६ वर्षदेखि अलपत्र एसियन हाइवे : स्थानीयलाई सास्ती, कष्टकर यात्रा

९ जेठ, सिरहा । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कञ्चनपुर–कमला खण्डको ८६.८३ किलोमिटर सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिमा ढिलाइ हुँदा सिरहाको लहान, गोलबजार, मिर्चैयालगायत बजार क्षेत्रका बासिन्दाले ठूलो सास्ती खेपिरहेका छन् ।

खाल्डाखुल्डी सडकमा हिउँदमा धुलो खानुपर्ने, वर्षा लागेपछि हिलोमा डुब्नुपर्ने अनि घण्टौँको जाम झेल्नुपर्ने राजमार्ग आसपासका नागरिकको नियति जस्तै बनेको छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन कञ्चनपुर–कमला सडक खण्डको ८६.८३ किलोमिटर सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति आयोजना ६ वर्षदेखि अधुरो छ । नेपालकै रणनीतिक महत्व बोकेको ‘एसियन हाइवे’ परियोजनाको म्याद पटक–पटक थपिँदै जाँदा राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँको भारसमेत थपिएको छ ।

नेपाल सरकार र निर्माण कम्पनी ‘चाइना रेलवे नं. २ इन्जिनियरिङ ग्रुप’ बीच २०७७ असार ११ गते भएको सम्झौताअनुसार आयोजना २०८० कात्तिक ११ गतेभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर निर्माण कम्पनीको सुस्त कार्यशैली, वित्तीय समस्या, कोरोना महामारी, रुख कटानमा ढिलाइ तथा विद्युतका पोल नसारिँदा आयोजना निरन्तर पछाडि धकेलिँदै गयो ।

पहिले १४ महिना, त्यसपछि १२ महिना र पछिल्लो पटक थपिएको ६ महिनाको समयसीमा आगामी असार १६ गते सकिँदै छ । तर हालसम्म आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति जम्मा ६८ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । अझै ३२ प्रतिशत काम बाँकी रहनुले चौथो पटक पनि म्याद थपिन सक्ने संकेत देखिएको छ ।

पूर्वी खण्ड सडक योजना कार्यालयका प्रमुख निरज शाक्यका अनुसार ३९.४२ किलोमिटर सडकमध्ये २४.५८ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे भएको छ ।

यस्तै, ४७.४१ किलोमिटरमध्ये ३५.६१ किलोमिटर सडकमा मात्रै कालोपत्रे सम्पन्न भएको पश्चिमी खण्डका सूचना अधिकारी अनुपमकुमार साहले जानकारी दिए ।

मुख्य बजार क्षेत्रमा विद्युत्का ट्रान्सफर्मर र पोल नसारिँदा काम प्रभावित भएको आयोजनाको भनाइ छ । मन्त्रालयले सम्झौता रद्द गर्ने चेतावनी दिएपछि मात्र गत वैशाख १५ गतेदेखि लहान क्षेत्रमा पुनः काम सुरु गरिएको पश्चिमी खण्ड सडक योजना कार्यालयका प्रमुख उज्ज्वल श्रेष्ठले बताए ।

निर्माणमा भएको ढिलाइले राज्यलाई आर्थिक भारसमेत थपिँदै गएको छ । आयोजनाको सुरुवाती लागतभन्दा झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च थपिएको छ । कूल १५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लागत रहेको परियोजनामा एडीबीको ७१.२२ प्रतिशत ऋण र नेपाल सरकारको २८.७८ प्रतिशत लगानी छ ।

एडीबी नेपाल निर्देशनालयका सूचना अधिकारी ध्रुवकुमार श्रेष्ठका अनुसार थप प्राविधिक निगरानी, परामर्शदाता सेवा विस्तार र साइट व्यवस्थापनका कारण हालसम्म १८.९८ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ९७ करोड २२ लाख रुपैयाँ लागत वृद्धि भएको छ ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा राज्यले ‘कमिटमेन्ट चार्ज’ अर्थात् उपयोग नभएको ऋण रकममै ब्याज तथा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपरेको छ ।

अर्थशास्त्रका प्राध्यापक धरणिधर अधिकारी भन्छन्, ‘६ वर्षसम्म बजेट खर्च हुन नसक्नु भनेको राज्यले बिना उपलब्धि ऋणको भार बोकिरहनु हो । यसले देशको वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाएको छ ।’

पूर्वसचिव तथा इन्जिनियर अर्जुनजंग थापाका अनुसार पूर्वतयारी बिनै ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति, कमजोर अनुगमन र झन्झटिलो खरिद प्रणाली यस्ता आयोजनाको दीर्घ ढिलाइका मुख्य कारण हुन् ।

सडकको दुर्दशाले स्थानीय व्यापारसमेत धराशायी बन्दै गएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ सिरहा, लहानका अध्यक्ष प्रदीपकुमार गुप्ताले लहान, ठाडी र माडर भन्सार जोड्ने मुख्य व्यापारिक मार्ग नै अस्तव्यस्त हुँदा ढुवानी लागत दोब्बर भएको बताए ।

‘धुलो र जामका कारण ग्राहक आउनै छाडेका छन् । बजारको व्यापारिक चहलपहल शून्य जस्तै बनेको छ,’ उनले भने ।

लहानका चिया व्यवसायी सत्यनारायण साहको पीडा अझ मार्मिक छ । ‘पहिले बिहानदेखि ग्राहकको भिड हुन्थ्यो । अहिले चिया राख्न नपाउँदै कपमा धुलो जम्छ । सडकले हाम्रो व्यापार मात्रै होइन, जीवन नै धुलाम्मे बनाइदियो,’ उनको गुनासो छ ।

राजमार्ग छेउमै स्टेसनरी पसल चलाउँदै आएका दिनेश देव पनि उस्तै निराश छन् । ‘किताब–कापी जोगाएर राख्दा पनि धुलोले बिगार्छ । राज्यले राष्ट्रिय राजमार्गलाई वर्षौँसम्म बेवारिसे छाड्न मिल्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

स्थानीयका अनुसार धुलोका कारण बालबालिका, वृद्धवृद्धा र सर्वसाधारणमा दम, खोकी, एलर्जी लगायतका दीर्घ स्वास्थ्य समस्या बढिरहेका छन् ।

विकासको नाममा ६ वर्षदेखि भोग्नुपरेको सास्तीविरुद्ध लहान, गोलबजार र मिर्चैयाका स्थानीय पटक–पटक आन्दोलनमा उत्रिइसकेका छन् । तर आन्दोलन, चेतावनी र गुनासोका बाबजुद रणनीतिक महत्वको यो सडक अझै अधुरो छ ।