‘समय गरिबी’को दुश्चक्र तोड्न सक्षम बजेट बनोस्

नेपालमा गरिबीको बहस प्रायः आयको सन्दर्भमा सीमित रहने गर्छ। तर वास्तविक जीवनमा नागरिकले भोगिरहेको गहिरो समस्या हो, समय गरिबी। जब नागरिकले आफ्नो बहुमूल्य समय आय आर्जन, नवीन सिर्जना वा उत्पादनमूलक कार्यमा खर्च गर्नुको सट्टा अनावश्यक कागजी प्रक्रिया, कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता र दोहोरिइरहने प्रमाणीकरणमा खर्च गर्नुपर्छ, त्यो नै समय गरिबी हो। यही समयको अपव्यय नै अन्ततः न्यून आयको पासोमा परिणत हुन्छ। यसरी समय गरिबी र आय गरिबी एकअर्कासँग गहिरो रूपमा गाँसिएका छन्। वा भनौं समय गरिबी आय गरिबीको प्रमुख कारकमध्ये एक हो।

करिब दुईतिहाइ बहुमत सहितको रास्वपा सरकार अहिले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको छ। नागरिकको अत्यधिक विश्वास प्राप्त सरकारले सुरुआती समयदेखि नै केही सुधारात्मक कार्यको थालनी गरेको छ। यद्यपि, लामो समयदेखि विकृत र कुशासनले थला परेको प्रणालीमा नतिजा प्राप्त गर्न सहज भने देखिएको छैन। हाम्रो सार्वजनिक प्रणालीमा रहेको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास सूचना भएर पनि प्रयोग गर्न नसक्नु हो। यसैबाट शुरु हुन्छ समय गरिबीको दुश्चक्र। यो आलेख आर्थिक सूचकांक वा अङ्कभन्दा त्यही समय गरिबीको दुश्चक्रको वरिपरि रहेर यसलाई तोड्न आवश्यक केही नीतिगत र कार्यान्वयन तहका विषयमा केन्द्रित छ।

राज्य सञ्चालन प्रणालीमा नागरिकको विस्तृत विवरण थन्किएको छ। नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, आँखाको रेटिना सहितको बायोमेट्रिक सूचना पनि छन्। तर एउटा निकायले सङ्कलन गरेको सूचना अर्को निकायले प्रयोग गर्दैन। हालैको निर्वाचन व्यवस्थापनमा देखिएको एक उदाहरणले यसलाई प्रष्ट्याउँछ। जब राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहेको बायोमेट्रिक विवरण प्रयोग गरियो, एक हप्तामै लाखौं मतदाता थप्न सम्भव भयो। तर त्यही काम नागरिकलाई कार्यालयमा बोलाएर गर्नुपर्दा एक महिना लाग्यो। यसले समस्या प्रविधिको अभाव नभई प्रयोगको इच्छाशक्ति र प्रणालीगत समन्वयको कमीमा रहेको देखाउँछ।

यस्तै कारणले दैनिक जीवनमा नागरिकले कैयौं समस्या भोगिरहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिएको फोटो र औंठाछाप राहदानी बनाउन काम लाग्दैन। हरेक सरकारी कार्यालयमा प्रत्येक सानो कामका लागि नागरिकता, फोटो र बायोमेट्रिक पेश गर्नुपर्छ। मालपोत, यातायात र राजस्व कार्यालयमा कर तिर्न जाँदा पनि राज्यले आफैंसँग भएको सूचना प्रयोग गर्दैन। यी केवल झन्झट होइनन् बरू समयको अपव्यय वा समय गरिबीका स्रोत हुन्।

समस्या केवल सरकारी क्षेत्रमा सीमित छैन। निजी क्षेत्र प्रविधिमैत्री भएको दाबी गर्छ। तर व्यवहारमा अनलाइन सेवा केवल नाममात्रको हुन्छ। खाता खोल्न वा ऋण लिन बैंकको अनलाइन फारम भरे पनि अन्ततः शाखामा गएर कागज र फोटो बुझाउन तथा औंठाछाप लगाउनै पर्छ। नियमनको नाममा यस्तो प्रक्रिया पटकैपिच्छे दोहोर्‍याइन्छ, जसले नागरिकको समय मात्र होइन, समग्र प्रणालीप्रतिको विश्वास घटाइरहेको छ। त्यसैको प्रमाण हो २०८२ भदौ २३ र २४ को जेन-जी विद्रोह। अझ विडम्बना, डिजिटल कारोबार प्रवर्धन गर्ने नीति लिइँदा पनि प्रत्येक डिजिटल भुक्तानीमा चर्को शुल्क लगाइन्छ, जसले प्रविधि प्रयोगलाई निरुत्साहित त गर्छ नै, सेवाग्राहीलाई समय गरिबीको दुश्चक्रमा धकेल्छ।

यस्तो समय गरिबीले सीधै नागरिकको आय आर्जन क्षमतामा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। जब एक नागरिकले दिनको केही घण्टा यस्ता अनुत्पादक काममा खर्च गर्छ, त्यो समय थप आयआर्जन गर्न, सीप विकास गर्न वा व्यवसाय विस्तार गर्न प्रयोग गर्न सक्दैन। यसलाई अर्थशास्त्रमा अवसर लागत भनिन्छ, र नेपाल जस्तो देशमा यो लागत अत्यन्त उच्च छ। विशेषगरी दैनिक ज्यालादारी गर्ने वा साना व्यवसायीका लागि एक दिनको समय गुमाउनु भनेको प्रत्यक्ष आम्दानी गुमाउनु हो। त्यो समयको क्षति आयको क्षतिमा रूपान्तरण हुन्छ र आय गरिबी थप गहन बन्छ र आयको असमानता पनि बढ्छ। शहरी क्षेत्रमा बस्ने, डिजिटल पहुँच भएका वा सूचनाप्रविधिको सिस्टम बुझ्ने मानिसहरूले केही हदसम्म समय बचाउन सक्छन्। तर ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक, वृद्ध वा डिजिटल साक्षरता नभएका व्यक्तिहरू अझ बढी समय खर्च गर्न बाध्य हुन्छन्। यसले समाजमा अवसरको असमान वितरणलाई अझ गहिरो बनाउँछ।

नेपालमा समय गरिबी सिर्जना गर्ने यी कारणहरू सतहमा सामान्य प्रशासनिक समस्या जस्तो देखिए पनि, वास्तवमा यी गहिरो संरचनागत कमजोरीका संकेत हुन्। प्रत्येक पक्षलाई अलि विस्तृत रूपमा हेर्दा समस्या अझ स्पष्ट हुन्छ।

डेटा एकीकरणको अभाव

सरकारले नागरिकका विभिन्न विवरण डिजिटल रूपमा सङ्कलन गरेको छ जस्तै- नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, कर विवरण, सामाजिक सुरक्षा अभिलेख आदि। तर, यी सूचना छुट्टाछुट्टै छरिएका छन्। एउटा निकायले सङ्कलन गरेको प्रमाणित विवरण अर्को निकायले प्रयोग नगर्ने प्रवृत्तिले नागरिकलाई एउटै कागजात बारम्बार पेश गर्न बाध्य पार्छ। यसको कारण प्राविधिक मात्र होइन; संस्थागत अविश्वास, कानूनी अस्पष्टता र डेटा साझेदारी सम्बन्धी स्पष्ट नीति अभाव पनि हो। नतिजा, राज्यसँग पर्याप्त सूचना हुँदाहुँदै पनि सेवा प्रवाह ढिलो र झन्झटिलो मात्र हुँदैन समय गरिबीको कारक बन्छ।

बहु प्रमाणीकरण

नेपालको प्रशासनतन्त्रमा ‘एक पटक प्रमाणित भए पुग्ने’ भन्दा ‘हरेक पटक प्रमाणित गर्नुपर्ने’ सोच हावी छ। नागरिकले आफ्नो परिचय एकपटक प्रमाणित गरिसके पनि अर्को सेवा लिन जाँदा फेरि नागरिकता, फोटो, औंठाछाप, हस्ताक्षर आदि चाहिन्छ। यो केवल प्रक्रिया मात्र होइन, समयको ठूलो अपव्यय हो। अझ, एउटै निकायले पनि फरक सेवाका लागि उही कागजात पुनः माग्ने गर्छ। यसले प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर पार्छ र नागरिकलाई समय गरिबीको दुश्चक्रमा बन्धक बनाउँछ।

आंशिक अनलाइन सेवा

नेपालमा धेरै संस्थाहरूले “अनलाइन सेवा” शुरु गरेको दाबी गर्छन्, तर ती सेवाहरू पूर्ण डिजिटल छैनन्। नागरिकले अनलाइन फारम भर्छ, कागजात अपलोड गर्छ, तर सेवा लिन कार्यालयमै पुग्नुपर्ने हुन्छ। यसले अनलाइन प्रक्रियालाई केवल औपचारिक बनाएको छ। यस्तो मिश्रित प्रणालीले समय बचत गर्नुको सट्टा समय गरिबी बढाउँछ, किनकि नागरिकले अनलाइन र भौतिक दुवै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।

नियामकीय जडता

प्रविधिको प्रयोगलाई सहज बनाउनुपर्ने नियामक निकायहरू नै धेरैजसो अवस्थामा अवरोध बन्ने गरेका छन्। सुरक्षा चिन्ता र कानूनी जोखिमको नाममा डिजिटल पहिचान, इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर वा अनलाइन प्रमाणीकरण जस्ता अभ्यासहरूलाई पूर्ण रूपमा मान्यता दिन नसक्दा नियामकहरू परिवर्तनको बाधक बनेको आभास हुन्छ। अत्यधिक सावधानीले नवप्रवर्तनलाई रोक्छ, कागजी प्रक्रियासँग जोडिएको भ्रष्टाचारलाई कायम राख्छ र समय गरिबीलाई मलजल गर्छ।

निजी क्षेत्रको दोहोरो चरित्र

निजी क्षेत्र खासगरी सेवा प्रदायक बोलीमा प्रविधिमैत्री छन्। व्यवहारमा भने दोहोरो चरित्र कायमै छ। उनीहरूको डिजिटाइजेशन एक तह (फ्रन्ट-एन्ड) मा मात्र सीमित छ जस्तैः अनलाइन फारम वा मोबाइल एप। लुकेका प्रक्रिया (ब्याक-एन्ड) भने अझै कागजी, म्यानुअल र पटकैपिच्छे दोहोरिने खालका भएकोले सेवाग्राही समय गरिबीको शिकार बन्न बाध्य छन्।
समग्रमा, यी सबै कारणले नागरिकको दैनिक जीवनमा निरन्तर समयको क्षति गरिरहेका छन्। जब यस्तो समय क्षति लाखौं नागरिकहरूमा जोडिन्छ, त्यसले राष्ट्रिय स्तरमै उत्पादकत्व र आयमा गम्भीर असर पार्छ। यहींबाट समय गरिबी र आय गरिबीको दुश्चक्र शुरू हुन्छ।

समाधान के हो त ?

यसको समाधान प्रविधिको उपलब्धता मात्र हैन, यसको रणनीतिक र समन्यायिक प्रयोग र राज्यको इमानदार पहल हो। नवगठित सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा नै यस विषयलाई समावेश गरी समय सीमा सहितको कार्यादेश सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई दिएको छ। त्यसमा “एक पटक दर्ता, सबै सेवामा प्रयोग” भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल आइडीका रूपमा केन्द्रमा राखेर एकीकृत डिजिटल पहिचान प्रणाली लागू गर्ने संकेत गरिएको छ। समय गरिबीको दुश्चक्र तोड्न नागरिकलाई बारम्बार सरकारसामु आफ्नो परिचय प्रमाणित गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउने अवसर छ। यो विषय विगतका नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश हुँदै आएको हो, तर कार्यान्वयन हुन नसक्दा नतिजा शून्यप्राय: छ। अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा देहाय बमोजिमका विषयमा आवश्यक सुधारको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि समय गरिबीको दुश्चक्र तोड्ने दिशामा यात्रा तय हुनेछ।

नियामकीय समन्वय

सरकारी निकायहरू बीच सूचना आदानप्रदानको व्यवस्था सरकारको सयबुँदे कार्ययोजनामा समावेश छ। तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र प्रतिफत कस्तो आउँछ अझै समयको गर्भमा छ। एक निकायसँग नागरिकको प्रमाणित विवरण छ भने अर्को निकायले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। यसका लागि प्राविधिक पूर्वाधार मात्र होइन, नीतिगत स्पष्टता र संस्थागत विश्वास आवश्यक हुन्छ।
एक पटक पहिचान भएपछि जहाँ गए पनि सहज सेवा पाइने शासन प्रणाली नै समय गरिबी न्यूनीकरणकको प्रमुख औजार हो। नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत नियामक निकायहरूको व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक छ। डिजिटल ग्राहक पहिचान र इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर प्रमाणीकरणलाई पूर्ण मान्यता दिनुपर्छ। त्यसका लागि “नियामकीय सुधार” अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

निजी क्षेत्रको कार्यशैली सुधार

निजी क्षेत्र पनि उत्तरदायी बन्नुपर्छ। “अनलाइन सेवा” भनेको पूर्ण डिजिटल हुनुपर्छ, न कि आधा अनलाइन र आधा कागजी। सेवाग्राहीको समयलाई केन्द्रमा राखेर मापदण्ड तय गर्नुपर्छ। रोजगारदाता वा सेवा प्रदायकले कर्मचारीलाई आफ्नो बैंक आफैं छनोट गर्न स्वतन्त्रता दिनुपर्छ, जसले अनावश्यक खाता खोल्ने झन्झट हटाउँछ।

नागरिक जागरण

नागरिकले अनावश्यक कार्यालय धाउने र दोहोरिने प्रमाणीकरणमा खर्च हुने समय बचाएर अन्य उपयोगी क्षेत्रमा खर्च गर्न जागरूक हुन आवश्यक छ। एक व्यवसायीका लागि त्यस्तो समय पसल विस्तार, ग्राहकसँग अन्तरक्रिया वा नयाँ उत्पादन विकासमा प्रयोग हुन सक्छ। एक श्रमिकका लागि त्यो समय थप काम गरेर अतिरिक्त आम्दानी गर्ने अवसर बन्न सक्छ। विद्यार्थी वा पेशाकर्मीका लागि नयाँ सीप विकास, अध्ययन वा नवप्रवर्तनमा लगानी हुन सक्छ। यस्ता विषयमा नीतिगत सुधारका साथै नागरिक जागरण अभियान पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ।

लचक श्रम बजार

जब समय अनुत्पादकबाट उत्पादक कार्यमा सर्छ, श्रमको उत्पादकत्व बढ्छ। श्रम बजारलाई थप लचक बनाएर विभिन्न सिफ्ट र अनलाइन वा घरबाट काम गर्न सक्ने प्रणाली प्रवर्धन गरे एउटै व्यक्तिले पहिलेभन्दा बढी मूल्य सिर्जना गर्न सक्छ। एक उद्यमीले सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्नबाट बचेको हप्ताको दुई दिन व्यवसायमा केन्द्रित गर्दा उत्पादन, बिक्री र नाफा बढ्छ। यही प्रक्रिया समग्र अर्थतन्त्रमा दोहोरिंदा व्यक्तिगत तथा राष्ट्रिय आयमा वृद्धि हुन्छ।

पारदर्शिता र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण

एकीकृत डिजिटल प्रणालीले मानव हस्तक्षेप घटाएर निर्णय प्रक्रियालाई स्पष्ट र ट्र्याक गर्न मिल्ने बनाउँछ। जहाँ सेवा लिन “कसलाई भेट्ने” वा “फाइल कहाँ अड्किएको छ” भन्ने अनिश्चितता हट्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचारको सम्भावना पनि घट्छ। प्रत्येक चरण डिजिटल रूपमा अभिलेखीकरण हुँदा कर्मचारी जिम्मेवार बन्छन्, सेवाग्राहीको विश्वास बढ्छ र पारदर्शिता मजबुत बन्छ।

राजस्व प्रशासन सुधार

सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैमा डिजिटल सेवा सहज र भरपर्दो हुँदा नागरिक तथा व्यवसायहरू डिजिटल प्लेटफर्मतर्फ आकर्षित हुन्छन्। डिजिटल भुक्तानी, अनलाइन व्यापार र ई-कमर्स सेवा विस्तार हुँदा नयाँ व्यवसाय, स्टार्टअप र रोजगारीका अवसर बढ्छन्। डिजिटल कारोबारको अभिलेख हुने भएकाले औपचारिक आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन्छ र कर आधार सुदृढ बन्छ।

अन्तिम लक्ष्य दिगो विकास

यी सबै प्रयासको संयुक्त प्रतिफल आय गरिबी न्यूनीकरण र दिगो तथा समावेशी विकास हो। जब नागरिकसँग बढी समय हुन्छ, थप आय सिर्जना हुन्छ; जब उत्पादन बढ्छ, रोजगारी थपिन्छ; जब पारदर्शिता बढ्छ, भ्रष्टाचार घट्छ र गरिबीको दुश्चक्र तोड्न सहज हुन्छ। समयको बचत हुँदा कमजोर वर्ग पनि आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय हुन पाउँछन् र समावेशी विकास हासिल हुन्छ।

समय बचत केवल सुविधा होइन, आर्थिक रूपान्तरणको आधार हो। अपेक्षित परिणामहरू केवल सैद्धान्तिक होइनन् व्यवहारमा देखिने ठोस आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनका आधार हुन्। नयाँ बजेटले सुशासन, आर्थिक समृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणमा जोड दिंदा समय गरिबीको निवारण पनि आर्थिक रूपान्तरणको केन्द्रीय एजेन्डा हुनुपर्छ। वर्तमान सरकारले अघि सारेका सबै सुधारहरू लागू गर्न सकियो भने यसको प्रभाव केवल समय बचतमा सीमित रहने छैन। यसले श्रमको उत्पादकत्व बढाउनेछ, नागरिकको आय वृद्धि गर्नेछ र अन्ततः देशको समष्टिगत अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउनेछ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले नागरिक र राज्य बीचको विश्वासलाई पुनर्स्थापित गर्नेछ।

समय नै सबैभन्दा बहुमूल्य स्रोत हो राज्यले बुझेन र नागरिकको समयलाई सम्मान गर्न सकेन भने आर्थिक समृद्धिको सपना अधुरो नै रहनेछ। यदि समयको अपव्यय रोकेर उत्पादक कार्यमा स्थानान्तरण गर्न सकियो त्यही समय नै समृद्धिको सबैभन्दा ठूलो आधार बन्नेछ।

–डा. गैरे अर्थशास्त्री हुन्।