News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि चार महिने शिशु च्यापेकी रन्जिना तामाङसहित धेरै प्रभावित आफन्तको शरण वा कोठा भाडामा सरेका छन्।
- होल्डिङ सेन्टरमा लामो बसाइ, हराएकाको मृत्यु संस्कार र अस्थायी आवासबारे निर्णय नहुँदा पीडितले थप समस्या भोगिरहेका छन्।
- बाढीले ३८०० जना बेपत्ता, २३६ शव भेटिएको र १७ जनाको सनाखत भएको छ, भने ४१ किलोमिटर सडक र धेरै पुल तथा संरचना बगेका छन्।
१० असोज, धुन्चे (रसुवा) । चार महिनाको काखे नानी च्यापेर रन्जिना तामाङले भोटेकोशी बाढीपछि तीन वटा होल्डिङ सेन्टर फेरिसकिन् ।
बाढीपछिको पहिलो रात उनले सडकमै बिताएकी थिइन् । ‘छिमेकी दिदीका दुई वटा र मेरो दुई वटा नानी लिएर बाढीबाट भागेकी थिएँ,’ रन्जिनाले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘जाने ठाउँ कही थिएन, खाने र ओड्ने केही थिएन ।’
१० भदौको बाढीले नौबिसे (उत्तरगया गाउँपालिका–५) बस्ती बग्दा उनका परिवार र आफन्त गरी २५ जना हराएका छन् । पति वैदेशिक रोजगारीमा छन् ।
‘बाढीबाट बचेपछि सडक छेऊमा बच्चा च्यापेर बसिरहेकी थिएँ, प्रहरीले मोहन आचार्यको (रसुवाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य) घरमा लगिदियो,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यही घरको सिंढीमा दुई दिन बसें ।’
दुई दिनपछि बाढी प्रभावितलाई व्यवस्थापन गर्दा गाउँपालिकाले रन्जिनालाई पनि शिवालय आधारभूत विद्यालय लग्यो । त्यहाँ ५ दिन बसिन् । होल्डिङ सेन्टरको समूहमा बस्दा चार महिने शिशुलाई समस्या हुने भएकाले उनलाई नीलकण्ठ आधारभूत विद्यालयको होस्टेलमा सारियो ।

‘तीन साता भयो यहाँ बसेको,’ रन्जिना भन्छिन्, ‘सधैंभरि यहाँ बसेर हुँदैन, कहाँ जाने र के गर्ने मनमा भइरहन्छ ।’
तुलनात्मक सुरक्षित रहेको यो होस्टेलमै पनि उनलाई अत्यासलाग्दै जानुमा एक्लो आमाको याद र अरूले धमाधम होल्डिङ सेन्टर छोडिरहेको असरले काम गरेको बुझ्न सकिन्थ्यो ।
‘बुवाको काममा पनि जान पाइनँ, आमालाई कसले सम्झाउने होला,’ रन्जिनाले भनिन् । हराएका बुवाको घेवा (मृत्यु कार्य) आमा एक्लैले गरिरहेको सूचना उनले पाएकी छन् । तर बाढीले त्रिशूलीको सबै पुल बगाएकाले सिम्लेस्थित माइतीघर जान सकिरहेकी छैनन् ।
रन्जिनाकै जस्तो अत्यास होस्टेलमै सँगै रहेकी फूलमतिलाई पनि भइरहेको छ । तर कुनै विकल्प नहुँदा उनीहरू विद्यालयको होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका छन् ।
थोरै पनि विकल्प भएका र विकल्प खोज्न सक्नेहरू भने होल्डिङ सेन्टर छोडिरहेका छन् । ‘लामो समय होल्डिङ सेन्टरको भीडमा बस्नुभन्दा आफन्तको शरणमा अथवा कोठा भाडा लिएर बस्न सजिलो मानेर पनि धेरै जना जानुभएको छ,’ उत्तरगया गापा कार्यपालिका सदस्य पूर्ण घले भन्छन् ।
परिवारका सात जना गुमाएका घले आफैं भने होल्डिङ सेन्टरमै बसिरहेका छन् । उनको घर रहेको पहिरेबेंशी बस्ती बाढीले बगरमा परिणत गरिदिएको छ । बस्ती बगाएपछि शिवालय आधारभूत विद्यालयको होल्डिङ सेन्टरमा तीन सातासम्म आश्रय लिएका उनी अहिले छेऊकै खाली भवनमा सारिएको सेल्टरमा छन् ।
‘ठूलो समयमा सँगै बस्नलाई गाह्रो छ । तर जाने ठाउँ नभएकाहरू होल्डिङमा छन्,’ घलेले भने । अनलाइनखबरको टोली ७ असोजमा त्यहाँ पुग्दा होल्डिङ सेन्टरमै घलेले हराएका आफन्तहरूको नाममा सामूहिक घेवा गरिरहेका थिए ।

बाढीको एक महिनासम्म सरकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रबाट उपभोग्य सामग्री केन्द्रीत राहत बाहेक अर्थोक नपाएका धेरैले होल्डिङ सेन्टर छाडिसकेका छन् । होल्डिङ सेन्टर छोडेर आफन्तको घरमा शरण लिन पुगेका थुप्रैसँग अनलाइनखबरले कुराकानी गरेको छ ।
उनीहरूका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा लामो समयसम्म सामूहिक बसोबास गर्दाको समस्या, हराएका आफन्तहरूको मृत्यु कार्य गर्नुपर्ने सांस्कृतिक नियम, बालबालिकालाई स्कूल खोज्नुपर्ने अवस्था लगायत कारण होल्डिङ सेन्टर छोडेका हुन् ।
उत्तरगयाकै बोगटीटारस्थित मावलीघरमा शरण लिइरहेका शिवनारायण ढकाल बाआमा र पत्नीको मृत्यु कार्यका निम्ति होल्डिङ सेन्टरबाट बाहिरिएका थिए ।
पहिरेबेंसीको बस्ती बग्दा परिवारका सदस्य गुमाएका ढकालका अरु छिमेकीहरू भने भिमसेनस्थान होल्डिङ सेन्टरमै छन् ।
ढकालले जसरी नै आफन्तको शरणमा जान यो होल्डिङ सेन्टर छोडेर क्रम बढ्दो छ । सरकारले तत्काल अस्थायी आवासकै पनि व्यवस्था नगरिदिने बुझाइका आधारमा रामचन्द्र थापामगरले आफ्नो परिवार काठमाडौं ल्याएर राखेका छन् ।
उत्तरगया गापा–१ का सुब्बा तामाङले काठमाडौंको धर्मस्थलीमा छोराछोरी पढाउन ल्याइसके । नुवाकोटको पिपलटार होल्डिङ सेन्टरमा बसेका सुब्बा आफैंले पनि होल्डिङ सेन्टर छोडेका छन् । ‘चाउचाउ र भात खाएर सधैं बसिरहने कुरा हुँदैन,’ बेत्रावतीमा भेटिएका उनले भने, ‘छोराछोरीको भविष्य पनि हेर्नुपर्यो ।’
हेलिकोप्टर र ड्रोनको भरमा चलिरहेको गोसाइकुण्ठ गाउँपालिका–५ स्याफ्रुबेंसीस्थित होल्डिङ सेन्टरबाट बाहिरिनेहरू पनि थुप्रै भेटिए । बाढीबाट बचेका घरहरूमै जोखिम मोलेर कतिपय बस्न थालेका छन् भने कतिपयले खेतीपाती र वस्तुभाउका कारण होल्डिङ सेन्टर छोडेको बताए ।
खाली हुँदै सेल्टर
उत्तरगयास्थित नीलकण्ठ आधारभूत विद्यालयमा बाढी लगत्तै साढे तीन सय बढीले आश्रय लिएका थिए । तर ७ असोजमा अनलाइनखबरको टोली त्यहाँ पुग्दा २८ जना मात्रै बाँकी थिए ।
उत्तरगया गापा अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्यालका अनुसार, ५ जना आमा सहित बालबालिकाहरू यो विद्यालयको होस्टेलमा राखिएका छन् ।
तुलनात्मक सुरक्षित स्थानको खोजीमा बाढीको एक हप्तापछि शिवालय आधारभूत विद्यालयमा यहाँबाट धेरैलाई सारिएको थियो ।
तर भदौ अन्तिम साताबाट यो स्कूलमा पनि पठनपाठन शुरु गर्ने भनेर नजिकै रहेको खाली भवनमा बाढी प्रभावितहरूलाई सारिएका छन् ।
अनलाइनखबर ७ असोजमा पुग्दा यो होल्डिङ सेन्टरमा ४७ जना मात्र थिए । यस्तै प्रवृत्ति अरू होल्डिङ सेन्टरहरूमा पनि देखियो ।

उत्तरगयाकै भिमसेनस्थान स्कूल सेन्टरमा २७ जनाले आश्रय लिइरहेका छन् । जबकि १६ भदौमा अनलाइनखबरको टोली त्यहाँ पुग्दा ४८ जना थिए । यो होल्डिङ सेन्टरमा खटिएका प्रहरी हवल्दार हरिकला थापाका अनुसार होल्डिङमा नयाँ आउने र भएकाहरूले छोड्ने क्रम चलिरहेकै छ । ‘केही मान्छे आइरहनु भएको छ, कतिपय छोडेर गइरहनु भएको छ,’ उनले भनिन् ।
स्याफ्रुवेंशीस्थित कोमिन स्यामेवाङफेल आधारभूत विद्यालयस्थित होल्डिङ सेन्टरमा रहेकाहरू पनि आफन्तको शरणमा जाने अथवा आफ्नै घर फर्कने क्रममा छन् ।
शुरुमा ४८ जना बसेको यो सेन्टरमा अहिले आधा भन्दा धेरै (२५ जना पनि नियमित बस्दैनन्) घटेको शिक्षक बुद्धिमान तामाङ बताउँछन् । ‘पहिले मान्छे डराएर पनि धेरै मान्छे बसेका थिए, तर लामो समय हुँदा होल्डिङ छोडेर जाने धेरै देखिएका छन्,’ उनले भने ।
त्रिशुली नदी पारी रहेको आधारभूत विद्यालयको होल्डिङ सेन्टरमा पनि आश्रय लिनेहरूको संख्या घटिरहेको छ । बाढी लगत्तै यहाँ १५१ जनालाई राखिएको थियो । केही दिनअघिसम्म १३५ जना रहेकोमा अहिले १०१ जना मात्र बसिरहेको तथ्याङ्क उत्तरगया गाउँपालिकाले दिएको छ ।

नुवाकोटको विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेकाहरूको संख्या पनि घटिरहेको छ । अहिले विदुर नगरपालिका–५, पिपलटारका चार वटा होल्डिङ सेन्टरमा ३०७ घर परिवारका ५३३ जनाले शरण लिइरहेका छन् । यसअघि यो संख्या सात सय बढी रहेको अनुमान गरिन्छ ।
काठमाडौंका एल्लो गुम्बा र मुस्ताङ गुम्बा होल्डिङ सेन्टरमा बस्नेहरूको संख्या पनि तलमाथि भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण व्यवस्थापन समिति (एनडीएमसी) को तथ्याङ्क हेर्दा समेत ठूलो संख्यामा बाढी प्रभावितले होल्डिङ छोडेर निस्किएको पुष्टि हुन्छ ।
५ असोजमा एनडीएमसीले गरेको अपडेट अनुसार १२१५ जना प्रभावित २१ वटा होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका छन् । यसमध्ये रसुवाका ९ वटा होल्डिङ सेन्टरमा ७८८ जनाले आश्रय लिइरहेको तथ्याङ्क सरकारले राखेको छ ।

जबकि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति (डीडीएमसी) रसुवाको अभिलेख फरक छ । ७ असोजमा अपडेट डीडीएमसी रसुवाको विवरण अनुसार ६ वटा होल्डिङ सेन्टरमा २१८ जनाले आश्रय लिइरहेका छन् ।
आउने–जाने क्रम चल्दा एकअर्का निकायबीचको संख्या थोरै तलमाथि भएपनि समग्रमा भने होल्डिङ सेन्टर खाली हुँदै गएकै तथ्य पुष्टि हुन्छ ।
बाढी लगत्तै होल्डिङ सेन्टरमा पुग्नेहरूको संख्या निकै धेरै थियो । जस्तो– १० हजार ४२० जनाले होल्डिङ सेन्टरहरूबाट सुविधा लिएको तथ्याङ्क एनडीएमसीले नै राखेको छ । यदि यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा त होल्डिङ सेन्टरहरू लगभग रित्तिएको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
यसरी होल्डिङ सेन्टर खाली हुँदै जानुमा भने सरकारले प्रभावित परिवारबारे आवश्यक निर्णय लिन गरिरहेको विलम्ब मुख्य कारण रहेको गोसाईंकुण्ड गापा प्रमुख कैसाङ नुर्पु तामाङ बताउँछन् ।
उनका अनुसार अस्थायी बसोबासबारे एक महिनासम्म सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु र आफन्त हराएकाहरूलाई कुनै राहत नदिइनुले आफ्नै व्यवस्थापनमा होल्डिङ सेन्टर छोड्ने प्रवृत्ति बढेको हो ।
उत्तरगया गापा अध्यक्ष अर्याल पनि बाढी प्रभावित परिवारमा पीडा बढ्दै गएको स्वीकार्छन् । विशेषगरी नुवाकोटतर्फका होल्डिङ सेन्टरहरूमा धेरै समस्या रहेको उनी बताउँछन् ।
‘टेन्ट टाँगेर उहाँहरू बसिरहनु भएको छ । वर्षाका कारणले बसाइँ कष्टकर बनेको छ,’ अर्याल भन्छन्, ‘उहाँहरूको पुनर्स्थापनालाई सहज बनाउने वातावरण मिलाइरहेका छौं । सरकारहरूबीच समन्वयमा छौं ।’
थपिंदो पीडाको चाङ
होल्डिङ सेन्टरमै रहेका होस् अथवा आफन्तको शरणमा जाने वा कोठा भाडा लिएर बस्नेहरूको पीडा भने बढ्दो छ । कोठा भाडा लिएर बस्न चाहनेलाई ६ महिनासम्म मासिक १५ हजारका दरले दिने संघीय सरकारले निर्णय गरेको छ ।
तर मापदण्डको नाममा अहिलेसम्म यो निर्णय कार्यान्वयनमा गएको छैन । स्थानीय सरकारले मापदण्ड बमोजिम प्रक्रिया पुरा गर्न समय लिने अधिकारीहरू बताउँछन् । जबकि बाढीबाट ठूलो मानवीय क्षति भएकाले मृत्यु संस्कारकै निम्ति पनि होल्डिङ सेन्टरमा बस्न स्थिति छैन ।
अझ बाढीमा हराएकाहरूबारे सरकारले व्यवहारिक निर्णय लिन नसक्दा पीडित परिवारलाई थप पीडा भइरहेको छ । रसुवामा ६८.८ प्रतिशत तामाङ समुदायको बसोबास छ । बौद्ध धर्म मान्ने यो समुदायमा ४९ दिनभित्र घेवा (मृत्यु संस्कार) गरिसक्नुपर्छ ।
संघीय सरकारले भने ९० दिनसम्म नभेटिए मात्र मृत्यु भएको मान्ने कानुनी प्रावधानलाई संशोधन गर्न सकेको छैन । अर्थात होल्डिङ सेन्टर, धार्मिक संस्था अथवा आफन्तको घरमा चलिरहेको घेवा कर्मलाई सरकारले कुनै राहत दिएको छैन ।
‘लामालाई पैसा दिनुपर्छ । आफन्त सहित सबै सम्पत्ति बाढीले बगाएको छ,’ गोसाइकुण्ड गापा अध्यक्ष तामाङ भन्छन्, ‘४९ दिनसम्म घेवा हुँदा सरकारले नदिएको पैसा पछि दिएर अर्थ हुँदैन । राज्य हुनुको अनुभूति पीडित नागरिकले गर्दैन ।’
हराइरहेका आफन्त खोज्न सरकारले नसघाएको बुझाइ बनाएका पीडितहरूलाई मृत्यु संस्कार, अस्थायी आवाश र अरु निर्णय मार्फत थप पीडाको अनुभूति भइरहेको बुझ्न सकिन्छ ।
अझ प्रतिकूल मौसमले पनि बाढी पीडितलाई थप तर्सारहेको/सताइरहेको छ । जसको एक उदाहरण हुन्– पासाङ ल्हामु तामाङ ।

६ असोज अपरान्ह तीन बजेतिरै बाख्राहरू गोठसम्म पुर्याउने हतारोमा थिइन्, स्याफ्रुबेसीकी पासाङ । दिउँसै गोठ फर्कनुपर्ने हतारो भने आकाशमा उडिरहेको कालो बादल अनि फाट्टफुट्ट छिट्याउन थालेको पानीले सिर्जना गरेको थियो ।
भारी बर्षा, बाढी र पहिरोबारे सरकारले दिइरहेको सूचना पासाङलाई काठमाडौंबाट छोराले सम्झाइरहेका छन् । ‘कान्छा छोराले बाहिर ननिस्कनु भनेको छ, पानी पर्न थाल्यो,’ अनलाइनखबरसँग उनले भनिन् ।
स्थलगतका रिर्पोटिङका क्रममा पासाङ जसरी तर्सिदै जीवनप्रणाली पुनः शुरु गर्नेहरू थुप्रै भेटिए । उनीहरूलाई नेपाल टेलिकम, स्थानीय प्रशासन र अरु सरकारी निकायले वर्षा र बाढीबारे दिएको सूचनाले झस्काइरहेको छ ।
‘पानी पर्न थाल्यो, हामीलाई बगाउँछ भनेर सानो नानीहरूले झोला भेला पार्छन्,’ नीलकण्ठ स्कूलको सेन्टरमा रहेकी रन्जिना तामाङ भन्छिन्, ‘झरी पर्दा पनि पीर बढाएको छ ।’
रसुवाका बाढी प्रभावितहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर स्थानीय प्रशासनले सूचना दिइरहेको छ । ‘हाल रसुवा जिल्लाको अधिकांश भू–भागमा बादल लागिरहेको र उच्च पहाडी एवम् हिमाली भेगमा हिमपात तथा अन्य स्थानमा वर्षा सहित हावाहुरी समेतको सम्भावना रहेको देखिन्छ,’ ६ असोजमा प्रकाशित प्रशासनको सूचना छ, ‘तसर्थ जिल्लावासी आमजनसमुदाय एवं यस जिल्लामा पदयात्रामा रहनु भएकाहरू सुरक्षित स्थानमा बस्नु हुन अनुरोध छ ।’

लगातार वर्षा भइरहने र भारी वर्षाको सूचनाले रसुवाबाट बिच्छेद भएको सडक मर्मतकै काम पनि प्रभावित भइरहेको छ । फलाखू खोलामा २९ भदौमा बनाइएको फड्के त्यही रातिको बाढीले बगाएको थियो । तुलनात्मक बलियो फड्के सञ्चालनमा आएको छ । यसबाट पैदल यात्रा भएर नुवाकोट(त्रिशुली नदी पूर्व), काठमाडौंसहितलाई जोडेको छ ।
तर भोटेकोशी, त्रिशुली, लाङटाङ, फलाखु लगायतको मोटेरेवल पुल नहुँदा प्रभावित परिवारले एकअर्कालाई भेट्न समेत पाएका छैनन् ।
‘खानेकुरा आइरहेको छ । तर कोही कता, कोही कता, सबै एकै ठाउँ बस्ने व्यवस्था भए हुन्थ्यो,’ परिवार र आफन्त गरी २३ जना गुमाएकी स्याफ्रुबेंशीकी पासाङ तामाङले भनिन् ।
आमाछोदोङ्मो गाउँपालिका, उत्तरगया गापाको १,२ र ३ नम्बर वडा अनि गोसाइकुण्ड गापाको १,२ र ३ को केही क्षेत्र पुलकै अभावमा नाकाबन्दीमा परेको छ । यी क्षेत्रका पीडितलाई हेलिकोप्टर र ड्रोनको माध्यमबाट खाद्य सामग्री पठाउने काम भइरहेको छ ।

प्रकोपको असर
अप्रत्यासित बाढीको प्रकोपबाट क्षत–विक्षत बनेको रसुवामा पुनर्स्थापना कार्य पनि उद्धार जत्तिकै ढिलो भइरहेको छ । बाढी गएको तीन सातापछि ३० भदौमा बसेको डीडीएमसीको बैठकले पुनर्स्थापनाको सूची तयार पारेको छ ।
बाढी पछि सरकार अल्मलिएको तथ्य प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिनुबाटै अनुमान लगाउन सकिन्छ । दुई महिना अघि मात्र रसुवा गएका नरेन्द्र परियार फिर्ता भएर २१ भदौमा कमलप्रसाद पाण्डे रसुवा गएका छन् ।
पाण्डे नेतृत्वको प्रशासनले उद्धार, उपचार, अस्थायी आवास र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाबारे कार्यसूची तयार पारेको छ । निर्णय अनुसार एक महिनाभित्र अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिसक्ने लक्ष्य छ ।
‘अस्थायी आवासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी उचित स्थानको पहिचान गर्ने, अस्थायी आवास व्यवस्थाका लागि इच्छुक साझेदार संस्थाहरू बीच आवश्यक परामर्श गर्ने र केन्द्रीय स्तर तथा जिल्ला स्तरको समितिबीच नियमित समन्वय गर्ने,’ डीडीएमसीको निर्णय छ ।

बाढीपछि अवरुद्ध बिजुली, टेलिफोन, सडक र पुलबारे निर्णय गरेर डीडीएमसीले प्रदेश र संघीय सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । निर्णयअनुसार एक महिनाभित्र बेत्रावति, पहिरेवेंसी र स्याफ्रुवेंशीमा बेलिब्रिज निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य छ ।
गोसाइँकुण्ड गापाको दाहालफेदी, थुमन, लिङलिङ, बृद्धिम र खान्जिम क्षेत्र र उत्तरगया गापाको तिरु क्षेत्रमा बिजुली छैन । यी क्षेत्रमा एक महिनाभित्र विजुली पुर्याउनेगरी निर्णय भएको छ ।
महँगी नियन्त्रबारे पनि स्थानीय प्रशासनले निर्णय गरेको छ । तर आपूर्ति प्रणाली अवरुद्ध हुँदा रसुवामा महँगी असाध्यै बढेको छ ।
इन्धन, एलपी ग्यास सहित खाद्यान्नको मूल्य आकाशिएको छ । जबकि कालोबजारी, मूल्य वृद्धि, एकाधिकार, कार्टेलिङ जस्ता गैरकानूनी कार्य नियन्त्रण गर्ने स्थानीय प्रशासनको निर्णय छ ।
बाढीले रसुवामा ६ वटा पक्की पुल, ८ वटा ट्रस ब्रिज, १० वटा झोलुङगे पुल, एटा आर्च पुल, चार वटा विद्यालय (एक निजी सहित), ३१ वटा सरकार तथा सार्वजनिक निकाय र एउटा पेट्रोल पम्प बगाएको छ । ४१ किलोमिटर सडक बगाएको छ ।
एनडीएमसीकै ७ असोजसम्मको तथ्याङ्क अनुसार बाढीबाट रसुवामा ३८०० मानिस बेपत्ता छन् । २३६ जनाको शव भेटिएकोमा १७ जनाको मात्र सनाखत भएको छ ।
तस्वीरहरूः चन्द्रबहादुर आले मगर/अनलाइनखबर





प्रतिक्रिया 4