‘गरिबी घट्दै गए पनि ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीचको खाडल कायमै’

१४ वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा गरिबी क्रमिक रूपमा घट्दै गए तापनि ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीचको आर्थिक खाडल अझै कायमै रहेको सरकारले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ मा गरिबी घट्दै गए पनि ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीचको आर्थिक खाडल कायमै रहेको औंल्याइएको हो ।

महामारी तथा संकटले गरिबी निवारणको गतिलाई सुस्त बनाएको स्थितिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो नेपाल जीवनस्तर सर्भेक्षण, २०७९/८० अनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २०.२७ प्रतिशत अर्थात करिब ६० लाख रहेको जनाइएको छ ।

नेपाल जीवनस्तर सर्भेक्षण, २०६६/६७ अनुसार यस्तो जनसंख्या २५.१६ प्रतिशत रहेको थियो । पछिल्लो सर्भेक्षण अनुसार ग्रामीण गरिबी २४.६६ प्रतिशत र शहरी गरिबी १८.३४ प्रतिशत रहेको छ । लघु क्षेत्र गरिबी मापनले नेपालका कतिपय पालिकामा ७० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ ।

विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालको गिनी सूचक ०.३० रहेको छ, यसमध्ये शहरी क्षेत्रको गिनी सूचक ०.३०३ र ग्रामीण क्षेत्रको सूचक ०.२८७ रहेको उल्लेख छ । सर्वसाधारणको आयमा समानता तथा असमानतालाई ० देखि १ सम्मको अंकका आधारमा मापन गर्ने सूचक नै गिनी सूचक हो । जहाँ ० ले जनताको आयस्तर समानतालाई जनाउँछ भने १ ले आयको सबैभन्दा ठूलो असमानतालाई जनाउँछ ।

गरिबीको न्यूनीकरणमा सुधार हुँदै गएको भए तापनि कोभिड–१९ महामारी लगायतका कारण गरिबी अपेक्षित स्तरमा घट्न नसकेको सरकारले जनाएको छ ।

गरिबी घटाउन पर्याप्त मात्रामा व्यावसायिक सिपमूलक तालिम, कृषिमा आधुनिकीकरण र स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्दै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सरकारले जनाएको छ । उच्च गरिबी रहेका पालिका लक्षित गरिबी निवारण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएके छ ।

नेपालमा बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारी र अल्प–उपयोगी दर उच्च रहेको स्थितिपत्रमा जनाइएको छ । रोजगारीप्राप्त व्यक्तिमध्ये ६४.९ प्रतिशत दैनिक ज्यालादारीमा संलग्न छन् । नेपालको श्रम बजारमा युवा र महिला बेरोजगारीको अवस्था भयावह रहेको जनाउँदै रोजगारी पाएका अधिकांश व्यक्ति पनि न्यून ज्याला र असुरक्षित कार्यक्षेत्रमा निर्भर रहेको स्थितिपत्रले स्पष्ट पारेको छ ।