६ मंसिर, काठमाडौं । समावेशी नीति लागू भएयता निजामती सेवामा आरक्षणमार्फत १ हजार १६१ जना अपांगता भएका व्यक्तिले प्रवेशको अवसर पाएका छन् ।
आदिवासी जनजाति आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि २०८०/८१ सम्म अपांगता भएका व्यक्तिले निजामती सेवामा आरक्षणको अवसर पाएका हुन् ।
तर, यस्तो अवसर पाउनेमा अपांगताभित्रका पनि कुन वर्ग, क्षेत्र, जात र लिंगका छन् भनेर हेरिनुपर्ने बताउँछन् अपांगता समावेशी विकास विज्ञ कृष्ण गहतराज ।
‘समावेशी नीतिले राज्यका निकायमा उनीहरूको प्रवेशको अवसर बढाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘एकातिर कुन जात, लिंग, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व राज्यका निकायमा भएको छ भन्ने सवाल छ । अर्कोतिर अपांगता भएका व्यक्तिलाई दया र सहानुभूतिका पात्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी अधिकार, क्षमता, योगदान र नेतृत्वका सवाललाई स्थापित गर्नुपर्ने छ ।’
नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समावेशी विभाग र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपांग महिला संघको समन्वयमा काठमाडौँमा आयोजित आमसञ्चार माध्यममा अपांगताका सवालसम्बन्धी अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
अपांगतासम्बन्धी सञ्चार निर्देशिका, २०७३ जारी भएको उल्लेख गर्दै उनले सञ्चारमाध्यमले पनि यसलाई पनि ख्याल गरिदिनुपर्ने आग्रह गरे । उनी भन्छन्, ‘अपांगतासम्बन्धी सञ्चार निर्देशिकाबमोजिम मिडियामा शब्दहरूको प्रयोग बदलियो, तर त्यसको भावार्थ र सन्दर्भबारे व्यावहारिक परिवर्तन हुन सकेको छैन ।’
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपांग महिला संघकी अध्यक्ष तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी उपप्राध्यापक प्रतिमा गुरुङले अपांगता भएका महिलाका सवाललाई विशेष प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताइन् । राज्यसँग अपांगता भएका व्यक्तिहरूको यथार्थपरक तथ्यांकसमेत नरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसमा काम गर्न सुझाइन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष उमिद वागचन्दले अपांगता भएका व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्न आम रूपमा प्रयोग भइरहेका कतिपय शब्दावली नै अपमानजनक रहेको बताए । त्यस्ता शब्दको प्रयोग सच्याउँदै अपांगता भएका व्यक्तिको क्षमता, सम्भावना र योगदानलाई उजागर गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।
प्रतिक्रिया 4