६ महिनामा ४१ अर्ब राजस्व छुट, सरकारलाई निरन्तर प्रश्न

१ फागुन, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ पहिलो ६ महिना अवधिमा ४१ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ बराबर राजस्व छुट दिएको छ ।

सरकारले आयातमा ४० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व छुट दिएको छ भने आर्थिक ऐन २०८१ बमोजिम कर राजस्वमा ३९ करोड २ लाख ९५ हजार बराबर छुट दिएको छ ।

यसरी आन्तरिक राजस्व र आयातमा गरी कुल ४१ अर्ब १५ करोड ७५ लाख राजस्व छुट दिइएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

एकातर्फ महालेखा परीक्षकको कार्यालय सहित निकायले सरकारले यसरी दिने राजस्व छुट पारदर्शी नभएको भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन् भने अर्कातर्फ सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन ।

तर, बजेटमै विभिन्न छुट अफर राखेर सरकारले ६ महिनामै ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व छुट दिएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

मन्त्रालयका अनुसार यसबीच मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा भन्सार महसुल छुट दिइएको छ । पुस मसान्तसम्म आयात भएको ४ खर्ब २१ अर्ब ९ करोड ७० लाख बराबर वस्तुमा ४० अर्ब ७६ करोड ७३ लाख राजस्व छुट दिइएको अर्थले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा ५ (३) तथा अनुसूची १ का वस्तु आयातमा कर छुट दिने गरिएको छ । यस्ता वस्तु ६ महिनामा १ खर्ब ३८ अर्ब ३७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबर आयात भएको छ ।

जसमा लाग्ने १८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व छुट दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस ऐनको अनुसूचीमा आधारभूत कृषि उत्पादन सूची राखिएको छ ।

यसैगरी आधारभूत आवश्यकताका वस्तु सूचीसमेत राखिएको छ । जसमा नुनदेखि दाउरासम्म सूची छ । तेस्रो समूहमा जीवजन्तु तथा त्यसका उपज छ । चौथो समूहमा कृषि सामग्री छ । पाँचौ समूहमा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सेवा छन् ।

त्यस्तै छैटौं समूहमा शिक्षा र सातौं समूहमा किताब, अखबार र मुद्रित सामग्री समेत राजस्व छुट हुने समूहमा छन् । यसैगरी कलात्मक तथा कालिगढी सेवा, यात्रुवाहक यातायात र ढुवानी सेवा, व्यावसायिक वा पेसागत सेवामा समेत सरकारले कर छुट दिएको छ ।

यसैगरी भन्सार ऐन २०६४ को दफा ९ बमोजिम सरकारले ६ महिनामा ३ अर्ब ९ करोड ५९ लाख बराबर वस्तु आयातमा ८१ करोड ८९ लाख राजस्व छुट दिएको छ । यस ऐन अनुसार कूटनीतिक सुविधा अन्तर्गत पैठारी हुने मालवस्तुमा राजस्व छुट दिने प्रावधान छ । यसैगरी महसुल सुविधा अन्तर्गत पैठारी भएका मालवस्तुमा समेत छुट दिने नियम उक्त दफामा छ ।

उता, आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १८ (२) अनुसार सरकारले ६ महिनामा ३ अर्ब १५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबर वस्तु आयातमा ९२ करोड ८२ लाख राजस्व छुट दिएको छ ।

यो दफा अनुसार मुनाफा रहित सामाजिक तथा सामुदायिक संस्था, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायका संस्थाले पैठारी गर्ने मालवस्तुमा राजस्व छुट दिने प्रावधान छ ।

सोही ऐनको दफा १८ (३) बमोजिम यस अवधिमा १५ अर्ब ११ लाख रुपैयाँको वस्तु आयातमा १ अर्ब ९४ करोड ९६ लाख राजस्व छुट दिइएको छ ।

सोही दफा अनुसार नेपाल सरकार वा लगानी बोर्डसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता बमोजिम परियोजना विकासका लागि आयोजना वा आयोजनाले नियुक्त गरेका ठेकेदारका नाममा पैठारी भएका मालवस्तुमा राजस्व छुट दिने प्रावधान छ ।

भन्सार महसुल ऐन २०८१ को दफा ११ बमोजिम ६ महिनामा ४० अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबर वस्तुमा २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ राजस्व छुट दिइएको छ । यो साफ्टा सुविधा अन्तर्गत पैठारी भएका मालवस्तुमा दिइएको छुट सुविधा हो ।

उता, भन्सार महसुल ऐन २०८१ का विभिन्न दफा प्रयोग गरी सरकारले २ खर्ब २१ अर्ब २६ करोड ९१ लाख बराबर वस्तु आयात गर्दा १५ अर्ब ४२ करोड ९६ लाख बराबर राजस्व छुट दिएको छ । यसरी कुल ४ खर्ब २१ अर्बको वस्तु आयात गर्दा सरकारले ४० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबर छुट दिएको तथ्यांकमा देखिएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक ऐन २०८१ बमोजिम विभिन्न अफरमा ६ महिना अवधिमा सरकारले ३९ करोड २ लाख कर राजस्व छुट दिएको छ ।

यसबीच कुल ९ हजार ३१ करदाताले यो छुट पाएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यस वर्ष ६ महिनामा सबैभन्दा धेरै सोही ऐनको दफा २६ बमोजिम ढुवानी सेवा कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई भ्याट छुट दिइएको छ । यस्तो छुट १ सय ५१ करदाताले पाएका छन् । जसको छुट रकम ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर छ ।

सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम भ्याट विवरण पेस नगरेका करदाताले उक्त विवरण पेस गरेबापत ६ करोड २१ लाख रुपैयाँ कर राजस्व छुट पाएका छन् ।

आय विवरण बुझाउन बाँकी करदातालाई आय विवरण बुझाएमा प्रदान गरिएको छुट ८६ लाख २८ हजार छ ।

तर, राजस्व छुटमा निरन्तर प्रश्न

सरकारले हरेक वर्ष दिने ठूलो राजस्व छुटको औचित्य र पारदर्शिता भने प्रश्नको घेरामा छ । महालेखा परीक्षकको ६१औं प्रतिवेदनले राजस्व छुटको दर घटबढ गर्दा लिएको आधार र विश्लेषणको अभिलेख नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।

राजस्व छुट विवरण बजेट वक्तव्यमा नराखिएको भन्दै प्रश्न गरिएको छ । साथै, राजस्व छुट दिएका कारण वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, रोजगारी एवं लगानी अभिवृद्धि र आम नागरिकमा पुगेको सहुलियतको विश्लेषण समेत नभएको भन्दै महालेखाले प्रश्न गरेको छ ।

राजस्व छुट दायरा बढ्दै गएकाले त्यसको विश्लेषण गर्न समेत महालेखाले भनेको छ । महालेखाले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा दिएको राजस्व छुट प्रभाव मूल्यांकन गरी यस्तो छुटलाई विनियोजन बजेटबाट व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ ।

पाँच वर्षभित्रै सबै छुट खारेज गर्न सुझाव

यसअघि विद्याधर मल्लिक नेतृत्वको कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेत सरकारले दिने कर छुटबारे प्रश्न गर्दै विभिन्न सुझाव दिएको थियो ।

‘अबको पाँच वर्षभित्र सबै प्रकारका कर छुटका प्रावधान खारेज गर्नुपर्छ,’ समितिले गत वर्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा छ ।

हरेक वर्ष २ खर्ब रुपैयाँ बराबर कर छुट भइरहेको भन्दै आयोगले कर छुट प्रणालीलाई न्यून दर र केही वस्तु तथा सेवालाई कर खर्च प्रणालीमा लैजान सुझाव दिएको छ ।

कर छुट हटाइ कराधार विस्तार गर्न समेत समितिले भनेको छ । प्राकृतिक विपत्ति, महामारी र काबु बाहिरको परिस्थितिमा मात्र सरकारले कानुन बनाएर कर छुट दिने व्यवस्था गर्न समेत समितिले भनेको छ ।

(*यसअघि राजश्व छुट रकम ८० अर्ब लेखिएकोमा सच्याइएको छ – सम्पादक)