गृहमन्त्रीको सहकारी विवाद जहाँको त्यहीँ, संसदमा गतिरोधको संकेत

२५ वैशाख, काठमाडौं । शुक्रबारदेखि सुरु हुने प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशन सहज नहुने देखिएको छ ।

अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए ।

तर अघिल्लो अधिवेशनमै प्रतिनिधि सभामा उठेर निरुपण हुन नसकेको सहकारी अनियमिततामा गृहमन्त्रीको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको विषय भने जहाँको त्यहीँ रह्यो ।

सत्तारुढ दलहरु सहकारीको समग्र समस्याबारे छानबिनका लागि समिति गठन गर्न सकारात्मक देखिएका छन् । तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन आफ्नो बटमलाइन भएको बताएको छ ।

संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति नभए अधिवेशनको पहिलो दिन नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति समेत रहेका लामिछानेलाई रोष्ट्रममा जान नदिने उसको अडान छ ।

२१ फागुन २०७९ मा लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि कांग्रेसले जीबी राई समूहले चलाएको सहकारीहरुमा भएको अनियमिततामा लामिछानेको संलग्नताको मुद्दा चर्कोसँग उठाइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ६ चैतमा संसदमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता नदेखिएको प्रहरी ब्रिफिङ रहेको जवाफ दिएपछि कांग्रेसले संसदीय समिति गठनको माग गर्‍यो । लगातार यो माग राख्दा पनि सरकारले नसुनेको भन्दै कांग्रेसले अघिल्लो संसद अधिवेशनका दुई बैठक (२७ र २८ चैत) अवरुद्ध गरेको थियो ।

त्यसपछि सरकारले हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य गर्‍यो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अर्को अधिवेशन २८ वैशाखका लागि आह्वान गरेका छन् ।

वर्षे अधिवेशन अवरोधविना सञ्चालन गर्न दलहरुबीच सहमति नजुटेपछि सभामुख घिमिरेले मंगलबार प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक बोलाए । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई बोलाएका थिए ।

लिङ्देनले पार्टीका उपाध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानलाई पठाएका थिए । अरु नेताहरु आफ्ना संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसहित उपस्थित भए भने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी पनि बैठकमा सहभागी थिए ।

सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा झण्डै तीन घण्टा चलेको बैठक गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसको मागमा केन्द्रित भएको थियो ।

बैठकको सुरुमा सभामुख घिमिरेले विगतको अभ्यास अनुसार अधिवेशनको पहिलो दिन शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गर्ने विषय राखे । संसदले संसदीय क्यालेन्डरमा गरेको तयारीबारे अवगत गराए । साथै संसदलाई सौहार्द बनाउन सबै दल सहयोगी बन्ने आफ्नो विश्वास रहेको बताए । त्यसपछि मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक र सचेतकहरु बोले ।

समग्र छानबिनका लागि समिति बनाउन सकिन्छ

सकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले शीर्ष नेताहरुले पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दा राम्रो सन्देश जाने र यो अभ्यास विगतमा समेत रहेको स्मरण गरे । साथै सहकारीको विषयमा प्रश्न उठिरहेको उल्लेख गर्दै उनले समग्र समस्याको सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन सकिने बताए ।

पाण्डेले बैठकमा भनेका छन्, ‘हाम्रो कानुनमा समेत समस्या रहेका कुरा आएका छन् । व्यक्ति केन्द्रित गर्ने विषयले कालान्तरमा कसैको हित गर्दैन । आरोप लाग्नेबित्तिकै दोषी देख्ने वा दोषी करार गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरेरै जानुपर्छ चाहे जो सुकैका हकमा होस् ।’

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि गृहमन्त्रीलाई लक्षित गरेर समिति गठन गर्न नसकिने बताए । ‘समग्र सहकारी पीडितहरुले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा संसदीय समिति बनाउन, संसदमा भइरहेकै समितिबाट काम गर्ने कुरा अस्वीकार्य हुँदैन’, उनले भने, ‘तर गृहमन्त्रीलक्षित मात्रै गरेर जे कुरा भइरहेको त्यो सम्भव छैन ।’

रविको माग : संसदमा बोल्न पाऊँ

बैठकमा रास्वपा सभापति एवं गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ संसदमा दिन पाउनुपर्ने माग गरे । आफूले संसदमा बोल्न खोज्दा नपाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘म एउटा सांसद पनि हुँ, सांसदले आफूमाथि लागेका आरोपबारे बोल्ने थलो संसदको रोष्ट्रम नै हो ।’

मन्त्री वा सांसदविरुद्ध आरोप लगाउनेबित्तिकै संसदीय छानबिन समिति बनाउने अभ्यास उचित नरहेको पनि उनले बताए । आफूविरुद्ध कसैले आरोप लगाएको तर, त्यसको कुनै पनि आधार र प्रमाण नभएको विभिन्न तथ्यहरुले पुष्टि गरेको लामिछानेले दाबी गरे ।

महान्यायधिवक्ताले समेत आफूलाई कुनै प्रकारको मुद्दामा नरहेको, कसैले आरोपित नगरेको र कुनै पनि विचाराधीन मुद्दामा कसैले पनि दोषी भनेर नाम लिएको नपाइएको पत्र दिएको उनले बताए । महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले दिएको पत्र देखाउँदै उनले भने, ‘ममाथि छानबिन समिति बनाउने हो भने एउटा स्पष्ट आधार त हुनुपर्‍यो नि !’

गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि प्रश्न उठाउने कांग्रेसलाई सांसद टेकबहादुर गुरुङको मुद्दा स्मरण गराए । ‘अदालतले भ्रष्टाचार प्रमााणित गरिसकेको मानिस सदनमा आउने अनि कहीँ कतै आरोप प्रमाणित नभएको र कहीँ कतै उजुरी दर्ता नै नभएको मानिसको नाममा समिति बनाउनुपर्ने यही हो नजिर ? संसदीय मर्यादा यही हो ?’ कांग्रेसलाई लामिछानेको प्रश्न छ ।

गत आम चुनावमा मनाङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य गुरुङ भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेकाले निलम्बनमा रहनुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्राचारका आधारमा ८ पुस ०७९ देखि निलम्बनमा परेका थिए ।

त्यो मुद्दामा विशेष अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै १ करोड २१ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनायो भने सर्वोच्च अदालतले १६ चैत ०८० मा गुरुङलाई निलम्बन गर्ने अख्तियारको निर्णय र त्यसका आधारमा संघीय संसदले निकालेको सूचना त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गर्दै बदर गर्‍यो ।

त्यसपछि संसद सचिवालयले सूचना निकालेर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गरेको थियो ।

ओलीलाई देउवाको जवाफ

लामिछानेले संसदमा बोल्न पाउनुपर्ने दलिल गरेपछि शीर्ष नेताहरु पनि उनलाई बोल्न दिने वा नदिने विषयमा केन्द्रित भए । एमाले अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिनुपर्ने प्रस्ताव राखे ।

बैठक कक्षमा ओली र शेरबहादुर देउवा आमुन्नेसामुन्ने थिए । कांग्रेस सभापति देउवातर्फ हेर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेका छन्, ‘माननीय गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिउँ न त ।’

सामुन्नेमा रहेका कांग्रेस सभापति देउवाले जवाफ फर्काइहाले, ‘छानबिन समितिमा पनि बोल्न पाइन्छ ।’

नेताहरुका अनुसार सभापति देउवाको जवाफ पाएपछि ओलीले थप सवालजवाफ चाहेनन् । तर संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने कांग्रेसको मागलाई अस्वीकार गरेका छन् ।

कुनै पनि मन्त्रीमाथि प्रश्न उठे सम्बन्धित विषय हेर्ने संसदीय विषयगत समितिले बोलाएर सोध्न सक्ने उनले बताए । गृहमन्त्री लामिछाने संसदीय समितिमा निरन्तरजसो उपस्थित भएको समेत आफ्नो जानकारी रहेको ओलीले बताए ।

संसदमै गृहमन्त्रीको जवाफ सुन्न आफू इच्छुक रहेको ओलीको भनाइ छ । कसैलाई जवाफ नसुन्ने अधिकार भएजस्तै आफूलाई जवाफ सुन्ने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै ओलीले संसद सहमतिमा चलाउनुपर्ने र सहमतिका लागि आफूहरु तयार रहेको बताए ।

कांग्रेसको अडान यथावत

बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आरोपित उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई छाडेर संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा सहमत हुन नसक्ने बताएका छन् ।

बैठकपछि लेखकले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सभामुखले बोलाएको छलफलमा हामीले प्रष्टसँग कुरा राख्यौं– सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म माननीय गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रतिनिधि सभाको रोष्ट्रममा उक्लनुहुन्न ।’

समग्रतामा अध्ययन गर्ने भन्ने प्रस्ताव निश्चित व्यक्ति (लामिछाने)माथि छानबिन नगर्ने नियतका साथ आएको उनले बताए । अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकायले अनुसन्धान नगर्ने, अभियोजन गर्नुपर्नेले नगर्ने, अनि महान्यायाधिवक्ताले केही मुद्दा मामिला छैन भन्ने चिठ्ठी दिनु ढाकछोप गर्न राज्यका निकायहरु प्रयोग भएको प्रष्ट हुने उनले बताए ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘कुनै व्यक्ति संविधान र कानुन भन्दा माथि हुन्छ र ? हुँदैन भने गृहमन्त्रीमाथि पनि छानबिन हुन्छ । निर्दोष भए छानबिनले त्यही निष्कर्ष निकाल्छ । यसकारण यसमा सहमत नहुनुपर्ने कारण छैन ।’

राप्रपा उपाध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानले पनि बहालवाला मन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्नु गम्भीर विषय रहेको बताएका छन् ।

निर्दोष व्यक्तिमाथि प्रश्न उठेपछि त्यसबाट पार पाउन कुनै न कुनै प्रकारले छानबिन भएर प्रमाणित हुनुपर्ने उनको राय छ । ‘हामी सदन चलोस् भन्नेमा छौं, रचनात्मक सहयोग गर्ने भन्नेमै छौं’, प्रधानले भने, ‘प्रतिपक्षले एउटा कुरा गरिसकेपछि त्यसलाई निकास दिनुपर्छ । सहकारीका सम्बन्धमा संसदीय समिति बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।’

प्रधानले राप्रपाकै सांसद गीता बस्नेतलाई समेत सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेको स्मरण गरे । ‘हामी हाम्रो पार्टीका सांसदमाथि सहकारीका विषयमा लागेको आरोपमा छानबिन होस् भनिरहेका छौं’, राप्रपा उपाध्यक्ष प्रधान थप्छन्, ‘छानबिनले जे देखाउँछ, त्यो भोग्न तयार हुनैपर्छ । निर्दोष भए प्रमाणले देखाउँछ, आत्तिनुपर्ने केही छैन ।’

छलफलमा कुनै सहमति नभएपनि यसले सदनलाई अवरोध गर्दैन भन्ने आफ्नो विश्वास रहेको सभामुख घिमिरेले बताए । बैठकपछि घिमिरेले सञ्चारकर्मीहरुलाई छोटो प्रतिक्रिया दिए, ‘आजको छलफलले २८ गतेबाट सुचारु हुने अधिवेशन रोकटोक बिना अगाडि लैजान महत्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको छ ।’