दातृ निकायसँग लिएको ऋणमाथि भ्रष्टाचार गर्नु दरिद्रता हो : सोबिता गौतम

१५ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सोबिता गौतमले नेपाली नागरिकले हवाई यात्रा सुरक्षित हुनुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।

सोमबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयकमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद गौतमले युरोपियन युनियन (इयू)ले लगाएको प्रतिबन्ध भन्दा पनि बढी चाहिँ हवाई सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

प्रतिबन्धको विषय मात्रै चासोको रुपमा हेरिएको भएपनि ऐन पारित भइसकेपछि बहस हुने तर्क राख्दै उनले अहिले हवाई सुरक्षाकै विषयमा बढी ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिन् ।

‘यो ऐन पारित भइसकेपछि, कानुन निर्माण भएपछि प्रतिबन्धलाई हटाउनको लागि अझ बल पनि पुग्ला,’ गौतमले भनेकी छिन्, ‘तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय नेपाली नागरिकहरूको यात्रा गर्दा सुरक्षित महसुस गर्ने विषय हो ।’

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक निकायमा छुट्याउनेगरी आएको विधेयक स्वागतयोग्य भएको बताउँदै उनले थप भनेकी छिन्, ‘यूरोपियन युनियनको कालोसूचीभन्दा माथि नेपाली नागरिक र आम हवाई यात्रा गर्ने नागरिक यात्रुहरूको सुरक्षाको खातिर चाहिँ यो विधेयक आउन आवश्यक छ ।’

आफूले अध्ययन गर्दा नेपालले सन् २०१० मै एडिबीसँग हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धिका लागि ७० मिलियन डलर ऋण तथा १० मिलियन डलर अनुदान लिएको र त्यही बेलादेखि सेवाप्रदायक र नियामक छुट्याउने अवधारणा राज्यले लिएकोमा खुसी व्यक्त गरेकी छिन् ।

ऋण र ब्याज दुवै जनताकै करबाट हुनेगरी भएको विषयलाई अतिरञ्जित गर्नेगरी चर्चा हुने गरेकोमा सांसद गौतमले आपत्ति जनाइन् ।

‘नेपालमा पछिल्लो समय हवाई क्षेत्रमा व्यापक घोटाला हुने गरेको तथ्य बाहिर आइरहेको छ । संसदीय उपसमितिले१० अर्बको लगभग भ्रष्टाचार भएको, नितिगत भ्रष्टाचार गरेको विषय उजागर गरिदिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हवाई क्षेत्र टेक्निकल विषय हो । अर्बौ अब राज्यले ऋण लिने अनि नागरिकको टाउकोमा सार्वजनिक ऋणको भारी बोकाउने, नागरिकको करबाट ऋणको ब्याज तिरिरहने अनि केही सीमित मान्छेले अर्बौं ऋणबाट भ्रष्टाचार गरेको विषय अन्यन्त निन्दनीय छ ।’

उनले पत्रकार प्रकाश खतिवडासहित परिवारका सदस्यले सौर्य विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएको विषय उठाउँदै सही नियमन हुन नसकेको गुनासो गरिन् ।

‘यदि नियमन सही हुन्थ्यो, यदि नियमन निकायले राम्रो कार्य गथ्र्यो भने यो त्रुटी त हुन्थेन नि,’ सांसद गौतमले भनिन् ।

नेपालमा भएका नियमन कार्यहरू एकदमै कमजोर भएको बताउँदै उनले सुधारका लागि छिटोभन्दा छिटो ऐन ल्याउनपर्ने सुझाव राखिन् ।