियाले गरेर मात्रै हुँदोरहेनछ । चौथो अंग नै भन्ने हो भने उसले ल्याएका विषयवस्तुलाई अरू तीन अंगले पनि सक्रियताका साथ हेर्नुपर्ने रहेछ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले यसबारेमा काम गर्नुपर्ने थियो ।

अरू अंगहरू निष्क्रिय भएको बेलामा मिडिया मात्रै सक्रिय र सशक्त भएर पनि नपुग्दो रहेछ । फेरि अर्कोतर्फ मिडिया पनि कमजोर हुन थाल्यो भने लोकतन्त्र नै प्रभावित हुन्छ । चौथो अंग भनेको कारण पनि यही हो । हुन पनि अहिले मिडियाले जसोतसो त्यसैमा टेवा पुर्‍याइरहेको छ ।

सूचनाप्रविधिको विकासले सामाजिक सञ्जाल सबैको जीवनशैली बनेको छ । पत्रकारितामा सामाजिक सञ्जाल अवसरभन्दा बढी चुनौती बन्न थालेको हो ?

नागरिकले कुन सञ्चारमाध्यम हो, कुन सामाजिक सञ्जाल हो भनी छुट्याउनै सकेनन् । शेयरकाष्टको सर्वेक्षण अनुसार फेसबुकमा आउने सामग्रीको विश्वसनीयता करिब १० प्रतिशत मात्रै छ । १० प्रतिशत भन्दा कमले त्यहाँ भएको सामग्री हुबहु पत्याउँछन् ।

९० प्रतिशतले पत्याउँदै पत्याउँदैनन् । जुन उपकरणबाट सूचना प्रवाह भइरहेको छ, उनीहरूले त्यसलाई एउटै ठानिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालबाट आउने र मूलधारका सामग्रीलाई उनीहरूले एउटै ठानिरहेका छन् । यसको प्रमुख कारण मिडिया साक्षरताको अभाव हो ।

मिडियामा आर्थिक चुनौती आउनुको अर्को कारण सामाजिक सञ्जाल पनि हो । गुगल र फेसबुकले यो चुनौती थपिदिए र हाम्रो विज्ञापन लगिदिए । अल्गोरिदमले अब झन् चाहिने विज्ञापन थप कस्टमाइज भएको छ । अब विज्ञापनदाताहरू पनि उतैतिर जाने सम्भावना रहन्छ । हिमाललाई विज्ञापन दिइरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू अहिले गुगलमार्फत विज्ञापन प्रवाह गर्छन् ।

यी चुनौतीको सामना कसरी गर्ने ?

लोकतन्त्र आफैंमा प्रणाली मात्रै हो । लोकतन्त्रबाट चुनिएर आएका नेताहरूले के गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरूले के गर्लान् भन्ने चासो हो ।

अहिले नेपालीले लोकतन्त्रका कर्तालाई होइन कि प्रणालीलाई नै दोष दिन थाले । यो अवस्था हुनु प्रणालीको दोष होइन, कर्ता अर्थात् नेताहरूको दोष हो । तिनै मानिस ५/६ पटकसम्म प्रधानमन्त्री भए, कैयौं पटक मन्त्री भए ।

जति गल्ती भए पनि केही नहुने अवस्था बन्यो । जति चोरे पनि केही नहुने परिस्थिति बन्यो । मिडियाको काम त्यो छुट्याउने पनि हो । प्रणालीमा सुधार गर्न सकिन्छ । यत्रो संघर्ष गरेर आएको प्रणालीलाई त जोगाउनुपर्छ भन्नुपर्ने हो ।

अहिले नेपाली नागरिकहरूमा नैराश्यता फैलिनुमा अलिअलि मिडियाको पनि दोष हो । किनभने हामीले को कति दोषी हो भनेर छुट्याउन सकेनौं । नेताहरूप्रति नैराश्यता त छँदैछ, प्रणालीप्रति पनि नैराश्यता बढ्यो । अहिले नेपालमा भविष्य नै छैन, मुलुक डुब्यो, गयो भन्ने मानसिकता बढेको छ । यो प्रणाली खत्तम भइसक्यो, नेपाल जस्तो मुलुकका लागि लोकतन्त्र काम लागेन भन्ने भाष्य बन्यो । हामी त्यो भाष्य बनाउन खोज्नेहरूसँगै भयौं ।

यसै पनि नागरिकहरूले हामीलाई ती नेताहरूसँगै दाँजिरहेका छन् । यिनीहरू सँगै आएका हुन् भन्ने परेको छ । अहिले करिब ६ हजार नेपाली दैनिक रूपमा विदेश गइरहेका छन् । त्यसको ६० प्रतिशत सधैं उतै बस्नका लागि गइरहेका छन् । जुन नैराश्यताका कारण उनीहरू बाहिर जान तम्सिरहेका छन्, त्यसलाई चिर्नुपर्ने भएको छ ।

हाम्रो सामग्री, हामीले प्रसारण गर्ने तरिका, हामीले केका लागि पत्रकारिता गरिरहेका छौं भन्ने कुरा आत्मसात् गरेर प्रणालीको अवस्था बताउनुपर्छ । यसमा प्रणालीको कुनै दोष छैन भन्ने विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । यही प्रणालीलाई सुधार गरेर लैजाने हो भने नेपालमा भविष्य छ । अनि यो बीचमा सकारात्मक काम कुरा पनि भइरहेका छन् । हामीले सकारात्मक समाचार दिनसकेका छैनौं ।

डिजिटल मिडिया अभ्यास बढ्दा दक्षिणपन्थी राजनीति मौलाउने अवस्था बनेको हो ? 

२०/२५ वर्षअघि इन्टरनेट फैलिंदा हामी डिजिटल क्रान्ति नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो भन्ने गथ्र्यौं । यसले सबैलाई समान अवस्थामा पुग्न सहयोग गर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो । इन्टरनेटको माध्यमबाट मिडियाको लोकतन्त्रीकरण सम्भव छ पनि भन्ने गथ्र्यौं । तर त्यो आशा लामो समय रहेन ।

इन्टरनेट नियन्त्रण गर्ने कम्पनीहरू नै ठूलाठूला टेक कम्पनीहरू भए । टेक कम्पनीहरू नै अहिलेका ठूला कर्पोरेटहरू भए । विदेशमा गएको बेलामा नेपालबारे गुगलमा केही सर्च गर्ने हो भने त्यही रोयटर्स, सीएनएन आउँछ । यसले हामीले चाहे जस्तो सन्तुलन आउन सकेको रहेनछ भन्ने देखिन्छ ।

पपुलिज्म यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेर आएको छ । भारत, अमेरिका, बेलायत लगायत मुलुकमा पपुलिज्म हावी भएको छ । उनीहरू आप्रवासनको विषयलाई लिएर आफ्ना नागरिकहरूमा फोबियाकरण गरी सानो समस्यालाई विकराल बनाइरहेका छन् ।

इन्टरनेटको प्रयोगबाट आफू हावी हुने र चुनाव जितेर आउने परिपाटी मौलाउँदो छ । हाम्रा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले त्यसको अधिकतम उपयोग गर्न जानेनन् । पपुलिष्टहरूको दाँजोमा उनीहरूको प्रयोग प्रभावकारी भएन । पपुलिष्टको तुलनामा लोकतान्त्रिकहरू कमजोर भए ।

मिडियालाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने मामिलामा अहिले कतिपय मुलुकमा अलिअलि मानिसहरूले सिक्न थालेका छन् । भारतमा भने मोदीले गज्जबसँग सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेका छन् । छिमेकी भएको हुनाले त्यहाँको प्रभाव हामीसम्म पनि आइपुग्ने जोखिम छ ।

लोकतन्त्र जोगाउन हामीले अर्को काम पनि गर्नैपर्ने छ । चुनावी प्रणालीको सुधार अहिलेको आवश्यकता हो । निर्वाचन भइरहेको छ, तर किन तिनै नेताहरू बारम्बार आइरहेका छन् ? कस्तो खालको भोट बैंक परिचालन गरिरहेका छन् ? भनेर हामीले केलाउनुपर्ने हो ।

अब नेपाल बाहिर बस्ने नेपालीलाई मतदान गर्ने अधिकार नदिई हुँदैन । १७ प्रतिशत नेपालीहरू देश बाहिर छन् । २० देखि ४० वर्षको उमेर समूहको हेर्ने हो भने त आधा नेपाली मुलुक बाहिर छन् । सबैभन्दा सचेत र मतदानमा सक्रिय समूह नेपालमा छैन । उनीहरूले मतदान गर्न पाउँदैनन् भन्ने हुन्छ र ? यसले त प्रतिनिधित्व समेत भएन नि !

उनीहरूलाई मतदानको अधिकार नदिने हो भने अब ३ वर्षपछि आउने निर्वाचन प्रतिनिधिमूलक बन्न सक्दैन । त्यतिबेलासम्म त विदेशमा हुने नेपालीको अनुपात १७ प्रतिशत भन्दा पनि बढी होला । त्यसतर्फ सुधार नहुने हो भने वैकल्पिक नेताहरू आउने क्रम कम हुन्छ ।

अहिले बारम्बारको प्रयोगबाट असफल भएका नेताहरू नै केन्द्रमा छन् । तिनीहरूलाई विस्थापन गरेर नयाँ नेताहरू आउनुपर्छ । अस्तिको निर्वाचनमा अलि अलि आउन थालेको संकेत देखिएको छ । त्यस प्रक्रियाबाट पनि पपुलिष्टहरू आउँदैनन् भन्न सकिंदैन । किनभने उनीहरूले पनि सामाजिक सञ्जाललाई परिचालन गर्लान् । तर त्यो जोखिम हामीले लिनैपर्छ किनभने हाम्रो निर्वाचन साँच्चिकै प्रतिनिधिमूलक भएन । निर्वाचन प्रतिनिधिमूलक भएन भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ ।

लोकतन्त्रले बाटो बिरायो भनेर कतिपयले भन्छन् । नेपाली मिडियाले बलियोसँग प्रश्न गर्न नसकेर हो कि ? 

मिडियाले गाली वा खबरदारी गरेर मात्रै पनि लोकतन्त्रको रक्षा हुँदैन । किनभने अहिले मिडियाकै शक्ति कमजोर भएको छ । सोसल मिडिया, आर्थिक कारणले मिडिया हुनुपर्ने जति सशक्त हुनसकेको छैन । तर हामीले नै लोकतन्त्रलाई दोष दिन थाल्यौं भने फेरि अर्को समस्या बन्छ ।

दैनिक अखबार, टेलिभिजन च्यानलमा बोल्ने हाम्रा विचार निर्माताहरूले नै प्रणालीलाई दोष दिएपछि त यसै पनि निराश जनता झनै निराश हुने भए । हिन्दु राष्ट्र, राजतन्त्र, तेस्रो जनआन्दोलन लगायत कुरा उछालिएको छ । यसो गरेर भएन, बरु त्यतिबेला राम्रो थियो भनेर तर्क गर्नेहरू छन् ।

दलहरूभित्र लोकतान्त्रिक संस्कार विकास नभइकन, नेताहरू नसुध्रिकन लोकतन्त्रमा सुधार हुँदैन । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन दलभित्रको लोकतन्त्र बलियो हुनुपर्छ ।

जनावरको भीडमा एउटा भाले जनावर नाइके भए जस्तै अहिले तीनवटा दलभित्र तीनवटै ‘नायक’ छन् । एमाले, कांग्रेस र माओवादीका तीन नेतालाई चुनौती दिने कोही पनि छैनन् । बरु कांग्रेसमा होलान्, तर दुई वामपन्थी दलमा त कोही नै छैनन् । भए पनि आफ्नै नातेदार छन् ।

सूचनाप्रविधिको विकासले पाठकहरू डिजिटल माध्यममा अनुकूलित भए । तर पत्रकार र सञ्चारमाध्यम आफैं सिफ्ट हुन नसकेका पनि हुन् कि ? 

कतिपय प्रकाशकहरूले प्रविधि बुझेका छैनन् । युवा पत्रकारहरूले सूचनाप्रविधिको क्षमता नबुझेका वा तालिम नपाएको अवस्था छ । सामाजिक सञ्जाल त प्रचार गर्ने माध्यम भयो । वेबसाइटमा पनि मल्टिमिडियाको प्रयोग गरेर जसरी आकर्षक रूपमा सामग्री आउनुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेन । जसमा हामी चुकेकै हो । पत्रकार भनिएकाले हाम्रो दिमागमा पनि पत्र नै छ । प्रविधि कहाँ पुगिसक्यो, हामी पत्रकार भनेरै बसिरहेका छौं । अंग्रेजीमा पनि प्रेस होइन, मिडिया भन्नुपर्छ अब ।

हामी मूलधारका प्रिन्ट पत्रिका, टिभी र रेडियोहरू जसरी चल्छ, डिजिटल मिडियाहरू पनि त्यसैगरी चलेका छन् । अक्षर नै हावी छन् । मूलप्रवाहका सञ्चारमाध्यममा कुनैमा पनि पर्याप्त मल्टिमिडियाको प्रयोग छैन । जसरी भारतमा स्क्रोल र वायर लगायत छन्, हाम्रोमा छैन । यसले पाठकलाई मोबाइल उपकरणमा तान्न सकेको छैन, भिडियोमा तान्न सकेको छैन । श्रोता र पाठक जहाँ छन्, हामी उनीहरूको अनुकूल माध्यमबाट जानुपर्ने थियो, त्यो भएन ।

तस्वीरः चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर