सरकार र महासंघले ‘डेडिकेटेड’ विवादमा गरे मध्यमार्गी प्रस्ताव, तर उद्योगी भन्छन्ः समस्या समाधान हुँदैन

१७ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीलगायत उच्च सरकारी अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसहितको छलफलले डेडिकेटेड लाइनको विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेको छ ।

महासंघ अध्यक्ष ढकालले जानकारी गराएअनुसार उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउनेगरी दिएको २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रुपमा नभई विवादित रकम मानी धरौटीका रुपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत् लाइन तुरुन्त जोडिने छ ।

उक्त धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरू प्रशासनिक पुनरावलोकनमा समेत जान पाउने र अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्ने गरी सहमति भएको अध्यक्ष ढकालले बताए।

सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटी बुझाउँदा नै सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति समेत राखी पुनरावलोकन एवम् अन्य व्यहोरा उल्लेख गरी पेश गर्न सक्ने सहमति भएको उनले बताए ।

तर, यो प्रस्तावले समस्या समाधान नहुने विवादमा रहेका उद्योगीहरुले बताएका छन् । पीडित पक्षसँग सहमति नै नगरी अध्यक्ष ढकालले सरकारसँग वार्ता र सहमति गरेकाे र त्यो आफूहरुलाई मान्य नभएको एक उद्योगीले बताए ।

‘यसअघि नै उद्योगीहरुले विवादित रकमको ५ प्रतिशत रकम धरौटी राखेर प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि गइसकेका छन् । त्यो प्रक्रिया भंंग गरिएको छ । त्यो पुनःस्थापना गरियो भने मात्रै समस्या समाधान हुन्छ,’ अधिवक्ता रमण कर्णले बताए ।

उद्योग बाणिज्य महासंघ र सरकारले गरेको भनेको सहमतिले समस्या समाधान गर्ने नभई पुरानै अवस्थामा फर्काउने काम गरेको उनको भनाइ छ ।

उद्योगीहरूले किस्ता बराबरको रकम विवादित रकमको धरौटीका रुपमा विद्युत् प्राधिकरणले स्वीकार गरी कानुनी उपचारको अवसर प्राप्त भए त्यो तिर्न तयार रहेको उद्योगीहरूको रायका आधारमा सहमति गरिएको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ।

अहिले करिब दुई दर्जन उद्योगको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेवापतको प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्य मन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरू र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालबीच सोमबार भएको छलफलबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधानको मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको हो ।

तर यस विषयमा लिखित सहमति नभएकाले उद्योगीहरुले निवेदन हालेर यो सुविधा लिन सक्ने उनले बताए ।