राजस्व अनुसन्धान विभागमाथि कानुनको लगाम, दर्ता मुद्दा फिर्ता हुन सक्ने

२९ पुस, काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागबाट अदालतमा दायर गरिसकिएको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

‘जानाजान वा बदनियतपूर्वक राजस्व छल्ने नियतले कुनै कार्य गरेकोमा बाहेक राजस्व अनुसन्धान नियन्त्रण ऐन बमोजिम दायर भएको मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा उल्लेख भएको कार्यविधि अनुरूप फिर्ता लिन सकिने’ व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको हो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले चैत २०८० मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐनको गलत व्याख्या गर्दै कोटिभिटी नेपाल प्रालिमाथि मुद्दा दायर गरेपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

कोटिभिटी मुद्दामा कानुनको अपव्याख्या, ६८ अर्बको आईटी उद्योग धराशायी हुने जोखिम

संसारभरि नै कुनै पनि वस्तु वा सेवा निर्यातमा भ्याट लाग्दैन । तर,  सूचना प्रविधि (आईटी) सेवा शतप्रतिशत निर्यात गर्ने कोटिभिटी नेपालले भ्याट नतिरी कर छली गरेको भन्दै विभागले बिगो र जरिवाना सहित साढे १० अर्ब बराबरको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आईटी इन्जिनियर लगायत ६ सय २० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको नेपालकै ठूलो आईटी कम्पनीले गरेको निर्यातलाई कानुन विपरीत हुने गरी राजस्व छलीको मुद्दा हालेपछि आईटी क्षेत्र अहिले पनि आतंकित बनिरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

निजी क्षेत्रले भन्यो : कानुनको अपव्याख्या गरी आईटी कम्पनीमाथि मुद्दा लगाउनु दुर्भाग्यपूर्ण

निजी क्षेत्रले मात्र होइन, कर प्रशासनले नै यो मुद्दामा गलत भएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेका थिए ।

त्यही बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कोटिभिटीमाथिको मुद्दा फिर्ता लिनेबारे छलफल गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

कोटिभिटी मुद्दामा परामर्श गर्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री

तर, कानुनमा राजस्व चुहावट मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भए पनि त्यो मुद्दा अहिले पनि उच्च अदालतमा चलिरहेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले बजेटमार्फत उक्त समस्या समाधान गर्ने आश्वासन आईटी उद्यमीहरूलाई दिए पनि त्यसो गरेनन् ।

यसरी कानुनकै अपव्याख्या गरी दायर गरिएका मुद्दा फिर्तालाई सहजीकरण गर्ने गरी कानुनमा संशोधन गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

मुद्दा नचल्न पनि सक्ने

जानाजान वा बदनियतपूर्वक राजस्व छल्ने नियतले कुनै कार्य गरेकोमा बाहेक सम्बन्धित व्यक्तिले बिगो तथा जरिवाना रकम भुक्तानी गरेकोमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राजस्व अनुसन्धान नियन्त्रण ऐनमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

साथै, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा समेत बिगो एवं आकर्षित हुने ब्याज रकम भुक्तानी गरेकोमा मिलापत्र हुन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यसका साथै मुद्दा फैसला भइसकेपछि पनि बिगो र जरिवाना तिरी मिलापत्र हुन सक्ने र कैद भएको छ भने त्यसरी मिलापत्र भएकोमा त्यसको लगत कट्टा हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरी ३ करोडभन्दा कम बिगोको मुद्दा बनेकोमा त्यस्तो मुद्दा नचलाइ विभाग सम्बन्धित अन्य कर विभागलाई कर असुल गर्न लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले अनुसन्धान गरेपछि ‘कायम भएको बिगो र जरिवाना तिर्छु, मुद्दा नचलाउनू’ भन्दै कोही करदाता आउँदा अहिलेसम्म त्यसो गर्न मिल्ने अवस्था छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

कर तिर्न नदिने कानुनले अदालतमा मुद्दा, राज्य र करदाता दुवैलाई हानि

तर, यो कानुन संशोधन भएपछि भने करदाताले त्यस्तो सुविधा पाउनेछन् ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण कानुनमा भएको यो संशोधन आवश्यक नै भएको वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) उमेशराज पाण्डेय बताउँछन् ।

‘जे–जे संशोधन भएको छ भनेर बाहिर आएको छ, त्यो सकारात्मक हो,’ उनले भने, ‘तर, अध्यादेशको भाषा हेरेपछि मात्रै त्यसको प्रभावबारे भन्न सकिन्छ ।’

त्यस्तै, राजस्व चुहावट अनुसन्धानमा कोही पक्राउ परे उसलाई बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले प्राप्त मिसिल अध्ययन गरिसकेपछि सरकारी वकिलले अनुसन्धान अधिकृतलाई थप अनुसन्धान गर्न मिसिल फिर्ता पठाउन एक महिनाको समय किटान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी सरकारी वकिलले मिसिल फिर्ता पठाएकोमा अनुसन्धान अधिकृतले थप अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरी पुनः सरकारी वकिलको कार्यालयमा मिसिल पठाउन दुई महिनाको समय किटान गरिएको छ ।