नेपालले पनि अब ‘हुन्न’ भन्न सक्छ

सन् १९८९ को वसन्त ऋतु शुरु हुँदै गर्दा बेइजिङमा दिउँसो गर्मी चढ्दै थियो। छिङहरूले राज्य गर्दा ल्याएर रोपेका खुर्पानेका सेता फूलहरू ढकमक्क फुलेका थिए। फाट्टफुट्ट पर्यटन शुरू भएको त्यो बेला पातालिङमा ग्रेटवाल हेर्न गएका पर्यटकहरूको लागि ती आकर्षणका केन्द्र बनेका थिए।

माओ वितेको एक दशक भन्दा बढी भइसकेको थियो। आठ जना बुढा नेताहरू (पालाओ) ले मुलुक संयुक्त रूपमा हाँक्ने सहमति थियो र तिनको केन्द्रमा देङ स्याओपिङ थिए। नेताहरू धेरै अझै चोङनानहाइमा बस्थे। ठूला पोलिटब्युरो सदस्य नेताहरू पनि साना क्वार्टरमा, च्यातिएको सोफा राखिएका कोठामा बस्थे। सतहमा सबै राम्रै थियो : आर्थिक वृद्धि भइरहेको थियो, भोकमरीका कथाहरू तितो अतीत भएका थिए, मानिसहरू धनी हुँदै गएका थिए। त्यही बेला संसारै हल्लाउने गरी थ्यानआनमन काण्ड भयो।

म त्यो काण्ड भएको पाँच वर्षपछि दक्षिण चीनको शांघाइ पुगेको थिएँ। शांघाइ चीनको आर्थिक केन्द्र भए पनि त्यो बेलासम्म पनि शांघाइ फोहोर थियो। मोलिङ रोडको रेल स्टेशन केही वर्ष अगाडि खुलेको थियो। गाउँबाट शहरमा काम गर्न हुल बाँधेर आएका किसान र बढ्दै गएको व्यावसायिक गतिविधिले गर्दा धेरै हुँदै गएका यात्रुहरूले गर्दा तुरुन्तै त्यो रेल स्टेशन अपर्याप्त भएर मानिसहरूको महासागरमा डुबेको जस्तो देखिन्थ्यो। शांघाइ फेरि चीनको राजनैतिक केन्द्र पनि बन्दै थियो। शांघाइका पूर्व मेयर च्याङ चमिन राष्ट्रपति थिए भने एक वैज्ञानिक सु ख्वाङ्ती तत्कालीन मेयर थिए। त्यो शहरमा बजेटको केही कमि थिएन। शांघाइमा साइरन बजे बेइजिङमा निद्रा खल्बलिन्छ भनिन्थ्यो।

म गएको केही समयमै नेपालबाट राजा वीरेन्द्र चीन भ्रमणमा गएका थिए। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि। विस्तारै धेरै राजनीतिज्ञ चिनियाँ सरकारको पाहुना भएर ताँती लाग्दै गएको र नेपाल आएर चीनको प्रशंसामा अन्तर्वार्ता दिएको देख्न पाइन थाल्यो। यसरी नेपालमा चीनको प्रगतिप्रति उत्साह र चीनबारे ज्ञान बढ्दै थियो।

उता चिनियाँहरू मुख्यगरी सरकारी सूचनाको स्रोतमा भर पर्थे। चीनका जमिन जोडिएका भियतनामदेखि अफगानिस्तान हुँदै उत्तरकोरियासम्मका छिमेकी मुलुक नै १४ वटा थिए। जमिन नजोडिए पनि चीनको नाकैमा बसेका दक्षिणकोरिया, जापान, ताइवान, फिलिपिन्स, अमेरिका, अष्ट्रेलिया र स्वतन्त्र जस्तै उसका आफ्नै भूभाग हङकङ र मकाओ पनि चीनका छिमेकी थिए। यसैले छिमेकी मुलुक भए पनि हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक अवस्था बारे धेरैजसो चिनियाँ अनभिज्ञ थिए।

*****

आधुनिक नेपाल निर्माण भएपछि बहादुर शाहले नायवीको बेला तिब्बतमा आक्रमण गरे। त्यसबेलासम्म बेइजिङमा दैवी सम्राट छ्यानलोङलाई नेपालसँग खासै कुनै लेनादेना थिएन। तर तिब्बतप्रति उनी निकै संवेदनशील थिए। दलाई लामा मंगोलियासम्मका बुद्धमार्गीहरूका आस्थाका धरोहर थिए। सयौं वर्ष लगाएर विस्तार गरेको विशाल मुलुक चीनका जनता आफ्ना सम्राटलाई दश हजार (वान) वटा राज्यको महाराजाधिराज हुन् भन्थे। केही चिनियाँहरूलाई मात्र आफ्नो देश कहाँदेखि कहाँसम्म फैलिएको छ भन्ने थाहा थियो।

जेहोस्, आफ्नो मुलुक पृथ्वीको बीचमा छ भन्नेमा उनीहरूको विश्वास थियो। तिब्बतमा बेइजिङले केही अम्बानहरू राखेको थियो। तिनले त्यो बेलासम्म नेपालसँग आफैं डिल गर्थे। तर सन् १७९१ को दिगर्चाको प्रख्यात ताशीलुन्पो गुम्बामा आक्रमण गरेर गोर्खालीहरूले लुटेपछि छ्यानलोङले नेपाललाई सजाय दिने निर्णय गरे।

त्यो दशक (सन् १७९० को दशक) भारतीय उपमहाद्वीपभरि अचम्मको दशक थियो। गोर्खालीहरू लड्दै गढवाल पुगेका थिए। तल हैदरावाद र मराठाहरू जुध्दै थिए। तर यी तीन र अन्य धेरै भारतीय राज्यहरूमा फ्रेन्च सैनिकहरू काम गर्थे। काम खोज्दै आएका अंग्रेज, फ्रेन्च, डच, पोर्तुगालीहरू सबैतिर थिए। फ्रेन्चहरूको अति मान थियो। एकातिर भर्खर फ्रेन्च राज्यक्रान्ति सकिएको थियो भने अर्कोतिर उक्त दशक शुरु नहुँदै नेपोलियनका प्रख्यात युद्धहरू भएका थिए।

हैदरावाद र मराठाहरूको सन् १७९५ को युद्धमा एकातिर फ्रेन्च कमाण्डर रेमन्डको नेतृत्वमा हैदरावादी सैनिक थिए भने अर्कोतिर कमाण्डर दे बोइनको नेतृत्वमा ग्वालियरका महाराज सिन्धियाका मराठा रेजिमेन्ट। हैदरावादका प्रधानमन्त्री अरस्तु जहाँ त इरानी थिए। सन् १७९८ मा ४० हजार सैनिक सहित इजिप्ट कब्जा गरेका नेपोलियन बोनापार्टले त्यहींबाट मैसुरका टिपु सुल्तानलाई चिट्ठी लेखेर भनेका थिए, “मित्र, म अब भारत आउँछु र त्यहाँ भएका तिम्रा दुश्मन अंग्रेजहरूलाई धपाउँछु।”

नेपालमा पनि बहादुर शाहले हनुमान दलमा फ्रेन्च नागरिक माइकल डि लाचे (मुसेदिल) लाई सरदार बनाएका थिए जसले तोप आदि बनाउने काम हेर्थे।

बहादुर शाह त्यसैले भारतीय उपमहाद्वीपमा भैरहेको अन्तर्राष्ट्रियकरणको एक हिस्सा थिए। उनले राम्रोसँग गणना गरेको भए शायद तिब्बतको भविष्य अर्कै हुनसक्थ्यो। तर उनले धेरैतिर एकैचोटि लडाईंको मोर्चा खोलेका थिए। शुरुवाती विजयहरूको जोशमा उनले रणनीतिक गल्ती गरे। उताबाट चिनियाँ महाराजले आफ्नै झड्केलो छोरो फू खाङ आनको नेतृत्वमा सेना पठाए जुन सेनाले वेत्रावतीसम्म आएर गोर्खाली राज्यको सातो लग्यो। वेत्रावती सन्धिपछि चिनियाँहरूले आफैं तिब्बतमा मुद्रा चलाए र काठमाडौंको सयौं वर्ष पुरानो मुद्रा आधिपत्य अन्त्य गरे।

प्रतापसिंह शाहले जसरी दुई वर्षमै लाखौंका सिक्का तिब्बत पठाउन सकेका थिए, त्यो खेल थापाथली सन्धिले अन्त्य गरिदियो। त्यसबाहेक यदि नेपालको मनमा तिब्बत र चीनको सम्बन्ध बारेमा केही द्विविधा थियो भने त्यो पनि लगभग अन्त्य भयो। तिब्बतमा केही गडबड भए बेइजिङ नेपालको सिमानाभित्र आएर पनि त्यसको हिसाब चुक्ता गर्नेछ भन्ने सन्देश छ्यानलोङ सम्राटले दिए। बहादुर शाहको मनमा चिनियाँ सम्राटको सौर्य प्रतिको सम्मान यो युद्धले बढायो। त्यसैले केही वर्षपछि आफू कारागारमा हुँदा उनले चीन जाने चाहना राखेर चिट्ठी समेत पठाए।

अंग्रेज नेपाल युद्धताका चिनियाँ सम्राटलाई अत्यन्त विनम्र भएर गोर्खालीहरूले हतियार र सैनिक सहयोग माग्दै चिट्ठी लेखे। आफू सम्राटको दक्षिण पश्चिमी सीमाको द्वारपाल भएको र सम्राटको सहयोग नभए बेलायती थिचोमिचोमा पर्ने र सम्राटको यथेष्ट सेवा गर्न नसक्ने व्यहोराका यी चिट्ठीले चीनबाट कुनै यथार्थ सहयोग ल्याउन सकेनन्। अंग्रेज-नेपाल युद्धपछि लामो समयसम्म अंग्रेज र चीन दुइटैलाई तुलनात्मक रूपमा सन्तुलनमा राख्दै भीमसेन थापाले नेपालमा शासन गरे। उनी दक्षिणतिर ढल्किएर शासन गरेको भन्ने आरोप लगाउने रणजंग पाँडे लगायतका पाँडेहरूले राजा राजेन्द्र, रानी साम्राज्यलक्ष्मी तथा युवराज सुरेन्द्रलाई अंग्रेज विरोधी बनाइसकेका थिए।

रणजंग पाँडे आफूलाई चीनपक्षीय देखाउन कोसिस गर्थे। उनले चिनियाँहरूलाई लेखेको एक पत्रमा श्री ५ बडामहाराजले बस्नेतहरूलाई भारत र पाँडेहरूलाई चीन हेर्ने जिम्मा दिएकोमा अरूले चीन हेर्न थालेकोले सन् १७९१ को युद्ध भएको कुरा तथा आफूहरू भएको भए त्यस्तो युद्ध हुँदैनथ्यो भन्दै आफ्नो पारिवारिक विरासतलाई चिनियाँ पक्षले साथ देओस् भन्ने उल्लेख गरेका थिए।  भीमसेन थापाको अन्त्यपछि सत्तासीन पाँडेहरूलाई आफ्नो अंग्रेज विरोधी मनस्थितिलाई जमिनमा वास्तविक रूप दिन आवश्यक भयो। यसैले सन् १८४० को अप्रिल १२ मा रामनगरको जंगलमा एक मेला भइरहेको बेला ५० जना गोर्खाली सैनिकहरू त्यहाँ गएर वरिपरिको कुल २०० वर्ग माइल ओगट्ने ९१ वटा गाउँलाई नेपालको अंग भएको घोषणा गरे।

युद्धको सम्भावना बढ्दै गएकोले त्यसपछि सैनिकहरूको तलब घटाएर अरू नयाँ सैनिकहरू भर्ती गर्ने रणनीतिमा सरकार लाग्यो। तर काठमाडौंमा यसले विवाद निम्त्यायो। सन् १८४० को जून २१ मा यसले गर्दा काठमाडौंमा सैनिक विद्रोह भयो।

काठमाडौंमा त्यो बेला ब्रिटिशहरूको दबाबमा सरकारले सेनाको तलब घटाएको भन्ने हल्ला चलेकोले एक हुल सेनाका जवानहरू ब्रिटिश रेजिडेन्सीमा आक्रमण गर्न गए। अन्य सैनिकहरूले चौताराहरू र पाँच जना अंग्रेजसँग नजिक मानिएका काजीहरूको घर फोरे। राजगुरु रंगनाथ पौडेलको इन्द्रचोकको घरमा रहेको भव्य पुस्तकालय पनि जलाए। भोलिपल्ट जून २२ मा राजाले सैनिकहरूको तलब घटाउने योजना स्थगित गरिएको भन्ने सूचना दिएपछि यो विद्रोह साम्य भयो।

ब्रिटिश आवासीय प्रतिनिधि हड्सनले त्यो वेला रेजिडेन्सी आक्रमण गर्न सेनालाई उक्साउने राजा नै हुन् भन्ने कम्पनी सरकारको धारणा भएको खबर राजालाई दिए र रामनगर घटनामा क्षतिपूर्ति नबुझाए नेपालमा आक्रमण गर्न कम्पनीले तयारी गरेको कुरामा उनलाई विश्वस्त तुल्याए। त्यो बेलासम्म भारतीय गभर्नर जनरलले कर्णेल ओलिभरको नेतृत्वमा ३००० जनाको सेना नेपालको सिमानामा पठाएका थिए।  आत्तिएका राजाले त्यसपछि रेजिडेन्टको कोषमा क्षतिपूर्ति रकम राखे, रणजंग पाँडेलाई बर्खास्त गरे र ब्रिटिश समर्थक फत्तेजंग शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाए। यी सबै अस्थिर परराष्ट्र नीति जंगबहादुर आएपछि तुलनात्मक रूपले अन्त्य भयो।

*****

कोतको हत्याकाण्डबाट उदाएका जंगबहादुर चीनसँगको सम्बन्धको पक्षमा नभएकोले सन् १८४७ मा उनले हरेक पाँच वर्षमा नेपालले पेकिङमा सम्राट समक्ष पठाउने गरेको सौगात मिसन पठाएनन्। तर बेलायतबाट फर्केलगत्तै उनले दुई कारणले चीनको महत्व बुझे: एक, अंग्रेजसँग खटपट हुँदा चीनको नाम काम लाग्ने र दुई, चीन अफिमको ठूलो बजार भएकोले उनलाई चीनले धनी बनाउनसक्ने स्थिति भएको। इष्ट इन्डिया कम्पनीले अफिम लगेर चीनमा बेच्न सक्छ भने नेपालले किन नसक्ने भन्ने उनको मनमा थियो। उनले तुरुन्त नेपाली अफिममा एकाधिकार कायम गरी भारत जानबाट रोक लगाए र रु.३ लाखको अफिम बाटोमा बेच्ने जिम्मेवारी दिएर चीन सम्राटसमक्ष पञ्चवर्षीय सौगात मिसन पठाए।

उनको चीन मिसनले खासै अफिम बेच्न सकेन। फर्केर आउँदा लेफ्टिनेन्ट भीमसेन राणाले चीनमा थाइफिङ विद्रोहले गर्दा वस्तुस्थिति निकै खराब भएको रिपोर्ट पनि लिएर आए। यसले जंगबहादुर हौसिए र सन् १८५५ अप्रिलमा कुती र केरुङमा आक्रमण गरे। शुरूमा नेपालको लागि यो युद्ध खासै अप्ठेरो नभए पनि कुतीको एक जवाफी प्रत्याक्रमणमा ७०० नेपाली सैनिक मारिएपछि यो युद्धको विभीषिका नेपाललाई पनि स्पष्ट भयो। त्यसपछि जंगबहादुरले तीनवटा कन्सेसन फुत्काएर सन् १८५६ को सन्धि गरे: एक, नेपाललाई तिब्बतले वर्षेनि रु.१० हजार तिरो तिर्ने; दुई, नेपाली व्यापारीलाई तिब्बत सामान लैजाँदा कुनै कर नलाग्ने र तीन, ल्हासामा उच्चस्तरीय वकिल बस्ने जसले नेपालीहरूसँग सम्बद्ध न्यायिक विवादको पनि निरुपण गर्ने।

राणाकालको अर्को महत्वपूर्ण घटना योङ हस्ब्याण्ड मिसन थियो। सन् १९०० तिर रूसले तिब्बत कब्जा गर्छ कि भन्ने डर बढ्दै गएको थियो। रूस एकैचोटि पर्सिया, अफगानिस्तान र तिब्बतको सिमानासम्म गतिविधि बढाउन आइसकेको थियो। त्यही बेला तिब्बतमा एक जना बौद्धमार्गी रूसी नागरिक दोर्जिएफ गुम्बामा पढ्दै थिए र उनको गतिविधिको बारेमा ब्रिटिश र नेपाली अधिकारीहरू शंकालु थिए। सन् १९०३ मा दिल्लीमा लर्ड कर्जन र चन्द्रशमशेरको बीचमा यो मामलामा सरसल्लाह भयो। बेलायतीले ल्हासा आक्रमण गर्ने निर्णय गरे भने नेपालले याक, भरियाहरू सहयोगको रूपमा योङ हस्ब्यान्ड मिसनलाई दियो। उक्त मिसनमा आठौं गोर्खा राइफल पनि समावेश भयो। मिसन ल्हासामा पुगेपछि तिब्बती र बेलायतीको बीच सन्धि गराउन त्यहाँ रहेका नेपाली वकिल जीतबहादुरले प्रमुख भूमिका पनि खेले।

नेपालले भारतको सरकारलाई किन आफूलाई वर्षेनि रु.१० हजार तिरो तिरिरहेको तिब्बतमा आक्रमण गर्न उक्साउने र सहयोग दिने काम गर्‍यो ? विभिन्न कारणले गर्दा चन्द्रशमशेरले स्वतन्त्र तिब्बतभन्दा समस्यामा परेको तिब्बत नेपालको लागि फाइदाजनक हुने देखे। सन् १८८२ को तिब्बतमा भएको नेपालीलाई लुट्ने घटना र झन्डै भएको नेपाल तिब्बत युद्धपछि कालिम्पोङबाट तिब्बतको व्यापार बढेको थियो र नेपालले तिब्बत व्यापारबाट कमाउने रकम कम हुँदै गएको थियो। कमजोर तिब्बतमा चीन, रूस, ब्रिटेनहरूको गतिविधि बढ्दा मात्र नेपालले ब्रिटेन सरकारबाट महत्व पाउन सक्थ्यो। तर बक्सर आन्दोलन बढ्दै गर्दा तिब्बतमा चिनियाँहरूको उपस्थिति नाम मात्रको भयो।

तिब्बतमा धेरै शक्ति राष्ट्रहरूको उपस्थिति जनाउने इच्छा छ भन्दै आफ्नो महत्व दर्शाउन चाहने नेपालकै सहमति अनुरुप नै पछि सन् १९१० मा केही समयको लागि बलियो भएको चीनले तिब्बतमा सेना पठायो र दलाई लामा भारतमा भागे। चीनमा गणतन्त्र ल्याउने क्रान्ति हुँदाताका फेरि चिनियाँहरू तिब्बतबाट निकालिए। यी सबै घटनामा नेपालले चीन, तिब्बत, ब्रिटिशहरूको बीचमा मध्यस्थ जस्तै भूमिका खेल्यो। नेपाली राजदूत (वकिल) जीतबहादुर चीन तथा ब्रिटिश दुवैको लागि महत्वपूर्ण व्यक्ति बने।

यी घटनाहरु र प्रथम विश्वयुद्धमा चन्द्र शम्शेरले दिल फुकाएर गरेको सहयोगले ब्रिटिशहरुको मन यति जिते कि सन् १९२३ मा नेपाललाई ब्रिटिशहरुले स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिए ।

सन् १९११ मा चीनमा सम्राट फाल्ने सिनहाइ क्रान्ति भयो। उक्त क्रान्तिको एउटा मुख्य नारा थियो: अब दैवी सम्राट विशाल चीनको एकताको आधार हैनन्, चीन पाँच वटा जातको साझा मुलुक हो— हान, हुइ (मुस्लिम), मंगोल, मन्चु र तिब्बती। तिब्बतमा चिनियाँ जनरल चोङ यिङले सम्राटका प्रतिनिधिका रूपमा त्यहाँ रहेका अम्बानलाई हटाए। त्यसपछि जनरल चोङले चन्द्रशमशेरलाई चिट्ठी लेख्दै तिब्बत जस्तै नेपाल पनि चीनसँग एकीकृत मुलुक बन्ने प्रस्ताव राखे।

यस्तो अपरिपक्व प्रस्ताव चन्द्रले मतलब गरेनन् भने त्यही बेला चीन झन्–झन् भयंकर अस्थिरतामा फस्दै गयो। त्यसको फाइदा उठाएर दलाई लामाले सन् १९१३ को फेब्रुअरीमा चीनसँग सबै सम्बन्ध अन्त्य गर्ने घोषणा गरे। तर बेलायतीहरूलाई चीनको आवश्यकता भएकोले सन् १९१३ मा  नेपाल विना नै तिब्बतको भविष्यलाई लिएर चीन र भारत (बेलायत) बीच शिमला सम्झौता भयो। यसपछि सन् १९५० सम्म एकातिर चीन कमजोर भयो, संसारमा दुई महत्वपूर्ण विश्वयुद्ध भए, नेपालले ब्रिटिशसँगबाट एक स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता फुत्काउन सफल भयो भने अर्कोतिर ब्रिटिशहरूले भारत छोडे, नेपालबाट राणा शासन हट्यो, चीनमा माओको शासन शुरू भयो र भारतमा नेहरूको।

अब नेपाल, चीन र भारतका नयाँ खेलाडीहरूले पुरानो सम्बन्धलाई कसरी लैजाने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्ने भयो। नेहरू र चाउ एन लाईले सन् १९५४ मा के कुरा गरे भन्ने स्पष्ट छैन। चाउ भारतको भ्रमणमा आएको बेलाको अनअफिसियल माइन्युटमा उनीहरूले श्रीलंका, पाकिस्तान, लाओस, कम्बोडिया देखि संसारका विभिन्न मुलुकका बारेमा कुराकानी गरेको देखिन्छ तर भुटान र नेपालको बारेमा कुरा गरेको देखिंदैन। बरु पछि प्रेस सम्मेलनमा नेहरूले चीनले नेपाललाई भारतीय प्रभुत्व क्षेत्रको रूपमा नै हेरेको जस्तो कुरा गरे।

चीनको त्यो बेला पनि कतिपय छिमेकीहरूसँग अप्ठेरो सम्बन्ध थियो तर संयोगले शरण दिइएका केआई सिंहको मुद्दा बाहेक नेपालसँग कुनै समस्या थिएन। टंकप्रसाद आचार्यको पालामा नेपाल–चीन ऐतिहासिक सम्झौता भएको थियो, तर उक्त सम्झौतामा सही गर्न नेपालले ढिलो गर्‍यो। चीनले सन् १९५६ को नोभेम्बर १६ मा हस्ताक्षरित प्रति नेपाल पठाएकोमा नेपालमा भने त्यही बेला आचार्य हटाएर केआई सिंहलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो।

चीनमा शरणार्थी जीवन विताएर आएका भए पनि त्यति बेलासम्म सिंह चीन विरोधी भइसकेका थिए र उनले उक्त सम्झौतामा सही गर्न ढिला गरे। नेपालले चीनलाई उक्त सम्झौताको हस्ताक्षरित प्रति १७ जनवरी, १९५८ मा मात्र फर्कायो।

सन् १९५९ अप्रिलमा तिब्बतमा चिनियाँहरू विरुद्ध विद्रोह भयो र त्यहाँको स्थिति निकै नाजुक भयो। खाम र आम्दो क्षेत्रबाट फैलिएको चिनियाँ विरोधी विद्रोह चिनियाँहरूले तुरुन्त दबाए तर दलाई लामा तिब्बतबाट भागेर भारत गए। यो अवस्थामा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध पनि अप्ठेरो अवस्थामा पुग्यो। तिब्बतमा बसेका नेपाली व्यापारीहरूलाई गाह्रो हुनसक्ने स्थिति भयो। भारतमा बस्ने चिनियाँ राजदूत नेपाललाई आश्वस्त पार्न त्यो वर्ष नेपाल भ्रमण गरिराखे।

बीपीको २०१६ साल फागुनको अन्त्यमा भएको भ्रमण भने २०१३ को अन्त्यतिर नेपाल भ्रमण गरेर अत्यन्त न्यानो स्वागत पाएका चाउ एन लाईको भ्रमणको जवाफी भ्रमण थियो। बीपी जानुअघि उनले तयारीको लागि चीन पठाएका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री तुलसी गिरी तुरुन्त चाहिने भन्दा बेसी चीनमैत्री भए। त्यो वर्ष नेपाल र चीनका बीच काठमाडौंमा र बेइजिङमा राजधानी राख्ने सम्झौता भयो।

अहिले जस्तै त्यो बेला पनि टंकप्रसाद आचार्यको पालामा दिने भनेर घोषणा गरिएको रु.४ करोड खर्च भएको थिएन, चिनियाँहरूले त्यसमा अर्को १० करोड रुपैयाँ थपेर सहयोग गर्ने घोषणा गरे। त्यसपछिको वैशाखमा चाउ एन लाई नेपाल आए र सगरमाथालाई दुई देशको सीमा स्वीकार गर्ने घोषणा गरे।

बीपी कोइरालाप्रति तीन कारणले चिनियाँहरू प्रभावित थिए: एक, उनले चीनसँगको सम्बन्धलाई एक कदम अघि बढाएर नेपालमा चिनियाँ राजदूतावास खोल्ने निर्णय गरेका थिए। इजरायल तथा पाकिस्तानसँग पनि बीपीले सम्बन्ध कायम राखेका थिए र त्यो कारणले उनी नेपाली राष्ट्रियताप्रति संवेदनशील नेता हुन तथा अन्य कसैले जे भन्यो त्यही मान्ने नेता हैनन् भन्ने चिनियाँ बुझाइ बन्यो। दुई, उनले राजा, नेपाली कांग्रेसभित्रका भारतसँग अति मैत्रीभाव राख्ने व्यक्तिहरू सबैलाई सन्तुलनमा राखेर काम गरेका थिए। तीन, उनले तिब्बतमा भइरहेको अप्ठेरोबाट फाइदा उठाउन खोजेका थिएनन्। तर एकातिर बीपीले बेइजिङमा नै गएर तिब्बतको विद्रोहलाई संकेत गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सशस्त्र दमन भएमा त्यसको आफूले विरोध गर्ने वक्तव्य पनि दिएका थिए भने अर्कोतिर बेइजिङमा चिनियाँहरूले शुरुमा सगरमाथा आफ्नो हो भन्दा पनि उनले परिपक्व रूपमा उत्तेजित नभैकन त्यसलाई लिएका थिए।

अर्थात् बीपी उत्तेजित पनि नहुने तर आफ्नो यस म्यान पनि नहुने व्यक्ति हुन् भन्ने उनीहरूले बुझे। त्यसबाहेक चाउ एन लाई जस्ता विद्वान् तथा परिपक्व राजनीतिज्ञले बीपीको विद्वत्ताको ‘डेप्थ‘ पनि नाप्ने मौका पाए।

तुलसी गिरी भने हौसिने खालका थिए। उनले चीनमा स्वागत पाएपछि फर्केर नेपाल चीन र भारतको बीचमा मध्यस्त मुलुकको रूपमा काम गर्न तयार भन्ने खालको वक्तव्य दिए जसलाई नेहरूले रुचाएनन्।

चन्द्रशम्शेर र जितबहादुरले योङ हस्बान्ड मिसनको बेला ‘वार’ यति माथि लगेका थिए कि तुलसी गिरी मात्र हैन धेरै नेपाली नेतृत्व आजपर्यन्त चीन र भारत बीचको मध्यस्थताको काम गर्न पाउँछु कि भन्ने आशा गर्छन् । मुख्यगरी चीन र भारत दुवै भ्रमण गरेर दुवै ठाउँका नेताहरुलाई भेटेर मिठा कुराकानी गर्नेवित्तिकै यस्तो आशा गर्ने आलाकाँचा नेपाली नेताहरु धेरै हुन्छन् । तर के पनि स्पष्ट हुँदै गएको छ भने दुवै मुलुक एकअर्कासँग सिधै छलफल गर्न रुचाउँछन र तेश्रो पक्षलाई त्यहाँ कुनै ठाउँ छैन ।

त्यसपछि महेन्द्रको शासनकालमा महेन्द्रले तुलसी गिरीको विकल्पको रूपमा सूर्यबहादुर थापालाई अगाडि बढाए। महेन्द्रले बाँकी जीवनभरि भारतलाई अनुकूल हुने सूर्यबहादुर थापा र चीनलाई अनुकूल हुने कीर्तिनिधि विष्टलाई प्रधानमन्त्रीमा राखे। यो राजा राजेन्द्रको पालाको रणनीतिक सन्तुलन तथा पञ्चायत आउनु अघिको टंकप्रसाद आचार्य तथा केआई सिंहलाई राजाले खेलाउने गरेको निरन्तरता नै थियो। जुन वीरेन्द्र राजा भएपछि पनि तुलसी गिरी भर्सेस सूर्यबहादुर थापा तथा पछि लोकेन्द्रबहादुर चन्द भर्सेस सूर्यबहादुर थापाको रूपमा रहिरह्यो। केही अपवादहरू भए बाहेक राजाहरू आफैं कसैको पक्ष विपक्षमा नलाग्ने तर आफ्ना भारदारहरू कोही चीन पक्षीय कोही भारत पक्षीय हुने गरी मुलुक चलाउन थाले।

*****

सन् १९९० को दशकमा म बस्ने गरेको पूर्वी चीनको च्याङ्सु प्रान्त र शांघाइमा नेपालप्रति धेरैजसो व्यक्ति अनभिज्ञ नै थिए। सन् १९९५ को वसन्त ऋतुमा एकदिन नान्चिङ शहरमा म चोङशानलिङको लामो र ठाडो खुड्किलाहरू उक्लँदै थिएँ। वरिपरि चेरी ढकमक्क फुलिरहेको थियो। उक्लँदा सँगैका एक जना बुढाले भने, “हो, हो, नेपाल मलाई थाहा छ। महेन्द्र राजा नान्चिङ घुम्न आएका थिए। राजा राम्रा थिए, रानी पनि अत्यन्त राम्री थिइन्, ठूलाठूला आँखा थिए, चुच्चो नाक थियो, गोरी थिइन्।” राजा महेन्द्रको भारतसँग सम्बन्ध तनावपूर्ण रह्यो, तर उनले चीनसँग भने राम्रो सम्बन्ध नै राखे।

विसं २०३२ देखि २०३६ सम्म तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री थिए। लगभग त्यही बेला चीनमा देङ स्याओपिङको विस्तारै उदय हुँदै थियो। माओपछि आएका हुआ कुओफङले देङलाई साथ लिएर शासन चलाउन थालेका थिए भने देङले ‘पालाओ’ लाई। सन् १९७८ को जनवरी र फेब्रुअरीमा देङ बर्मा र नेपाल आए। जाडो छल्न सुर्खेतमा ‘विकास क्षेत्र भ्रमण’ मा रहेका राजारानी समेत उनलाई महत्व दिएर भेट्न काठमाडौं आए।

देङको आगमनले नेपाललाई एउटा सन्देश दिएको थियो, “चीन अब नयाँ चीन भयो, भारतसँग प्रतिस्पर्धा गरेर आफू टाट हुँदा पनि छिमेकीलाई सहयोग गर्ने अवस्थामा छैन। चीन आफ्नै देश विकास गर्ने बाटोमा छ।” माग्ने बानी परेको नेपालले अझै पनि चीनको त्यो सन्देश बुझेको भने छैन।

गएको चालीस वर्षदेखि चीन लगानी गर्न मिल्ने रणनीतिक र व्यापारिक साझेदारको खोजीमा छ। नेपाल भने जसरी भए पनि आफूले चीनको विरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेका ग्लोबल पावरलाई यताबाट रोकेर चीनलाई सहायता गरिरहेकोले चीनले केही अनुदान देओस् भन्ने न्यारेटिभ बनाउन तल्लीन छ। त्यो न्यारेटिभ बहादुर शाह, भीमसेन थापा, चन्द्रशमशेर दुवैले प्रयोग गरेको न्यारेटिभ हो।

जापानी यातायात मन्त्री शिन्तारो इसिहाराले सन १९८९ मा ‘जापानले हुन्न भन्न सक्छ’ भनेर लेखेको किताबको जवाफमा म चीनमै छँदा सन् १९९६ मा केही चिनियाँ बौद्धिक युवाहरूले ‘चीनले पनि हुन्न भन्न सक्छ’ (चोङकुओ खयि शुओ पु) लेखेका थिए। राष्ट्रवादमा आधारित राजनीति तथा भावनाहरू तुरुन्त आगो जस्तो सल्किने र तिनले दिगो राजनीतिक आधार बनाउने कुरा त्यो दशकमा हामी नेपालीले महसुस गरेको कुरा थियो।

हाम्रो देशमा टनकपुर, सुस्ता लगायत विभिन्न मुद्दामा राजनीति गर्दै प्रतिपक्षी दलले आफ्नो दिगो आधार निर्माण गरेको दशक पनि त्यो थियो।  महत्वाकांक्षा बढ्दै गरेको चीनमा त्यो बेला मुख्यगरी अमेरिकालाई लक्षित गर्दै लेखिएको उक्त पुस्तक निकै चर्चित भयो तर पछि सरकारले उक्त पुस्तकलाई प्रतिबन्ध लगायो। विकास हुँदै गर्दा र ओलम्पिकमा पदकहरू जित्दै गर्दा चिनियाँहरूमा विश्वको नेतृत्व गर्ने जिजीविषा बढ्दै गएको थियो। त्यो पुस्तकको लोकप्रियता र चर्चाले त्यही इंगित गरेको थियो।

सन् २००० को दशकमा म अमेरिकामा थिएँ। एक दिन म नायगरा फल्स हेर्न बफलो गएँ। टुरिस्टहरूलाई घुमाउने बस चढेर बफलो शहरभित्र हुँदै जाँदा उक्त शहरको छेउछाउका चिसा, बन्द भएका फ्याक्ट्रीहरू देखाएर गाइडले भनिन् “अहिले सबै फ्याक्ट्रीहरू चीन सरिसके। हाम्रो शहरको पत्रिका १२ पेजको छ, त्यो मध्ये तीन पेज अपराधका खबरले भरिएका छन्। यहाँका बासिन्दाले रेस्टुराँमा ह्याम्बर्गर बनाउने बाहेक अरु काम पाउन छोडे।”

पहिले रूस, जापानलाई गाली गर्ने अमेरिकीहरू अब चीनलाई गाली गर्न थाले। चुनावमा चीनप्रति कडा हुनु अमेरिकी राष्ट्रवादको एक चिह्न हुन थाल्यो। ग्लोबल वार्मिङको कुरा आउँदा चिनियाँहरूले गाडी धेरै किनेकोले यस्तो भएको भन्न थालियो, अन्नको भाउ बढ्दा चिनियाँहरू धनी हुँदै गरेकोले यस्तो भएको भन्न थालियो भने अमेरिकाको सरकारी ऋण बढ्दै गएको र त्यो मध्ये धेरै जसो चीनको भएकोले अमेरिकी सरकारको सुरक्षामा खतरा छ भन्न थालियो।

सन् २०१० को दशकमा म नेपाल छँदा सर्वप्रथम चीन र अमेरिकीहरू बीचको द्वन्द्व यहाँ महसुस भयो। अमेरिकी सरकारले एमसीसी मार्फत नेपाललाई ५० करोड डलरका विभिन्न परियोजना दिन खोज्दा चिनियाँले सक्रिय रूपमा केही व्यक्तिहरू परिचालन गरेर यसको विरोध गरे। संभवत: अमेरिकालाई ह्युमिलिएट गर्नु बाहेक त्यो विरोधको अर्को कुनै उद्देश्य थिएन।

यी सबैको प्रतिक्रिया ढिलो–चाँडो आउनु नै थियो। सन् २०२० को दशकमा चीन झन् झन् विकसित हुँदैगयो। असुरक्षित भएका अमेरिकीहरूले चीनसँगको व्यापारमा कर बढाउनुपर्छ भन्ने सोचाइ भएका डोनाल्ड ट्रम्पलाई राष्ट्रपतिमा जिताउँदै गर्दा चिनियाँहरूले नेपाली प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भ्रमणमा बोलाए। ओली आफू धेरै होसियार भएर बोल्ने र व्यवहार गर्ने नेता नभएकोले कतिपय हल्काफुल्का प्रसंगले आफूलाई रणजंग पाँडे जस्तै बनाएका थिए।

भारतीयहरूले उनको उदयलाई धेरै उमंगका साथ स्वागत पनि गरेका थिएनन्। उनको भ्रमणको क्रममा अरू सहायता नभई ऋणमा केन्द्रित बीआरआई जस्ता प्रस्तावमा हस्ताक्षर हुन पुगेको भए हिउँदमा भारतले प्रतिक्रिया जनाएर बढ्दै गएको नेपाल-भारत विद्युत् व्यापारमा असर पर्ने डर थियो। एमसीसीमा जस्तै बीआरआईमा पनि विभिन्न राष्ट्रले काठमाडौंमा टेलिस्कोप लगाएर साना–साना अक्षर पढेर शंका गर्न थाले।

यो भूराजनैतिक दलदल नयाँ हैन, २०० वर्ष देखिकै हो। तर आज स्थिति केही फरक चाहिं छ। नेपाल पहिला जस्तो कमजोर पनि छैन। नेपालीहरू देश–विदेश छरिएर रहेका छन्, देशभित्र गज्जबको आन्तरिक लोकतन्त्र छ (कम्तीमा दुवै छिमेकीको भन्दा बढी) र हामीसँग वैदेशिक मुद्राको राम्रो भण्डार पनि छ। सरकारले विसं २०७४ देखि २०७८ को बीचमा जथाभावी ऋण नलिएको भए सरकारी वित्त पनि बलियो हुनेथियो। तर पनि राजस्वका असिम स्रोतहरू अझै छन्। यो अवस्थामा नेपालले पनि अब हुन्न भन्न सक्छ: सबै खालका वैदेशिक हस्तक्षेपलाई।

अनावश्यक शर्तहरु चाहे विश्ववैंकका हुन् या आइएमएफका, अमेरिकाका हुन् या रुसका, चीनका हुन् या भारतका हामीले हुन्नँ भन्न सक्छौं । अघिल्लो दुई शताब्दी यही जमिनमा हामीले अस्तित्वको सामरिक तथा कूटनीतिक लडाइँ लडेका थियौं । मुलुकको समृद्धिलाई यसले पार्श्वमा पारेको थियो ।

अब आर्थिक उन्नतिको लागि कूटनीतिक लडाईं लड्ने युगमा छौं। हामी पनि अनावश्यक शर्तहरुलाई नाईं भन्नसक्छौं, किनकी अरुहरुले नाई भन्न जानेर अघि बढेका हुन् । मगन्ते भएर हैन, राजश्वका स्रोतहरु बढाएर, मितव्ययी भएर, आर्थिक अनुशासनमा बसेर  र आन्तरिक स्थिरता बढाएर हामी अघि बढ्न सक्छौं । नत्र लंगडो र घरभित्रै विभाजित राज्यले कुनै पनि विशाल छिमेकीलाई हुन्न भन्न सक्दैन।