मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियारको प्रवेशबारे गृहमन्त्री मौन

१८ पुस, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रवेशबारे गृहमन्त्री रमेश लेखक मौन बसेका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सांसदहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकअगाडि बढ्ने तर, अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक किन अगाडि नबढ्ने भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा गृहमन्त्री लेखकले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि प्रतिवद्ध रहेको बताए । भ्रष्टाचार ऐन संशोधन विधेयक पारित भएर अगाडि जानु एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी रहेको बताएका उनी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्न सक्ने गरी संसदीय उपसमितिबाट पारित भएको व्यवस्थामा भने मौन रहे ।

‘हामीसँग यसै (भ्रष्टाचार ऐन संशोधन विधेयक)सँग सम्बन्धित अन्योन्याश्रित अर्को विधेयक छ । अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक । त्यो विधेयकमा छलफल गर्न सकिन्छ,’ गृहमन्त्री लेखकले समितिको बैठकमा भने ।

समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक कहिले अगाडि बढ्छ भनेर सोधेका थिए । अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन सरकारले नै अनिच्छुक त होइन भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

नीतिगत निर्णयको विषयमा भएको व्यवस्थाका सम्बन्धमा सबैतिर चासो रहेको उल्लेख गर्दै सांसद थानीले सरकारले त्यसमै असहमति राख्न खोजेको त होइन भन्ने आशंका व्यक्त गरे ।

जवाफमा गृहमन्त्री लेखकले सरकार अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकमा खुला छलफल गर्न तयार रहेको बताए । उनले नीतिगत निर्णयको प्रसंगतर्फ संकेत गर्दै समितिको धारणा आएपछि सरकारले आफ्नो धारणा दिने बताए ।

‘त्यो विषय अख्तियारसँग सम्बन्धित छ । उसको क्षेत्राधिकार भएकाले त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार खुला छ,’ गृहमन्त्री लेखकले बैठकसमक्ष सुझाव माग्दै भने, ‘बरु के गर्दा उचित हुन्छ सदनको धारणा आओस् । सरकार त्यसबाट धेरै टाढा जानुपर्ने छैन ।’

कांग्रेसका सांसद थानी नेतृत्वको संसदीय उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने नीतिगतबाहेक अरु निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने व्यवस्था राखेर विधेयकको प्रतिवेदन पास गरेको छ । उक्त विधेयकको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था समितिमा पेस भइसकेको छ ।

जहाँ ‘सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णय नीतिगत नमानिने’ र यसमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सक्ने प्रावधान छ ।

सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम निर्णय हुनुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद्ले खरिदसम्बन्धी गरेको निर्णय नीतिगत नहुने भनिएको छ ।

कानुन बमोजिम अरु निकाय वा पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गरेमा समेत नीतिगत निर्णय नमानिने र भ्रष्टाचार गरेको कसूरमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

कतिपयले नीतिगतबाहेक मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने प्रावधानप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असहमत रहेको बताइरहेका बेला गृहमन्त्री लेखक पनि मौन रहेका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा अख्तियार : कांग्रेसमा दुई धार