स्वास्थ्य बीमा कि सास्ती बीमा, सरकार ?

नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई नागरिकको मौलिक हक बनाउने भनेर ठूलो प्रचार गर्दै आएको छ । तर व्यवहारमा यो कार्यक्रम बिरामी र उनीहरूको परिवारका लागि अभिशाप बनेको छ । एउटा चिकित्सकले सामाजिक सञ्जालमा गरेको पोस्ट अहिले निकै चर्चामा छ । उहाँले खुलस्त रूपमा लेख्नुभएको छ, ‘म नेपालमा काम गर्दा, विशेषगरी निजी संस्थानहरूमा, बीमा र नियमित बिरामीको बिल फरक–फरक बनाइन्थ्यो । बीमावालालाई झन्डै तीन गुणा बढी पैसा तिर्नुपर्थ्यो । ओपीडी टिकटमै पनि फरक शुल्क । यही बदमासीले हो कि सरकार गरिब भयो !’

यो कुरा सुन्दा रिस उठ्छ । अस्पतालहरूले बीमा कार्ड देख्नेबित्तिकै बिरामीबाट होइन, सरकार वा बीमा कोषबाट बढी पैसा कमाउने योजना बनाएका हुन्छन् । एउटै सेवा, एउटै औषधि र एउटै सर्जरीका लागि नियमित बिरामी र बीमा बिरामीको बिल फरक–फरक बनाउने प्रवृत्ति अत्यन्तै व्याप्त छ ।

ती चिकित्सकले थप्नुभएको छ, ‘अनावश्यक परीक्षणहरू बढाएर महँगो बनाउने, सर्जरीमा ‘एक्स्ट्रा चार्ज’, औषधि र इनपेसेन्टमा समेत अत्यधिक शुल्क असुल्ने गरिन्थ्यो ।’

वर्षको एक लाखको बीमा भनेर गरिब परिवार खुसी हुन्छन्, तर छ महिनामै सीमा सकिन्छ र उनीहरू फेरि ऋण काढ्न बाध्य हुन्छन् ।

यो दोहोरो बिलिङ प्रथा यति सामान्य भइसकेको छ कि धेरै अस्पतालमा बीमा बिरामीलाई ‘हाई प्रोफिट’ (उच्च नाफा दिने) बिरामीका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । नियमित बिरामीबाट जति कमाउन सकिन्छ, बीमा बिरामीबाट त्योभन्दा बढी कमाउने होड चलेको देखिन्छ ।

बोल्ने हिम्मत नभए पनि मन दुखाएर यो कुरा बाहिर ल्याउने चिकित्सकप्रति सम्मान छ । उहाँले जुन साहस देखाउनुभयो, त्यो धेरैका लागि प्रेरणा बन्न सक्छ ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई साँच्चै प्रभावकारी बनाउने हो भने अब ढिलो गर्नुहुँदैन । बिरामीले ‘रेफरल’ को नाममा घुम्दाघुम्दै थाक्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पर्याप्त सेवा नहुँदा पनि ठूला अस्पताल जानका लागि पटक–पटक ‘रेफरल’ ल्याउनुपर्ने झन्झट हटाउनुपर्छ । निजी वा सरकारी जुनसुकै अस्पतालमा भए पनि बीमा कार्ड देख्नेबित्तिकै सिधै सेवा र ‘डाइरेक्ट क्लेम’ को व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

प्रक्रियालाई पूरै डिजिटल बनाएर घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने र कागज मिलाउनुपर्ने हैरानी घटाउनुपर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा- एउटै सेवाको एउटै मूल्य लागु गर्नुपर्छ । बीमा बिरामी र नियमित बिरामीबिच दोहोरो मूल्य निर्धारणलाई कानुनतः अपराध मान्नुपर्छ । अनावश्यक परीक्षण रोक्न प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली बनाउनुपर्छ ।

यो देशका गरिब र निम्नमध्यम वर्गका नागरिकहरूले स्वास्थ्य सेवाका लागि जीवनभरको कमाइ सकाउनुपर्ने अवस्था रहनुहुँदैन । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई बोझ होइन, साँच्चैको सुरक्षाकवच बनाउनुपर्छ । सरकारले अब गम्भीर भएर सुधार गर्नुपर्छ, नत्र यो कार्यक्रम जनताको आँखामा मात्र होइन, व्यवहारमै ‘सास्ती बीमा’ का रूपमा रहिरहनेछ ।

एक जना पाठकले उक्त भाइरल पोस्टमा लेख्नुभएको थियो, ‘यो त सत्य कुरा हो दाइ । मेरी आमालाई पनि बीमा कार्ड देखाएपछि सबै जाँच दोब्बर गरे । पैसा त सरकारको हो, बिरामीको पीडा कसलाई मतलब ?’

समय आएको छ, अब शब्दमा होइन, काममा देखाउनुपर्छ ।