सहकारीलाई ठेक्का दिए भ्रष्टाचार बढ्छ : निर्माण व्यवसायी

२९ भदौ, काठमाडौं । सहकारी तथा श्रम समूहले बिना प्रतिस्पर्धा आपसी समझदारीमा १० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजनामा सहभागी हुने पाउने गरी बजेटले गरेको घोषणाप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कडा आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको प्रतिस्थापन बजेट वक्तव्यमा ‘श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवालाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोडसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ,’ उल्लेख छ ।

महासंघले मंगलवार राजधानीस्थित आफ्नो सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्रतिस्थापन बजेटको यस बुँदाले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले उपभोक्ता समितिहरूले एक करोड सम्मको विकास बजेटको नाममा लुट मच्चाइरहेका बेला आपसी समझदारीमा विना प्रतिस्पर्धा १० करोड सम्मको आयोजना दिने सरकारी निर्णयक हरेक दृष्टिले घातक भएको टिप्पणी गरे ।

महासंघले यस किसिमको प्रावधान अविलम्ब खारेज गर्न माग गरेको छ । ‘युवाहरूले आपसी समझदारीमा विना प्रतिस्पर्धा १० करोड सम्मको काम गर्न पाउने हो भने निर्माण कम्पनीले चाँहि अब के गर्ने ‘ अध्यक्ष सिंहले प्रश्न गरे ।

निर्माणको काम इजाजत प्राप्त निर्माण कम्पनी बाहेक अरु कसैले गर्न नसक्ने अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो । सरकारी निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐनविरुद्ध भएको उनले बताए । उपभोक्ता समितिहरूले गरेका विकासका काम हुँदा गुणस्तरीय काम नभएको र बेरुजु समेत बढाएको तथ्य महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनले औल्याएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।

सरकारी निर्णयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा गम्भिर प्रकृतिको विकृति र विसंगति सिर्जना भई यसबाट हाल कायम रहेको सार्वजनिक खरिद सुशासन पद्धति नै ध्वस्त हुने अध्यक्ष सिंहले बताए ।

प्रतिस्थापन बजेटमा उल्लेख भएअनुसार अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका १४ सय सडक आयोजनाका बजेट स्थगन गर्ने निर्णयका सन्दर्भमा ठेक्का लागिसकेका र निर्माणाधिन आयोजनाहरूको हकमा त्यस्ता ठेक्काहरूलाई दायित्व फरफारक गरी मात्र खारेज गर्न वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न उपयुक्त हुने उने बताए ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्था अनुसार बजेटको सुनिश्चिचता, साइट उपलब्धता, मुआब्जा, डिजाइन स्विकृत, वातावरण अध्ययन लगायत स्विकृत भए मात्र ठेक्का लगाउने विपरितका कार्य अघि बढाउने सम्बन्धित जिम्मेवारहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन उने माग गरे ।

भौगर्भिक अध्ययन गरी निर्माण कार्य गर्ने, धेरै ठेक्का लिने र समयमा काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गरी लो बिड निरुत्साहित गर्ने लगायतका बजेटका केही बुँदाहरू सकारात्मक भएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए ।

म्याद थप गर्दा लाग्ने बैक ग्यारेण्टी जमानत र बिमाको कमिशन सम्बन्धित् सार्वजनिक निकायले नै व्यहोर्नु पर्ने माग महासंघको अघि सारेको छ । अघिल्लो सरकारको बजेट वक्तव्यमा निर्माण व्यवसायीलाई चालु पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन धरौटी रकम बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधान उल्लेख भएकोमा महासंघले त्यसको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै जोखिम नहुने स्मरण गराएको छ ।

उक्त धरौटी रकम चाँडोभन्दा चाँडो व्यवसायीहरूले पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएकोमा प्रतिस्थापन बजेटमा ५० प्रतिशत वा शतप्रतिशत धरौटी फिर्ता विषयमा केही उल्लेख नभएकाले महासंघ अलमलमा परेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।