कानून निर्माणमा नागरिकलाई पनि सहभागी गराइने, डिजिटल प्लेटफर्म सार्वजनिक

७ जेठ, काठमाडौं । कानून निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको समेत सहभागिता गराउने उद्देश्यले सरकारले डिजिटल प्लेटफर्म सार्वजनिक गरेको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले बिहीबार एक भिडियो सन्देशमार्फत यसबारे जानकारी गराएकी छिन् ।

उनका अनुसार, गत २७ वैशाखमा कानून दिवसको अवसरमा यो प्लेटफर्मबारे घोषणा गरिएको थियो ।

यसमार्फत नागरिकले ऐन तथा विधेयकका मस्यौदामा आफ्नो सुझाव र असहमति सिधै पठाउन सक्ने उनले जानकारी गराएकी छिन् ।

कानूनहरू नागरिककै लागि बन्ने भए पनि निर्माण प्रक्रियामा जनसहभागिता पर्याप्त नभएको बताउँदै उनले कानूनी सचेतना विस्तार र नागरिक सहभागिता दुवै सुनिश्चित गर्ने पनि बताइन् ।

‘नागरिकलाई नेपालमा भएका कानूनबारे जानकारी दिँदै कानून निर्माण प्रक्रियासँग पनि प्रत्यक्ष जोड्नेगरी एउटा डिजिटल प्लेटफर्म सुरु गर्ने घोषणा गरेका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘आज हामीले उक्त प्लेटफर्मलाई औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेका छौं ।’

कानून नागरिकका लागि बन्ने भएकाले कस्तो कानून बन्छ ? वा बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा राख्न नपाएको भन्दै त्यसलाई सहज बनाउनका लागि यस्तो प्लेटफर्म लागू गरिएको उनले बताइन् ।

‘कानूनबारे सचेतना पनि दिने र नागरिकलाई कानून निर्माणमा प्रत्यक्ष रुपमा सहभागि गराउनेगरी हामीले यो प्रक्रिया सुरु गरेका हौं,’ मन्त्री गौतमले भनिन् ।

कानून मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा गई सम्बन्धित ट्याबमा क्लिक गरेर नागरिकले कुनै पनि विधेयक वा कानूनको दफामा संशोधन वा सुझाव दिन सकिने उनले जानकारी गराइन् ।

भाषागत कठिनाइ भए पनि मन्त्रालयले सुझावलाई कानूनी भाषामा रूपान्तरण गर्ने पनि सरकारले गर्ने उनले बताइन् ।

सुझाव दिनुअघि उक्त कानूनबारे पढेर मात्रै दिन पनि उनले आग्रह गरिन् ।