
४ कात्तिक, जनकपुरधाम । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रैमासिक (साउन, भदौ र असोज) सकिंदा मधेशको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले एक रुपैयाँ पनि विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।
पूँजीगततर्फ २ अर्ब ६४ करोड २४ लाख र चालुतर्फ ३४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पाएको यो मन्त्रालयले कर्मचारीको तलबभत्ता बापत २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट प्रणाली पीएलएमबीआईएसमा पूँजीगत बजेट नखोल्दा र खरिद योजना स्वीकृत नगर्दा खर्च गर्न नसकेको पर्यटन मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुशीलकुमार साहले बताए ।
उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले १६ शीर्षकमध्ये घुम्ती शौचालय शीर्षकको खरिद योजना मात्र केही दिनअघि स्वीकृत गरेको छ । ‘पीएलएमबीआईएसमा पुँजीगत बजेट अहिलेसम्म लक छ । धेरै खरिद योजना पेश गरेका छौं । केही दिनअघि शौचालयको मात्र स्वीकृत भएको छ । त्यही कारण पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेनौं’, उनले भने ।
४ अर्ब ७४ करोड पुँजीगत बजेट पाएको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले पनि पहिलो त्रैमासमा एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेको छैन । चालु तर्फ ४३ करोड ३१ लाख १९ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा कर्मचारीको तलबभत्तामा ४ करोड १३ लाख १३ लाख २४ हजार ३१० रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
ऊर्जामन्त्री शेषनारायण यादव प्राविधिक कारणले पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । ‘पीएलएमबीआईएस खुलेकै थियो । तर खरिद योजनाहरु विभिन्न निकायबाट नआउँदा काम हुन सकेन । आजदेखि काम अगाडि बढ्छ’, गत शुक्रबार उनले अनलाइनखबरसँग भने ।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक कर्मचारी भने बिहीबार १२ बजेसम्म पीएलएमबीआईएसमा पुँजीगत बजेट लक नै रहेको बताउँछन् ।
यीबाहेक पहिलो त्रैमासमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेशसभा, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायतले पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् ।
सबैभन्दा बढी १२ अर्ब ६८ करोड ९० लाख ११ हजार पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पहिलो त्रैमासमा ६ लाख ५७ हजार ९९८ रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
यस्तै भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २ अर्ब २४ करोड ४७ लाख ७ हजार बजेट रहेकामा ४ लाख ७४ हजार ९ सय खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १ अर्ब १५ करोड ३६ लाख ५४ हजार बजेट रहेकामा १७ लाख ९९ हजार ७३३ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा १ अर्ब ७५ करोड ८० लाख २० हजार पुँजीगत बजेट रहेकामा ८८ लाख ६१ हजार ८०५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रथम त्रैमासमा शिक्षा मन्त्रालयले नै सबैभन्दा बढी खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालय विभाजन भएर शिक्षा तथा संस्कृति र खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय बनेपनि बजेट बिगतकै मन्त्रालयको नामबाट रहेको लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको ३४ करोड ९५ लाख ३५ हजार पुँजीगत बजेट रहेकामा ४ लाख ९९ हजार ८०० खर्च गरेको उल्लेख छ । यी मन्त्रालयहरु गरेर जम्मा १ करोड २२ लाख ९४ हजार २३६ रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च गरेको हो ।
मधेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालुतर्फ १६ अर्ब ७ लाख र पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार विनियोजन छ ।
तर प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार कुल पहिलो त्रैमासमा १ करोड २२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
यस्तै चालुतर्फ ८४ करोड २५ लाख ३५ हजार ५९९ रुपैयाँ १४ पैसा अर्थात् ५.४८ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
यसरी हेर्दा पहिलो त्रैमासमा मधेश सरकारले पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब भत्तामा मात्र बजेट खर्चा गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले विगतका वर्षमा पनि पहिलो त्रैमासमा तलबभत्ता बाहेक केही खर्च नहुने गरेको बताए । ‘असोज १५ गतेसम्म सरुवाकै समय रहन्छ । दुईवर्ष पुगिसकेका कर्मचारी सरुवा भएर जानै छ, किन काम गरुँ भन्ने मानसिकतामा हुन्छन् । कर्मचारीको यस्तो मनस्थितिले पनि बजेट खर्च पहिलो त्रैमासमा हुँदैन’, मुख्यमन्त्री सिंह भन्छन् ।
पुँजीगत खर्च नहुनुमा अर्थ मन्त्रालयले ४ साउनमा जारी गरेको ६४ बुँदे मार्गदर्शनको ४० नम्बर बुँदालाई पनि कारण मानिएको छ ।
जसमा बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाबाहेक १६ शीर्षकमा बजेट खर्च गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार खरिद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको छ । पूर्वस्वीकृति नलिएसम्म मन्त्रालयहरुको पुँजीगत बजेट पीएलएमबीआईएसमा लक हुन्छ ।
विगतमा मधेश सरकारको बहुसंख्यक योजनाहरुको काम उपभोक्ता समितिबाट हुने गरेको थियो । तर त्यसक्रममा आयोजना किनबेच हुने गरेको व्यापक जनगुनासो छ । यसलाई रोक्न १ असारमा सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदामा विकास निर्माणका कामहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गराउने उल्लेख छ ।
यही बुँदा कार्यान्वयन गराउन अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्च मार्गदर्शनमा खरिद योजना बनाई पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
खरिद योजना बनाई पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाले पुँजीगत खर्च चुनौतीपूर्ण बनेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ । ‘पहिलो त्रैमासिकमा पुँजीगत बजेट खर्च नहुनुमा अर्थ मन्त्रालय र उसले जारी गरेको खर्च मार्गदर्शन बाधक बनेको हो । यस्तै लफडा गर्ने हो भने विगत भन्दा धेरै बजेट फ्रिज हुन सक्छ’, एक मन्त्रालयका अधिकृतले भने ।
पछि हट्यो सरकार
खर्च मार्गदर्शनबाट उपभोक्ता समितिलाई लगाम लगाउन र आर्थिक सुशासन पालना गराउन अघि बढेको सरकार खर्च चुनौतीले अन्ततः यसबाट पछि हटेको छ । खर्च मार्गदर्शनको बाधा फुकाउन मधेश सरकारले १३ असोजमै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरिसकेको छ ।
‘मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरुले खरिद प्रक्रिया अपनाउँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ तथा खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा उल्लिखित विधि र प्रक्रिया अनुसार गर्ने’ मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ ।
निर्णयसहितको पत्र कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयहरुमा १३ असोजमै पठाइसकेको छ । बजेट खर्च मार्गदर्शनको ४० नम्बर बुँदाको बाधा फुकाउन सबै मन्त्रालयको पीएलएमबीआईएस खोलिदिन अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिइसकेको मुख्यमन्त्री सिंहले बताए । तर, मन्त्रालयहरुको पीएलएमबीआईएसको पुँजीगत बजेट बिहीबारसम्म पनि लक नै राखेको कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले खर्च मार्गदर्शनको बाधा व्यवधान मिलाउने काम भइरहेकाले अब खर्चले गति लिने बताए । ‘बाधक केही होइन । सबै मिलाउने काम भइरहेको छ । अब काम गतिमा अगाडि बढ्छ’, अर्थमन्त्री यादवले भने ।
प्रतिक्रिया 4