कुलमानले भावनात्मक भाषण गर्ने कि तथ्यप्रमाण देखाउने ?

२८ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बुधबार गरेको पत्रकार सम्मेलनको मूल उद्देश्य आफ्नो पक्षमा जनतालाई सडकमा ल्याउने स्पष्ट हुन्थ्यो ।

उनले ‘यो विद्युत् प्राधिकरणको मात्रै विषय होइन, जनताको पनि हो र मलाई जनताले साथ दिनुपर्छ’ भन्नेबाहेक अरू सबै पुरानै कुरा गरे । यसपालि उनको प्रयास लोडसेडिङ हटाएको आफ्नो व्यक्तित्वको ‘रिब्रान्डिङ’ गर्नु पनि रहेको देखियो । तर त्यतिले उनको हताशा छोपिएन ।

‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल बक्यौता विवादमा आफूले राजनीति नगरेको कुरा कुलमानले पटक–पटक दोहोर्‍याए । तर, उनले पत्रकार सम्मेलन मार्फत स्पष्ट सन्देश दिए– ‘उनमा ठूलो राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा छ, बक्यौता विवादलाई उनी राजनीतिक लाभमा प्रयोग गर्न चाहन्छन् ।’

राजनीतिक लाभको आकांक्षा नहुँदो हो त सामान बेच्ने र किन्नेबीचको बक्यौता विवादमा उनले जनता उठ्नुपर्छ भन्दैनथे ।

उनले राजनीतिक पार्टीको नेताले झैं चर्को घोषणा गरे, ‘बक्यौता उठाउने विषय अब प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय र सरकारको मात्रै चासोको विषय होइन, यो आमजनता, सरोकारवाला, सञ्चारकर्मीको पनि सरोकारको विषय हो ।’

अनि, उनले थपे, ‘जनसरोकारको विषय रहेकाले आम जनताबाट पनि यो विषय गम्भीर रूपमा उठ्ने छ भन्ने मलाई लागेको छ ।’

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनससँग सम्बन्धित विवाद प्राधिकरण र उद्योगीहरूको सरोकारको विषय हो, विद्युत नियमन आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को सरोकारको विषय हो । मुद्दा पर्दा अदालतको सरोकारको विषय हो । यो विवादको निरूपण यीबाहेक अन्य कसैले सरोकार राखेर हुँदैन ।

तर, कुलमानले पत्रकार सम्मेलन गरेर यो विवादलाई लिएर जनताले आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने आह्वान गरिरहेका थिए । यसले नै स्पष्ट पार्छ, उनमा राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा कति छ भनेर ।

‘लोकप्रियताका नाममा कुलमानले जे पनि गर्छ भन्ने कुरा गलत हो, त्यसको खण्डन गर्न चाहन्छु,’ उनले भने । जनतालाई अँध्यारोमा राखेर उद्योगीले प्रयोग गरेको बिजुली बक्यौता उठाउन आफू विचलित नभई लाग्ने, त्यसमा जनताले साथ दिनुपर्ने भाषण पनि गरे ।

त्यसबाहेक मन्त्रिपरिषद् निर्णय आफूले नमाने पनि हुन्छ, ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटर अनुसार पुनः विद्युत् गणना गर्नुपर्र्दैन, समस्या समाधान हुनै लागेको थियो, मन्त्रिपरिषद्ले भाँडिदियोदेखि बक्यौता उठाउने जिम्मा अब क्याबिनेटले लिनुपर्छ भन्ने तर्कहरूमा कानुनी आधार देखिँदैन ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले टीओडी मिटर समेतका आधारमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवाद बक्यौता १५ दिनभित्र असुल गर्ने निर्णय गरेपछि ६ वर्षदेखिको यो विवाद अब समाधानतिर जाला भन्ने धेरैको विश्वास थियो ।

तर, अघिल्लो पटक जस्तै कुलमानले निर्णय उल्ट्याउन सोमबार दिनभरि दौडधुप गरे । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग आधा घण्टा ‘वान अन वान’ वार्ता गरेपछि उनलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सफल पनि भए ।

कुलमानकै सक्रियताका कारण सोमबार दिनभरि मुख्यसचिव अर्यालले क्याबिनेटको निर्णय प्रमाणित नै गरेनन् । अनि, निर्णयबाट टीओडी भन्ने शब्द हटाउने प्रयास गरिरहे ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कडा रूपमा प्रस्तुत भएपछि मुख्यसचिवले टीओडी डाटा समेतका आधारमा बक्यौता असुल गर्ने निर्णय प्रमाणित गरे । त्यो निर्णय ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै प्राधिकरणमा आएपछि सञ्चालक समिति बैठकको माइन्युटमा पनि ‘टीओडी मिटर’ भन्ने शब्द हटाउने प्रयास गरेका थिए । तर, त्यहाँ पनि उनी सफल हुन सकेनन् ।

बोर्डले पनि टीओडी मिटरकै आधारमा बक्यौता उठाउने निर्णय गरेपछि कुलमानले भनिदिए, ‘हामीले पहिले काटेकै बिल टीओडी मिटर अनुसारको हो । त्यही बिल अनुसार बक्यौता उद्योगीहरूले १५ दिनभित्र तिर्नुपर्छ ।’

उनले त्यही बेहोराको पत्र उद्योगीहरूलाई पनि लेखेर पठाएका छन् । उद्योगीलाई प्राधिकरणले लेखेको पत्रको अन्य बेहोरा पहिलेका पत्रसँग मिल्दो छ, एउटा वाक्यांश थपिएको छ, ‘टीओडी मिटरमा रेकर्ड भएको डिमान्ड’ टीवान, टीटु, टीथ्री टाइम इन्टरभलमा रेकर्ड भएको इनर्जीका आधारमा गणना गरिएको छुट बिल ।’

बिल बेहोरा र अंक भने पुरानै छ । कुलमानले पत्रकार सम्मेलनमा घोषणा गरेजस्तै उनले नयाँ चिठीमा पुरानै बिल पठाइदिए । अर्थात्, मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन गरेनन् ।

गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको आयोगले स्पष्ट भनेको छ, ‘विवादित अवधिमा पनि प्राधिकरणले कतिपय बेला डेडिकेटेड लाइनमा आपूर्ति नदिएको, २०७३ कात्तिकदेखि लोडसेडिङ ४ घण्टाभन्दा कममा सीमित भएको छ । त्यसो हुँदा ६ घण्टा वा त्यसभन्दा बढी लोडसेडिङ भएका बेला कुन दिन र अवधिमा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति भएको हो, त्यो गणना गर्न टीओडी डाटा अनिवार्य चाहिन्छ ।’

तर, कुलमानले फेरि पनि झुटो दाबी गरे, ‘पहिलेकै बिल टीओडी अनुसार काटिएको हो ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्ने र त्यसको पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुने उल्लेख छ । तर, नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने तथ्यलाई काट्ने गरी कुलमानले विरोधाभासपूर्ण तर्क गर्न भ्याए ।

यही ऐनअनुसार उनले मन्त्रिपरिषद् निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै उद्योगको लाइन जोडिदिएको भन्दै एकातिर मन्त्रिपरिषद्लाई नै दोषी देखाउन खोजे । अर्कातिर, प्राधिकरण आफैं कानुन अनुसार स्थापित संस्था भएकाले अदालत र विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशन मात्रै आफूले मान्ने, मन्त्रिपरिषद् निर्णय मान्नु नपर्ने अभिव्यक्ति पनि दिए ।

विद्युत् नियमन आयोग ऐन अनुसार त्यो आयोगले ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशन मान्नुपर्ने हुन्छ, त्यसो हुँदा आयोगको निर्णय मान्ने मन्त्रिपरिषद्को चाहिँ नमान्ने भन्ने विषय कानुन सम्मत होइन ।

त्यस्तै, प्राधिकरणको बोर्ड बैठकको माइन्युटमा कुलमानले १५ दिनमा उद्योगीले बक्यौता बुझाएनन् भने फेरि लाइन काट्ने कुरा पनि उल्लेख गराउन चाहेका थिए, त्यही अनुसार माइन्युटको मस्यौदा गरेर पठाएका थिए ।

तर, बोर्ड बैठकले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि उनी आफैंले घोषणा गरिदिए, ‘१५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे फेरि पनि लाइन काटिने छ ।’

खासमा कुलमान प्राधिकरणको नेतृत्वमा बसेर समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्नु सट्टा उल्टै बल्झाइरहेका छन् । जबकि उनी स्वयंलाई थाहा छ, पुनः गणना नगरी पठाएको पुरानै बिल अनुसार महसुल उठ्दैन ।

त्यसैले आफ्नो जिम्मेवारी पनि कुलमानले मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयतिर पन्छाइदिए । उनले घोषणा गरे, ‘मन्त्रिपरिषद्ले नै १५ दिनभित्र बक्यौता असुल गर्नू भनेर निर्देशन दिएपछि बक्यौता उठेन भने त्यसको जिम्मेवारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र क्याबिनेटले पनि लिनुपर्छ ।’

प्राधिकरणले प्रिमियम महसुल लाग्ने उद्योगीले त्यो तिरेका रहेनछन् भनेर बिल काटेको हो, त्यसको प्रमाण पनि उसैले दिनुपर्छ । त्यो भनेको टीओडी डाटा हो । तर, प्राधिकरणले विभिन्न अदालतमा टीओडी डाटाको रेकर्ड नै छैन भनेर पत्राचार गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा टीओडीको रेकर्ड दिएर महसुल उठाउन प्राधिकरणले सक्दैन भन्ने कुलमानलाई स्पष्ट थाहा छ । क्याबिनेटतिर जिम्मेवारी सारेर उम्किने चलाखी उनले गरेको देखिन्छ ।

कुलमानको अर्को विडम्बना, २८ उद्योग बन्द भए केही हुन्न, तर आफूचाहिँ डुब्नु भएन भन्नेमा उनी निकै सचेत देखिए ।

‘विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको प्राधिकरणको आम्दानीमा १० प्रतिशत मात्रै हिस्सा छ, त्यसो हुँदा त्यो ठूलो होइन । तर, प्राधिकरणले निजी ऊर्जा उत्पादकहरूलाई पैसा तिर्न सकेन भने कति ठूलो असर पर्छ, त्यो गम्भीर विषय छ । जलविद्युतमा आम सर्वसाधारणको लगानी छ, त्यो डुब्न सक्छ । बैंकको लागनी डुब्न सक्छ । त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमै ठूलो असर पर्छ,’ उनले भने ।

प्राधिकरणको अक्षमतालाई पनि कुलमानले डेडिकेटेड बक्यौता विवादसँग लगेर जोडिदिए । उनले भने, ‘पहिला ९५ प्रतिशतभन्दा बढी महसुल संकलन हुन्थ्यो, अहिले ८०–८५ प्रतिशत मात्रै संकलन हुन्छ । ठूला उद्योगलाई देखाएर मानिसहरूले बक्यौता तिर्न छाडे ।’

प्रक्रियासँग जोडिएको विषयलाई कुलमानले यसरी बढाइचढाइ प्रस्तुत गरे कि कतिपयलाई उद्योगीहरूले नियमित भुक्तानी नै गरेका छैनन् भन्ने पर्न गयो ।

जबकि, उनीहरूले नियमित महसुल भुक्तानी उही बेला गरेका थिए । यो प्रिमियम महसुल लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित हो । प्रिमियम महसुल लाग्छ भन्ने दाबी प्रमाणित गर्ने तथ्यांक उनले दिने हो भने आजको भोलि समस्या समाधान हुन्छ । बिल प्राधिकरणले काटेकाले प्रमाणको भार पनि उसैप्रति छ ।

कुलमानले बक्यौता नउठाए प्राधिकरण टाट पल्टन सक्ने चेतावनी दिन पनि भ्याए । नक्कली बिल काटेर नाफा बुकिङ गरिसकेकाले त्यो रकम उठाउन बाँकी नाफामा देखिएको छ । तर, प्रमाणविना त्यो उठ्दैन । उनीसँग प्रमाण नै नभएपछि हालसम्म उनले ब्यालेन्स सिटमा सार्दै आएको २२ अर्ब रुपैयाँ घटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमध्ये अधिकांश रकम नक्कली भएको त उनी आफैंले बक्यौता घटाएर करिब ७ अर्ब झारेबाटै प्रमाणित हुन्छ ।

उद्योगीले बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण जुटाउने काम प्राधिकरणकै हो, जहाँ उद्योगीले दायाँबायाँ गर्न खोजे नियमानुसार उनीहरूलाई छाड्न मिल्दै मिल्दैन । तर, त्यो दायित्व पनि अरू कसैको नभई कुलमानकै हो । यो बिन्दुमा आएर उनले अरूमाथि त्यो जिम्मेवारी सार्न मिल्दैन ।

तर, तथ्य र तर्कमा जानु सट्टा केवल प्राधिकरण घाटामा जान्छ भन्ने भावनात्मक कुरा गरेर बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण नै पेस नगरी उद्योगीहरूसँग जबर्जस्ती बक्यौता उठाउन मिल्छ ?

व्यक्ति विशेषको लहडबाजीमा लागेर राज्यको विश्वसनीय संस्था विद्युत् प्राधिकरणले त्यसो गर्न सक्दैन ।