भीआईपीको गैरकानूनी उपचार खर्च : रकम फिर्ता गर्दैमा उन्मुक्ति मिल्छ ?

८ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारको पालामा गैरकानूनी रुपमा बाँडिएको उपचारखर्च बापतको रकम गतसाता राज्यकोषमा फिर्ता गर्‍यो ।

पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनालको उपचार बापतको झण्डै चार करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेपछि उनीहरूमाथि भ्रष्टाचारको उजुरीमा अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार रोकिने संकेत देखिएको छ ।

अनलाइनखबरबाट समाचार प्रकाशित भएपछि कतिपयले सार्वजनिक रुपमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उच्चपदस्थहरूले राज्यकोषबाट गैरकानूनी सुविधा लिने र अप्ठेरो पर्नासाथ रकम फिर्ता गरेर उन्मुक्ति पाउने हो भने अरु व्यक्तिहरूले त्यो खालको सुविधा किन नपाउने भनी उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेल र तत्कालीन अधिवक्ता(पछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश)ले ललिता निवासको जग्गा सरकारलाई फिर्ता गरेपछि उनीहरुमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको प्रसंग जोड्दै उनीहरूले विशिष्ट व्यक्ति र अरु सर्वसाधारणलाई राज्यको कानून फरक फरक रुपमा लागू हुने गरेको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।

हिरामणि शर्मा लामो समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बसेर अवकाश पाएका सहसचिव हुन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठक शाखाको जिम्मेवारी समेत सम्हालेर अवकाश भएका उनले पछिल्ला घटनाक्रमहरूले उच्चपदस्थहरूलाई उन्मुक्ति मिलेको टिप्पणी गरेका छन् ।

पूर्वसहसचिव शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘तथाकथित ठालुहरूले भ्रष्टाचार गरेको रकम फिर्ता गर्दा उन्मुक्ति पाउने हो भने त यो सबैका लागि नजिर हुने गरी कानून नै बनाए हुँदैन र ?

अनि यिनलाई जोगाएर कर्मचारीलाई डाम्ने नियति त छैन कतै ? लाजको पसारो ।’

२ असोज, २०७५ अघि भीआईपीहरूलाई विदेशमा गएर उपचार गरेबापत सुविधा दिने कानूनी व्यवस्था थिएन, र सुविधा दिन नमिल्ने बन्देजात्मक व्यवस्था पनि थिएन ।

कानूनी रिक्तताको फाइदा उठाउँदै सत्तामा रहनेहरूले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सुविधा दिँदै आएका थिए । त्यहीबीचमा सर्वोच्च अदालतले सुविधा दिनुपर्ने भए कानूनी व्यवस्था गर्नु भनी परमादेश दियो ।

गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री बनेका बेला जनस्वास्थ्य विधेयकको मस्यौदा बनेको थियो, जसमा नेपाली नागरिकलाई विदेशमा गर्ने उपचारको खर्च सरकारले बेहोर्न नमिल्ने व्यवस्था राखियो ।

त्यो व्यवस्था सहितको विधेयक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको बेलामा संघीय संसदबाट पारित भएको थियो ।

नयाँ कानूनले नै निषेध गरेकाले त्यसपछिका भुक्तानीहरूमा भने गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको हो । कानूनले निषेध गरेको विषयमा राज्यकोषबाट पटकपटक रकम निकासा भएको भनी अख्तियारमा उजुरी समेत परेको थियो ।

एमालेको कानून विभागमा आवद्ध तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट एक कानून व्यवसायी राजनीतिक दलको कोषबाट त्यसरी व्यक्तिको दायित्व हुने रकम भुक्तानी गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।

उनका अनुसार, राजनीतिक दलको हित र क्रियाकलापमा खर्च हुनुपर्ने त्यस्तो रकम कुनै नेताको गैरकानूनी खर्चमा भएको शोधभर्ना गर्नु गलत हो । ‘बरु त्यसो गर्नुभन्दा त पार्टीले नै उहाँहरुको उपचार खर्च बेहोरिदिएको भए निकै राम्रो हुन्थ्यो’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको तरिका बेठिक भयो, यसवारेमा निर्वाचन आयोगले छानविन गर्नुपर्छ ।’

एमालेबाटै पहिले राजदूत भइसकेका उदयराज पाण्डेले लेखेका छन्- ‘होइन हिजो ठूला बढाले गरेको करोडौं अनियमित खर्च मात्र पार्टी कोषबाट तिर्ने हो की जिन्दगी भर पार्टी काम गर्दा गर्दै खानै समस्या परेका पार्टी कार्यकर्तालाई पनि थोरै हेर्ने हो।’

पछिल्लो पटक रास्वपाको सरकार बनेपछि अख्तियारलाई यसबारे अनुसन्धान गर्न दबाब बढेको थियो, त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले समेत उपचार खर्च दिने निर्देशिका समेत संविधान र कानून विपरीत भन्दै खारेज गरेपछि अनुसन्धान गर्न झनै सहज भएको थियो ।

तर उनीहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाउनुको साटो अख्तियारबाटै समन्वय गरी रकम फिर्ताको व्यवस्था गराउन भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ । अख्तियारका अधिकारीहरूसँगको भेटपछि एमाले केन्द्रीय कार्यालयका व्यवस्थापकहरू रकम फिर्ताको तयारीमा थिए । अख्तियारसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, ‘अप्ठेरो पर्ने देखिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सम्वद्ध व्यक्तिहरु पनि सम्पर्कमा आएर समन्वय गरिरहेका छन् ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, यदि अख्तियारले भीआईपीहरूको उपचारखर्चमा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरेको भए पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल अनुसन्धानको दायरामा आउँथे ।

उनीहरुको साथमा पूर्वमुख्यसचिवहरु डा. सोमलाल सुवेदी, लोकदर्शन रेग्मी, शंकरदास बैरागी र डा. बैकुण्ठ अर्याल समेत अनुसन्धानको दायरामा तानिन्थे । किनभने, कानूनले निषेध गरेको भएपनि उपचार खर्चको यिनीहरूले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरेका थिए । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालका अनुसार, भीआईपी उपचारमा रकम निकासाको निर्णय गर्ने र रकम पाउने सबै व्यक्तिहरु राज्यको उच्चपदमा भएका पदाधिकारीहरू हुन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ मा संवैधानिक र राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने पदाधिकारी अनि विशिष्ठ(सचिव) सरहका व्यक्ति भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भए नियमित सजायका अतिरिक्त थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

त्यो व्यवस्थाको आधारमा संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान र कठोरतापूर्वक अभियोजन हुनुपर्नेमा उन्मुक्ति दिइएको भन्दै पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल समेत आक्रोशित छन् ।

‘भ्रष्टाचार भएको रकम फिर्ता गरेर छूट दिन सक्ने अधिकार अख्तियारलाई कुनै कानूनले दिएको छैन । अहिलेको अख्तियारले त्यस्तो गर्ला भन्ने मलाई त विश्वास लाग्दैन’ पूर्वसचिव त्रितालले लेखेका छन्, ‘प्रमुख पदाधिकारीहरु भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि थप सजाय गर्नुपर्छ । जेलमा बस्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । चाहे राष्ट्रपति होस् वा प्रधानमन्त्री, कसैलाई पनि कानूनले छुट दिएको छैन ।’

साढे छ वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रसिद नकाटी(राजस्व संकलन नगरी) लाइसेन्स बाँडेको भनी यातायात कार्यालयका दर्जनौं कर्मचारीहरुमाथि भ्रष्टाचारमुद्दा चलाएको थियो । एक सय रुपैयाँदेखि चार हजार रुपैयाँसम्मको विगो मागदावी गरेको अख्तियारले उनीहरुलाई असुलउपर र जरिवानाको सजायको सुविधा दिएन ।

यो पनि पढ्नुहोस

१०० रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दाले ३ वर्ष तनाव

पछि यातायात कार्यालयमा नै उनीहरुले काटेको रसिदहरु भेटियो, अनि आरोपितहरुले सफाई पाएका थिए । तल्ला तहका कर्मचारीहरुलाई सानो त्रुटीमा पनि कठोर र अनुदान हुने अख्तियार उच्चपदस्थहरूमाथि भने हदसम्म लचिलो बनेको देखिन्छ ।

विशेष अदालतले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाइदिएको मुद्दामा बिहीबार मात्रै केही कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै ८ हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म बिगो र जरिवाना तोकेको छ ।

‘तिनीहरूले पनि त गैरकानूनी रुपमा लिएको रकम फिर्ता गर्ने अवसर पाउनुपर्ने थियो होला, हैन र ?’ एमालेमा आवद्ध ती कानून व्यवसायीले भने, ‘उच्चपदस्थहरुले लिएको गैरकानूनी भुक्तानी फिर्ता गरेर उन्मुक्ति मिल्ने, तर तल्लो तहमा रहेकाहरुले मात्रै भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्नुपर्ने ? यो कस्तो व्यवस्था हो ?’