डेडिकेटेड विवाद : कुलमानलाई विधिशास्त्र सम्झाउँदै सर्वोच्चको पुनरावलोकन सुन्नुपर्ने आदेश

२८ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङलाई विधिशास्त्र र संवैधानिक व्यवस्था सम्झाउँदै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा प्रशासनिक पुनरावलोकन सुन्नुपर्ने आदेश दिएको छ ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले २१ कात्तिकमा डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्न तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र नेपाल विधुत प्राधिकरण समेतलाई पत्राचार गरेकोमा प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री घिसिङले त्यो कार्यान्वयन गरेका थिएनन् ।

नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय, आदेश तथा निर्देशनहरू सम्बद्ध मन्त्रालयहरूका लागि बाध्यात्मक हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यो कार्यान्वयन हुनैपर्ने आदेश दिएको हो ।

विद्युत् प्राधिकरणमा प्रशासनिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया चलिरहँदा त्यसलाई हठात अन्त्य गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवाद रहेका उद्योगीहरूसँग बक्यौता रकम असुलउपर गराउने तथा विद्युत् लाइन काट्ने काम गरेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा रिट निवेदन लिएर उद्योगीहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

सो रिटउपर २२ मंसिरमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलले त्यो विवादका बारेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै प्रशासनिक पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिसकेकाले त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्ने आदेश जारी गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए पनि मन्त्री घिसिङले त्यसलाई अवज्ञा गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशन कुनै मन्त्रालय वा त्यसअन्तर्गतका निकायले कार्यान्वयन नगर्ने विषय संविधान र विधिशास्त्रविपरीत हुने सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ ।

‘संविधान र कानूनबमोजिम विपक्षीहरू (ऊर्जा मन्त्रालय तथा विद्युत प्राधिकरण)को साङ्गठनिक संरचाना हेर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्वायत्त निकाय भए तापनि पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रही विपक्षी उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमातहतको निकाय रहेको देखिन्छ भने विपक्षी उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको मन्त्रालय रहेको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

नेपालको संविधानअनुसार कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने हुँदा मन्त्री तथा सम्बद्ध मन्त्रालयहरूले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय तथा निर्देशनहरू बाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नुपर्ने कुरा सर्वोच्चले सम्झाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय, आदेश तथा निर्देशनहरू सम्बद्ध मन्त्रालयका लागि बाध्यात्मक हुने विधिको शासन र संसदीय लोकतन्त्रमा सामान्य अपेक्षा गरिएको हुने कुरा पनि सर्वोच्च अदालतले स्मरण गराएको छ ।

प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद्ले दिएका निर्देशनहरू कुनै मन्त्री वा मन्त्रालयले अवज्ञा गर्छन् भन्ने अपेक्षा नै नगरिने हुनाले उद्योगीहरूले गरेको माग कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिइरहनुनपर्ने कुरा पनि उक्त आदेशमा उल्लेख छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा ७५ बमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने र धारा ७६ को उपधारा (१०) मा “…मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन्” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय, आदेश तथा निर्देशनहरू सम्बद्ध मन्त्रालयहरूका लागि बाध्यात्मक हुन्छन् भनी विधिको शासन र संसदीय लोकतन्त्रमा सामान्य अपेक्षा गरिएको हुन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, ‘उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्थाहरूको आलोकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालय मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई लेखेको २१ कात्तिक २०८२ को च.नं. १०७ को पत्रको कार्यान्वयनबाट निवेदकहरूले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषय सम्बोधन हुने प्रकृतिको देखिन आई प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था देखिएन ।’

२०७५ सालदेखि जारी डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २९ चैत २०८१ मा प्रशासनिक पुनरावलोनको प्रक्रिया खुला गरेको थियो । कुल विवादित बक्यौताको ५ प्रतिशत बराबर बैंक ज्ञारेन्टी राखेर उद्योगीहरूले प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले गरको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार बक्यौता विवाद रहेका सबै उद्योगीहरूले पुनरावलोकनका लागि निवेदनसमेत दिएका थिए ।

तर, ऊर्जा मन्त्रीमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि १० असोजको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रियालाई खारेज गरी बक्यौता अशुलीको पत्र लेख्दै उद्योगहरूको लाइन काटिदिएका थिए ।

लामो समयसम्म उद्योगमा काटिएको लाइन नजोडिएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीकै पहलमा निजी क्षेत्रसँग वार्ता गरी समस्या समाधानका लागि मध्यमार्गी सहमति गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलगायत सरकारका मन्त्रीहरू एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच १७ कात्तिकमा भएको सहमतिमा उद्योगीहरूले ‘डेडिकेटेड’ एवं ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा धरौटीबापत रकम बुझाउने र त्यसपछि विद्युत प्राधिकरणले प्रशासनिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया शुरु गर्ने उल्लेख थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दाबी गरे अनुसार विवादित बक्यौताको २८ किस्ताको एक किस्ता बराबर रकमलाई धरौटीका रूपमा सबै उद्योगीहरूले बुझाए पनि ऊर्जा मन्त्रालय तथा विद्युत प्राधिकरणले प्रशासनिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया भने शुरु गरेको छैन ।

१७ कात्तिकमा दुई पक्षबीच सहमति भएकोमा २१ कात्तिकमा मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सहमति कार्यान्वयनका गर्न भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो ।

कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा ‘डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानी सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन’ निर्देशन दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले लेखेको पत्रमा सहमतिमा सबै बुँदा उल्लेख नगरिए पनि दिइएका निर्देशन पनि ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरेका हुन् ।

‘१७ कात्तिक २०८२ मा यस कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा अर्थमन्त्री, उर्जामन्त्री, मुख्यसचिव, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिव एवं उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष समेत रहेको छलफलमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय र सम्बन्धित उद्योगी–व्यवसायी एवं उद्योग वाणिज्य महासंघबीच सहमति भएको’ पत्रमा उल्लेख छ ।

तर, स्वयं प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्री स्वयम् बसेर भएको सहमति र त्यसअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले दिएको निर्देशन कुलमान आफैंले अवज्ञा गरिरहेको अवस्थामा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

यसअघि उच्च अदालत पाटनले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले हालेको रिट निवेदनमा समेत प्रशासनिक पुनरावलोनको प्रक्रिया चलिरहँदा उद्योगको लाइन काट्नु गैरकानूनी भन्दै त्यसविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।