एमालेले गठबन्धनको मर्म अनुसार लुम्बिनी सरकार चलाएको छैन : अमरसिंह पुन

३ असोज २०७२ मा मुलुकमा संघीयता सहितको नयाँ संविधान जारी हुँदा कांग्रेसले त्यस अनुसारको पार्टी संरचना बनाएको थिएन । २०७४ मा पार्टीको प्रदेश संरचना विना नै कांग्रेस चुनावमा गएको थियो । १४ मंसिर २०७८ मा १४औं महाधिवेशन गर्दा भने कांग्रेसले प्रदेश संरचना बनायो । लुम्बिनीको सभापतिमा शेखर–गगन पक्षबाट अमरसिंह पुन सभापतिमा निर्वाचित भए । उनले केहीपछि पहिलो प्रदेश सम्मेलन पनि गरे ।

प्रदेश सभापतिमा तीन वर्ष बिताएका पुनले पार्टी बैठकमा केन्द्रले प्रदेश समितिलाई बेवास्ता गरेको विषय निरन्तर उठाउँदै आएका छन् । अधिकारविहीन प्रदेश संरचना केन्द्रले चाहेको भए त्यो कार्यसमिति भंग गरिदिए हुने मत राख्ने तिनै पुनसँग प्रदेश कार्यसमितिका समस्या, विधानको अधिकार, सत्ता गठबन्धनका दुई दलको सम्बन्ध, शेखर–गगन समूहको अवस्था लगायत विषयमा रहेर अनलाइनखबरकर्मी लिलु डुम्रेले गरेको कुराकानीः

संघीयता आइसकेपछि पनि प्रदेश संरचना बनाउन नेपाली कांग्रेसले ढिलो गर्‍यो । कांग्रेसले प्रदेश संरचना बनाएको र तपाईं लुम्बिनी सभापति भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । यो तीन वर्षमा पार्टी आन्तरिक जीवनमा संघीयताको अभ्यास गर्न पाउने अवस्था रह्यो ?

२०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको संविधान जारी गरिसकेपछि हाम्रो पार्टीले पनि संघीयताको मोडल अनुसारको संरचना बनाउनुपर्थ्यो । पार्टीको संघीय संरचना नबनाई हामी २०७४ को निर्वाचनमा गयौं । प्रदेश संरचना नबनाई २०७४ मा चुनावमा जाँदा केही क्षति पनि व्यहोर्नुपर्‍यो ।

२०७४ को निर्वाचनपछि संघीयताको ढाँचा अनुसार विधान बनाउन मस्यौदा समिति बन्यो । आठ तहको संरचना बनाउने गरी विधान र नियमावली बन्यो । प्रदेश संरचना पहिलो पटक बन्यो । नयाँ संरचनाले नयाँ तरिकाले काम गर्ने कुरामा केही अप्ठ्यारा पनि भए ।

जुन परिकल्पना गरेर संघीयतामा गयौं, त्यो संघीयतालाई कांग्रेसले मात्रै होइन, कुनै पार्टीले कार्यान्वयन गरेको अवस्था छैन । पार्टी मात्रै पनि होइन, केन्द्रीकृत शासन चाहने पुलिस प्रशासन लगायत सबैले अधिकार तल दिने कुरामा अलि समस्या देखिएको छ । त्यसमा हाम्रो पार्टी पनि अछुतो छैन । नीतिगत रूपमा यो गर्ने, त्यो गर्ने भनिरहेको तर त्यही तरिकाले नगरिरहेको हो ।

केन्द्रीकृत सोचले गर्दा प्रदेश कार्यसमितिलाई काम गर्न समस्या भएको छ । तलका साथीहरूले पनि संस्थागत गरिकाले नीतिगत कुुराहरू नमान्ने अवस्था बनेको छ । केन्द्रका नेताहरूले जे भन्यो, त्यो गर्ने खालको मानसिकता अघि बढेकाले पार्टीभित्र पनि संस्थागत काम भएको छैन । केन्द्रका नेताहरूलाई पटक–पटक भन्ने गरिएको छ । संस्थागत रूपमा चलेको देखिंदैन । त्यसो गर्दा केही न केही काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ ।

प्रदेश सभापतिहरूले प्रदेश संरचना बन्यो, तर केन्द्र हाबी भयो भन्ने गुनासो पार्टी बैठकमा उठाउँदै गरेको सुनिन्छ । खासमा प्रदेश संरचना बोधार्थका लागि बनाइएको माध्यम मात्रै बन्यो भन्ने तपाईंको चिन्ता हो ?
केन्द्रबाट नेता जाँदा सीधै जिल्ला वा तल्लो तहमा सम्पर्क गर्ने अवस्था छ । प्रदेशसँग समन्वय नै नगरी नेताहरू कार्यक्रम लिएर जानुहुन्छ । हामीले नेताहरूलाई भन्दै आएका छौं । कतिपय यी कुराहरू परिवर्तन हुँदै आएका पनि छन् । पार्टी सभापति सहित माथि रहेका नेताहरूले प्रदेश संरचना मार्फत तल जाने त भनिरहनुभएको छ ।

अब विधान परिमार्जन गर्दा प्रदेश समितिको अधिकारको बारेमा सोच्नुपर्दछ भन्ने कुरा नेतृत्वबाट आएको छ । विधान मस्यौदा हुँदा कसरी आउँछ, त्यो पछिको कुरा हो । अहिलेसम्म बेवास्ता गरेर बोधार्थ समिति जस्तो बनाइएको छ । बोधार्थ गरिदिने र अरू कुरा केही पनि नगर्ने खालको स्थिति छ । यद्यपि, प्रदेशमा गर्न सक्ने काम हामीले गरेका छौं । प्रदेशका साथीहरूलाई त्यही रूपमा परिचालन गरेका छौं ।

विधान मस्यौदा सुझाव समिति बनाउने निर्णय पार्टीले गरिसकेको छ । प्रदेश कार्यसमिति बलियो बनाउन विधानमा के–के समेट्नुपर्ला ?

पहिलो कुरा त, बनेका सबै तहगत संरचनालाई पूर्ण रूपमा अधिकार दिनुपर्दछ । क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट महाधिवेशन र महासमिति प्रतिनिधि बनाउने जुन विधि छ, यसले गुट बनाउने काम गर्‍यो । मैले नेताहरूलाई भन्ने गरेको छु, सदस्यता व्यवस्थित गरौं र क्रियाशील सदस्यबाट नै केन्द्रीय सभापतिदेखि वडा सभापतिसम्म छनोट गर्ने व्यवस्था गरौं । मापदण्ड बनाऔं । होइन भने संगठनमा खट्ने साथीहरू तलै बस्नुपर्ने र नेताको वरिपरि घुमेर लाभको पद लिनेहरू माथि–माथि पुग्ने स्थिति बनिरहन्छ । प्रतिनिधि बनेको छु भनेकै आधारमा तल संगठन गर्ने, कार्यकर्तासँग जोडिने आधार नबनेको हुँदा सीधा क्रियाशीलबाट भोट हाल्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । क्रियाशीलबाट नै छनोट भएर केन्द्रदेखि तलसम्मको कार्यसमिति चयन गर्नुपर्दछ । वडाबाट नै भोट लिने व्यवस्था गरियो भने बल्ल सुधार हुन्छ ।

तपाईंले समग्रको कुरा गर्नुभयो । तीन वर्षको अवधि प्रदेश कार्यसमितिलाई बलियो बनाउन विधानले यहाँ–यहाँ समस्या भयो भन्ने अवगत पक्कै भएको छ । प्रदेश कार्यसमितिका लागि विधानमा के–के समस्या छन् ?

प्रदेश समितिलाई बलियो बनाउन प्रदेश सभा सदस्यको टिकट दिने व्यवस्था त्यहींको समितिले गर्न पाउनुपर्दछ । प्रदेश सरकार निर्माण गर्दा एकल बहुमत छ भने पनि कसको नेतृत्वमा बनाउने निर्णयको अधिकार दिनुपर्दछ । मन्त्री छनोट गर्ने अधिकार प्रदेश समितिलाई हुनुपर्दछ । बहुमत नआउँदा कुन–कुन दलसँग मिलेर जाने भन्ने निर्णय लिने पूर्ण अधिकार प्रदेश समितिलाई दिनुपर्छ । सरकार सञ्चालन र मोनिटर गर्न अधिकार दिइएन भने पार्टी चल्न सक्दैन । प्रदेशको सामान्य कुरा पनि केन्द्रले नै तोक्ने अहिलेको अवस्था छ । मन्त्री, सांसद, अरू राजनीतिक नियुक्ति केन्द्रको आदेशबाट हुनुपर्ने हो भने त्यो प्रदेशको काम छैन ।

केन्द्रबाट सीधै हस्तक्षेप भोग्दै आएकाले यसरी भन्नुभएको हो कि ?

भोग्दै आएको छु । जसलाई मन्त्री बनाए पनि त्यहींको २७ सांसद साथीहरूमध्येबाट बन्ने हो । तर, कार्यसमितिलाई छनोट गर्न पाउँदैन । मन्त्री सीधै केन्द्रले छनोट गर्ने गर्छ । यतिसम्म कि, त्यहाँको कार्यसमितिले थाहा पनि नपाउने अवस्था छ । यो गलत हो । यसरी प्रदेश कार्यसमिति चलायमान हुनै सक्दैन । संगठनमा आकर्षण हुँदैन ।

केन्द्रीय समितिको बैठकमा पटक–पटक प्रदेश समितिलाई केन्द्रले बलियो बनाउन नचाहेको कुरा उठाएको छु । के कारणले नचाहेको हो ? प्रष्ट भन्नुपर्‍यो भनेको छु । प्रदेश समिति चाहिएको छैन भने प्रष्ट भन्नुपर्‍यो । केन्द्रले प्रदेश समिति चाहेको छैन भने हामीलाई पदको मतलब पनि छैन । तर, संरचना चाहिन्छ भने जुन तह बन्छ, त्यसलाई बलियो बनाउनुपर्दछ ।

पार्टीमा स्पष्ट देखिने दुई समूह छन् । केन्द्रको हस्तक्षेप वा दबाब हुँदा दुवै समूहको भोग्नुपर्‍यो ?

मैले कुनै समूहलाई छुट्याउँदिन । स्वविवेक प्रयोग गर्ने अधिकार पाइएन । सीधै केन्द्रले यसलाई मन्त्री बना भनेर संसदीय दललाई भनेको छ । पार्टीको संसदीय समिति छ । तर, संसदीय बोर्डले निर्णय गर्न पाउँदैन ।

अहिले त केसम्म पनि भयो भने हाम्रो समूहले पनि वास्ता गरेन । आफ्नो तरिकाले केन्द्रीय सभापतिसँग उहाँहरूले कुरा मिलाउनुभयो । हामीलाई सूचना पनि दिनुभएन । कसलाई बनाउने भन्ने थाहा पनि भएन । केन्द्रसँग समन्वय गरेर मन्त्री छनोट गरेर नाम सिफारिस गर्ने विधानको व्यवस्था छ, त्यसअनुसार भएन ।

केन्द्रको आधारमा मन्त्री बनेपछि त्यहाँका सांसद तपाईंसँग भन्दा केन्द्रसँग बढी उत्तरदायी वा जवाफदेही हुनेभए । मन्त्रीले पार्टीसँग समन्वय नै नगर्ने भनी पार्टीमा उठ्दै आएको चिन्ता झन् बढ्नेभयो, होइन ?
भलै अहिले बनेका मन्त्रीहरूसँग पार्टीको समन्वय राम्रै छ, त्यस्तो बिग्रेको पनि छैन । तर, जुन रूपमा संसदीय बोर्डले प्रदेशको मन्त्री छनोट गर्न पाएको भए उहाँहरू प्रदेश समितिप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्थ्यो । अहिले जहाँबाट उहाँहरू मन्त्री तोकिनुभयो, उत्तरदायी उहाँहरूसँग हुनुहुन्छ । प्रदेश कार्यसमितिसँग उहाँहरू अलि कम उत्तरदायी हुनुहुन्छ । मलाई फलानो नेताले मन्त्री बनाएको हो, यो प्रदेश कार्यसमितिले बनाएको होइन भन्ने उहाँहरूको अनुभूति हुनसक्छ ।

जुन तहको सरकार हो, त्यही तहको पार्टी संरचनाले चलाउन पाउनुपर्दछ । नियन्त्रण र नियमन त्यही समितिले गर्न पायो भने तल्ला समिति पनि चल्न सक्छन् । होइन भने गाह्रो छ ।

तपाईंहरू केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एमालेसँग सरकारका लागि गठबन्धनमा हुनुहुन्छ । दुई दलको आपसी सम्बन्धको सरकार कस्तो छ ? आपसी सरसल्लाह गरेर निर्णयहरू हुने अवस्था छ कि छैन ?

एउटा मापदण्ड बनाएर सत्ता गठबन्धनको संयन्त्र बनेको छ । संयन्त्रले बेला–बेला बैठक गर्ने, त्यसले सरकारलाई सहयोग, निर्देशित गर्ने काम गरेका छौं । कांग्रेस र एमालेका तीन/तीन जना नेता रहेको संयन्त्रले सरकारलाई सल्लाह, सुझाव दिने काम गर्छ ।

एउटा बैठक बस्यौं । प्रदेशभरिका सबै जिल्लामा कांग्रेस र एमालेबाट दुई/दुई जना गरेर र मन्त्रीहरूलाई पनि राखेर छलफल राख्ने कुरा भएको छ । एमालेको बैठक भएका कारणले त्यो छलफल हुनसकेको छैन । केही दिनमा त्यो बैठक हुन्छ । प्रधानमन्त्री, हाम्रो सभापति, संयन्त्रमा बसेका नेताहरू प्रदेशमा गएर छलफल गराउने कुरा मैले सुनेको छु । उहाँहरूले पनि छलफल गराएपछि केही सहजता होला ।

लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी छ । गठबन्धनको मर्म अनुसार एमालेबाट सरकार सञ्चालन गरेको पाउनुभएको छ ? कि, एकलौटी तरिकाले अघि बढेको छ ?

गठबन्धनको मर्म र भावना अनुसार जसरी प्रदेश सरकार चल्नुपर्ने थियो, त्यही रूपमा गएको जस्तो देखिन्न । आफ्नो अनुकूलता र तरिकाले सरकार चले जस्तो देखिन्छ ।

केन्द्रमा सत्ताको एउटा पक्षको रूपमा मियो सभापति शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ । त्यही रूपमा लुम्बिनीमा तपाईं हुनुहुन्छ । सभापति देउवाले केन्द्र सरकारले राम्रो गरिरहेको भन्दै आउनुभएको छ । यहाँ त्यस्तो छैन ?

ठ्याक्कै राम्रो गरेको अवस्था भन्ने छैन । नराम्रै गरेको अवस्था पनि छैन । कांग्रेस एमालेको गठबन्धन हुने र जनताले केही गरेन भन्ने अवस्था हुनुभएन । व्यक्ति कहाँ, के भन्ने प्राथमिकताको कुरा होइन । जनताले प्रदेश सरकार साँच्चै चलायमान भएको देख्न पाउनुपर्‍यो । घर–गाउँ नजिकको सरकार चाहिने जनतालाई देखाउनुपर्‍यो ।

सरकार र सरकार बाहिर रहेको अनुभव भएका दलहरू सरकारमा छन् । कहाँनेर समस्या हो, बुझ्न सक्नुपर्‍यो । शिक्षा, स्वास्थ्य नीतिमा समस्या छ कि ? कर्मचारीतन्त्र राम्रोसँग चलाउन नसकेको हो कि ? अर्थनीतिमा समस्या छ कि ? कांग्रेस एमालेलाई यसपटक छुट छैन ।

केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कांग्रेस सम्मिलित सरकारले राम्रो गरेको नदेखिंदा लुम्बिनीमा कार्यकर्ता निराश छन् ! कांग्रेसको अवस्था कस्तो छ ?

कांग्रेसको अवस्था खस्किएको पनि छैन । यसको मतलब एकदम उत्साहित पनि छैनन् । नयाँ–पुराना सबै पार्टीहरू जनताले देखे । समग्र राजनीति प्रति नै वितृष्णा भएको बेला नयाँ–पुराना कुनैमा जनताको मतलब छैन । लुम्बिनीमा पनि केही समय नयाँ पार्टीको एकदमै चर्चा थियो, त्यो पनि सकियो ।

पार्टीको आन्तरिक गतिविधि सुस्त भएको हो ?

पार्टी सदस्यता वितरण जसरी अघि बढ्नुपर्ने थियो त्यति राम्रोसँग भइरहेको अवस्था छैन । चैत मसान्तसम्म नवीकरण नभए छुटेकाहरूको नहुने भनेर पार्टीले निर्णय गरेको छ । त्यसको परिपत्र गरेपछि नवीकरण छिटो–छिटो होला । १०० दिने अभियानका लागि केन्द्रीय नेताहरू जिल्लामा जानुभएको छ । कतिपय गतिविधिहरू भइरहेका पनि छन् । कांग्रेसप्रति जनताको आकर्षण बढाउन भने अलि समस्या चाहिं भइरहेको छ । कांग्रेस मात्रै होइन अरू पार्टीप्रति पनि आकर्षण जागेको अवस्था छैन ।

तपाईंले शेखर–गगन पक्षबाट प्रदेश सभापति जित्नुभयो । अहिले त्यो समूहमा खटपट सुनिन्छ । एकताबद्ध हुन नसक्ने कारण के बन्यो ?

म एउटा समूहमा छु । १४औं महाधिवेशनमा समूहको नेतृत्व जसले गरेको हो, त्यही अनुसार १५औं महाधिवेशनसम्म मिलेर जानुपर्दछ । १४औं महाधिवेशनमा हाम्रो समूहको नेता डा.शेखर कोइराला हुनुहुन्थ्यो । त्यसकारण उहाँले सबैलाई समेटेर अरू साथीहरूलाई पनि विश्वासमा लिंदै बलियो बनाएर अगाडि जानुपर्दछ ।

शेखर–गगनको दूरी धेरै बढ्यो, अब एकठाउँमा आउन सक्दैनन् भन्ने बाहिर बाहिर सुनिन्छ नि ?

त्यस्तो केही पनि होइन । दूरी बढेको छैन । बुझाइ फरक हो । डा. शेखर एकातिर र महामन्त्री अर्कोतिर कुदेको जस्तो अरूलाई लाग्न सक्छ । त्यस्तो अवस्था होइन । पार्टी महामन्त्रीले संस्थागत कार्यक्रमहरू गर्नुपर्दछ । त्यसकारण फरक फरक भएको हो कि जस्तो देखिएको मात्रै हो । हिजोको समूहलाई एकीकृत गर्ने, छलफल गर्ने, बिग्रेको भए मिलाएर जाने दायित्व डा. शेखरको हो । त्यो समूहभित्रका नेताहरूलाई एकठाउँ राखेर यहाँनेर यस्तो छ, यसरी जानुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुपर्दछ ।

सभापतिमा उठ्ने भनेर शेखर र गगन दुवैको तयारी देखिन्छ । दुवै जना सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने समूह मिल्ने कसरी ?

कहाँ, कसरी सेट हुने भनेर तयारी त सबैको हुन्छ नि ! हामीले पनि गरौंला । कांग्रेसको नेतृत्व गर्न खोज्नेले समूह त मिलाउन पर्‍यो, पर्‍यो । अरू समूहलाई पनि मिलाएर जनताको आशा र भरोसाको पार्टी बनाउनुपर्‍यो । साथीहरू आफ्नो पक्षमा बनाउने/उभ्याउने कुरा त हुन्छ नि ! १३औं महाधिवेशनमा रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा हामी उभिएका हौं । १४औं महाधिवेशनमा धेरै जना सभापतिमा आकांक्षी देखिनुभयो । हाम्रो समूहबाट डा. शेखर उठ्नुभयो । त्यसकारण इच्छा राख्नै नपाइने भन्ने त हुँदैन । सबैलाई मिलाएर जाने दायित्व डा. शेखरको हो ।

भनेपछि १५औं महाधिवेशनमा तपाईंहरूको समूह एक रहनेमा तपाईं ढुक्क हुनुहुन्छ ?

हाम्रो पार्टीमा समूह आजको समस्या होइन । बीपी कोइरालादेखि आजसम्म आउँदा कुनै न कुनै रूपमा समूह निर्माण हुँदै आएको छ । त्यो बेलादेखि नै समूह व्यवस्थापन हुँदै आएको हो । १५औं महाधिवेशनमा हाम्रो समूह एकठाउँ भएर अरू समूहका साथीहरूलाई पनि एकीकृत गरेर जान्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।

१५औं महाधिवेशन अब आउने मंसिरभित्र हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

केन्द्रीय समितिको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले विधान अनुसार अधिवेशन हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस् भन्नुभएको थियो । मलाई लाग्छ सभापतिले विधान अनुसार एक वर्ष थप्नुहुन्छ । २०८३ को मंसिरसम्ममा महाधिवेशन हुनेमा ढुक्क छु ।

तस्वीरः आर्यन धिमाल