जनसंख्या वृद्धिसँगै फेरिएको तराईको सुरक्षा प्राथमिकता

झापामा साइकलबाट गस्ती गर्दै नेपाल प्रहरी

२३ असोज, काठमाडौं । इलाम, बतासेकी ७२ वर्षीया गंगामाया अधिकारीको परिवारै गएको वर्ष झापाको बुधबारेतिर बसाइँ सर्‍यो । छोरा विदेश गएपछि नाति–नातिनाको पढाइका लागि बुहारी उनीभन्दा अघि नै तराई झरिसकेकी थिइन् ।

‘म त यतै बस्छु भन्थें, तर वल्लोपल्लो घरका पनि कोही बाँकी नभएपछि आफू घर रुँगेर बस्ने कुरो भएन’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘अहिले खेत बाँझै छाडेर यता आएकी छु ।’

गंगामायाका पाँच छोराछोरीमध्ये सबैले पछिल्लो पाँच वर्षभित्र तराईतिरै थातथलो सारिसकेका छन् । अधिकारीका अनुसार, सात वर्षअघिसम्म परिवारका सबै सदस्य बतासेमै थिए । काँक्रा, अम्रिसो, अलैंची खेती गर्थे । गाउँबाटै उठाएर व्यापारीले सामान लैजान्थे, तराईमा बेचेर पैसा दिन्थे ।

अहिले भने अधिकारी जस्तै गाउँका अधिकांश बासिन्दा तराईतिर बसाइँ सरेका छन् । २०६८ सालमा भएको जनगणना अनुसार, अधिकारी बस्ने तत्कालीन लक्ष्मीपुर गाउँ विकास समितिमा मात्रै ९ हजार २०३ जना मानिसको बसोबास थियो ।

अहिले गोर्खे, पशुपतिनगर, श्रीअन्तु, समालबुङ, लक्ष्मीपुर र जोगमाईको केही वडा मिलाएर क्षेत्रफल बढाउँदा पनि सूर्योदय नगरपालिकाको जनसंख्या त्यसबेलाको लक्ष्मीपुरको जस्तै छ । २०७८ सालमा भएको जनगणना अनुसार, सिंगो सूर्योदय नगरपालिकाको जनसंख्या १४ हजार १४९ छ ।

त्यसमा पनि घरधुरी संख्या र जनसंख्याको अनुपातमा खासै भिन्नता छैन । अर्थात्, इलामका दुर्गम क्षेत्रमा एक घरमा एकदेखि दुई जना बसोबास गर्नेको संख्या अधिक छ । स्थानीय बुद्ध योञ्जनका अनुसार, सबै शहरतिर लाग्न थालेपछि गाउँमा खेती गर्ने मान्छे पाइन छाडेका छन् । उनी थप्छन्, ‘सबैले हेर्ने सुविधा नै त रहेछ !’

गाउँको जनसंख्या क्रमशः घट्न थालेपछि बतासेको प्रहरी चौकी पनि निरन्तर उपेक्षामा छ । सिद्धान्त नै भन्छ, पुलिसिङ भनेकै जनसंख्यालाई गर्ने हो, क्षेत्रलाई होइन । त्यसैले सिंगो बतासे एउटा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) को भरमा छ ।

‘बस्ती पनि असाध्यै टाढा–टाढा मात्र छ, सवारी साधनको नाममा एउटा मोटरसाइकल छ’ एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘गाउँमा केही भइहाले घटनास्थल पुग्न घन्टौं लाग्छ ।’ अर्थात्, बस्ती रित्तिंदै गएसँगै गाउँमा बाँकी भएका मानिसहरूलाई पनि सुरक्षा चुनौती थपिएको छ ।

पूर्वी पहाडी जिल्लामा लामो समय काम गरेका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) कृष्ण कोइरालाको भनाइमा, पहाडी जिल्लामा घट्दो जनसंख्यासँगै मुद्दा दर्ता संख्या न्यून छ । ‘मैले एक वर्ष धनकुटा बस्दा १५० वटा मुद्दा चलाएँ, तीमध्ये ७० वटा आत्महत्या जस्ता भवितव्य ज्यानका घटना थिए’ उनले भने, ‘बाँकी मध्ये १५ वटा जबरजस्ती करणीका मुद्दा थिए ।’

उनका अनुसार, जबरजस्ती करणीमा पीडित वा पीडक पक्ष कुनै न कुनै रूपमा वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएको भेटिन्थ्यो ।

‘अहिले सामाजिक सञ्जालका कारण पनि चिनजान र भेटघाट हुन सहज भयो, त्यसले महिला र पुरुषबीच कुराकानी गर्न सजिलो बनायो’ कोइराला थप्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा परिवार वा समाजले थाहा पाउँदा त कतिपयमा विभिन्न कारणले मनमुटाव हुँदा ती घटना प्रहरीसम्म आइपुगेका छन् ।’

कोइरालाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापाको नेतृत्व गर्दा कोभिड–१९ भाइरसको महामारीका बीच पनि १७ सय मुद्दा दर्ता गरेका थिए । ‘झापामा लागूऔषध, ठगी, जबरजस्ती करणी, बैंकिङ कसुरदेखि सामाजिक अपराधका घटनाहरू बढी थिए’ कोइरालाले थपे, ‘पहाडका मानिसहरू तराईतिर बसाइँ सर्दा तराईमा पनि वेग्लै किसिमको सुरक्षा चुनौती थपिएका छन् ।’

फेरिंदो सुरक्षा प्राथमिकता

जानकारहरूका अनुसार, सुरक्षा संयन्त्रले पहिले पहाडी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिंदै आएका थिए, तराईका आदिवासी उपेक्षामा पर्दै आएका थिए । तर, बढ्दो जनसंख्यासँगै अहिले सुरक्षा संयन्त्रले तराईलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छ ।

‘सुरक्षा दृष्टिकोणले हेर्दा २०६२/६३ पछि तराईमा गतिविधि बढेको छ, देशभर तनावपूर्ण परिस्थिति सिर्जना गराउने राजनीतिक घटनाक्रम त्यहीं भएका छन्, दंगा र हिंसा पनि तराईमै बढी भएका छन्’ नेपाली सेनाका एक उच्च अधिकृत विश्लेषण गर्छन्, ‘त्यहीं नागरिकता वितरणमा प्रश्न उठ्छन्, हत्याका घटना बढी हुन्छ, पृथकतावादी गतिविधि पनि त्यहीं भइरहेका छन् ।’ त्यसैले तराईलाई पहिले जसरी सुरक्षा संयन्त्रले हेर्नु नहुने उनी बताउँछन् ।

सुरक्षा संयन्त्रले पहिले राजमार्गमा लुटपाटका घटना बग्रेल्ती आउँदा २४ सै घन्टा ‘स्ट्राइकिङ फोर्स’ खटाएको थियो । ‘पछिल्लो १० वर्षकै पृष्ठभूमि हेर्दा तराईको जनसंख्या अहिले कसरी क्रमशः संवेदनशील बनिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ’ उनले भने, ‘त्यही अनुसार चार वटै सुरक्षा निकायले तराईलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।’

नेपाली सेनाले तराईका नागरिकलाई केन्द्रित गरेर भोजपुरी, मैथिली र अवधी भाषामा पनि रेडियो कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेको छ । तराईका जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य शिविर, सर्पदंश उपचार लगायतका कार्यक्रम मार्फत सेनाले त्यहाँ नागरिकसँग जोडिने प्रयास गरिरहेको छ । सैनिक भर्तीमा समेत तराईका मानिसहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

नेपाल प्रहरीका प्रमुख वसन्तबहादुर कुँवर पनि जहाँ जनसंख्या बढ्छ, त्यहाँ सुरक्षा चुनौती स्वाभाविक रूपले बढ्ने बताउँछन् । ‘विभिन्न धार्मिक संगठनका गतिविधिका कुरा पनि छन्, हामीले विश्वभरिको एउटा धार्मिक समूहका व्यक्ति तराईमा आएर अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्न लाग्दा रोकेका पनि थियौं’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘धार्मिक एवं साम्प्रदायिक विषयमा अलिकति पनि तल–माथि हुन नदिन सचेत छौं ।’

प्रहरीका कतिपय अधिकारीहरू भने संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन ढिलाइ हुनुलाई पनि तराईको बदलिंदो सुरक्षा परिस्थितिसँग जोडेर हेर्छन् । प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच शक्ति सञ्चालनको विषयलाई लिएर राजनीति भइरहँदा सुरक्षा अधिकृतहरू भने सुरक्षा चुनौतीसँग सशंकित छन् ।

सशस्त्र प्रहरी बलले पनि तराईका सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई भर्नामा छुट्टै कोटा राख्न प्रस्ताव अघि बढाएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा आरक्षण बाहेकबाट पाँच प्रतिशत कोटा सीमा क्षेत्रका बासिन्दाका लागि छुट्याउन भनिएको छ ।

‘सीमा सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मीको कदम मात्रै पर्याप्त हुँदैन, नागरिकले पनि यसमा हातेमालो गर्नुपर्छ’, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख आईजीपी राजु अर्यालले भने, ‘त्यसैले नागरिकसँग हातेमालो गर्दै काम गरिरहेका छौं ।’

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पनि तराईमा आफ्नो जनशक्ति केन्द्रित गरेको छ । ‘पहाडमा खासै चुनौती छैन भने पनि फरक पर्दैन’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘चुनौती भएकै ठाउँ त हाम्रो जनशक्ति परिचालित हुने हो ।’

‘प्रदेशमा समायोजन हुन हामीलाई आपत्ति होइन, तर तराईको जनसंख्या बढ्दै जाँदा देखिने थप चुनौतीहरू कसरी सम्बोधन हुन्छन् भन्ने चिन्ता हो’ प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘भोलि प्रदेश र केन्द्रमा फरक–फरक दलको सरकार हुँदा भागेर त्यहाँ पुगेका अपराधीलाई समात्न सकिएन भने के गर्ने ?’

भारतमा समेत कतिपय अवस्थामा केन्द्र मार्फत खटिएका प्रहरी अधिकृतहरू प्रदेशमा अपराधी समात्न जाँदा उल्टै आफैं पक्राउ परेका उदाहरण रहेको भन्दै उनले थपे, ‘त्यसैले प्रहरीले समायोजनमा जानलाई लामो समयदेखि हतार नगरेकै हो ।’

सामाजिक सद्भावको कमी

प्रहरीभित्र आतंकवाद मामलाबारे अनुसन्धान गर्ने विशिष्टकृत निकाय विशेष ब्यूरोमा लामो समय काम गरेको टेकुनन्द इवा लिम्बूको बुझाइमा, जनसंख्या वृद्धिसँगै खुला सीमाले तराईको सुरक्षा चुनौती थप बढाएको छ ।

‘पहाडमा अधिकतम आत्महत्याका समस्या छन्, त्यसपछि पहाडमा प्रहरी विपद् प्रतिकार्यमा खटिनुपर्छ’ प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बाट केही महिनाअघि अवकाश पाएका लिम्बू भन्छन्, ‘तराईमा भने सामाजिक र संगठित प्रकृतिका अपराध मात्र होइन, अन्तरदेशीय समस्यासँग पनि जुध्नुपर्छ ।’

जानकारहरूका भनाइमा, तराईका सीमा क्षेत्रमा निरन्तर थपिंदै गएका मदरसा र त्यहाँ हुने गतिविधिप्रति भारतीय पक्षले निरन्तर चासो राख्दै आएको छ । ती मदरसामा आउने लगानी र विदेशी नागरिकको आउजाउप्रति भारतीय पक्ष सधैं सशंकित छ । तर, भारतको सुरक्षा चासोलाई नेपालले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन ।

‘सीमामा खटिने प्रहरीले अपराध अनुसन्धान वा शान्ति सुरक्षा कायम गराएर मात्र पुग्ने स्थिति छैन’ लिम्बू थप्छन्, ‘भूराजनीतिक अवस्था, अन्तरदेशीय अपराध जस्ता विषयमा पनि जानकार हुनुपर्ने स्थिति छ ।’

बसाइँसराइले तराईमा सामाजिक संरचना र सद्भाव नै फेरिदिएको छ । नेपालको पुलिसिङबारे पुस्तक नै प्रकाशन गरेका डा. मनोज केसीको बुझाइमा नयाँ ठाउँमा बसाइँसराइसँगै मानिसहरूको सामाजिक व्यवहार र संरचनामा बदलाव आउने गर्छ । त्यसको प्रतिबिम्ब नेपालको तराई क्षेत्रमा पनि देखिन्छ ।

‘हिजो कुनै स्थानमा राजवंशी वा थारू समुदायको बोलवाला थियो भने अहिले त्यहाँ अरू नै व्यक्तिको कुरा चल्छ’ उनी भन्छन्, ‘यस्तोमा कतिपय स्थानमा सामाजिक सद्भाव नै खल्बलिएको छ ।’

केसीको अनुभवमा, लामो समयदेखि सँगै बसी आएको समुदायमा अपराधको दर कम हुन्छ, केही घटना भइहाले चाँडै पत्ता लाग्छ । ‘जस्तै, काठमाडौंको असनमा कसैले अपराध गर्‍यो भने त्यहाँ नयाँ मान्छे आए नआएकोदेखि कसको व्यवहार के छ भन्ने सबै सजिलै थाहा हुन्छ’ प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) समेत रहेका केसी थप्छन्, ‘तर, कपन क्षेत्रमा त्यही कुरा पत्ता लगाउन निकै दुःख गर्नुपर्छ ।’

नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त डीआईजी भरत जिसी पनि केसीको कुरासँग सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘जनघनत्वसँगै अपराध पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्छ र नयाँ बनेको समाजमा प्रहरीलाई पनि घुलमिल हुन समय लाग्छ ।’ खुला सीमाका कारण पश्चिम तराईमा अपराधको अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि भएको भन्दै जिसी चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

‘मनोज पुन लगायतका व्यक्तिको भारतमा कहाँसम्म सम्बन्ध थियो भन्ने बाहिर सार्वजनिक भएकै कुरा हो’ जिसीले भने, ‘जमिम शाहदेखि मिर्जा दिलसाद बेग लगायत मारिंदा प्रयोग भएको हतियार पनि तराईबाटै भित्रिएका थिए ।’ रूपन्देहीका गुण्डा नाइके पुनले प्रहरी ‘मुठभेड’ मा मारिनुअघि मुम्बई अन्डरवल्र्डसँग पनि सम्बन्ध बनाएको खुलेको थियो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा विकाससँग पनि जोडिएको विषय हो । अंग्रेजीमा भनाइ नै छ, ‘हंग्री म्यान इज एंग्री ।’ अर्थात्, भोकाएको मानिस रिसाएको हुन्छ । यही उखानले भने जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता तराईका चासोलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने सानो तनावले पनि ‘फ्रस्टेसनलाई फ्यूलिङ’ गराउन सक्ने प्रतिआतंकवाद मामलाका जानकार नारायण अधिकारी बताउँछन् ।

‘तराईमा शहरी विकासका लागि योजना छैन, धानखेत पनि मासिइरहेको छ’ उनी थप्छन्, ‘रोहिंग्या शरणार्थी अझै आइरहेका छन्, मानव बेचबिखनको जोखिम उस्तै छ । यस्तोमा सुरक्षा जोखिमको मूल्यांकन गरेर तराईको संवेदनशीलता अनुसार रणनीति लिन ढिला गर्नुहुँदैन ।’