प्राकृतिक विपदबाट सरकारले शिक्षा लिन सकेन : ज्ञवाली

२३ असोज, काठमाडौं । पूर्वाधारविज्ञ तथा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले बारम्बार आइरहेको बाढी, पहिरो र विपदबाट सरकारले शिक्षा लिन नसकेको बताएका छन् ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनका कारण यसखालका बाढी फेरि पनि आउनसक्ने ठूला विपदबारे सरकार चनाखो हुन ढिलाइ गर्न नहुने बताए । ‘हामीले मौसमजन्य विपद्लाई नजरअन्दाज गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

बागमतीमा आएको बाढी करिडोरका सडक हुँदै बस्ती पुगेको भन्दै ज्ञवालीले सरकारले तयार गर्ने समग्र विकास योजनामा कमजोरी रहेको देखिएको बताए । बाढी आउनसक्ने सम्भावनालाई विचार नगरिएको भन्दै उनले नदीलाई बहावको क्षेत्र दिनुपर्ने बताए ।

‘हामीले मान्छेको लागि मात्र योजना बनायौं, तर प्रकृतिले कस्तो खालको स्वरुप लिनसक्छ, प्रकृतिलाई पनि योजनामा समेटेर योजना बनाउनुपर्छ भनेर सोचेनौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो योजना बनाउने प्रणालीमा कमी देखिएको छ ।’ बाढी आउने ठाउँमा अटेर गरेर जोखिमपूर्ण रुपमा बस्ती बसेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको असर नयाँ चरण र स्वरुपमा देखिन थालेका भन्दै उनले वर्षामा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि आउने अवस्था रहेको बताए ।

जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्यालाई सम्बोधन गरेर जान ठूलो स्तरको लगानी अपेक्षा गरिरहेको र विगतमा राम्रो कामका अनुभवलाई राम्रोसँग बुझ्न नसक्दा विपदले समस्या थपिरहेको ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘नेपालको गर्भमा विपद् छ । हाम्रो प्रकृतिमा विपद् छ । मुलुक सुन्दरता, सम्भावना, स्रोत साधन छ तर सम्भावनाभित्र पनि ठूलो जोखिम बसेको छ,’ उनले भने ।

शहरीकरण गर्दा पानी जमिनमा नछिर्ने र झरीमा भारी मात्रामा खोलानाला बढ्ने गरेको ज्ञवालीले बताए । ‘हामीले बाटो, संरचना योजनाबद्ध रुपमा बनाउने गरेका छैनौं । समग्रमा विकास गर्न राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्राकृतिक र भूगोलको कारणले जोखिममा छौं,’ उनले भने ।

नेपाली समाजमा विगत बिर्सने र पूर्वसावधानी नअपनाउने समस्या रहेकाले विपदबाट पटक–पटक पीडा भोग्नु गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘यी सबै कुराहरुलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनका लागि कानून चाहिन्छ, नीति त्यही अनुसार बनाउने हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘संस्थागत संरचनाले कानून कार्यान्वयनको सुनिश्चितता र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन, जनशक्तिको व्यवस्थापनले इन्पुटको काम गर्छ ।’

विपद पछिको पुनर्निर्माका लागि नेपालमा छुट्टै संस्थागत संरचना पनि आवश्यक रहेको उनले बताए ।

बाढी पहिरो जस्ता विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका लागि २०३० सम्म उत्थानशील नेपाल निर्माण गर्ने योजनाको खाका बनेको भन्दै उनले त्यसलाई सरकारले अपनत्व लिएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए ।