‘प्रत्यक्षको मतपत्र समानुपातिकको पेटिकामा भेटिँदैमा दोहोर्‍याएर गन्न पर्दैन’

२३ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा प्रत्यक्षतर्फको मत झुक्किएर समानुपातिक मतपेटिकामा भेटिँदैमा दोहोर्‍याएर मतगणना गर्ने अवस्था नहुने भनी व्याख्या गरेको छ ।

पर्सा–३ को मतगणना सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मतगणना चलुन्जेल मौन बस्ने तर आफू पराजित भइसकेपछि फेरि मतगणनाको माग गर्दैमा त्यसको सम्बोधन हुन नसक्ने भनी व्याख्या गरेको हो ।

पर्सा–३ मा एमालेका उम्मेद्‌वार राजकुमार गुप्ता २४ हजार २६० मतसहित निर्वाचित भएका थिए । २४ हजार १०९ मत पाएर पराजित भएका कांग्रेस उम्मेद्‌वार सुरेन्द्रप्रसाद चौधरीले दोहोर्‍याएर मतगणनाको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन् ।

प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सकिँदासम्म आफू १५१ मतले पराजित भएको तर समानुपातिक प्रणालीको मतगणना हुँदा मतान्तर थप बढेर १६७ भएको भन्दै उनले मतगणनाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

मतगणना गर्दा आफ्नो सदर मतलाई बदर र गुप्ताको बदर मतलाई सदर गरेको र निर्वाचन अधिकृतलाई उजुरी गर्दा पनि आफ्नो कुरा नसुनेर एकपक्षीय रुपमा मतगणना गरेको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

उनले रिट निवेदनमा खसेको मतको संख्या र गणना भएको मतको संख्या फरक परेको दावी गरेका थिए । अर्को, समानुपातिक मतपेटिकामा प्रत्यक्षको मतपत्र भेटिएको थियो । मतगणना निष्पक्ष नभएको भन्दै उनले परिणाम बदर गरी दोहोर्‍याएर मतगणना गर्न माग गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना र डा.मनोजकुमार शर्माको इजलासले ५ असार २०८१ मा चौधरीको माग पूरा हुन नसक्ने व्याख्या गरेको हो ।

८ मंसिर, २०७९ मा निर्वाचन नतिजा सार्वजनिक भएपछि सुरेन्द्रप्रसाद चौधरीले दोहोर्‍याई मतगणना गराउन निर्वाचन अधिकृतलाई उजुरी नदिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आफू पराजित हुने देखेपछि मात्रै कानुनी उपचार खोजेको भनी व्याख्या गरेको हो ।

दोहोर्‍याएर मतगणनाको माग गर्न केही स्पष्ट व्यहोरा कानूनले माग गरेको औंल्याउदै सर्वोच्चले मतगणना सकिनुअघि वा मतपत्र सिलबन्दी हुनअघि नै निवेदन दिएको भए उजुरी माग जायज देखिनसक्ने औंल्याएको हो ।

‘आफू अनुकुल नतिजा आएसम्म पद्धति स्वीकार गरी बस्ने तर अन्तिम समयमा आफू प्रतिकूल नतिजा आउनेदेखी पहिले स्वीकार गरेको गणना पद्धतिलाई चुनौती दिएको देखियो,’ संवैधानिक इजलासले सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘दोहोर्‍याई मतगणना गर्नु पर्नेसम्मको अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिएन ।’