२१ माघ, काठमाडौं । आइतबार देशभरिका ४ वटा प्रदेशले एकैदिन प्रथम प्रदेशसभा बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न गरे । हेटौंडामा प्रदेश ३ को पहिलो बैठक यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ । सोमबार प्रदेश १ र ४ का बैठकहरु सकिएपछि सातवटै प्रदेशको संघीय यात्राले पहिलो उडान भरेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको इतिहासमा नौलो, अझै भन्ने हो भने सुनौलो सुरुवातका रुपमा लिइएको प्रादेशिक संरचनाको अभ्यास अब कतातिर जाला भन्नेबारे अहिल्यै ठोकुवा गरिहाल्नु सम्भवतः निकै नै हतारो हुनेछ । तथापि संघीय अभ्यासले बाटो नबिराओस् भनेर अहिल्यै सतर्क हुनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।
पाँचवटा प्रदेशहरुको पहिलो बैठक सकिँदासम्म देखा परेका केही नौला र अनौठा लक्षणहरुलाई यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ । र, सुरु गरौं, सबैभन्दा जल्दोबल्दो देखिएको प्रदेश २ बाट
प्रदेश दुई : अर्थात संघीयताको इपिसेन्टर
जनकपुरधाममा आइतबार प्रदेश २ को बैठक चलिरहँदा त्यसको फेसबुक लाइभ हेरेर गाली गर्ने समुदायको रौद्ररुप निकै नै घीनलाग्दो देखिन्थ्यो, भर्चुअल संसारमा । प्रदेशसभाका सांसदहरुले मैथिली भाषामा बोलिराखेका बेला ‘नेपालीमा बोल्, इण्डियन दलाल’ इत्यादि भन्दै सोसियल मिडियामा केही साम्प्रदायिक व्यक्तिले गालीगलौच गरिरहेको देख्न पाइयो ।
मधेसका जनतालाई हेप्ने, उनीहरुलाई ‘इण्डियन’ जस्तो ठान्ने र हेय दृष्टिकोणले कथित ‘पहाडे राष्ट्रवाद’ का नाममा विषवमन गर्ने क्रम नेपालमा धेरै पहिलेदेखि हुँदै आएको हो । र, त्यस्तो अर्धाङ्ग सोचाइ राख्नेहरुको मानसिकता अझै बदलिएको छैन भन्ने स्पष्ट देख्न पाइयो सामाजिक सञ्जालमा ।
तर, आइतबार मधेस प्रदेशले प्रादेशिक संसदमा जस्तो प्रकारको अभ्यास गर्यो, त्यो त्यहाँका जनताले दशकौंदेखि माग गर्दै आएको अधिकारको प्राप्ति र प्रयोग थियो । यसले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक सुन्दरतालाई झल्काएको थियो । जनकपुरधाममा देखिएको दृश्य संघीय नेपालको कुरुपता नभएर सुन्दरता थियो ।
तथापि यसलाई संघीयताविरोधी, जातिवादी दृष्टिकोण राख्ने संकीर्ण समुदायले अझैसम्म पचाएको देखिएन । मुलुक संविधानतः संघीयतामा गइसकेको छ । संघीयताले सबै जाति भाषा, संस्कृति र भेषभुषाका मानिसहरुलाई यो देश मेरो पनि हो भन्ने अनुभूति गराएको छ । यो. स्थितिमा हामी सबैले आफ्नो ‘माइन्डसेट’ लाई पनि संविधानको भावना अनुसार परिस्कृत एवं रुपान्तरित गर्न अपरिहार्य छ भन्ने सन्देश २ नम्बर प्रदेशले फेरि एकचोटि दिएको छ ।
प्रदेश २ को संसदले आफ्ना मर्यादापालक वा सांसदहरुलाई कस्तो ड्रेसकोड प्रयोग गर्न दिने वा संसदमा मातृभाषालाई स्थान दिने कि नदिने भन्नेबारे संविधानको मातहतमा रहेर आत्मनिर्णय गर्ने अधिकार राख्छ । भलै यसो गर्दा अल्पसंख्यकका अधिकार र भावनालाई पनि मिचिनुहुँदैन भन्नेमा संसद सतर्क हुन आवश्यक छ ।
तर, यही विषयलाई लिएर दौरासुरुवाल वा मैथिली भाषाको विषयमा अरु प्रदेशका मानिसहरुले प्रदेश २ का नेता एवं जनसमुदायलाई चित्त दुख्नेगरी गालीगलौच गर्नु भनेको संघीयताको दृष्टिले मात्रै होइन कि मानवीय सभ्यताको दृष्टिले पनि उचित देखिँदैन ।
हाम्रो संघीयताको यात्राको ‘इनिङ’ मै प्रदेश २ बारे जुन ढंगबाट बहस सुरु हुन खोजेको छ, यसलाई समयमै सच्याउनुपर्ने र मधेसी जनमतको हामी सबैले कदर र सम्मान गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।
हाम्रो संघीयताको यात्राको ‘इनिङ’ मै प्रदेश २ बारे जुन ढंगबाट बहस सुरु हुन खोजेको छ, यसलाई समयमै सच्याउनुपर्ने र मधेसी जनमतको हामी सबैले कदर र सम्मान गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।
किनभने, हाम्रो देश पहाडेको मात्रै होइन, मधेसीको पनि हो । नेपाल देश दौरा लगाउनेहरुको मात्रै होइन, धोती लगाउनेहरुको पनि हो । र, नेपाली भाषा बोल्नेहरुको मात्रै होइन, अन्यान्य मातृभाषा बोल्नेहरुको पनि हो । संघीयताले यही भन्छ । र, ‘सैयौं थुँगा फूलका हामी’ यही कारणले गाएका हौं हामीले ।
प्रदेश २ मा देखिएको ‘ट्रेन्ट’ को विश्लेषण गर्दा अन्य केही विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । जस्तो – यहाँका मधेसकेन्द्रित दलहरु हुनेवाला सत्तापक्ष हुन् । पहाडे समुदाय त्यहाँ अल्पमतमा छ । यो स्थितिमा सरकार चलाउने दल र तिनका नेताहरुले उदार भावना राख्न जरुरी छ ।
उदाहरणका लागि, पहिलो बैठकमा मर्यादापालकहरुलाई आफ्नै संस्कृति अनुसारकै भए पनि युनिर्फम दिइएको भए राम्रो हुन्थ्यो । नभए, केन्द्रबाट पठाइएकै पोशाक लगाउन दिएको भए पनि सामाजिक सदभावको सन्देश जाने थियो । र, पछि अन्य व्यवस्था गरेको भए भइहाल्थ्यो । आफ्नो पोश्ााक, भाषा र संस्कारको कुरा गर्दा अरुको विरोध नगरिकन गरेको भए पनि हुन्थ्यो । तर, यो उदारता मधेसी नेताहरुमा पनि पाइएन ।
क्षेत्रीय अन्तरघुलन र समन्वयमा दुबै पक्षका नेताहरु सकारात्मकतामा भन्दा नकारात्मकतातिर गएकोजस्तो छनक देखियो, जसलाई सत्तारुढ हुनै लागेका मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरुले समेत गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ ।
सामाजिक सञ्जालमा टोपी र दौराको वकालत गर्नेहरुले नेपाली भाषा र दौरासुरुवालको वकालत गरिरहँदा प्रदेशसभामा उपस्थित एमाले सांसदहरुले समेत दौरा लगाएका थिएनन् र उनीहरु पनि आफ्नै मातृभाषामा संसदमा बोलिरहेका थिए भन्ने बुझ्न जरुरी छ । यसबाट पनि हामी सबैले बुझ्नुपर्ने हो कि भाषा र संस्कृति कुनै दलविशेषको मात्रै हुँदैन र त्यो भन्दा सधैं माथि हुन्छ । र, यसलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ, चाहे त्यो पहाडेको होस्, या मधेसी समुदाय वा थारु वा अन्य कसैको ।
प्रदेश बैठकमा बोल्ने नेताहरुले समृद्ध मधेसको वकालत गरे । तर, यसका लागि सबैभन्दा पहिले आवश्यकता छ, सामाजिक एकता, सदभाव अनि आपसी विश्वासको । मधेसको हकमा यो अलिकति कमजोर देखिएको छ ।
जनकपुरधाममा प्रदेशसभाको बैठक चलिरहँदा वीरगञ्जमा राजधानी माग्दै आगो बलिरहेको थियो । अब यो आगो निभाउने दायित्व सत्तारुढ हुन लागेका फोरम र राजपाकाका नेताहरुको नै हो । अलिकति दायित्व कांग्रेस, एमाले र माओवादीको पनि हो, तर बढी दायित्व राजपा र फोरमकै हो । यसलाई क्षेत्रीयतावादको बिउ रोपेर हैन कि त्योभन्दा माथि उठेरमात्रै समाधान गर्न सम्भव छ ।
मधेसी दलका सांसदहरुले बैठकमा वीरगञ्जको कुरा गरिरहँदा यो पनि बुझ्नुपर्छ कि अब उनीहरु माग्ने हैन, दिने ठाउँमा पुगेका छन् ।
एमालेले आइतबार प्रदेशसभामा बोल्ने एकजना नेता तय गर्न सकेन र दुईजनाले बोल्नुपर्ने हबिगत देखायो । मधेसमा अरुलाई उच्च राजनीतिक संस्कारको पाठ पढाउन खोज्ने एमालेको यो दशा पनि दयनीय प्रकारको नै देखियो । आफैंमा मिल्न नसक्ने एमाले नेताहरुले यो पनि सोच्नुपर्ने छ कि उनीहरु केन्द्र सरकारमा ५ वर्ष रहेर देशलाई हाँक्ने बताइरहेका छन् ।
दुई नम्बर प्रदेशका बारेमा यति नै । अब प्रदेश ३ तिर लागौं ।
प्रदेश ३ को मुख्य मुद्दा : राजधानी
काठमाडौंलाई समेत समेटिएको प्रदेश ३ को पहिलो बैठक माघ १८ गते अस्थायी मुकाम हेटौंडामा सकिइसकेको छ । हेटौंडा बैठकले उठाएको सबैभन्दा अहम राजनीतिक प्रश्न के हो भने ३ नम्बर प्रदेशको राजधानी काठमाडौं उपत्याकामा सर्छ कि हेटौडामै थमौती हुन्छ ?
सुरु-सुरुमा त हेटौंडामा कमल थापाले प्रदेशको राजधानी लगेका हुन् भन्ने धेरैले ठानेका थिए । पछि एमालेको एउटा समूह हेटौडामै जरोकिलो गाड्नुपर्छ भन्ने लाइनमा आयो । कांग्रेसका इन्द्र बानियाँले प्रदेशसभाको बैठकमै दह्रोसित अडान राखिसकेका छन् । त्यसैले अब प्रदेश ३ को राजधानी काठमाडौंको खाल्डोभि फर्किदैन कि भन्ने अनुमान गर्न थालिएको अवस्था छ ।
संघीयताको अर्थ प्रदेश २ ले जसरी भाषा, संस्कृति र आफ्नो पहिचानभित्र खोजिरहेको छ, प्रदेश ३ ले चाहिँ काठमाडौं बाहिरको भूगोलमा संघीयताको मर्म खोज्न थालेको आभाष पहिलो बैठकबाटै दिएको छ ।
केन्द्र सरकारकै राजधानी एकताका चितवन सार्ने हल्ला नचलेको होइन । संघीयता आएपछि काठमाडौंको उकुस-मुकुसबाट धेरै मानिसहरुले त्राण पाइने आशा पनि नगरेका होइनन् । यस्तो बेलामा केन्द्रीय राजधानी चितवन सार्न नसकेपछि प्रदेशको राजधानी त कमसेकम आधाबाटोसम्म सारियोस् भन्ने मकवानपुरे जनता चाहना पहिलो बैठकमा झल्किएको छ ।
र, अब प्रदेश ३ को सुरुको मुद्दा राजधानी नै हुने देखिन्छ । भलै प्रदेशसभामा नेताहरुले समृद्धिको गफ पनि बैठकमा राम्रैसित गरेका छन् ।
प्रदेश ५ : मुखमा समृद्धि, मनमा राजधानी
बुटवलमा आइतबार प्रदेशसभाको पहिलो बैठक चलिरहँदा भाषण गर्ने सांसदहरुले आर्थिक समृद्धिदेखि ऋषिमुनिसम्मका कुरा गरे । मुख्यमन्त्रीका दाबेदार एमाले नेता शंकर पोखरेलले यस प्रदेशका आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय एवं विकासका सम्भावनाहरुको रौचिंरा व्याख्या गरे ।
माओवादीका कुलप्रसाद केसीलगायत अन्य नेताहरुले पनि ५ नम्बर प्रदेशमा के-के स्रोतहरु छन् भन्ने व्याख्या गर्दै आर्थिक समृद्धितर्फ लाग्ने र एक प्रकारले आकाशकै तारा झार्नेजस्तो कुरा गरे ।
प्रदेश ५ को पहिलो सभाको भाषण सुनिरहँदा यहाँको मुद्दा आर्थिक विषयमै केन्दि्रत रहनेजस्तो देखिए पनि नेताहरुले कामभन्दा बढी गफ पो गर्ने हुन् कि भने अनुमान लगाउन अप्ठ्यारो छैन ।
किनभने, मुखले आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्दा गर्दै पनि प्रदेश ५ को राजधानी दाङलाई बनाउने कि बुटवललाई नै कायम गर्ने भन्ने विवाद यथावत छ । नेताहरुले समृद्धिको जति नै भाषण गरे पनि दाङ र बुटवलको क्षेत्रीयतावादको आगो यहाँको मुख्य समस्या हुने देखिन्छ ।
साथै, थारु समुदायले विगतमा उठाउँदै आएको सामाजिक न्यायको प्रश्न र मधेसी समुदायको उपस्थितिले पनि यो प्रदेशलाई ढुक्कसँग विकासका मात्रै कुरा गर्ने र सामाजिक न्यायको मुद्दालाई बिर्सन दिने छैन । प्रदेश संसदमा थारु र मधेसीहरुको स्वर निकै झिनो भए पनि सबैलाई समेट्नुपर्छ भन्ने आवाज प्रदेश संसदमा पनि उठेकै छ । यसले सामाजिक विविधतालाई सम्मान गरियोस् भन्ने आग्रह बोकेको छ, प्रदेश २ मा जस्तै ।
प्रदेश ६- पछौटेपनमा उभिएर ठूलो गफ !
‘जनताको आन्दोलनबाट प्राप्त कान्छो प्रदेश, हाम्रो प्रदेश सबैभन्दा गरीब छ, त्यो हाम्रै कारणले भयो, तर, अब हामी गरीब हुनुपर्ने कारण छैन’ आइतबार सांसद महेन्द्र शाहीले प्रदेश सभा बैठकमा सम्बोधन सुरु गरे । यसको मतलव प्रदेश ६ सबैभन्दा गरीब छ, तर अब यो अवस्था रहने छैन भन्ने उनको दाबी थियो ।
पछिल्लो एक रिपोर्टअनुसार प्रदेश ६ सबैभन्दा धेरै गरीबीको रेखामुनिका नागरिकको बसोबास भएको प्रदेश हो । मानवविकास सूचकांकमा पनि पुछारमा रहेका कणर्ालीका जिल्लाहरु यही प्रदेशमा छन् । अहिलेसम्म सडक सञ्जालमा नजोडिएको डोल्पा जिल्ला यही प्रदेशमा छ । यही प्रदेशअन्तर्गतको जाजरकोटमा सिटामोल नपाएर भाइरल ज्वरोका कारण नागरिकको मृत्यु हुन्छ । बेलैमा अस्पताल पुर्याउन नसक्दा सुत्केरीको मृत्यु हुन्छ ।
निकै अभावकाबीच कष्टपूर्ण जीवन विताइरहेका नागरिकहरुलाई पहिलो बैठकबाट प्रदेश सांसदहरुले समृद्धिका आश्वासन बाँडेका छन् । पहिलो बैठकमा कुनै नौला र असामान्य दृश्यहरु नदेखिए पनि राजनीतिक एजेण्डामा भने सांसदहरु खासै केन्द्रित भएनन् ।
बैठकमा पहिलोपटक प्रबेश गरेका सांसदहरुका एजेण्डा विकास र समृद्धिमै केन्दि्रत थिए । ४० सदस्य रहेको प्रदेश ६ मा जम्मा चार दलको उपस्थिति छ । पौने घण्टा मात्रै सञ्चालन भएको बैठकमा एमाले, माओवादी, कांग्रेस र राप्रपाबाट प्रतिनिधित्व गरेका एक-एक जना सांसदहरुले सभालाई सम्बोधन गरे ।
सम्बोधन गर्ने सांसदहरु प्रदेशको समृद्धि र विकासका एजेण्डामा केन्दि्रत भए । जुन एजेण्डाहरु व्यवस्थापित संसदमा पनि उठ्ने गर्दथे । यस्ता एजेण्डाहरु यसअघि पनि उठिरहेकाले जनताको मत जित्न सम्बोधन गरेका सांसदहरुले जनता रिझाउने प्रयत्न गरेको बुझ्न सकिन्छ । विकासका नयाँ मोडेल तयार पारेर गरीब प्रदेशको परिचय बदल्ने गफ गरे । उनीहरुले राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वको कारण नै प्रदेशका जनताहरु अभावमा बाँचिरहेको स्वीकार गर्दै आत्मआलोचना समेत गरे ।
प्रदेश छ मा जति अभाव छ त्यति नै सम्भावना र अवसर पनि छ भन्ने कुराले आइतबारको सभामा निकै चर्चा पायो । भौगोलिक विकटता मुख्य चुनौती भएता पनि ठूलो भुगोल, ठूलो मात्रामा विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने भेरी र कणर्ादी नदी, देशकै देशकै सबैभन्दा ठूलो भनिएको चौकुने सिमेन्ट कारखाना, कणर्ालीका जिल्लाहरुमा पाइने यार्सा, पाँच औले लगायतका बहुमूल्य जडिबुटी, फलफूल खेती, देशकै ठूलो रारा ताल, फोक्सुण्डो ताल, कान्जिरोवा हिमाल, चीन जोड्ने हिल्सा नाका यस प्रदेशका सम्भावना हुन् भन्ने नेताले सम्झाउने प्रयास गरे ।
सांसदहरुले यिनै स्रोतसाधनको समुचित प्रशोधन र प्रयोग गर्न नयाँ मोडेलको चर्चा गरे । र यसबाट प्रदेशको मुहार फेर्न सकिने सांसदहरुले योजना जनतामाझ प्रस्तुत गरेका छन् । जुन कुरा उनीहरुले आफ्नो चुनावी प्रचारमा समेत प्रतिबद्धताका रुपमा जनतासामु पुर्याएका थिए ।
पहिलो बैठक मुख्य गरी प्रदेशका चुनौती, सम्भावना, अवसर र अबको समृद्धिको बाटोमा केन्दि्रत भए पनि केही प्राविधिक र कुराहरुपनि जोडिए । हालको प्रदेश ६ साविकको सुदूरपश्चिममा गाभिएको अवस्थामा मध्यपश्चिम एक प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने भावनाका साथ आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनमा चार जनाको प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएपश्चात सरकारले कान्छो प्रदेशका रुपमा प्रदेश ६ नयाँ सीमा निर्धारण गरेको हो ।
आन्दोलनकै क्रममा सुदूरपश्चिमबाट मध्यपश्चिमलाई छुट्याउने भनिएपनि फरक- फरक मत थिए । प्रदेश ५ मा रहेको बाँके र बर्दियालाई पनि हालको प्रदेश ६ मै राखेर समग्र मध्यपश्चिमलाई एउटा प्रदेश बनाउनुपर्ने भन्ने र त्यस बाहेकका जिल्लाको एक प्रदेश बनाउने भन्नेमा दलहरुको मत विभाजित थियो ।
समृद्धि र विकासको एजेण्डामै केन्दि्रत रहेको पहिलो बैठकमा फेरि सीमांकनको कुरालाई पनि जोडिएको छ । संसदमा सम्बोधनका क्रममा एमाले पोलिटव्यूरो सदस्यसमेत रहेको सांसद यामलाल कंडेले बाँके र बर्दिया समेत प्रदेश ६ मा आउँदा विकास र समृद्धिका लागि सहज हुने तर्क गरे । प्रदेश ६ मा वाम गठबन्धनलाई बहुमत छ । एमालेले २०, माओवादीले १३, कांग्रेसले ६ र राप्रपाले एक सिट जितेको छ । कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने पक्का छ ।
चार फरक दलका नेताहरुले पहिलो बैठकमा एउटै एजेण्डालाई अघि सार्नुलाई सकरात्मकरुपमा लिन सकिन्छ । तर, नेताहरुको भाषण गफमा मात्रै सीमित हुने हो कि भन्ने शंकाको सुविधा यसप्रदेशमा जनतामा पनि छ ।
यो प्रदेशका मुद्दाहरु प्रदेश २ वा प्रदेश ३ का भन्दा फरक छन् । र, भौगोलिक विकता र पछौटेपन यहाँको चुनौती हो, जसका विषयमा पहिलो बैठकमा सांसदहरुले व्यवहारिक कम र भावनात्मक कुरा बढी गरेको पाइयो ।
प्रदेश ७ : विकास भर्सेस सामाजिक मुद्दा
धनगढीमा बसेको प्रदेश ७ को पहिलो प्रदेशसभा बैठकमा बोल्ने प्रायः सबै सांसादहरुले समृद्धिका लागि एकजुट भएर लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
समृद्धिको ढोका खोल्न पुराना संस्कार र व्यवहारमा परिर्वतन गर्न जरुरी भनेका तीन दल एमाले, कांग्रेस र माओवादीका प्रदेश सांसदहरुले पुरानै शैलीको लम्बेतान भाषण र गफ गर्न भने छाडेनन् ।
एमाले सांसद प्रकाश शाहले बैठकमा बोलदैगर्दा पार्टी उपाध्यक्ष भीम रावलको प्रशंसामा थुप्रै शब्द खर्चिए । प्रदेशअन्तगत पर्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं पूर्वमन्त्रीको हैसियतमा रावल, माओवादी नेता लेखराज भट्ट लगायतलाई अतिथिका रुपमा बोलाइएको थियो, उनीहरुको प्रशंसा संसद बैठकमै गरियो ।
शाहले जलविद्युत, वनसम्पदा, जडीबुटी लगायतका प्राकृतिक स्रोतमा अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश ७ धनी रहेको बताउँदै त्यसको सदुपयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिए । कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले बन्द हड्ताल गर्न नहुनेमा जोड दिए । उनले पुरानै शैलीमा संसदमा निकै लामो गफ गरे ।
माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीमा सिफारिस गरेका त्रिलोचन भट्टले पनि लामै भाषण गरे । प्राकृतिक स्रोतको सही व्यवस्थापन गर्न सके प्रदेश ७ समृद्ध हुने उनको तर्क थियो ।
तर, प्रदेशसभाको चौथो दल, जो दुई सिट मात्र छ, राजपाले भने थारु समुदायको हक अधिकारका साथै संविधान संशोधनको मुद्दा उठायो । त्यसैले यो प्रदेशमा पनि विकास र सम्बृद्धिको कुरा गर्दै गर्दा अन्य सामाजिक मुद्दाहरु पनि उठ्ने संकेत पहिलो बैठकबाटै देखिएको छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीकी सांसद मालामती राना थारुले कैलाली १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रेशम चौधरीले प्रमाणपत्र पानउनुपर्ने माग गरिन् । साथै टीकापुर घटनाबारे छानविन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र थारुको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको माग गरिन् ।
मालामातीको अभिव्यक्तिले प्रदेश ७ मा अब कांग्रेस र एमाले नेताहरुले भनेजसरी विकासको मात्रै कुरा गरेर अघि बढ्न कठिन छ र केही सामाजिक मुद्दाहरुको सम्वोधन हुनै पर्नेछ भन्ने देखाइरहेको अनुभूति गर्न सकिन्थ्यो ।
प्रदेशसभाहरु गफ गर्ने अखडा नबनुन्
भर्खरै बिहे गरेको जोडीलाई भावी पारिवारिक समस्याबारे बताउँदा उनीहरुले नपत्याउन सक्छन् । चुनावको ऋण थाप्लोमा बोकेरै भए पनि नयाँ कोट लगाउँदै प्रदेशसभामा छिरेका सांसदलाई यतिबेला ‘गफाडी’को आरोप लगाउँदा स्वीकार्य नहुन सक्छ ।
तर, संसदीय व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो दुर्गुण नै के हो भने त्यो थलो कामकाजी कम र गफ गर्ने अखडा बढी हुने डर सधैं भइरहन्छ । नवनिर्वाचित नेताहरुले पहिलो बैठकमा विकास, समृद्धि, अरु प्रदेशभन्दा श्रेष्ठ हुने, नमूना प्रदेश बनाउने इत्यादि भनेर भाषण गरेका छन् । तर, मुलुकको परिस्थिति त्यस्तो देखिइहालेको छैन ।
नयाँ नेपाल बनाउने भनेर चुनाव जित्नेहरुमा पुरानै र असफल सावित भइसकेका नेताहरुको हालीमुहाली छ । उनीहरुको ‘माइन्डसेट’ पुृरानै छ । चुनावमा लागेको दशौं लाख ऋण के गरी तिर्ने भन्ने सांसदहरुलाई थाहा छैन ।
बैठकमा कसले बोल्ने, संसदीय दलको नेता को हुने, मुख्यमन्त्री र सभामुख को बन्ने, प्रदेशको मन्त्री कसले पड्काउने भन्ने जस्ता घीनलाग्दा खेलहरु प्रदेश संसद वरपर देखिन थालिसकेका छन् । त्यसैले, ‘प्रदेशसभा’ र ‘प्रदेश सरकार’ नामको हठात् रंगरोगन गरिएको नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी राखेर कसरी आर्थिक समृद्धि हासिल होला ? यो गम्भीर प्रश्न सतहमा देखा परेको छ ।
संविधानले प्रदेशसभालाई खासै अधिकार दिएको छैन । प्रदेशभन्दा बरु स्थानीय तहहरु अधिकारसम्पन्न, कामकाजी र बलिया छन् । प्रदेशको काम त झण्डा हल्लाउने र प्रदेशसभाभित्र गएर गफ चुट्ने जस्तो मात्रै हुने त होइन ? यो प्रश्न संविधान बनेदेखि नै उठेको हो ।
प्रदेशसभा साँच्चैको कामकाजी हुन्छ या गफ गर्ने अखडामात्रै बन्छ ? संवैधानिक अधिकार र अभ्यास दुबै दृष्टिकोणबाट यो खतरा पर्याप्त देखिन्छ । तैपनि हामी सबैले आशा र अपेक्षा गरौं-प्रदेशसभाहरु विकास र समृद्धिको गफ लडाउने अखडा नभई कामकाजी बनुन् ।
