कुलमानले देखाउनुपर्ने भयो ‘टीओडी मिटर डाटा’, आखिर के हो यो ?

२६ कात्तिक, काठमाडौं । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ बक्यौता ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटर तथ्यांकका आधारमा १५ दिनभित्र उद्योगीहरूबाट असुली गर्ने निर्णय गरेपछि अब यो विवाद समाधानको कडी टीओडी देखिएको छ ।

६ वर्षदेखि ५८ उद्योग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच ‘प्रिमियम’ महसुल सम्बन्धी विवाद चलिरहेको सन्दर्भमा उद्योगहरूले त्यो बिजुली प्रयोग गरेको हो कि होइन र प्रयोग गरेबापत कति महसुल तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा टीओडी मिटरबाट मात्रै पत्ता लाग्ने छ ।

के हो टीओडी मिटर ?

टीओडी मिटर उद्योगहरूमा जडान भएको स्मार्ट मिटर हो, जसमा ग्राहकले कुन दिन, कति समय विद्युत् प्रयोग गरेको छ भन्ने वास्तविक तथ्यांक देखाउँछ । यस्तो डेटा प्राधिकरणका ठूला ग्राहकलाई विद्युत् जोडिदिँदा राखेको सबस्टेसनसँगै हुन्छ, जुन प्राधिकरणकै नियन्त्रणमा हुन्छ ।

विद्युत प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ विनियमको ५(११) अनुसार माथिल्लो भोल्टेज (६६ केभी र त्यसभन्दा माथि) र मझौला भोल्टेज (३३ केभी र ११ केभी) का ग्राहकमा अनिवार्य टीओडी मिटर जडान गरी बिलिङ गरिने छ’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

सोही विनियमावलीको विनियम ५(१०) ले टीओडी मिटर जडान भएका ग्राहकका हकमा हरेक वर्ष चैतमा मिटर रिडिङ अतिरिक्त, अनिवार्य डाटा डाउनलोड गरी त्यसको प्रतिवेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय र उपकार्यकारी निर्देशकको कार्यालय वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय पठाउनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था छ ।

उल्लिखित कार्य गरे/गराएको नपाइए जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाइने छ भन्ने व्यवस्था पनि सोही विनियमावलीमा छ । साथै, टीओडी मिटरको लोड प्रोफाइल सहित डाटा तथा डाउनलोड रिपोर्ट सम्बन्धी प्रतिवेदन अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने समेत जोड दिइएको छ ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा प्राधिकरणले ‘प्रिमियम महसुल तिर्नुपर्ने गरी बिजुली प्रयोग गरेका छन्’ भनिरहेको छ भने उद्योगीहरूले ‘त्यस्तो विद्युत् प्रयोग नै गरेको छैन, गरेको भए तिर्छौं प्रमाण देऊ’ भनिरहेका छन् ।

किनभने, जुन अवधिमा विद्युत् विवाद छ, त्यसबेला नै उद्योगीहरूले नियमित विद्युत् महसुल तिरिसकेका थिए । विद्युत् प्राधिकरणले चैत २०७५ को ‘ब्याक डेट’ को छुट बिल काटेर प्रिमियम महसुल उठाउन खोजेको हो ।

यस्तो अवस्थामा उद्योगीहरूले साँच्चै विद्युत् प्रयोग गरेको हो कि होइन भन्ने प्रमाण टीओडी मिटर बाहेकबाट प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयले अब यो विवादको यथार्थ पत्ता लगाउन सक्ने देखिन्छ ।

कस्तो अवस्थामा बुझाउनुपर्थ्यो प्रिमियम महसुल ?

यो विवादको गहिराइ बुझ्न कस्तो अवस्थामा ग्राहकले विद्युत् प्रिमियम महसुल बुझाउनुपर्थ्यो भन्ने पनि थाहा पाउन जरुरी छ । त्यसबेला विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण गर्थ्यो । आयोगको २९ पुस २०७२ मा बसेको बैठकले लोडसेडिङ भएका बेला डेडिकेटेड फिडरमार्फत चौबिसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति लिएका ग्राहकले १.६५ गुणासम्म बढी महसुल तिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै, १६ असार २०७३ को बैठकले ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका ग्राहकले दैनिक ६ घण्टा वा त्यसभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा वा त्यसभन्दा बढी बिजुली उपभोग गरेको भए डेडिकेटेड सरह महसुल बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । तर, प्राधिकरणले भने आफैं निर्णय गरी साउन २०७२ देखि नै यस्तो महसुल उठाउन थालिसकेको थियो ।

यस्तो प्रिमियम पनि ‘पिक’ समयमा बढी र ‘अफ पिक’ समयमा कम लाग्ने गर्थ्यो । तर, नियमित शुल्क बुझाउन कुन कति घण्टा लोडसेडिङ भयो भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैनथ्यो, जति युनिट बिजुली उठ्यो, त्यत्ति नै महसुल बुझाउनुपर्थ्यो ।

त्यसरी उठेको युनिट अनुसार धेरै उद्योगीले म्यादअघि नै विद्युत् महसुल बुझाएका छन्, किनभने अगाडि नै बुझायो भने महसुल छुट हुने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ ।

तर, प्राधिकरणले २०७५ मा ६१ उद्योगलाई छुट बिल भन्दै एउटा पत्र पठायो, जसमा उनीहरूले डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएको तर प्रिमियम महसुल नबुझाएको भन्दै त्यो शुल्क बुझाउन ताकेता गरिएको थियो । नियमित रूपमा जति युनिटको महसुल तिरेको हो, त्यसैमा १.६५ गुणाले हुन आउने रकम तिर्न भनिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा त्यो प्रिमियम लाग्ने हो कि होइन भन्नका लागि लोडसेडिङ ६ घण्टाभन्दा बढी हुनुपर्‍यो, र ती उद्योगले कम्तीमा २० घण्टा निरन्तर विद्युत् पाएको हुनुपर्‍यो । सिधा–सिधा पहिले जति युनिट विद्युत् लिएको हो, त्यसैमा प्रिमियम थप्न मिल्दैन ।

अब त्यो कुरा पत्ता लगाउन टीओडी मिटर डाटा अनिवार्य हुन्छ, त्यो नभई लोडसेडिङ कति घण्टा भएको छ र उद्योगहरूले कति घण्टा विद्युत् उपभोग गरेका छन्, पत्ता लाग्दैन । किनभने, लोडसेडिङ ६ घण्टा भएका बेला कुनै उद्योगले दिनमा १५ घण्टामात्र बिजुली चलाएको रहेछ भने प्रिमियम तिर्नुपर्दैन । यो कुरा कानुनले स्पष्ट भनेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

टीओडीका आधारमा बक्यौता उठाउने र काटिएको लाइन सोमबार १२ बजेसम्म जोड्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

अर्कातर्फ, लोडसेडिङ दैनिक ६ घण्टाभन्दा कम हुँदा उद्योगले चौबिसै घण्टा निरन्तर विद्युत् उपभोग गरेको रहेछ भने पनि प्रिमियम शुल्क लाग्दैन । यो पनि प्राधिकरणकै विनियमावलीमा स्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगले कति विद्युत् उपभोग गरेका छन्, त्यसअनुसार पैसा असुल गर्न टीओडी मिटरको डाटा चाहिन्छ ।

तर, प्राधिकरणले अदालतलाई भनेको छ, ‘टीओडीको डाटा मेटिइसक्यो !’

अदालतलाई जवाफः टीओडी मिटरको डाटा छैन

प्राधिकरण विनियमावलीले स्पष्ट भनेको छ, ‘जुन ग्राहककोमा टीओडी मिटर जडान छ, उसलाई बिल काट्दा त्यो डाउनलोड गरी त्यसका आधारमा बिल काट्नुपर्छ ।’

त्यस्तै, हरेक वर्ष चैतमा त्यो डाटा डाउनलोड गरेर विभिन्न कार्यालयलाई पठाउनुपर्ने र त्यसो नगरे सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही हुनेसमेत व्यवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणसँग सबै उद्योगीको हरेक दिनको टीओडी डाटा उपलब्ध हुनुपर्ने हो । तर, प्राधिकरणले विभिन्न अदालतलाई पठाएको जवाफमा त्यस्तो तथ्यांक मेटिइसकेको उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले अदालतलाई लेखेको पत्रमा टीओडी मिटर डाटा लामो समय सुरक्षित नहुने भएकाले त्यो डाटा उपलब्ध गराउन नसकिने उल्लेख छ । सुनसरी जिल्ला अदालतले १३ भदौ २०८० मा विद्युत् प्राधिकरणलाई रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको टीओडी डाटा उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेको थियो ।

प्राधिकरण इटहरी वितरण केन्द्रले ‘टीओडी मिटरको नयाँ डाटाले पुरानो डाटालाई प्रतिस्थापन गर्ने भएकाले उक्त अवधिको डाउनलोड डाटा उपलब्ध गराउन नसकिने बेहोरा अनुरोध छ’ भन्ने जवाफ फर्काएको थियो ।

त्यसैगरी, मकवानपुर जिल्ला अदालतले शिवम् सिमेन्ट्सको मुद्दामा पनि त्यस्तै जवाफ फर्काएको थियो । ३० साउन २०८० मा प्राधिकरणसँग टीओडी मिटर तथ्यांक माग गर्ने आदेश दिएको थियो ।

प्राधिकरणको योजना तथा प्राविधिक सेवा विभागले १८ भदौ २०८० मा मकवानपुर जिल्ला अदालतलाई पत्र लेख्दै ‘ग्राहक शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडको टीओडी मिटर डाटा डाउनलोड रिपोर्ट सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा लामो समयसम्म रेकर्ड कायम नहुने हुँदा उल्लिखित अवधिको रेकर्ड फेला पार्न नसकेको बेहोरा अनुरोध छ,’ भन्ने जानकारी गराएको थियो ।

के डाटा लुकाउन चाहन्छन् कुलमान?

तर, केही कानुन व्यवसायीले भने आफैंविरुद्ध प्रमाण लाग्ने भएपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले टीओडी मिटर डाटा लुकाएको शंका गरेका छन् । प्रमाण ऐन अनुसार यदि कुनै व्यक्तिले आफूसँग भएको कागज अदालतमा पेस गरेन भने त्यो उसको विरुद्धमा प्रमाण लाग्ने किसिमको छ भन्ने बुझ्नुपर्ने उल्लेख छ ।

टीओडीको डाटा दिँदा प्राधिकरणको दाबी कमजोर हुने भएकाले उसले लुकाएको हुन सक्ने पनि ती कानुन व्यवसायीको भनाइ छ ।

यसअघि २७ वैशाखमा तत्कालीन सरकारले लाल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा पनि प्राधिकरणले टीओडी मिटरका आधारमा उद्योगहरूले विद्युत् प्रयोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः गणना गर्नुपर्थ्यो ।

त्यसबेला कार्यकारी निर्देशक घिसिङले त्यसो गरेनन्, बरु पुरानै बिललाई ती २०७२ पुसअघि, २०७२ पुसदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ वैशाखपछिको अंक मात्रै निकाले र बक्यौता असुली प्रयास गरे ।

त्यसबेलाको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘टीओडी मिटर तथ्यांक’ भन्ने शब्द प्रयोग नगरेका कारण घिसिङले त्यसलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने सुविधा पाएका थिए । तर, अब भने त्यस्तो सुविधा घिसिङलाई छैन ।

उनले या त टीओडी मिटर तथ्यांक निकालेर त्यसअनुसार बक्यौता असुली गर्नुपर्छ, होइन भने प्राधिकरणकै तथ्यांक सुरक्षित नराखेको अभियोगमा सम्बन्धित वितरण केन्द्रका त्यस समयका कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । संस्था प्रमुखका रूपमा उनी स्वयं पनि त्यो डाटा सुरक्षित गर्नुपर्ने दायित्वबाट उम्किन मिल्दैन ।