‘प्रधानमन्त्री ७ बुँदेको स्पिरिट बाहिर हुनुहुन्न’

२६ पुस, काठमाडौं । गत १७ असारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच संविधान संशोधन सहितको ७ बुँदे सहमति मार्फत् वर्तमान सत्ता समीकरण शुरु भएको हो । त्यो ७ बुँदेमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमतिपछि अर्को महत्वपूर्ण एजेन्डा संविधान संशोधन थियो ।

तर पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री चलाइरहेका केपी शर्मा ओलीले गत २३ पुसमा केन्द्रीय कमिटी बैठक समापन गर्दै संविधान संशोधन ०८७ मा मात्र हुने अभिव्यक्ति दिए । प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति पछि सत्ता साझेदार कांग्रेस–एमालेकै नेताहरू सामने–सामने देखिन्छन् ।

कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले ७ बुँदे सहमतिमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । जसको प्रतिवाद एमाले नेताहरूले गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलसँग सइन्द्र राईले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

पार्टीको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले ०८७ मा संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने ब्रिफिङ गर्नु भएपछि एउटा तरंग आएको छ । कुन सन्दर्भमा यस्तो बोल्नुभएको हो ?

उहाँको मनसाय भनेको सहमति भयो भने छिट्टै गर्ने, र भएन भने समय लाग्छ, अहिले हतार गर्ने विषय होइन भन्ने हो । संविधान संशोधनको विषयवस्तु नबरालिऊन् भन्ने सन्दर्भमा उहाँले त्यस्तो भन्नुभएको हो ।

सात बुँदे सहमतिको स्पिरिटभन्दा बाहिर जान खोज्या होइन । सात बुँदे सहमतिको मूल स्पिरिट भनेकै स्थायित्वको आधार खोज्ने हो । स्थायित्वको आधार दुई तरिकाबाट खोज्न सकिन्छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुई वटै प्रक्रियामा प्रतिबद्ध छन् ।

पहिलो, ०८४ को चुनावमा एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने बताउँदै आएका छन् । दोस्रो, स्थायित्वको आधार खोज्न कानुन र संविधानमा सुधारको विषय हो ।

कानुनका सन्दर्भमा संशोधनको विषय अगाडि बढेकै छ । थ्रेसहोल्डको विषयलाई परिवर्तन गर्नेगरी गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव अगाडि बढेको छ । जुन संसदमा टेबल हुन्छ र छलफलको विषय अगाडि बढ्छ । त्यसमा स्वाभाविक रूपमा प्रतिनिधिसभाका लागि ५ प्रतिशत र प्रदेश सभाका लागि ३ प्रतिशत भनेर प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसले पनि केही हदसम्म राजनीतिक दलको संख्यालाई कम गर्छ । र, स्थायित्वको आधार प्रदान गर्दछ ।

अर्कोतर्फ मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारणले उत्पन्न समस्यालाई कसरी हल गर्ने भन्ने विषयको छलफल बाँकी नै छ । यसमा स्वाभाविक रूपले समावेशीताको आवश्यकता किन पर्‍यो भने बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक समाज भएको हुनाले समावेशीतालाई आत्मसाथ गरेका छौं । त्यसैको सम्बोधनका निम्ति मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो ।

मिश्रित चुनावी प्रणालीमा कुनै दल विशेषले बहुमत ल्याउने सम्भावना कम हुने समस्या देखियो । यसर्थ समावेशीता कायम राखेरै प्रत्यक्ष चुनाव गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल गर्न खोजेको हो ।

यो छलफल पहिले सत्तारुढ पार्टीकै बीचमा भएर साझा दृष्टिकोण बन्यो भने बल्ल उनीहरूले अन्य पार्टीहरूसँग छलफल गर्ने र अन्य पार्टी पनि तयार भए भने संविधान संशोधन हुन्छ । किनभने संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ नपुगी हुँदैन ।

अहिले अन्य पार्टी तयार नभएको अवस्थामा सत्ता पक्षले प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ पुर्‍याउन सक्ला । राष्ट्रिय सभाको हकमा त दुई तिहाइ पुग्न सक्दैन । राष्ट्रिय सभाको हकमा डेढ वर्षपछि हुने चुनावले एक हदसम्मको परिवर्तन ल्याउला । त्यसले पनि ढुक्कको आधार बन्छ वा बन्दैन भन्ने चुनाव पछि थाहा हुन्छ ।

तर त्यसको दुई वर्षपछि चाहिँ स्वाभाविक रूपले प्रमुख पार्टीहरू राष्ट्रिय सभामा पनि दुई तिहाइको हैसियतमा पुग्ने स्थिति बन्छ । त्यसो भयो भने संविधान संशोधन सहज बन्दछ भन्ने सन्दर्भमा चार वर्षपछि पनि हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभएको हो ।

सहमति जुट्यो भने ?

सरकारभन्दा बाहिर रहेका दलहरूले सहमति दिए भने त राष्ट्रिय सभाको दुई तिहाइ पर्खनु परेन नि ! किनकि प्रमुख पार्टीहरूको बीचमा सहमति भयो भने हल हुन सक्ने कुरा भयो ।

तर प्रस्ताव असफल हुनका लागि त कसले अगाडि सार्छ र ? सार्दैन नि ! सत्ता पक्षले संविधान संशोधनको विषयको प्रस्ताव त्यतिबेला मात्र अगाडि सार्छ, जतिबेला त्यो संसदमा गएर पारित हुने स्थिति बन्दछ ।

तर प्रधानमन्त्रीले सात बुँदे सहमति भन्दा बाहिर गएर बोल्नुभयो भनेर कांग्रेसका नेताहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन्, नि ?

सात बुँदेभित्रकै जटिलताको कुरा गरेको त हो नि । सात बुँदे कार्यान्वयनमा के जटिलता छ, सहमति भयो भने छिटै हुन्छ सहमति भएन भने समय लाग्न सक्छ है भन्ने कुरा गर्नु सहमति बाहिरको कुरा होइन नि ।

०८४ को चुनावमा एक्लाएक्लै लड्नेगरी सत्ता साझेदारी गर्ने अनि संविधान संशोधनको मिति चाहिँ ०८७ मा तोक्ने भन्ने पनि छ नि ?

सत्ता पक्षले आफ्नो रोडम्याप के हो भन्ने कुरा बताएको हो, स्थायित्वको आधार खोजी गर्न । त्यसका दुई वटा तरिका छन् कानुनमा सुधार, त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढिसक्यो । अर्को संविधानको रिभ्यू ।

जसमा दुई पार्टीका बीचमा अध्ययन गर्ने भन्ने काम अगाडि बढेकै छ । त्यो रोकिएको त होइन ।

तर प्रक्रियाका हिसाबले छिटोमा कहिले हुन्छ र ढिलोमा कहिले हुन्छ भन्ने तर्क अनुचित कुरा हो र ! अर्थात् सात बुँदे कार्यान्वयन गर्नका लागि छिटोमा अन्य दलहरूको बीचमा सहमति भयो भने छिटो हुन्छ, अन्य दलको सहमति भएन भने अलिक प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने स्वाभाविक कुरा हो नि ।

एमाले र माओवादीको बैठक एकैपटक चल्नु, माओवादीले दलहरूबीच मिलापको सन्दर्भ उठाउनु, अनि संविधान संशोधन ०८७ मा मात्र हुन्छ भन्नुले सत्ताप्रतिकै संशय भयो नि !

त्यो विल्कुल गलत कुरा हो । नेपालको राजनीतिमा सधैं अस्थिरतामा रमाउन चाहनेहरूले कुनै न कुनै कुरालाई अस्थिरताको आधारका रूपमा प्रयोग गर्ने गर्छन् । यतिसम्म कि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको वक्तव्य पनि रास्वपा सभापति जेल जान्छन्, जेल गयो भने सहानुभूति प्राप्त गर्ने भनेर तयार गरियो । तर रवि लामिछाने धरौटीमा छुटेपछि त वक्तव्यको काम लागेन ।

त्यसो हुनाले अनुमानकारिताका हिसाबले गरिने सबै कुराहरू काम लाग्छ र, लाग्दैन नि ! पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई जसरी सिंगारियो त्यसको मक्सद त के थियो भने ‘रवि लामिछाने जेल जाँदैछन् त्यस पछाडिको उत्पन्न निराशालाई राजावादी मुभमेन्टमा जोड्ने’ प्रयोजनका निम्ति त्यो सबै धन्दा थियो । हतारमा वक्तव्य आयो, तर काम लागेन ।

प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यपछि कांग्रेस नेतृत्वसँग पनि सम्वादमा बस्नुभयो । कुनै अप्ठ्यारो … ?

कुनै समस्या छैन । सत्ताको संयन्त्रमा नभएको साथीहरूले अनुमानका आधारमा अभिव्यक्ति दिएको कुरा मात्रै हो, जसजसले बोल्नु भएको छ । संयन्त्रमा भएकाहरूबीच कुनै कन्फ्यूजन छैन । किनकि हामीले सबै कोणबाट छलफल गरेका छौं । त्यसैले कुनै अस्पष्टता हुनुपर्ने, कन्फ्युज हुनुपर्ने केही पनि छैन ।

तर कांग्रेसका महामन्त्रीबाटै यसबारे कुरा आएको छ नि त ?

संयन्त्रमा उहाँले छलफल बुझ्नु भएको छैन होला । बुझ्नु बाँकी होला । तर संयन्त्रमा भएका साथीहरूले त त्यसका कम्युनिकेशनहरू सबै बुझ्नु भएको छ । कतिबेला अगाडि बढाउने भन्ने कुरा क्लियरै छ । रोडम्यापमा कुनै समस्या छैन ।