बालेन सरकारसँग किन झस्कँदैछन् म्यानपावर व्यवसायी ?

६ जेठ, काठमाडौं । सेक्युरिटी गार्डको काम गर्न मलेसिया जान लागेका सप्तरीका अजयकुमार यादवको उडान २९ वैशाख २०८३ मा थियो ।

सरकारको ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ नीति अनुरूप म्यानपावर कम्पनीलाई उनले ७० हजार रुपैयाँ बुझाएका थिए । जबकि, मलेसियामा फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा जाँदा बढीमा १० हजार मात्रै तिर्नुपर्ने सरकारको नीति छ । तर, उनले ७० हजार तिरिसक्दा पनि ३ लाख मागिरहेको थियो ।

कोटेश्वरमा रहेको ‘ग्रान्ड स्विट जब’ नाम गरेको म्यानपावरले ‘३ लाख रुपैयाँभन्दा एक रुपैयाँ पनि कम लिन्न’ भनेपछि उनी मलेसिया उड्न पाएनन् । उता रोजगारदाता कम्पनीले भिसा र टिकट पठाइसकेको थियो ।

म्यानपावर कम्पनीले बाँकी २ लाख २० हजार तिरे जेठ ३ गते उडाइदिने बताएको थियो । त्यसपछि उनले पैसा जोहो गरे ।

कम्पनीको एक जना कर्मचारीले शनिबार बिहान अजयलाई फोन गरे । पासपोर्ट र अरू कागजात आफूसँग भएको बताउँदै ती कर्मचारीलाई तीनकुने गैरीगाउँस्थित पेट्रोलपम्प अगाडि पैसा लिएर भेट्न बोलाए ।

त्यतिबेलासम्म अजयले युवा, श्रम तथा रोजगारमा आफूले भोगेको समस्याबारे जानकारी गराइसकेका थिए । श्रममन्त्री रामजी यादवकै निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता भएकाले उनको सचिवालयले तत्काल तत्परता देखायो ।

मन्त्री यादवका स्वकीय उपसचिव सरोज यादव आफैं खटिए । तीनकुनेस्थित प्रहरी वृत्तका अधिकारी सहित उनीहरू पैसा माग्ने म्यानपावरका कर्मचारीलाई भेट्न पुगे । म्यानपावरमा भिसा शाखामा काम गर्ने बताउने ती कर्मचारीले सुरुमा अजयसँग पैसा मागे ।

अजयले पासपोर्ट र कागजात दिएपछि मात्र पैसा दिन्छु भने । तर, पैसा दिएपछि मात्रै पासपोर्ट दिन बताएपछि प्रहरीले ती म्यानपावरका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लियो ।

फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीति अनुसार १० हजारमा हुने काममा ३ लाख मागेको स्वीकारेपछि ती कर्मचारीलाई तीनकुने प्रहरीले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पठायो । प्रहरीको अनुसन्धानपछि ती कर्मचारी यतिबेला हिरासतमुक्त भइसकेका छन् ।

२ जेठयता वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देश पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने ४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ८१ लाख रुपैयाँ बराबर ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले ४ जनालाई पक्राउ गरी वैदेशिक रोजगार विभाग पठाएको छ ।

म्यानपावर व्यवसायीहरूले सरकारबाट अनावश्यक दु:ख दिने तथा धरपकड गर्ने काम भएको आरोप लगाएका छन् । अहिले सरकारी कर्मचारीदेखि प्रहरी प्रशासनसम्मबाट अनावश्यक दबाब आइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सरकारको धरपकड बढी भइरहेको, विभागबाट समेत अनावश्यक दु:ख दिने काम भइरहेको बताए ।

‘हाम्रा धेरै व्यवसायीहरूबाट सानो विषयमा समेत दु:ख दिने, विभागमा बोलाउने, फोनबाट समेत कारबाहीको धम्की दिने गरेको भन्दै गुनासो आइरहेका छन्,’ भण्डारीले भने ।

वैदेशिक रोजगार गणतान्त्रिक मञ्चका महासचिव कुन्छादोर्जे डिम्दोङले छापा हानेर धरपकड गर्ने, अनावश्यक दु:ख दिने काम भइरहेको बताए । उनले नीतिगत प्रावधान सुधार नभएसम्म अहिलेको अवस्थामा काम गर्न नसकिने बताए ।

‘पहिला केही समस्या आयो वा उजुरी आयो भने पनि विभागमा छलफल हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, छलफलपछि समस्याको समाधान गरिन्थ्यो, अहिले त सिधै थुन्ने, जरिबाना गर्ने, काम गर्न समस्या पार्ने भइरहेको छ ।’

संघका पूर्वमहासचिव मेघनाथ भुर्तेलले नीतिगत स्पष्टता नभएसम्म काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै अफिस बन्द गर्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गरे ।

आफूहरूले भिसा किनेर ल्याउनुपर्ने तर सरकारी नीति १० हजारभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने रहेको उनको भनाइ छ । जसले गर्दा सरकारी नीति र व्यवहारमा समस्या रहेको उनले बताए ।

फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नीति नेपाल सरकारले चाहेर समेत रोक्न नसकिने बताउँदै त्यो बाहेकका हकमा कुनै पनि हालतमा १० हजार शुल्कमा पठाउन नसकिने उनले बताए ।

‘५ देखि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा श्रमिकहरू जान्छन्, त्योबाहेक ९२/९३ प्रतिशत हाराहारीमा शुल्क तिरेरै जान्छन्,’ उनको प्रश्न छ, ‘हामीले भिसा किनेर नै ल्याउँछौं, अनि १० हजारमा कसरी पठाउन सकिन्छ ?’

सरकारले भने व्यवसायीमाथि धरपकड गरेको नभई कानुन कार्यान्वयमा कडाइ गरेको जनाएको छ । सरकारको नीति विपरीत जाने कसैलाई समेत नछोड्ने सरकारी अडान छ ।

श्रममन्त्री यादवले सबै कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै कानुन कार्यान्वयनमा कडाइसाथ अगाडि बढ्न जोड दिएका थिए । सोही अनुसार मन्त्रालय र विभागबाट काम भइरहेको छ ।

मन्त्रीको सचिवालयले समेत वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कुनै पनि समस्या परे सिधै श्रम मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न अपिल समेत गरेको छ ।

म्यानपावरमाथिको कारबाही धरपकड होइन, कानुनी दायरामा ल्याउने नियमित प्रक्रिया हो : प्रवक्ता घिमिरे

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले म्यानपावर व्यवसायीमाथि सरकारले धरपकड नगरेको प्रष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले कानुन विपरीत काम गर्ने जोकोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु सरकारको नियमित कर्तव्य भएको बताए ।

व्यवसायीहरूबाट मन्त्रालयले अनावश्यक दु:ख दिएको गुनासो आइरहेका बेला प्रवक्ता घिमिरेले कानुन कार्यान्वय क्रममा नियमित प्रक्रिया भएको प्रष्ट पारे ।

‘इजाजतपत्र प्राप्त वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूले प्रचलित ऐन, नियम, कानुन र निर्देशिका पालना गर्नुपर्छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘कानुन बर्खिलाप हुने गरी काम कारबाही भए सम्बन्धित निकायले त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो, यसलाई धरपकडका रूपमा बुझ्नु हुँदैन ।’

पछिल्लो समय विभागले गरेका छापा र कारबाहीहरू उजुरी र गुनासोका आधारमा भएको उनको भनाइ छ । सरकारले तोकेको सेवा शुल्क (१० हजार) भन्दा अत्यधिक बढी (३ लाखसम्म) असुल गर्ने र पासपोर्ट तथा भिसा नियन्त्रणमा लिई बार्गेनिङ गर्ने गरेको उजुरी आएपछि अनुगमन टोली खटाइएको उनको भनाइ छ ।

‘१० हजार सेवा शुल्क लिने ठाउँमा ३ लाख माग्ने र पैसा नदिएसम्म पासपोर्ट नदिने जस्ता क्रियाकलापमा रङ्गेहात फेला परेपछि कारबाही गरिएको हो,’ घिमिरेले भने ।

नियम र कानुन पालना गरेर काम गर्ने व्यवसायीलाई कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने तर अतिरिक्त नगद कारोबार गर्ने र श्रमिकलाई दु:ख दिनेलाई छुट दिन नसकिने बताए ।

व्यवसायीलाई आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन आग्रह गर्दै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।