यात्रुलाई कफीले पोलेको घटनामा कतार एयरवेजले साढे २ करोड बढी क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने

७ जेठ, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका क्रममा विमानका कर्मचारीले दिएको तातो कफीले पोलेर घाइते भएकी एक नेपाली महिलालाई कतार एयरवेजले २ करोड ६१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ ।

उपभोक्ता अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश दिवाकर भट्ट तथा सदस्यहरू गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको इजलासले बिहीबार ललितपुरकी प्रिति थापाको पक्षमा यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

अदालतले पीडितलाई पुगेको शारीरिक र मानसिक क्षतिको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै दुई छुट्टाछुट्टै कानुनका आधारमा क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय गरेको छ ।

उपभोक्ता अदालतका सूचना अधिकारी होमनाथ कँडेलले अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र स्थानीय कानुन दुवैलाई आधार मानेको बताए ।

‘अदालतले कतार एयरवेजलाई मोन्ट्रियल कन्भेन्सन अनुसार २ करोड ४१ लाख ५२ हजार ४०६ रूपैयाँ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार थप २० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउन आदेश दिएको छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यस अनुसार एयरवेजले कुल २ करोड ६१ लाख ९२ हजार ४०६ रूपैयाँ क्षतिपूर्ति बापत तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’

पीडित प्रिति थापाले सुरुमा २० लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्तिको माग गर्दै दाबी गरे पनि अदालतले तथ्य र कानुनका आधारमा यो रकम निर्धारण गरेको कँडेलले बताए ।

यो घटना सन् २०२३ जुलाई १० को हो, जतिबेला प्रिति कतार एयरवेजको विमानमार्फत अमेरिकाको बोस्टनबाट काठमाडौं फर्किँदै थिइन् । उडानका क्रममा विमानका कर्मचारीले उनलाई अत्यधिक तातो कफी दिएका थिए, जुन कफी उनको पेट, तिघ्रा र संवेदनशील अङ्गहरूमा पोखिएपछि उनी गम्भीर रूपमा जल्न पुगेकी थिइन् ।

उक्त घटनाबारे उपभोक्ता अदालतमा गत वर्ष असार २६ गते नै मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

विमान कतारको हमाद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएलगत्तै उनलाई आकस्मिक उपचारका लागि लगिएको थियो, जहाँ उनलाई ‘सेकेन्ड डिग्री बर्न’ भएको पुष्टि भयो । सोही चोटका कारण उनले भोग्नुपरेको सास्ती र उपचार खर्चलाई आधार बनाएर उनले कानुनी उपचार खोजेकी थिइन् ।

प्रितिले सन् २०२३ मे महिनामा काठमाडौँ–दोहा–बोस्टनको दुईतर्फी हवाई टिकट खरिद गरेर अमेरिका प्रस्थान गरेकी थिइन् । उडान सम्झौता र सुरक्षा मापदण्डमा एयरवेज चुकेको ठहर गर्दै अदालतले यो क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको हो ।

यद्यपि, यो मुद्दा अझै टुंगिएको भने छैन ।

सूचना अधिकारी कँडेलका अनुसार, फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि एयरवेजले पीडितलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ वा फैसलामा चित्त नबुझेमा ३० दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी विकल्प एयरवेजसँग सुरक्षित छ ।