‘फ्रि भिसा-फ्रि टिकट’ व्यवस्था पुनरावलोकन गर्दै सरकार

२६ माघ, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षा मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको छ ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलले समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या र तिनको सुधारका लागि सुझाव पेस गर्ने छ ।

श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले एक महिने कार्यादेश सहित कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन, सेवा शुल्क, श्रमिक संरक्षण र भर्ती प्रक्रिया सम्बन्धी सुधारका उपाय दिने छ ।

श्रम मन्त्रालयले २१ असार २०७२ मा प्रमुख ७ श्रम गन्तव्य मुलुक जाने नेपाली कामदारको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रभावकारी अनुगमन र नियमनको काम गर्न सकेको थिएन ।

उक्त प्रावधान हालसम्म कार्यान्वयनमा रहे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । श्रम मन्त्रालयका अनुसार हाल करिब ५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । तीबाहेक लाखौं रुपैयाँ म्यानपावर तथा एजेन्टलाई तिरेर जानुपर्ने बाध्यता छ । जसको रेकर्ड न सरकारसँग छ, न त्यो पैसाको राज्यले कर नै लिन सकेको छ ।

सरकारले फ्रि भिसा-फ्रि टिकटलाई बढी प्रभावकारी बनाउने र यसमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य सहित कार्यदल गठन गरेको हो ।

‘कुन फ्रि भिसा हो, कुन होइन, फ्रि भिसालाई फ्रि भिसाकै रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो, नभएकालाई के गर्ने भनेर कार्यदल गठन गरेर त्यसले काम सुरु गरेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

कार्यदलले सबै वैदेशिक रोजगारीमा भएको कामलाई सहजीकरण गर्ने, लागतको विषयमा उपयुक्त सुझाव दिने छ । वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनलाई शासकीय मामलाबाट रूपान्तरण गर्ने गरी कार्यदललाई कार्यादेश दिइएको हो ।

‘सुशासनको कुरा कसरी गर्ने र वैदेशिक रोजगारलाई कसरी सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने र कम लागतमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा यसको विषय छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘समग्र विषय छ, वैदेशिक रोजगारको सबै विषयमै सुझाव दिने खालको हुन्छ ।’

कार्यदलले पहिले भएका समितिका प्रतिवेदन पनि हेर्ने, अहिलेको परिस्थिति हेरेर कार्यान्वयनयोग्य सुझाव दिने छ ।

मन्त्री भण्डारीले समेत मन्त्रीको निर्णयबाट हुन सक्ने कामलाई तत्काल गर्नेमा राख्न, दीर्घकालीनमा ऐन कानुनमा गर्नुपर्नेलाई त्यही किसिमबाट सुझाव दिन भनेका छन् ।

फ्रि भिसा फ्रि टिकटको विषयमा मान्छे ठगिए भन्दै मन्त्री भण्डारीले यस विषयमा पुनरावलोनक गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०७४ को दफा २४ मा सेवा शुल्क तथा प्रवर्द्धन खर्च व्यवस्था गरेको छ । २०७५ सालमा ऐन संशोधन गर्दै १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकिएको थियो । उक्त प्रावधान अनुसार व्यवसायीले १० हजार सेवा शुल्क लिने गरेका छन् । तर, व्यवसाय प्रवर्द्धन खर्चको भने लाखौं लिने गरेका छन् ।

श्रम मन्त्रालयले उक्त व्यवसाय प्रवर्द्धन खर्चलाई व्यवस्थित गर्न लागत मूल्य निर्धारण गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको हो ।

कानुन अनुसार नेपाल सरकारले कुनै खास मुलुक वा कम्पनीका लागि प्रतिकामदार सेवा शुल्क र प्रवर्द्धन खर्चसहित संस्थाले लिन पाउने रकमको अधिकतम हद तोक्नुपर्ने छ । तर, सरकारले हालसम्म सेवा शुल्क १० हजार तोके पनि व्यवसाय प्रवर्द्धन खर्च भने तोक्न सकेको छैन ।

अहिलेको कार्यदललाई उक्त व्यवसाय प्रवर्द्धन खर्च के कति हुन सक्छ भन्ने विषयमा समेत अध्ययन गरेर सुझाव दिन भनिएको हो ।

‘विभिन्न नाममा लाखौं पैसा लिने गरेका छन्, उठाएको प्रमाण दिँदैनन्, अब त्यसको पनि सीमा तोक्नुपर्छ भन्ने हो,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘सेवा शुल्क, फ्रि भिसा फ्रि टिकटको त यथावत हो, त्योबाहेक व्यवसाय प्रवर्द्धन खर्च कतिसम्म लिन पाउने भनेर कार्यदललाई अध्ययन गर्न भनिएको हो ।’

स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क कति लिने ? अभिमुखीकरण खर्च कति ? भिसा खर्च कति हो ? यी सबै कुरा समेटेर अध्ययन गर्न भनिएको छ ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल तथा परामर्शको काम भइरहेको बताए । फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागु भएको १० वर्ष भएकाले यसको पुनरावलोकन गर्ने समय आएकाले त्यस विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘यो पोलिसी अथवा डिसिजन आएको पनि १० वर्ष भयो, यसको समग्र अध्ययन विश्लेषण गर्ने, साथै यो श्रममैत्री हुन सक्छ कि सक्दैन, यो पाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो,’ घिमिरेले भने, ‘व्यवसायीहरूको फेरि यो सेवा शुल्क हामीलाई फ्रि टिकट फ्रि भिसा’ हुँदाखेरि जम्मा १० हजार लिन्छौं, त्यसले अपरेसन कस्ट पनि उठेन भन्ने उनीहरूको भनाइ छ ।’

यो विषयमा पटक–पटक अध्ययन समेत भएका थिए । ती अध्ययन समेत आधार मानेर प्रतिवेदन तयार पारिने उनले बताए । यो नीतिको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हेरिने र त्यही अनुसार थप निर्णय गरिने छ ।

सरकारी नीति ल्याउँदा तत्कालीन समयको आशय परिपूर्ति भयो कि भएन, व्यवसायीलाई कस्तो असर गर्‍यो भनेर पुनरावलोकन गर्न लागेको र अध्ययन विश्लेषणपछि थप निर्णय हुनेछ ।

फ्रि भिसा–फ्रि टिकट नीति कागजमै सीमित : विज्ञ

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालका अनुसार वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको मुख्य समस्या नीति अभावभन्दा कार्यान्वयन कमजोर हुनु हो । उनले फ्रि भिसा–फ्रि टिकट नीति कागजमै सीमित भएको उदाहरण दिँदै राज्यको नियामक भूमिकामाथि प्रश्न उठाए ।

‘एक अध्ययनमा जम्मा दुई प्रतिशत कामदार मात्रै नि:शुल्क रूपमा गएका पाइए, यो त शतप्रतिशत लागु हुनुपर्ने नीति हो,’ उनले भने, ‘नीति ल्याएर कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था सरकारी निकायको लाचारी र गैरजिम्मेवारीको संकेत हो ।’

उनका अनुसार केही म्यानपावर कम्पनीहरूले स्वेच्छिक रूपमा अतिरिक्त शुल्क नलिई कामदार पठाएका उदाहरण पनि रहेकाले नीति व्यावहारिक रूपमा असम्भव भने होइन । ‘सम्भव बनाउन प्रयास चाहिन्छ, प्रयास नगरी यो चल्दैन भन्नु उचित होइन,’ उनले भने ।

सरकारले सेवा शुल्क १० हजार रुपैयाँमा सीमित गरेको भए पनि व्यवहारमा श्रमिकबाट लाखौं रुपैयाँ उठाइने गरेको नेपालले बताए । ‘१० हजार रुपैयाँमा कामदार पठाउन कठिनाइ हुन्छ भन्ने कुरा यथार्थ हो, तर त्यसको अर्थ अनियन्त्रित शुल्क असुली वैध ठहरिँदैन,’ उनले भने ।

उनका अनुसार नेपालले गन्तव्य देशसँग गरेको श्रम सम्झौतामा धेरै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने उल्लेख भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गराउन सरकारले पर्याप्त कूटनीतिक पहल गरेको छैन । ‘एकतर्फी निर्णय गरेर मात्रै नीति लागु हुँदैन, गन्तव्य देश र रोजगारदातासँग संवाद र दबाब दुवै चाहिन्छ,’ उनले भने ।

नेपालले फ्रि भिसा–फ्रि टिकटजस्ता निर्णय कार्यान्वयन स्पष्ट रोडम्यापविना गरिँदा श्रमिकमा निराशा र आक्रोश बढेको पनि उनको भनाइ छ । ‘सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा नीतिप्रतिको विश्वास घट्छ, अन्तत: अराजकता बढ्न सक्छ,’ उनले भने ।

सुधारका क्षेत्र

नेपालका अनुसार वैदेशिक रोजगार सुधारका लागि देशभित्रको व्यवस्थापन र गन्तव्य देशसँगको समन्वय दुवै सुधार्न आवश्यक छ ।

पहिलो, बनेका नीतिको कडाइसाथ कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनले बताए । नियम उल्लंघन गर्ने म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाही, प्रभावकारी अनुगमन र पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ ।

दोस्रो, संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नुपर्ने उनले औँल्याए । ‘वैदेशिक रोजगार विभाग र विदेशस्थित दूतावाससँग पर्याप्त जनशक्ति र स्रोत छैन, त्यसैले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सकेका छैनन्,’ उनले भने । साथै, सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार र प्रभावकारी उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यक रहेको उनले बताए ।

तेस्रो, श्रम कूटनीति बलियो बनाउनुपर्ने उनले जोड दिए । गन्तव्य देशसँग भएको श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गराउने, रोजगारदाता कम्पनीसँग प्रत्यक्ष संवाद बढाउने र कोलम्बो प्रोसेस तथा अबुधाबी संवादजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सक्रिय नेतृत्व लिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

चौथो, मानव बेचबिखन, जबरजस्ती श्रम र ठगी नियन्त्रण गर्न भर्ती प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार कार्यदलले तयार गर्ने अध्ययन तथा सुझाव आगामी सरकारका लागि आधार बन्न सक्ने छ । ‘अहिले गरिएको होमवर्कले आउने सरकारलाई मार्गदर्शन दिन सक्छ,’ उनले भने ।

नेपालले वैदेशिक रोजगारीलाई बेरोजगारी कम गर्ने अस्थायी समाधान मात्रै मान्दै यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित नगरे श्रमिक शोषण रोक्न नसकिने चेतावनी दिए । ‘श्रमिकको हित सुनिश्चित गर्न कडा कार्यान्वयन, सक्रिय कूटनीति र पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अनिवार्य छ,’ उनले भने ।