डेडिकेटेड लाइनमा नियमन आयोगले गर्‍यो कानूनविपरीतको निर्णय

१४ कात्तिक, काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा आफ्नै कानूनलाई लत्याउँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पक्षमा पत्र पठाएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच जारी विवादमा आयोगले तीन महिनाअघि ६ साउनमा विद्युत् वितरणकर्ता र ग्राहकबीच विवाद भएको अवस्थामा विवाद समाधान हुनुभन्दा अघि विद्युत् विच्छेद गर्नु गैरकानुनी हुने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसो हुँदा त्यसबेला विद्युत् काटिएका ६ उद्योगमा तत्काल लाइन जोडिदिन विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

६ साउनमा नियमन आयोगले आयोगको उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी निर्देशिका २०८० को दफा १३ बमोजिम ग्राहकले गुनासो गरेकाले त्यसका आधारमा लाइन जोडिदिन लिखित निर्देशन दिएको थियो ।

निर्देशिकाको दफा १३ को उपदफा १० मा गुनासो समाधान हुनुभन्दा अघि वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत् वितरण गर्ने सामुदायिक संस्थाले सम्बन्धित उपभोक्ताको विद्युत आपूर्ति विच्छेद गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।

तर, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उपभोक्ताबाट आयोगमा प्राप्त निवेदन अनुसार विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गरेको देखिएको र त्यो निर्देशिकाको उल्लंघन भएकाले तत्काल ती उपभोक्तालाई विद्युत् आपूर्ति कायम गर्न पुनः लाइन जडान गर्न आयोगले निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे विवादका पक्षले १५ दिनभित्र त्यसलाई सच्याउन निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था विद्युत् नियमन आयोग ऐनको दफा २२ मा छ । त्यसरी निवेदन परेको अवस्थामा आयोगले १५ दिनभित्र साविकको निर्णय कायम राख्ने वा संशोधन गर्ने निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि सोही दफाको उपदफा २ मा उल्लेख छ ।

आयोगले गरेको निर्णयपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १६ साउनमा विद्युत् नियमन आयोगलाई १० बुँदे पत्र लेखेको थियो, जसको बुँदा नम्बर ९ मा पुनरावलोकनको माग समेत गरिएको थियो । त्यसरी पुनरावलोकनको निवेदन परेपछि आयोगले आफ्नो निर्णय कायमै राख्ने हो वा संशोधन गर्ने हो, १५ दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने हो ।

विद्युत नियमन आयोगले ३१ भदौमा १७ साउनको पत्रको जवाफ प्राधिकरणलाई पठाएको छ । जबकि, आयोगले पुनरावलोकनको निर्णय १५ दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने कानूनी बाध्यता छ ।

तर, ३१ भदौमा मात्रै आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जवाफी पत्र लेख्यो, जसमा ६ साउनको निर्णय संशोधन गरेको विषयमा केही पनि उल्लेख छैन ।

बरु डेडिकेटेड एवम् ट्रंक लाइनका सन्दर्भमा प्राधिकरणबाटै उपयुक्त रणनीति चयन गरी विवादित विद्युत् महसुल अशुली/फरफारक गर्नुपर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ । त्यसो हुँदा आयोगले पहिलो– आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको हकमा २६ भदौमा गरेको निर्णय र ३१ भदौमा लेखेको पत्रको कानूनी आधार नै स्थापित हुन सक्दैन ।

प्रक्रियागत रुपमा आयोगले १५ दिनभित्रै निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको आयोगका कानून हेर्ने सदस्य झमकप्रसाद शर्माले पनि स्वीकार गरे । न्यायिक आदेश जारी गर्ने कार्य १५ दिनमा नभ्याइएकाले पछि निर्णय गरिएको उनको दाबी छ ।

‘म्याद गुजारेर गरेको निर्णय कसरी वैध हुन्छ त? भन्ने प्रश्नमा शर्माले त्यो वैध हुने दाबी गरे । नभ्याइएकाले म्याद जुग्रेकाले त्यो वैध नै हुन्छ भन्ने उनको तर्क छ ।

दोस्रो– २६ भदौमा भएको आयोगको निर्णयमा ६ साउनमा निर्णय संशोधन भएको उल्लेख छैन । यस्तो अवस्थामा ६ साउनको निर्णय कायमै रहेको मान्नुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । तर, प्राधिकरणले ६ साउनको निर्णयको सन्दर्भमा पत्र लेखेको र त्यसमा निर्णय गरेकाले त्यो पुनरावलोकन नै भएको शर्माको दाबी छ ।

यसअघि ६ साउनको निर्णय संशोधन नै नगरेको आयोग बुधवार पुनः सक्रिय भयो र प्राधिकरणलाई एक पत्र लेख्यो, जसमा डेडिकेटेड एवम् ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकिदिएबमोजिम किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०८१/१/२७ को निर्णयमा उल्लेख भएको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको विवादित डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता विद्युत महसुलको हकमा मात्र सम्बन्धित उपभोक्ताबाट आवधिक रूपमा असुलर फरफारक गर्ने गरी तहाँ प्राधिकरणबाटै उपयुक्त अनुपातमा रकम तोकिदिने र यसअघि महसुल नबुझाएको कारणबाट लाइन काटेको भए तापनि सम्बन्धित ग्राहकले त्यस्तो आवधिक रकम बुझाएपछि तत्कालै विद्युत लाइन जोडिदिने,’ निर्देशन सो पत्रमा छ ।

आयोगको सो निर्णय कायमै रहेको बखत विद्युत् प्राधिकरणले पुनः लाइन काटिदिनु कानूनविपरीत हुने भन्दै उद्योगीहरुले मंगलवार आयोगमा निवेदन दिएका थिए । तर, आयोगले प्राधिकरणको पक्षमा पत्र पठाएको हो ।

मुख्यसचिवसँग भएको सहमतिविपरीत पत्र

मुख्यसचिव एकनरायण अर्यालले आयोगका अध्यक्ष, सदस्य तथा नेपाल सरकारका सचिवहरुसँग डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादका विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएका थिए ।

अनौपचारिक रुपमा भएको सो बैठकमा नियमन आयोगले विवादित बक्यौताको ५ प्रतिशत धरौटीका रुपमा उद्योगीहरुले राखिदिने, त्यसपछि प्राधिकरणले लाइन लोडिदिने, विवादित रकमबारे अधिकारप्राप्त निकायले छानबिन गर्ने र त्यसले तिनूपर्ने ठहर गरे धरौटी रकम समायोजन हुने तिर्नु नपर्ने ठहर गरे फिर्ता हुने किसिमको निर्देशन दिने सहमति भएको थियो ।

बैठकमा यस किसिमको सहमति गरेर हिँडेका नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले भने फरक बेहोराको निर्देशन विद्युत् प्राधिकरणलाई दिए । उनले विवादित बक्यौता रकमको एक किस्ता बुझाएपछि लाइन जोडिदिने निर्देशन प्राधिकरणलाई दिएका हुन् ।

त्यस्तै, विद्युत महसुलको परिमाण वा अन्य कुनै पक्षउपर पछि कुनै आधिकारिक निकायबाट जाँचबुझ भई रकम फरक परेको पुष्टि भएमा उक्त रकम असुल भैसकेको भए पनि त्यसपछिका बिलमा समायोजन गर्दै जाने निर्देशन पनि आयोगले दिएको छ ।

जबकि, बिहानको बैठकमा यस्तो सहमति नै नभएको नेपाल सरकारका एक सचिवले बताए । ‘नियमन आयोगका अध्यक्षले पनि यो मामिलामा राजनीति गर्नुभयो,’ ती सचिवले भने, ‘कुलमान घिसिङले जे मस्यौदा पठाए, त्यो निर्णय गरेर पठाइदिनुभयो ।’