‘डेडिकेटेड’ विवादमा सहमति अनुसार उद्योगले बुझाए धरौटी, ऊर्जा र प्राधिकरणको अवज्ञा

२७ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ लगायत सरकारका मन्त्रीहरू एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच १७ कात्तिकमा भएको सहमति बमोजिम ‘डेडिकेटेड’ एवं ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा रहेका उद्योगीले धरौटीबापत रकम बुझाएका छन् ।

१७ कात्तिकमा सरकार र महासंघबीच डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा मध्यमार्गी समाधान प्रस्ताव गरिएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दाबी गरे अनुसार विवादित बक्यौताको २८ किस्ताको एक किस्ता बराबर रकमलाई धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत् लाइन तुरुन्त जोडिने, त्यसपछि उद्योगीहरू प्रशासनिक पुनरावलोकनमा समेत जान पाउने र अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्ने गरी सहमति भएको थियो ।

उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटी बुझाउँदा नै सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति समेत राखी पुनरावलोकन एवं अन्य बेहोरा उल्लेख गरी पेस गर्न सक्ने सहमति भएको थियो ।

सोही सहमति अनुरूप उद्योगीले माघ २०७२ देखि वैशाख २०७५ सम्मको बक्यौता रकम २८ किस्ता मानी एक किस्ता बराबर हुने रकम धरौटीका रूपमा जम्मा गरेका हुन् ।

४ कात्तिकपछि प्राधिकरणले २५ उद्योगको लाइन काटेकोमा ती सबै उद्योगले धरौटी बापत रकम बुझाएका थिए । त्यस्तै यसअघि नै विवादित बक्यौता बुझाउन थालेका तर बीचमा रोकेका उद्योगले पनि सरकारसँगको सहमति बमोजिम धरौटी बुझाउन थालेका हुन् ।

सरकारसँगको सहमति बमोजिम उद्योगले विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि २६ वैशाख २०८२ मा सुरु गरेको प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रियामा आउन सूचना जारी गरेकोमा त्यस प्रक्रियालाई ब्युँताउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २९ चैत २०८१ मा डेडिकेटेड विवाद रहेका उद्योगसँग विवादित रकमको ५ प्रतिशत धरौटी लिई प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसअनुसार २६ वैशाख २०८२ मा प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट माघ २०७२ देखि वैशाख २०७५ सम्मको विद्युत् महसुल बक्यौता रहेका ग्राहकले २०८२ जेठ मसान्तभित्र बिल रकमको ५ प्रतिशत बराबर रकम नगद वा सोही बराबर एक वर्षको म्याद रहने गरी बैंक ग्यारेन्टी धरौटी बापत जम्मा गरी प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने सूचना जारी गरेको थियो ।

त्यस अनुसार बक्यौता विवाद रहेका सबै उद्योगले प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए ।

तर, कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री नियुक्त भएपछि १० असोजमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले पुनरावलोकन प्रक्रिया पूर्णरूपमा खारेज गर्दै उद्योगीलाई गत वर्ष जारी गरेको सूचना अनुसार बक्यौता भुक्तानीका लागि पत्राचार गरेको थियो ।

प्रशासनिक पुनरावलोन प्रक्रिया विचाराधीन नै रहेको अवस्थामा पुरानो बोर्ड बैठकको निर्णय र जारी प्रक्रिया खारेजी गर्ने निर्णय गलत रहेको भन्दै उद्योगीले आफ्नो निवेदनमा त्यसको विरोध पनि गरेका छन् ।

‘अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संगठित संस्थाका रूपमा संस्थापित प्राधिकरणको नेतृत्वमा जति पटक परिवर्तन भए तापनि सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णयमा प्राधिकरण स्वयं विबन्धित हुनुपर्दछ,’ उद्योगीले पेस गरेको निवेदनमा उल्लेख छ, ‘प्राधिकरण सञ्चालक समितिका पदाधिकारी हेरफेर हुँदैमा साविकमा भएको सञ्चालक समितिको निर्णय (विशेष गरी न्यायिक कार्यसँग सम्बन्धित) बदर गर्ने गराउने अधिकार हालको सञ्चालक समितिमा नभएको हुँदा प्राधिकरणको उक्त कार्य कानुन प्रतिकूल पूर्वाग्रही एवं न्यायसंगत छैन ।’

सरकारसँग महासंघ अध्यक्षले गरेको सहमति अनुरूप उद्योगीले धरौटी रकम बुझाए पनि सरकारले भने त्यसको कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको छ भने ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले अवज्ञा नै गरेका छन् ।

१७ कात्तिकमा दुई पक्षबीच सहमति भएकोमा २१ कात्तिकमा मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सहमति कार्यान्वयनका गर्न भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो ।

कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा ‘डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानी सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन’ निर्देशन दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले लेखेको पत्रमा सहमतिमा सबै बुँदा उल्लेख नगरिए पनि दिइएका निर्देशन पनि ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरेका हुन् ।

‘१७ कात्तिक २०८२ मा यस कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा अर्थमन्त्री, उर्जामन्त्री, मुख्यसचिव, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिव एवं उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष समेत रहेको छलफलमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय र सम्बन्धित उद्योगी–व्यवसायी एवं उद्योग वाणिज्य महासंघबीच सहमति भएको’ पत्रमा उल्लेख छ ।

तर, स्वयं प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्री नै बसेर भएको सहमति कार्यान्वयनमा मन्त्रालय र प्राधिकरणले अनिच्छा देखाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्र कार्यान्वयनका लागि भन्दै प्राधिकरणमा नै पठाइएको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चीरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिए ।

‘प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा मन्त्री, सचिवहरू सबै हुने हुनाले त्यहीँबाट निर्णय गरौंला भनेर प्राधिकरणमा पठाइएको हो, प्राधिकरणले यस विषयमा बोर्डमा प्रस्ताव पेस गर्ला, त्यहीँबाट निर्णय होला,’ सचिव चटौतले भने ।

प्रधानमन्त्री सहित बैठकले धरौटीका रूपमा पहिलो किस्ता बराबर रकम स्वीकार गर्ने र त्यो प्राप्त भएपछि बिजुली जोड्नुका अतिरिक्त पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरे पनि ऊर्जामन्त्री घिसिङ तथा विद्युत् प्राधिकरणले त्यसलाई पहिलो किस्ताकै विषयमा व्याख्या गरेका छन् ।

बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै मन्त्री घिसिङले तोकिएको प्रिमियम महसुल बक्यौता रकममध्ये पहिलो किस्ता अधिकांश उद्योगबाट भुक्तानी भएको उल्लेख गरेका छन् ।

आफैं बैठक बसेर त्यसलाई धरौटीका रूपमा स्वीकार गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसबारे मन्त्री घिसिङले केही पनि उल्लेख गरेका छैनन् ।

‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट कानुनसम्मत रूपमा पटक–पटक चालिएका कदममा राजनीतिक तहबाट हुने हस्तक्षेपका कारण असुलीमा अवरोध सिर्जना हुँदा यो विषय राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दा बनेको थियो,’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।

मन्त्री घिसिङ आफैंले सहमति गरे अनुरूप प्रशासनिक पुनरावलोकन निर्णय नगर्ने संकेत गरेका छन् ।

‘उद्योगहरूलाई विद्युत् नियमन आयोग, अदालत लगायत निकायमा जाने बाटो खुलै छ, किस्ताबन्दी तिर्न थालेपछि त्यसलाई पालना गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं, उद्योगीहरूका जायज मागलाई सम्बोधन गर्न सधैं तयार नै छौं,’ उनले लेखेका छन् ।

जबकि, प्रधानमन्त्री सहित बैठकले प्रशासनिक पुनरावलोकनको बाटो खुला गर्ने सहमति गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीकै पहलमा घिसिङ सहित वरिष्ठ मन्त्री बसेर त्यो बक्यौतालाई विवादित रकम मानी त्यसको २८ किस्ताको एक किस्ताबापत रकम धरौटीका रूपमा स्वीकार गर्ने र प्रशासनिक पुनरावलोन प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति भएको थियो ।

त्यतिमात्र होइन, सहमति भएको १० दिनसम्म पनि न उनको मन्त्रालय, न विद्युत् प्राधिकरण, कुनैले पनि त्यो कार्यान्वयन गर्न आफूले गर्नुपर्ने निर्णय नै गरेका छन् ।

‘त्यो रकमलाई विवादित बक्यौता मानेर पहिलो किस्ताबापत रकम धरौटीका रूपमा प्राधिकरणले स्वीकार गर्ने सहमति प्रधानमन्त्रीसँगै भएपछि हामीले सोही अनुरूप धरौटी बुझाएका हौं, अब विद्युत् प्राधिकरणले सहमति अनुरूप प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया खुला गर्ने अपेक्षा छ,’ एक उद्योगीले अनलाइनखबरसँग भने ।

प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न २१ दिनको समय दिएर असोजमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । त्यस अवधिमा पनि बक्यौता तिर्न नआएपछि ४ र ७ कात्तिक गरी दुई चरणमा लाइन काटिएको थियो ।