मधेसको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड नगर्नुहोस्

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू !

केही दिनअघिको कुरा हो, सामाजिक क्षेत्र र सिङ्गो मधेसको प्रगति र हितमा काम गर्ने बर्दिबासका केही अभियन्ताले ‘बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति खारेज भएको हुँदा यो पटक बजेट नपर्ने भयो’ भन्ने चिन्ता जाहेर गर्नुभयो।

मैले भनेँ, ‘परियोजना खारेज होला तर कार्यक्रम खारेज गर्न मिल्दैन।’

उहाँहरू सहमत हुनुभएन। मेरो कुरासँग सहमत नभएपछि मैले उहाँहरूलाई ‘सर्वपक्षीय र सर्वदलीय प्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आएर सरकारसँग कुरा गर्नुस्’ भनेँ। र, प्रतिनिधि मण्डलमा अहिलेका निर्वाचित माननीयहरूलाई पनि सामेल गर्नुस् भनेँ।

विगतमा पनि बर्दिबास मेडिकल कलेजमाथि वातावरणको मुद्दा लाग्दा त्यहाँका व्यवसायीले गम्भीर चासो लिएर सार्थक पहल गरेका थिए।

हाम्रो संवादपछि प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौँ आयो र शिक्षा र खेलकुदमन्त्रीलाई भेट्यो। मन्त्रीको जवाफ थियो- ‘स्वास्थ्य शिक्षा भद्रगोल छ, यसलाई व्यवस्थित गर्नुछ। पश्चिमका मेडिकल कलेजहरू गेटा विश्वविद्यालयअन्तर्गत र पूर्वका बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत लगिनेछ। तर, अहिले बर्दिबास मेडिकल कलेजलाई पैसा हाल्न सकिँदैन।’

मन्त्रीको जवाफपछि प्रतिनिधि मण्डलका साथीहरू निराश हुनुभयो। प्रस्तावित बर्दिबास मेडिकल कलेज स्थापनाको लागि पहल गरेको मन्त्री हुनुको नाताले र मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य शिक्षाको आजको दयनीय अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा मलाई पनि चुप लागेर बस्न मन लागेन। म पनि त्यही मधेस प्रदेशलाई प्रतिनिधित्व गर्छु।

म जस्ता बर्दिबास मेडिकल कलेजका हिमायतीहरूको अगाडि यतिखेर एकअर्कासँग गाँसिएका तीनवटा उपायहरू छन्।

पहिलो- वर्तमान सरकारलाई यो मेडिकल कलेजको आवश्यकता र औचित्यबारे बुझाउनु र जेठ १५ मा जारी गर्ने बजेटमा यसको व्यवस्था गर्नु।

दोस्रो- २०८३/०८४ को बजेट सार्वजनिक हुनेबित्तिकै रातो पुस्तकमा त्यसले स्थान पाएन भने सर्वोच्च अदालतलाई गुहार्नु।

तेस्रो- मधेस प्रदेशका जनताले यो मेडिकल कलेजको स्थापनाको लागि जस्तोसुकै सङ्घर्ष गर्न पनि तयार हुनु।

मेरो अन्तस्करणले भन्यो- पहिलो उपाय नै अहिलेको लागि सान्दर्भिक, सामयिक र शान्तिपूर्ण छ। यो चिठी यही क्रममा जन्मिएको हो। यसमा मेरा पहल मात्र अभिव्यक्त छैनन्, मधेसी जनताका भावनाहरू पनि मुखरित भएका छन्। यो पत्र कानुनी ढङ्गले एउटा राज्यले गरेका निर्णयहरूको पक्षपोषण मात्र होइन, ती न्यायोचित सोचको कार्यान्वयनको लागि अन्तिम हदसम्मको सचेत र जागरूक प्रयत्न पनि हो।

बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना मधेस प्रदेशकै दीर्घकालीन स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा पूर्वाधारको प्रमुख र महत्त्वपूर्ण आयोजना हो। यसलाई एक प्रदेश एक मेडिकल कलेजको अवधारणाअन्तर्गत अघि बढाइएको थियो।

१४औँ योजनाको उच्च शिक्षाको उद्देश्यअन्तर्गत एक प्रदेश एक मेडिकल कलेजको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सबै प्रदेशमा एउटा-एउटा सरकारी मेडिकल कलेज रहेको र त्यतिबेला मधेस प्रदेशमा एउटा पनि नरहेको स्थितिमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यको प्रकरण नम्बर २२४ मा तत्कालीन प्रदेश नम्बर २ (हालको मधेस प्रदेश) को महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासमा स्थापना गर्ने घोषणा गरी संसद्‌बाट बजेट पास भएको थियो। सोही वर्ष यसका लागि जग्गा पहिचान गर्ने कार्य भएको थियो।

वास्तवमा बर्दिबास मेडिकल कलेज स्थापनार्थ अघि बढिरहँदा लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा पनि सँगसँगै प्रादेशिक कलेजहरू स्थापना गर्ने योजना अघि बढेका थिए। भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा एउटा मात्र मेडिकल कलेजले प्रादेशिक आवश्यकता पूरा गर्ने स्थिति थिएन। त्यसैले लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा दुईवटा सरकारी मेडिकल कलेज परेका थिए। मधेशको हकमा ८ जिल्ला रहेको, जनघनत्व ज्यादै भएको र एउटा पनि सरकारी लगानीको मेडिकल कलेज नभएको स्थिति थियो।

२०७२ सालमा अहिलेको संविधान जारी भयो। त्यसको लगत्तै मैले शिक्षा मन्त्रालय नेतृत्व गर्ने अवसर पाएँ। २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यमा बर्दिबासलगायतका यी कलेजहरूको लागि नीतिगत निर्णय मात्र भएन, बजेटसमेत पारियो। तत्कालीन सरकार ढलेपछि बजेटमा परेका कामहरू सीमित मात्र भए।

२०७४ सालको चुनावपछि मलाई फेरि शिक्षासँगै विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर मिल्यो। यसपटक यी प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन कसले दिने? भन्ने नीतिगत समस्या हाम्रो अगाडि आइपुग्यो।

स्मरण रहोस्, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नमिल्ने नीति पनि बनिसकेको थियो। काठमाडौँ विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले थप सम्बन्धन दिन नपाउने भयो। उपलब्ध विश्वविद्यालयहरूमध्ये पूर्वाञ्चल पनि त्यो सम्बन्धन दिन सक्ने हैसियत राख्थ्यो, तर उसको आफ्नो आङ्गिक कलेज थिएन।

यस्ता समस्या सम्बोधन गर्ने क्रममै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखापरेका थुप्रै विकृति–विसङ्गतिहरूलाई स्थायी ढङ्गले समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुन गयो। त्यो परिवेशमा हामीले तीनवटा कामहरू एकसाथ थालनी गर्‍यौँ।

पहिलो- राज्यको तर्फबाट लगानी गरेर स्थापना गरिने कलेजहरूको लागि मुख्यतः पूर्वाधार विकास गर्न परियोजनाको रूपमा अघि बढाउने। यही प्रयोजनको लागि शिक्षा मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन कार्यविधि २०७५ पारित गर्‍यौँ। २०६५ मा आएको गेटा मेडिकल कलेजको पदचापलाई पछ्याउँदै बर्दिबास, सुर्खेत र बुटवलको पनि पूर्वाधार विकास समिति गठन भए। नौ जना कर्मचारीको दरबन्दीसहित सङ्गठन संरचना बनाउने निर्णय भयो।

यो कार्यविधिले माग गरेका कामलाई गति दिन निजामती कर्मचारी निर्देशन २०५४ को व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्‌मै लगेर दरबन्दी स्वीकृत गरियो। त्यसपछि मात्रै २०७६ सालमा बर्दिबास र बुटवलका आयोजना कार्यालयहरू उद्घाटन भए। पूर्वाधार निर्माणको लागि बजेटसँगै कानुन र व्यवहारमा आएका चुनौतीहरूलाई आयोजनामार्फत समाधान गर्न खोजिएको थियो।

दोस्रो- सम्बन्धनको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका चारवटा मेडिकल कलेजहरूलाई एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक बनाएर जाने नीतिगत निर्णय भयो।

मन्त्रिपरिषद्‌ले त्यसको लागि सहमति पनि दियो। जनशक्ति उत्पादनको मूल जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयको हो।

हुन त स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत प्रतिष्ठानहरूमार्फत स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको पृष्ठभूमिमा मेडिकल कलेज दुईवटा मन्त्रालयमा परे। कालान्तरमा शिक्षा र स्वास्थ्यका प्रतिष्ठानहरूलाई पनि एउटै छातामा लैजानुपर्छ भन्ने फराकिलो सहमति भए पनि केही जटिलताहरू थपिएका थिए। आवश्यक परे तिनीहरूलाई सार्वजनिक गरौँला। त्यसमध्येको गेटा मेडिकल कलेज अहिले विश्वविद्यालय बनिसकेको छ।

तेस्रो- स्वास्थ्य शिक्षामा सुधार गर्नका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियो। विधेयक तयार गर्नेदेखि ऐन पारित गर्नेसम्मका कैयौँ संस्थागत तर जटिल कामहरू तत्कालीन शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको कोणबाट सफलतापूर्वक अगाडि बढेका थिए। चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठनसँगै चिकित्सा शिक्षामा थुप्रै प्रणालीगत कामहरू अगाडि बढिसकेका छन्।

फेरि एकपटक बर्दिबास मेडिकल कलेजकै विषयमा फर्किऔँ। फर्किएर हेर्दा यो बर्दिबास मेडिकल कलेजको नीतिगत निर्णय भएको १३ वर्ष भयो र आयोजना अगाडि बढेको नौ वर्ष पूरा भएको छ। योजना आयोगले २०७७ सालमै यसलाई ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना’ स्वीकार गरी आयोजना बैङ्कमा समावेश गरिसकेको छ।

ईआईए र गुरुयोजना स्वीकृत भएको यो आयोजना बन्द गराउन षड्यन्त्र पनि भयो। वातावरणको निहुँमा कलेजले प्राप्त गरेको जग्गामा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालियो। १८ महिनासम्म यसका कामहरू रोकिए। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०८० जेठ २९ मा उक्त रिटलाई खारेज गर्दै परियोजनालाई बचाउने काम गर्‍यो। सर्वोच्चको निर्देशनलाई पनि दृष्टिगत गर्दै २०८० माघ ३ गते मन्त्रिपरिषद्‌ले ५४.५८४ हेक्टर जमिन मेडिकललाई दिने निर्णय गर्‍यो।

सर्वोच्च अदालत र नेपाल सरकारका आदेश र निर्देशहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै २० हजार बिरुवाको वृक्षारोपण सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसको संरक्षणको लागि पूर्वाधार पनि तयार गरेको छ। कोरोनाको जटिल अवस्था, संसद् भङ्ग, सरकारका फेरबदल, अदालतका मुद्दा, यस्ता थुप्रै आरोह–अवरोह पार गर्दै यो मेडिकल कलेज संरचना निर्माणको नजिक पुगेको छ।

आयोजनाको परिमार्जित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पारित भइसकेको छ। सबै खर्चहरू जोड्दा अहिलेसम्म नेपाल सरकारको ११ करोड बराबरको राजस्व व्यय भइसकेको छ। वनसँग सम्बन्धित कामहरू पनि सम्पन्न भइसकेका छन्। मोटामोटी १०/११ अर्बको यो परियोजना हो।

यो वर्ष २ अर्ब छुट्याउँदा अब संरचना निर्माण सुरु भइहाल्छ। अर्थ मन्त्रालयको कार्यविधि र प्रोजेक्ट बैङ्कको मान्यताअनुसार आयोजनाको २५ प्रतिशत रकम नछुट्याईकन संरचना निर्माणमा प्रवेश गर्न सकिँदैन भन्ने बुझिएको छ।

सरकारी लगानीको यो मेडिकल कलेज भएकाले यसमा आएका जटिलताहरू फुकाइदिनु सरकारकै काम हो। वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकमका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयले नै सहमति दिनुपर्छ। यस्तो बेलामा तत्कालीन अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ ले बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेतका मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण परियोजनालाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ भनेर भ्रम सिर्जना गरिएको छ।

यस सम्बन्धमा मैले मूल प्रतिवेदन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव चूडामणि पौडेलको नेतृत्वले बनाएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना र अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजनमा गठित कार्यदलले बनाएको सुशासन मार्गचित्र २०८२ हेरेँ।

पछिल्लो प्रतिवेदन (सुशासन मार्गचित्र) २०८२ चैत ३ गते प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको रहेछ। सुशासन मार्गचित्र ८२ को ३५ नम्बर बुँदाको ख उपशीर्षकको खारेज गर्न उपयुक्त हुने सार्वजनिक निकायहरूको ७ नम्बरमा यस्तो सिफारिस गरिएको छ- ‘श्री बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना बर्दिबास महोत्तरी (आयोजना सम्पन्न भएपश्चात् आयोजनाको कार्यालय खारेज गर्न उपयुक्त हुने)’।

यति कुरा प्रस्ट भइसकेपछि पनि सबै सूचकाङ्कहरूमा एकदम ओरालो लागेको मधेस प्रदेशको पहिलो सरकारी मेडिकल कलेजलाई जोडदार ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्ने बेलामा परियोजना नै खारेज गर्ने र बजेट नछुट्याउने जस्ता कुरा किन आइराखेका छन्?

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू!

यो अपिल यहाँलाई मात्र होइन, अर्थमन्त्री, शिक्षामन्त्री, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, सभामुखलगायत मधेसबाट निर्वाचित रास्वपाका सबै सांसदहरूलाई पनि हो। यो भनिरहनु पर्दैन कि मधेस प्रदेश नेपालको विशेष संवेदनशील प्रदेश हो। बढी जनसङ्ख्या भएको विविधतापूर्ण विशेषता भएको प्रदेश पनि हो। यहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विभेद धेरै छन्। अझ स्वास्थ्य, शिक्षा, बालविवाह, दाइजो, लैङ्गिक हिंसाजस्ता क्षेत्रमा अझै धेरै चुनौतीहरू छन्।

तथ्याङ्कलाई नै आधार मान्ने हो भने भर्खरै सम्पन्न माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको परीक्षाफल सार्वजनिक हुँदा देशभरि ६५.४ प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुँदा मधेसमा झन्डै ४२ प्रतिशत ननग्रेडेड भए। मधेसका आठवटा जिल्ला अझै साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन्। देशमा ८४ प्रतिशत साक्षर हुँदा एकपटक ज्ञानको ज्योति फैलाउने मधेस ६८ प्रतिशत मात्र साक्षर बताइन्छ। शिक्षामा मात्र होइन, स्वास्थ्यका मातृत्व र शिशु मृत्युदरलगायतका सूचकाङ्क निरन्तर पछि परेका छन्। किशोरावस्थामै विवाह र गर्भधारणका कारण मातृ र शिशु स्वास्थ्य चुनौतीपूर्ण छन्। मधेशमा किशोरी गर्भधारण दर करिब २५ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाउँछ। कुपोषण, सरसफाइको कमी, गरिबी तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच मधेस पछाडि पर्नु वा कमजोर हुनुका महत्त्वपूर्ण कारणहरू हुन्।

गर्मी, प्रदूषण र दूषित पानीका कारण हुने झाडापखाला, टाइफाइड र डेङ्गु जस्ता रोगलाई मधेसले अझै परास्त गर्न सकेको छैन। सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकी भए पनि गुणस्तरीय सेवा र विशेषज्ञ जनशक्तिको अभाव मधेसका प्रायः सबै जिल्लामा छ।

सानोतिनो रोग लाग्दा पनि आज पनि मधेसका आममानिसहरूले काठमाडौँ, भरतपुर, धरान र भारत जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य भएको छैन। एउटा अध्ययनले के देखाउँदछ भने महँगो स्वास्थ्य सेवाकै कारणले मधेसका झन्डै ३० प्रतिशत मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका छन्। यस्तो स्थितिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज मात्र होइन सरकारका लगानीका यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू मधेश प्रदेशमा चाहिन्छन्।

नबिर्सौँ, शिक्षालाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रका दुई स्तम्भमा पर्याप्त लगानी नगरिकन मधेसको विकास हुँदैन। गएको शताब्दीको ७० को दशकमा विश्वस्तरमा यी बहसहरू उठिसकेका छन्। ‘भौतिक पूर्वाधार भन्दा मानव पूँजी नै आर्थिक विकासको मूल आधार/स्तम्भ हो’ भन्ने विचारलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने प्रमुख अर्थशास्त्री अमेरिकी अर्थविद् Theodore Schultz हुन्। उनले विशेष रूपमा सन् १९६१ मा प्रकाशित आफ्नो प्रसिद्ध लेख ‘ईन्भेस्टमेन्ट इन ह्युमन क्यापिटल’ मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप र ज्ञानमा गरिने लगानी नै दीर्घकालीन आर्थिक विकासको मुख्य आधार हो भन्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।

पछि अमेरिकी अर्थविद् Gary Becker ले पनि सन् १९६४ मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक ‘ह्युमन क्यापिटल’ मार्फत यस सिद्धान्तलाई अझ विकसित र लोकप्रिय बनाए।

विश्वस्तरमा स्थापित यति अकाट्य सत्य हुँदाहुँदै यो सिङ्गो नेपालको लागि आवश्यक अवधारणा मधेसका लागि झन् ढिला भइसकेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्यमा पर्याप्त लगानी गरी नयाँ परियोजनाहरूलाई पूर्णता दिन र पुराना संस्थाहरूलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाई जनशक्ति उत्पादन र सेवा दुवै क्षेत्रमा गुणात्मक ढङ्गले काम गर्नु आजका प्रमुख कार्यभारहरू हुन्। मैले प्रस्तुत गरेका तथ्याङ्क र मधेसको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नु सरकारको कर्तव्य होइन? मधेस प्रदेश यस्तो र उस्तो भन्नुअघि मधेसमा हामीले काम के गरेका छौँ भन्ने हेर्नैपर्छ।

धेरै अवरोध र समस्या सिर्जना भएपछि त्यसलाई हल गरेर बर्दिबास मेडिकल कलेज अघि बढ्ने अवस्थामा छ। तर अब सबै अवरोध र समस्या हल भएको अवस्थामा सरकार पछि फर्कनु पक्कै पनि राम्रो सन्देश जाँदैन। सरकार यस क्षेत्रको विकास गर्न र मधेश प्रदेशको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध छ भन्ने सन्देश दिन पनि यसलाई अघि बढाउनै पर्छ।

बर्दिबास मेडिकल कलेज ढिलोचाँडो बन्ने नै छ। तर यसलाई बिचमा काटेर फेरि सुरु गर्न कठिन हुनेछ। गेटा विश्वविद्यालयको अहिलेको ऐनले पनि मन्त्रीले भनेजस्तो व्यवस्था गरेको छैन, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई त्यसरी लैजाने कुरा त अझै समय लाग्छ।

शिक्षा, स्वास्थ्यसँग गाँसिएका परियोजनालाई बन्द गरेर भविष्यमा फेरि जोडौँला भनेर उधारो आश्वासन दिने गल्ती नयाँ सरकारले नगरोस् भन्ने पनि हो। जनताको भावना र चाहनाअनुसार यसलाई अघि बढाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्री र अहिलेको सरकारलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।

२०८३/०२/०९
उही,
गिरिराजमणि पोखरेल
पूर्व शिक्षा/स्वास्थ्य मन्त्री