सांसदका स्वकीय र स्रोत खोसेर परिणाममुखी संसद् दिवास्वप्न

‘सस्तो लोकप्रियताले राष्ट्र बन्दैन, सक्षम संरचनाले मात्र भविष्य बनाउँछ।’ यही सत्यलाई बेवास्ता गर्दा आज हाम्रो बहस सतहमा सीमित भएको छ। हामी प्रश्न गर्छौं सांसदलाई किन स्वकीय सचिव चाहियो? तर हामीले सोध्न बिर्सन्छौं सक्षम सांसद विना सक्षम संसद् कसरी बन्छ?

संसद् केवल भाषण गर्ने थलो होइन, यो निर्णय, नीति र जिम्मेवारीको केन्द्र हो। यस्तो अवस्थामा सांसदलाई आवश्यक सहयोगी संरचना नदिई उत्कृष्ट कामको अपेक्षा गर्नु अव्यावहारिक मात्र होइन, अन्याय पनि हो। अब समय आएको छ भ्रम होइन, यथार्थ स्वीकार्ने।

अप्रिय लागे पनि आजको सबैभन्दा जरूरी बहस यही हो के हामी साँच्चै सक्षम संसद् चाहन्छौं, कि केवल लोकप्रिय नारामा रमाउने कमजोर संरचना? अहिलेको सार्वजनिक विमर्शमा ‘सांसदलाई किन सुविधा चाहियो?’, ‘स्वकीय सचिव किन राख्ने?’ जस्ता प्रश्नहरू भावनात्मक रूपमा उठाइन्छन्, तर यिनको गहिरो विश्लेषण प्रायः हराइरहेको छ।

संसद् कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत प्लेटफर्म होइन; यो राष्ट्रको नीति, कानून र दीर्घकालीन दिशा तय गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण संस्था हो। एक सांसदको जिम्मेवारी केवल संसद् बैठकमा उपस्थित भएर बोल्नु मात्र होइन उनीहरूले विधेयक अध्ययन गर्नुपर्छ, संशोधन प्रस्ताव गर्नुपर्छ, संसदीय समितिहरूमा गहिरो बहस गर्नुपर्छ, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका हजारौं नागरिकका समस्या बुझ्नुपर्छ, र सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ।

आजको जटिल शासन प्रणालीमा बजेट, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल अर्थतन्त्र, सार्वजनिक स्वास्थ्य, वैदेशिक नीति जस्ता विषयहरू अत्यन्तै प्राविधिक र बहुआयामिक भइसकेका छन्। यस्ता विषयमा तथ्य, डेटा र प्रमाणमा आधारित निर्णय लिनु अनिवार्य हुन्छ।

जटिल र बहुआयामिक काम एक्लो व्यक्तिले गर्न सक्ने अपेक्षा गर्नु आफैंमा अव्यावहारिक मात्र होइन, गैरजिम्मेवार पनि हो। यही सन्दर्भमा ‘स्वकीय सचिव’ को भूमिका बुझ्न जरूरी छ। स्वकीय सचिव बिचौलिया होइनन्; उनीहरू सांसदका सहयात्री, व्यवस्थापक, समन्वयकर्ता र अनुसन्धान–सहयोगी हुन्। उनीहरूले जनगुनासो संकलन गर्छन्, भेटघाट व्यवस्थापन गर्छन्, कागजात तयार पार्छन्, नीति–सम्बन्धी नोट बनाउँछन्, र आवश्यक विषयमा प्रारम्भिक अध्ययन गरेर सांसदलाई सूचित निर्णय लिन सहयोग गर्छन्।

वास्तवमा, उनीहरू सांसदको ‘एक्सटेन्सन’ जस्तै हुन् जहाँ सांसद एक्लैले पुग्न नसक्ने ठाउँमा उनीहरूको उपस्थिति र कामले प्रतिनिधित्व विस्तार गर्छ। उदाहरणका लागि, कुनै सांसदले स्वास्थ्य नीति सम्बन्धी विधेयकमा बोल्नुपर्दा, त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, आर्थिक प्रभाव, कानूनी पक्ष र स्थानीय सन्दर्भको अध्ययन आवश्यक पर्छ। यस्तो कामका लागि अनुसन्धान–समर्थन चाहिन्छ, जुन विकसित लोकतन्त्रहरूमा संस्थागत रूपमा उपलब्ध हुन्छ।

अमेरिकाको कंग्रेसमा प्रत्येक सदस्यसँग दर्जनौं स्टाफ हुन्छन्, जसमा नीति विश्लेषक, कानूनी सल्लाहकार र अनुसन्धानकर्ता समावेश हुन्छन्। बेलायतको संसद्मा पार्लियामेन्ट्री रिसर्च सर्भिस मार्फत सांसदहरूलाई गहिरो अनुसन्धान सहयोग दिइन्छ, र भारतमा पीआरएस लेजिसलेटिभ रिसर्च जस्ता संस्थाहरूले तथ्यमा आधारित जानकारी उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।

नेपालमा भने स्वकीय सचिवलाई नै ‘बिचौलिया’ भनेर चित्रित गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ, जसले संस्थागत क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ। यो केवल गलत बुझाइ होइन, यो एक खतरनाक प्रवृत्ति हो— किनकि यसले सांसदलाई आवश्यक पेशेवर सहयोगबाट वञ्चित गर्छ। हामीले स्पष्ट बुझ्नुपर्छ स्वकीय सचिव विना सक्षम सांसदको परिकल्पना गर्नु आजको समयको यथार्थसँग मेल खाँदैन।

यससँगै अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो उचित पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा। धेरैले सांसदको तलब र सुविधालाई नै देश नबन्नुको मुख्य कारण जस्तो प्रस्तुत गर्छन्, तर यथार्थ ठीक उल्टो छ। देश नबन्नुको कारण सांसदले धेरै तलब पाउनु होइन, बरु उनीहरूले अपेक्षित स्तरको काम गर्न नसक्नु हो र त्यसको एउटा मूल कारण कमजोर संरचना, अपर्याप्त सहयोग र अस्थिर कार्य परिवेश पनि हो। कुनै पनि पेशामा उत्कृष्ट प्रतिभा आकर्षित गर्न प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक आवश्यक हुन्छ।

यदि हामी राजनीतिलाई ‘त्याग’ को नाममा न्यूनतम सुविधा भएको क्षेत्र बनाउँछौं भने, सक्षम, शिक्षित र इमानदार व्यक्तिहरू यस क्षेत्रमा आउन हिच्किचाउनेछन्। परिणामस्वरूप, या त अत्यधिक धनी मानिसहरू (जसलाई तलबको आवश्यकता छैन) या वैकल्पिक अवसर नपाएकाहरू मात्र राजनीतिमा प्रवेश गर्ने जोखिम बढ्छ। यस्तो अवस्थामा नीति निर्माणको गुणस्तर खस्किन्छ, र दीर्घकालीन रूपमा राज्य कमजोर बन्छ।

सिंगापुरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लि क्वानले सार्वजनिक पदाधिकारीको उच्च पारिश्रमिकको नीति अपनाएका थिए। उनको तर्क स्पष्ट थियो यदि राज्यले योग्य र इमानदार व्यक्तिलाई आकर्षित गर्न सकेन भने, निजी क्षेत्रले उत्कृष्ट प्रतिभा तान्छ र सार्वजनिक संस्थाहरू कमजोर बन्छन्। सिंगापुरले यही मोडेल अपनाएर भ्रष्टाचार न्यून राख्न र उच्च दक्षता कायम गर्न सफल भएको छ। यसको विपरीत, जहाँ सार्वजनिक पदमा न्यून पारिश्रमिक हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार, प्रभाव–व्यापार र अनौपचारिक लेनदेनको सम्भावना बढ्ने तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल जस्ता संस्थाहरूले पनि यही संकेत गर्छन् कमजोर संरचना र कमजोर प्रोत्साहन भएको ठाउँमा सुशासनको अपेक्षा गर्नु कठिन हुन्छ। त्यसैले ‘तलब घटाऊ’ भन्ने नारा भावनात्मक रूपमा आकर्षक लागे पनि, यसले दीर्घकालीन रूपमा प्रणालीलाई झन् कमजोर बनाउँछ। सक्षम राज्य निर्माणका लागि सक्षम जनशक्ति चाहिन्छ, र सक्षम जनशक्तिका लागि उचित वातावरण र सम्मानजनक पारिश्रमिक अनिवार्य हुन्छ।

अन्ततः, बहसको केन्द्रबिन्दु ‘सुविधा दिने कि नदिने’ होइन, ‘सुविधासँगै कडा जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित गर्ने’ हुनुपर्छ। स्वकीय सचिवलाई बिचौलिया भनेर गलत भाष्य निर्माण गर्नु समस्या समाधान होइन; बरु उनीहरूको भूमिकालाई स्पष्ट परिभाषित गरेर, कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेर, र पारदर्शी मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरेर संस्थागत सुधार गर्नुपर्छ।

प्रत्येक सांसदको वार्षिक कार्यसम्पादन रिपोर्ट सार्वजनिक हुनुपर्छ उनीहरूले कति विधेयकमा योगदान गरे, कति प्रश्न उठाए, समितिमा कस्तो भूमिका खेले, र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि के काम गरे भन्ने कुरा स्पष्ट देखिनुपर्छ। यसमा स्वकीय सचिव र अनुसन्धान टिमको योगदान पनि मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ, ताकि उनीहरूको काम पारदर्शी र उत्तरदायी बनोस्।

साथै, डिजिटल प्रणालीमार्फत नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिको काम प्रत्यक्ष ट्र्याक गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ, जसले विश्वास र जवाफदेहिता दुवै बढाउँछ। यदि कुनै स्वकीय सचिवले आफ्नो भूमिका दुरुपयोग गर्छ भने, त्यसका लागि कडा कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ तर केही अपवादका आधारमा सम्पूर्ण संरचनालाई बदनाम गर्नु न्यायोचित हुँदैन।

लोकतन्त्र केवल चुनाव जित्ने प्रक्रियामा सीमित हुँदैन; यसको वास्तविक सफलता संस्थागत क्षमता, पेशेवर सहयोग, निरन्तर अनुगमन र नतिजामुखी मूल्याङ्कनमा निर्भर हुन्छ। त्यसैले अब समय आएको छ हामीले सस्तो लोकप्रियताभन्दा माथि उठेर गम्भीर, तथ्यमा आधारित र दीर्घदृष्टि भएको बहस गरौं।

सांसदलाई आवश्यक साधन, दक्ष जनशक्ति र अनुसन्धान सहयोग दिऔं; उनीहरूलाई काम गर्न सक्षम बनाऔं; र त्यसपछि निडर भएर उनीहरूको कार्यसम्पादनको कठोर मूल्याङ्कन गरौं। यदि हामीले यो सन्तुलन कायम गर्न सक्यौं भने मात्र हाम्रो संसद् प्रभावकारी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बन्न सक्छ अन्यथा, हामी केवल नारामा सीमित, कमजोर र दिशाहीन लोकतन्त्रमै अल्झिरहनेछौं।

अन्ततः, अब हामीले निर्णय लिनैपर्ने बेला आएको छ हामी कमजोर भाष्य र सस्तो लोकप्रियताको पछि लाग्ने कि सक्षम राष्ट्र निर्माणतर्फ अघि बढ्ने? स्वकीय सचिवलाई बिचौलिया भनेर बदनाम गर्नु केवल एक गलत बुझाइ होइन, यो संसद्को संस्थागत क्षमतामाथिको सिधा प्रहार हो। सत्य स्पष्ट छ सांसद एक्लैले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्दैनन्, र स्वकीय सचिव उनीहरूको सहयोगी र शक्ति हुन्। यदि हामीले यो आधारभूत यथार्थ स्वीकारेनौं भने, हामीले बनाउने नीति कमजोर हुनेछ, हाम्रो संसद् औपचारिकतामा सीमित हुनेछ र विकासको गति कहिल्यै तीव्र हुन सक्ने छैन।

हामीले अब बहसको स्तर उठाउनुपर्छ सुविधा दिने कि नदिने भन्ने होइन, सुविधा दिएपछि नतिजा कसरी निकाल्ने भन्ने। जवाफदेहिता, पारदर्शिता र कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरेर मात्र हामी सही सन्तुलनमा पुग्न सक्छौं।

केही अपवादका आधारमा सम्पूर्ण संरचनालाई दोष दिनु सजिलो छ, तर त्यसले समाधान होइन, झन् समस्या पैदा गर्छ। यदि हामी साँच्चै सक्षम संसद्, गुणस्तरीय नीति र उत्तरदायी नेतृत्व चाहन्छौं भने, हामीले सांसदलाई आवश्यक साधन, दक्ष सहयोगी र अनुसन्धान शक्ति दिनैपर्छ। अन्त्यमा, एउटा स्पष्ट सन्देश संसद् बलियो बनाउने हो भने स्वकीय सचिवलाई कमजोर बनाउने होइन, सशक्त बनाउने समय आएको छ।